नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंटच्या सुवर्ण महोत्सव समारंभात
भारताचे राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविंद ह्यांनी दिलेले भाषण
पुणे, फेब्रुवारी 12, 2020

• श्री. भगत सिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे गव्हर्नर
• श्री. शक्तिकांत दास, भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर
• डॉ. के. एल. धिंग्रा, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंटचे संचालक
• नियंत्रक मंडळाचे सभासद, विद्यार्थी, शिक्षक व इतर कर्मचारी
• सन्मानीय पाहुणे
• स्त्री आणि पुरुष

(1) नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंटच्या (एनआयबीएम) सुवर्ण महोत्सव समारंभात तुम्हा सर्वांबरोबर उपस्थित राहण्याचा मला आनंद वाटतो आहे. देशाला पन्नास वर्षे सेवा देणे ही खरोखरच एक अभिमानाची गोष्ट आहे. ह्या प्रसंगी, ह्या संस्थेशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

(2) क्षमता निर्मितीसाठी नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंटची स्थापना करणे ही भारतीय रिझर्व बँकेने दाखविलेली खूप मोठी दूरदृष्टी आहे. ही संस्था बँक व्यवस्थापनामधील प्रशिक्षण, शिक्षण व सल्ला-मसलत ह्यासाठीची स्वयं-नियंत्रित सर्वोच्च संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली होती. आणि तिने दिलेल्या मँडेटनुसार ती काम करत आली आहे. मला असे समजले आहे की, तिची स्थापना झाल्यापासून 1.1 लक्षापेक्षाही अधिक बँकर्स येथे प्रशिक्षित झाले आहेत. ह्या एनआयबीएम कँपसमध्ये सुमारे 9000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी राहून गेले आहेत. आणि अशा रितीने ह्या संस्थेने, विदेशातही भारताची “सॉफ्ट पॉवर” निर्माण करण्यास खूप मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रपती ह्या नात्याने माझ्या विदेशांना दिलेल्या भेटीत भारतामधील व भारतामध्ये शिक्षित किंवा प्रशिक्षित तरुण-तरुणी तेथे आपला प्रभाव पाडत असल्याचे पाहून मला आनंद होत आहे.

सभ्य स्त्री-पुरुषहो,

(3) बँका ह्या आपल्या अर्थ-प्रणालीचा टेकू (फलक्रम) असतात. त्यांच्या ह्या भूमिकेतील सक्षमतेमुळे त्यांनी लोकांचा विश्वास व आदर मिळविला आहे. आपली घटना किंवा संविधान सर्व नागरिकांना आर्थिक न्याय देण्याचे वचन देते. हे घटनात्मक दायित्व पूर्ण करण्याची महत्त्वाची साधने म्हणजे बँका. ह्या प्रसंगी, एक वित्तीय मध्यस्थाची पारंपरिक भूमिका ह्या पलिकडेही जाऊन एक मँडेट तयार करण्याबद्दल मी बँकांना शाबासकी देतो. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रत्येक विभागापर्यंत पोहोचण्याबाबत राज्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा बँका हा मोठा भाग आहे.

(4) गेली अनेक वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यात बँकांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी, बँकिंग क्षेत्र, अस्तित्व नसणे व अस्थिरता ह्यासह अनेक आव्हानांना सामोरे गेले आहे. नवजात अशा एका संघ राज्यासाठी, त्याच्या नागरिकांसाठी आर्थिक संधी निर्माण करण्यातील हे मोठे अडसर/अडचणी होत्या. परंतु त्यानंतर बँकिंग क्षेत्राने केलेली प्रगती समाधानकारक अशी आहे. आज एका वर्षात उघडल्या जाणा-या बँक शाखांची संख्या, स्वातंत्र्य मिळतेवेळी असलेल्या बँक शाखांच्या एकूण संख्येएवढी आहे. भारतामधील बहुतेक खेड्यांमध्ये बँकांनी आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करुन दिली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या विनियामक दूरदृष्टीमुळे बँकिंग कामकाज/कार्यकृतींना अधिकतर स्थिरता प्राप्त झाली आहे. मला असे कळले आहे की, अलिकडेच एक विनियामक म्हणून भारतीय रिझर्व बँकेची भूमिका वाढविण्यात व अधिक सशक्त करण्यात आली आहे. आम्ही आशा करतो की ह्यामुळे गैरव्यवहार कमी होऊन आपल्या वित्तीय प्रणाली अधिक विश्वासनीय होतील.

(5) स्वातंत्र्यानंतर ब-याच काळापर्यंत, खूप मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकांना - विशेषतः गरीबांना - बँकिंग करणे शक्य होत नव्हते. “प्रधान मंत्री जन धन योजना” खाली बँकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही परिस्थिती बदलली. आता असे म्हणता येईल की, पारंपरिक वित्तीय प्रणालीमध्ये लोकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणले जाणे ह्यापूर्वी इतिहासात घडलेच नाही. ही योजना पुढे जात असताना 35 कोटी बँक खाती उघडली गेली. आपल्या देशाची व चीनची लोकसंख्या सोडल्यास सर्व देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या मोठी आहे.

(6) हे शक्य करण्यासाठी - साध्य करण्यासाठी, बँकिंग क्षेत्रामधील सर्व व्यक्तींच्या प्रयत्नांचे मी कौतुक करतो. एकाही नागरिकाला आता मागे ठेवू नका अशी विनंती मी त्यांना करु इच्छितो. एखाद्या बँकरला हे सांगावयास नको की “मार्केट डेल्टा” व “डि-रिस्किंग ऑपरेशन्स” मिळविण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

(7) वित्तीय समावेशनाच्या द्वारे आपण आपल्या लोकसंख्येमधील बँक नसलेल्या क्षेत्रात बँक सेवा देण्यामध्ये जलद पाऊले उचलली आहेत. आता आपल्या समोरील आव्हान म्हणजे, असे समावेशन करुन घेतलेल्यांना बँक प्रणालीमध्ये अधिकतर सहभागी करुन घेणे. अशा ह्या शिडीच्या खालच्या पायरीवर असलेल्या लोकांच्या गरजा पूर्ण करणा-या उत्पादांचा विचार करावा अशी विनंती मी तुम्हा सर्वांना करु इच्छितो. एनआयबीएमकडे चांगल्या संशोधन सुविधा असल्याचे मला माहित आहे. ह्या सुविधांचा उपयोग लोकसंख्येतील गरीबांसाठीचे वित्तीय उत्पाद निर्माण करण्यासाठी केला जाणे आवश्यक आहे. देशाची प्रगती ही, गरीबांनी दिलेल्या एकत्रित आर्थिक शक्तीवर अवलंबून असते. महिलांनी पुढाकार घेऊन स्वयंसेवा गट, गरीबांमध्ये गुंतवणुक करुन त्यापासून लाभ मिळविता येतात हेच दर्शवितात.

(8) अर्थव्यवस्थेच्या शिडीच्या खालच्या पायरीवरील लोकांचा सक्रिय सहभाग मिळविण्यासाठी बँकर्सकडून आस्था व सहानुभूती दर्शविली जाणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी सुविधांपासून वंचित झालेल्यांबाबत बँकांकडून अधिकतर आस्था असणे व त्यांच्याबाबतच्या दृष्टिकोनात बदल करणे गरजेचे आहे. केवळ मोठ्या-श्रीमंत लोकांनाच सेवा देण्याऐवजी, सामान्य माणसालाही बँकिंग सेवा उपलब्ध करुन देऊन, आपल्या बँकांनी खरेच कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. निरनिराळ्या कल्याणकारी योजनांखाली गरीब व गरजवंत लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये निधीचे थेट हस्तांतरण करुन लाखो लोकांना लाभ झाला आहे. मला असे कळले आहे की, हा निधी जवळजवळ 9.2 लक्ष रुपये एवढा आहे. हे खरोखरच खूप आशादायक असून आपल्या अपेक्षा वाढविणारे आहे.

(9) स्त्रियांमध्ये वित्तीय जाण अधिकतर असते ह्याबाबत, मला वाटते, तुम्ही सर्व सहमत असाल. मला समाधान वाटते की, खातेधारक असण्यामधील लिंग भेद आता वेगाने कमी होऊ लागला आहे. ह्यामुळे आपण आपल्या आपल्या संविधानात्मक आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांच्या अधिक जवळ आलो आहोत. वित्तीय मालमत्तेच्या मालकीमध्ये लिंग भेद न ठेवता समानता आणण्यासाठी सक्रिय उपाय योजण्याची विनंती मी बँकांना करतो. एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून, स्त्रियांमध्ये वित्तीय जाणीव जागी करण्यासाठी बँका काही भौगोलिक क्षेत्रांना दत्तक घेऊ शकतात. बँका वापरु शकतील अशा टूल-किट्स डिझाइन करण्याचा विचार एनआयबीएम करु शकेल.

(10) भारताच्या निरनिराळ्या भागांना दिलेल्या भेटीमध्ये अनेक “दिव्यांग” व्यक्तींना भेटण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्याबरोबर केलेल्या संभाषणामधून, त्यांना प्रोत्साहक वातावरण दिल्यास त्यांच्यामधील प्रचंड भावी क्षमता प्रकट होऊ शकेल हे मला जाणवले. आपल्या लोकसंख्येच्या 2 टक्के व्यक्ती दिव्यांग आहेत. आणि त्यांना संपूर्णपणे आपल्या मुख्य वित्तीय प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी आपण सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. मला कळले की, ह्या “दिव्यांगजनांना” बँक सुविधा सहजतेने मिळविता याव्यात ह्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. आपल्या “दिव्यांग बंधु-भगिनींना” वित्तीय सेवा मिळण्यात सुधारणा व्हावी ह्यासाठी सक्रिय उपाय योजण्याची विनंती, मी भारतीय रिझर्व बँकेला करु इच्छितो.

सभ्य स्त्री-पुरुषहो.

(11) भारत ही जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेमधील एक अर्थव्यवस्था आहे. बँका ह्या नेहमीच, भारताच्या विकास गाथेचा एक भाग म्हणून राहिल्या आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था ठेवण्याचे उद्दिष्ट भारत ठेवत असताना, पुढील मोठी उडी घेण्याची तयारी करण्यास बँकिंग क्षेत्रांनी सुरुवात केली पाहिजे. ह्यामध्ये “बँक सुविधा वंचितांबरोबर बँकिंग करणे” व “असुरक्षितांना सुरक्षित करणे” येते. ह्या उद्दिष्टांसाठी, मी एनआयबीएमला विनंती करतो की, जागतिक दर्जाच्या बँकिंग संस्थांना सेवा देण्याची कौशल्ये असलेल्या प्रशिक्षित मानवी स्त्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारी तिने स्वीकारावी.

(12) बँका अधिक खोलवर जाऊ शकल्यास व अधिक कार्यक्षम झाल्यास भारताच्या पुढील प्रवासाला मदत होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार लक्षात घेता, जगातील सर्वात वरच्या 100 बँकांमध्ये एकापेक्षा जास्त नावे ठेवण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवले पाहिजे.

(13) आपल्या पुढील प्रगती पथावर आपल्या “डेमोग्राफिक डिव्हिडंड”चाही विचार करावा लागेल. हा लाभ सुयोग्यपणे वाढविण्यासाठी बँकांनीही लक्षणीय भूमिका केली पाहिजे. मुद्रा व स्टँड-अप इंडिया ह्यासारख्या योजना, महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांना निधी पुरवठा करत आहेत. मी सर्व बँकर्सना विनंती करतो की त्यांनी लक्षपूर्वक दृष्टी ठेवावी व एखादी चांगली उद्योग-कल्पना निधी अभावी नष्ट होऊ देऊ नये.

(14) तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात बँकांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. जलदतर समायोजन प्रणाली, इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट्स बँका ह्यांच्यामुळे ग्राहकांसाठी बँकिंग करणे खूप सोपे झाले आहे. आपण आपल्याच देशात विकसित केलेल्या युनायटेड पेमेंट इंटरफेसचे जगाने केलेले कौतुक व आदर म्हणजे भारतीय रिझर्व बँकेने केलेल्या पुढाकाराचेच कौतुक-सन्मान आहे व ती सर्व भारतीयांसाठी गर्व करण्याजोगी बाब आहे. मला खात्री आहे की, उच्च दर्जा ठेवण्यासाठी बँका, नवनवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांकडे लक्ष देत आहेत. मला विश्वास वाटतो की, भारतीय रिझर्व बँक ह्याबाबत आवश्यक ते मार्गदर्शन देत असून, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यामधील सुयोग्य सुरक्षा उपायांकडेही लक्ष देत आहे.

सभ्य स्त्री-पुरुषहो.

(15) स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, विकास व समानता ह्यांच्या सामाजिक कर्तव्याचा एक भाग म्हणून बँकांनाही विचारात घेण्यात आले होते. देशाच्या आर्थिक प्रणाली मधील बँकांच्या महत्त्वाचा विचार करुन, 1949 मध्ये बँकिंग विनियामक अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. जनतेच्या विश्वासाचे धारक म्हणून बँकांनी करावयाच्या भूमिकेची जाणीव आपल्या देशांच्या राष्ट्रपित्यांना होती. आपल्याला देण्यात आलेल्या ह्या कसोटीच्या दगडावर आपापल्या कृती तपासून पाहण्याचे आवाहन मी सर्व बँकर्सना करु इच्छितो. जनतेच्या पैशांचे रक्षक म्हणून बँकांवर अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षणीय अशी आर्थिक जबाबदारी आहे. हा जनतेचा विश्वास कोणत्याही प्रकारे भंग होणार नाही ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी त्यांना सर्व प्रकारचे प्रुडेंशियल उपाय योजावयाचे असतात. ठेवी विम्याचे संरक्षण-व्याप्ती रु.1 लाखापासून रु.5 लाख पर्यंत वाढविण्याचा अलिकडील प्रस्ताव हा, बचत करणारांना आश्वासन देण्याच्या दिशेने घेतलेले एक सकारात्मक पाऊलच आहे.

(16) एका छोट्या सुरुवातीपासून बँका आता बहु-सांस्कृतिक संस्था बनल्या आहेत. आणि ह्यासाठीच त्या आपल्या संविधानात असलेल्या विविधतेच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. बँकांमध्ये तसेच समाजाला सेवा देऊ करण्यासाठी आपण क्षमता व विविधता ठेवणे सुरुच ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

(17) भारतात आणि विदेशातही, एनआयबीएम, शिक्षण व उत्कृष्टता ह्यांचे केंद्र म्हणून ओळखले जात आहे ही एक प्रोत्साहित करणारी बाब आहे. मला असे कळले आहे की, आपल्या बँकिंग क्षेत्राच्या भावी गरजा पूर्ण करण्यासाठी एनआयबीएम मनुष्यबळाचा विकास करत आहे. ह्या कालावधीसाठी, मी, भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, विद्यमान व माजी संचालक, व संस्थेचे कर्मचारी व शिक्षक ह्यांचे अभिनंदन करतो आणि बँकिंग व्यवसायाला साह्यभूत अशी त्यांची अधिकतर एकनिष्ठता व योगदान मिळत राहील अशी आशा करतो.

(18) एनआयबीएमचे विद्यार्थी व शिक्षक ह्यांना मी त्यांच्या भावी उद्योगात मी पुढील अनेक दैदिप्यमान अशा वर्षांमध्ये सुयश चिंतितो.

मी तुमचे आभार मानतो - जय हिंद !