भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वैश्य सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला - आरबीआय - Reserve Bank of India
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वैश्य सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 12 डिसेंबर 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे वैश्य सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL)- लक्ष्ये आणि वर्गीकरण’ वर जारी केलेल्या निर्देशांचे आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) देण्याच्या उपलब्धतेत कमी असल्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (MSE) पुनर्वित्त निधीमध्ये योगदान देण्याबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹5.96 लाख (केवळ पाच लाख शहाण्णव हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. वित्तीय वर्ष (FY) 2022-23 साठी PSL उद्दिष्ट साध्य करण्यात आलेल्या उणिवाविरूद्ध भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) द्वारे प्रशासित MSE पुनर्वित्त निधीमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचे निर्देश RBI ने बँकेला विशिष्ट निर्देशांद्वारे दिले होते. विहित रक्कम जमा करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल, आरबीआयने बँकेला आवश्यक रक्कम जमा करण्याचा सल्ला देणारे सावध पत्र जारी केले, परंतु बँक ती जमा करण्यात अयशस्वी झाली. वर नमूद केलेल्या गैर-अनुपालनाच्या आधारे आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारावर, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यात विशिष्ट निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला, आढळले की, विहित मुदतीत आणि सावधगिरीचे पत्र जारी केल्यानंतरही वित्तीय वर्ष 2022-23 साठी PSL लक्ष्य साध्य करण्यात कमी पडल्याबद्दल SIDBI कडे राखलेल्या MSE पुनर्वित्त निधीमध्ये विहित रक्कम जमा करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे. ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1711 |