भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआई) दिनांक 02 मे 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे दि पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, पुसद , महाराष्ट्र (बँक) वर ‘ उत्पन्न ओळख व मालमत्ता वर्गीकरण, तरतूद व इतर संबंधित बाबी- UCBs ‘, ‘ सहकारी बँका- ठेवींवरील व्याजदर’, आणि आरबीआईने पर्यवेक्षी कृती चौकटी (SAF) अन्तर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹7.50 लाख (केवळ सात लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआई द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआई या निष्कर्षावर पोहोचली की, इतर गोष्टींसहीत, बँकेविरुद्धचे खालील आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बॅंकेने

1. खऱ्या स्त्रोतांद्वारे परतफेड न करता नॉन-पर्फॉर्मिंग खाती नियमित केली,
2. अपात्र संस्थांच्या नावाने काही बचत खाती उघडली, व
3. SAF अंतर्गत निर्देशांचे पालन न करता ठेवींवर भारतीय स्टेट बँकेने देऊ केलेल्या दरांपेक्षा जास्त व्याजदर देऊ केले.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

( पुनीत पंचोली )
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2025-2026/265