नॅशनल कौंसिल ऑफ दि कॉनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) च्या सभासदांबरोबर वैचारिक देवघेव करण्यासाठी मला येथे बोलावल्याबद्दल धन्यवाद. मला हे पाहून आनंद वाटतो की, सीआयआयने, श्री. उदय कोटक, श्री. टी.व्ही. नरेंद्रन, श्री. संजीव बजाज, श्री. चंद्रजित बॅनर्जी आणि इतर प्रमुख सभासदांच्या सक्षम व दूरदर्शी धुरीणत्वाखाली, 2020-21 - बिल्डिंग इंडिया फॉर न्यू र्वल्ड :- जीवने, उपजीविका, विकास साठी, एका नव्या विषयाबाबत तिच्या कार्यकृती व विचार प्रक्रिया ह्यांची पुनर्रचना केली आहे.

(2) सध्या, सर्वांच्याच संभाषणात कोविड-19 हा विषय नेमका येत असतो - कोविडची वक्ररेषा सरळ होणे/करणे, हुलकावणी देणारे व्हॅक्सिन मिळणे, जीवन व उपजीविकांचे संरक्षण होणे, आणि अर्थव्यवस्थेचे पूर्ववत होणे हे विषयही त्यात येतात. हे प्रश्न दिवसरात्र आपल्यापुढे उभे आहेत. पण त्यावर अजून विश्वसनीय अशी उत्तरे मिळालेली नाहीत. सध्या तरी निश्चित असलेली एक गोष्ट म्हणजे, ह्या अदृष्य शत्रूबरोबर आपण कठोरतेने युध्द करुन जिंकावयाचेच आहे.

(3) मला वाटते की, आज अनिश्चित अशा वर्तमानकाळातून बाहेर पडून आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत होऊ घातलेल्या काही गतिमान बदलांबाबत आपण विचार करावा. ह्या देशव्यापी साथीत अडकल्यामुळे कदाचित ते बदल चटकन आपल्या लक्षातही येणार नाहीत, पण आपल्या विकासात्मक महत्त्वाकांक्षा सुधारण्याची, पुनर् निर्माण करण्याची व क्षमता व संभाव्यता त्यामध्ये निश्चितपणे आहे. हे गतिमान बदल काही काळापर्यंत सुरुवातीला घडतच होते. ह्या बदलांच्या भविष्य घडविण्याच्या क्षमतांबाबत त्यांना ओळखून त्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आपल्याला थोडे मागे जाऊन मध्यम मुदतीचे चित्र पहावे लागेल. माझ्या आजच्या ह्या भाषणात असे पाच मोठे बदल मी समाविष्ट करु इच्छितो - (1) शेती क्षेत्राकडे सुदैवाचा कल असणे. (2) नूतनीक्षम उद्योगांकडे ऊर्जेचा कल असणे. (3) माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाला (आयसीसी) व स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन दिले जाणे. (4) देशांतर्गत तसेच जागतिक पुरवठा/मूल्य साखळ्यांमध्ये बदल आणि (5) विकासाचे मूलभूत तत्त्व पायाभूत सोयी.

(1) कृषि क्षेत्राकडे सुदैवाचा कल

(4) भारतीय कृषीक्षेत्राने स्पष्ट असे परिवर्तन पाहिले आहे. एकूण अन्नधान्य निर्मिती 2019-20 मध्ये 296 दशलक्ष टन झाली आहे. म्हणजे, गेल्या दशकादरम्यान 3.6% वार्षिक सरासरी वाढ झाली आहे.एकूण बागायती उत्पादनही 320 दशलक्ष टन झाले आहे. म्हणजे गेल्या 10 वर्षांदरम्यान सरासरी 4.4% दराने वाढ झाली आहे. भारत आज दूध, द्विदल धान्ये, डाळी, भाज्या, फळे, कापूस, ऊस, मासे, कोंबड्या व पशु ह्यांचा जगातील एक अग्रगण्य निर्माता झाला आहे. द्विदल धान्याचा बफर स्टॉक आज 91.6 दशलक्ष टन म्हणजे बफर मानकाच्या 2.2 पट झाला आहे. साध्य केलेली ही कामगिरी माझ्या मते, सध्याच्या काळातील सर्वात मोठी सोनेरी किनार आहे.

(5) हा गतिमान बदल टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये सकारात्मक असे पुरवठा प्रतिसाद निर्माण करण्यासाठी, शेतीच्या बाजूला ट्रेड व्यापाराच्या अटी वळवणे हीच गुरुकिल्ली आहे. अनुभवातून दिसून येते की, शेतीच्या बाजूनेच व्यापाराच्या अटी फायदेशी ठरल्याच्या कालावधीत, शेतीविषयक एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) मधील वार्षिक सरासरी वाढ 3% झाली होती. येथे मुख्य कारण किमान आधारभूत किंमती असले तरीही असा अनुभव आहे की किंमतीबाबतची प्रोत्साहने ही महाग, अकार्यक्षम एवढेच नव्हे तर अनर्यकारक ठरली आहेत. भारत आता अशा एका टप्प्यावर पोहोचला आहे की जेथे अतिरिक्त व्यवस्थापन हे एक मोठे आव्हान झाले आहे. ग्राहकांसाठी वाजवी अन्नधान्य किंमतीबरोबरच, शेतक-यांसाठीही, टिकून राहणारी उत्पन्नातील वाढ ह्याची हमी देणा-या धोरणात्मक डावपेचांकडे आता आपण गेले पाहिजे.

(6) येथे एक कार्यक्षम अशी देशांतर्गत पुरवठा साखळी महत्त्वाची ठरते. त्यानुसार, शेतीमध्ये देशांतर्गत मुक्त व्यापार होऊ देण्यासाठी असलेल्या व होऊ घातलेल्या मोठ्या बदलांवर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सर्वप्रथम, इसेंशियल कमोडिटिज अधिनियमात (ईसीए) केलेल्या सुधारणेमुळे बेअर हाऊसेस, कोल्ड स्टोअरेजेस, आणि मार्केटप्लेसेस ह्यासह, पुरवठा साखळीतील पायाभूत सोयींमध्ये खाजगी गुंतवणुक वाढ होणे अपेक्षित आहे. दुसरे म्हणजे, फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) ऑर्डिनन्स, 2020 चा उद्देश, कृषी उत्पादनांमध्ये विना अडथळा व्यापार करण्यास साह्य करणे हा आहे. तिसरे, फार्मर्स (एंपॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईस अॅशुअरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस ऑर्डिनन्स 2020 मुळे शेतक-यांना प्रोसेसर्स, अॅग्रिगेटर्स, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स आणि निर्यातदार ह्यांच्याबरोबर अधिक सक्षमतेने व पारदर्शकतेने व्यवहार करण्यास अधिकार प्राप्त होईल. ह्या सहाय्यक कायदेशीर साचामुळे आता केंद्रबिंदु - (अ) निरनिराळी पिके घेणे, खूप पाणी पिणा-या पिकांवर कमी जोर देणे. (ब) शेतमालाचे शेल्फ लाईफ वाढविणारी कापणीनंतर शेतमाल वाया जाणे कमी करणारी अन्नधान्य प्रक्रिया करणे. (क) व्यापार व तंत्रज्ञानाच्या आंतरराष्ट्रीय अटींचा फायदा घेण्यास भारतीय शेतक-याला मदत करणारी शेतमालाची निर्यात करणे आणि (ड) शेती क्षेत्रात सार्वजनिक, खाजगी भांडवल निर्माण करणे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावरील समिती अपेक्षा करते की, शेतकीमधील खाजगी गुंतवणुक 2015-16 च्या रु.61,000 कोटींपासून, 2022-23 पर्यंत रु.139,424 कोटी होईल. ह्या सर्व पुढाकारांमुळे, उद्योग व व्यवसाय ह्यांच्यासाठी संधीचे एक नवे विश्वच उघडले गेले आहे. त्यामुळे निर्माण होणारे रोजगार व शेतक-यांच्या उत्पन्नातील वाढ ही खरोखर प्रचंड असेल.

(2) पुनर्नवीनीकरणाच्या हितसंबंधात ऊर्जा निर्मितीचा बदलता साचा.

(7) अशाच प्रकारची संधी ऊर्जा क्षेत्रात, विशेषतः पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेबाबतही आहे. विजेच्या मागणी-पुरवठा मधील असमतोल सोडविण्यामधील भारताची प्रगती नावाजण्याजोगी आहे. आता हा देश अतिरिक्त ऊर्जा असलेला देश असून तो जवळच्या देशांना वीज निर्यात करतो. 2015-16 ते 2019-20 दरम्यान भारतामधील विजेची मागणी सरासरी 3.9% वाढली असली तरी पुरवठा 4.5% नी वाढला व ह्याच कालावधीत स्थापन केलेली क्षमता 6.7% नी वाढली आहे.

(8) पुनर् नवीनीकरणक्षम ऊर्जेची भूमिका डोळ्यात भरणारी आहे. सर्वसमावेशक स्थापित क्षमतेमधील, पुनर्नवीनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा, मार्च अखेर 2015 च्या 11.8% पासून, मार्च अखेर 2020 ला तो 23.4% टक्के एवढा झाला आहे. गेल्या पाच वर्षात, एकूण स्थापित क्षमतेमध्ये 66.6% एवढी वाढ पुनर्नवीनीकरणक्षम ऊर्जेमुळे झाली असून, एकूण वीज उत्पादनात त्यामुळे 33.6% वाढ झाली आहे. ह्यापैकी 90% वाटा हा सौर व पवन ऊर्जेचा आहे. ह्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळे 2030 पर्यंत, भारताच्या एकूण वीज उत्पादनातील पुनर्नवीनकरणक्षम ऊर्जेचा हिस्सा 40% पर्यंत वाढेल. ह्या नैसर्गिक हरित साधनाच्या सहाय्यामुळे कोळशाच्या आयातीचे बिल कमी होईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, नवीन गुंतवणुकीचा सततचा प्रवाह वाढेल, व पर्यावरणस्नेही विकासाला सहाय्य होईल.

(9) ह्या ऊर्जा-मिश्रणातील मुख्य घटक म्हणजे पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेच्या निर्मितीचा खर्च एकदम खूप कमी होणे. परिणामी, जगातील बहुतेक सर्व भागांमध्ये, नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी कमीत कमी खर्चाचा पर्याय म्हणून, पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जा निर्माण तंत्रज्ञान पुढे आले आहे. 2019 मध्ये, भारतामधील पुनर्नवीकरणक्षम क्षमतेत वाढ करण्याचा भारित सरासरी खर्च जगात सर्वात कमी होता. ह्यामुळे विजेच्या किंमती घसरणीला लागणे सुरु झाले आहे.

(10) पुढे देखील, ह्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळे, ऊर्जा क्षेत्रात मुळापासून बदल होणे, वि-विनियमन, विकेंद्रीकरण आणि कार्यक्षम किंमत सापडणे/मिळणे होऊ शकते. डिसकॉम्स साठीचे रिन्युएबल परचेस ऑब्लिगेशन्स (आरपीओ) च्या स्वरुपातील धोरणात्मक हस्तक्षेप, जलद केलेले (अॅक्सिलरेटेड) घसारा लाभ, आणि व्हायेबिलिटी गॅप फंडिंग व व्याजदर अर्थसहाय्य ह्यासारख्या आर्थिक प्रोत्साहनांना आता पुनर्विचारातून/गरजेतून जावे लागेल. व्यापारी, तांत्रिक व पारेषण तोटे कमी करुन विजेचे फुटकळ वितरण करण्यात बदल करणे हे मुख्य आव्हान ठरते. इतर क्षेत्रांसाठी उद्योगांकडून क्रॉस सबसिडी मिळण्याचा शेवट आणि पुरवठ्याचा सरासरी खर्च (एसीएस) व मिळालेला सरासरी महसूल (एआरआर) ह्यामधील तफावत भरुन काढणे ह्यासाठी जलद केलेले डिसकॉम बदल (खाजगीकरण व स्पर्धा ह्यासह) आवश्यक असतील. पुनर्-नवीनीकरणक्षम स्त्रोतांबरोबर येणारे दैनंदिन/मोसमी पीक्स व ट्रफ्सची काळजी घेण्यासाठी पुनर्-नवीनीकरणक्षम स्त्रोतांमधून निर्माण होईल तेव्हा पुरवठा घेऊ शकणारे देशव्यापी ग्रिड इंटिग्रेशन असणे आवश्यक आहे. पुनर्-नवीनीकरणक्षम ऊर्जेमधील हे गतिमान बदल, सध्या जगात अत्यंत कमी असलेला, भारतामधील विजेचा दरडोई वापर वाढविण्यास मदत करतील. येथे देखील भारतीय उद्योगाला एक महत्त्वाची भूमिका करावयाची आहे.

(3) ऊर्जा विकासासाठी माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) व स्टार्ट अप्सना वर आणणे

(11) माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) हे गेल्या दोन दशकांपेक्षा अधिक काळासाठी भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे एंजिन ठरले आहे. गेल्या वर्षी, आयसीटी उद्योगाचा देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 8 टक्के वाटा होता, आणि आयसीटी हा नागरी तसेच ग्रामीण क्षेत्रांमध्येही एक सर्वात मोठा खाजगी क्षेत्रातील रोजगार निर्माण करणारा घटक होता. 2019-20 मध्ये, युएस 93 दशलक्ष डॉलर्सची सॉफ्टवेअर निर्यात भारताच्या एकूण सेवा-निर्यातीच्या 44% होती आणि गेल्या 5 वर्षात त्यामुळे भारताच्या मर्चंडाईस ट्रेड डेफिसिट मध्ये 51% अर्थसहाय्य दिले गेले.

(12) तथापि, हे आकडे ह्या क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला दिलेले योगदान पूर्णपणे व्यक्त करु शकत नाहीत. अनेक क्षेत्रात आयटीमुळे कार्य-प्रक्रियांमध्ये क्रांती झाली असून त्यामुळे सर्वत्र उत्पादकता वाढून लाभ झाला आहे. आयटी क्रांतिमुळे, जगाच्या नकाशावर भारताचे नाव एक सक्षम, विश्वासू, व ज्ञान आधारित सोल्युशन्सचा एक कमी खर्चाचा पुरवठेदार म्हणून प्रसिध्द झाले आहे. भारतीय आयटी कंपन्या आता, कृत्रिम बुध्दिमत्ता (ए आय), मशीन लर्निंग (एम एल), रोबोटिक्स आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान ह्यांचा वापर करुन अॅप्लिकेशन्स विकसित करण्यात आघाडीवर आहेत. अनेक स्टार्ट अप्सना युनिकॉर्न स्टेट्स (युएसडी 1 बिलियन मूल्य) मिळून त्यामुळे एक इनोव्हेशन हब म्हणून भारताची स्थिती मजबुत होण्यास मदतच झाली आहे. भारतामध्ये 2019 मध्ये 7 नवीन युनिकॉर्न स्थापन झाल्याने आता आपली युनिकॉर्नची संख्या 24 झाली असून ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी आहे.¹

(13) ‘स्टार्ट अप इंडिया’ मोहीम देशातील तरुण उद्योजकांची संभाव्य क्षमता ओळखून त्यांना एक उपयुक्त/साधक अर्थप्रणाली देऊ करते. टॅक्सकन डेटा बेस अनुसार, 2019 मध्ये भारतीय टेक स्टार्ट अप्स साठीचे अर्थसहाय्य 16.3 बिलियन युएस डॉलर्स होते व हे एक वर्षापूर्वीच्या स्तरापेक्षा 40% जास्त होते. हेल्थटेक व फिनटेक हे प्रगत असे विभाग असले तरीही, तरुण उद्योजक निरनिराळ्या क्षेत्रात व मार्केटमधील संधींचा उपयोग करुन ह्या अर्थप्रणालीची रुंदी व खोली वाढवीत आहेत. एक मजेदार गोष्ट म्हणजे, भारतामधील स्टार्ट अप्सचा एक लक्षणीय भाग, लघु व मध्यम उद्योगांना व निम्न व मध्यम उत्पन्न गटांना सेवा देत आहे.

(14) कोविड-19 चा स्टार्ट अप्सवर थोडाफार विपरीत परिणाम झाला आहे; विशेषतः जोखीम टाळण्याच्या सर्वसाधारण परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यावर कोविड-19 च्या पूर्वीही, एक जागतिक तांत्रिक घुसळण होऊ घातली होती - लीगसी हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर प्रणालींवर कंपन्या कमी खर्च करत होत्या. परंतु डिजिटल तंत्रज्ञान व काँप्युटिंग/अॅनालिटिकल शक्यतांमधील जलद प्रगती करत होत्या. कॉस्टइफेक्टिव आयटी सेवा देण्याची क्षमता असलेल्या इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तीव्र स्पर्धेमुळे, भारताच्या, जगामधील प्रमुख आऊटसोर्सिंग हब ह्या स्थानाला आव्हान निर्माण होत आहे. जागतिक दृष्ट्या, वर्क परमिट्स आणि इमायग्रेशन धोरणे ह्या संबंधीच्या विनियामक अनिश्चिततेमुळेही ही आव्हाने वाढू शकतात.

ह्या क्षेत्राला डेटाची गोपनीयता व डेटाची सुरक्षा संबंधीच्या प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावे लागते.

(15) सर्जनात्मक नाश/-हास हे एक सशक्त गतिमान अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. आयटी क्षेत्र देखील ही प्रक्रिया केली जाण्यास व त्याचे परिणाम भोगण्यास पात्र आहे. एखाद्या जिल्ह्यात जन्मलेल्या नव्या कंपन्या व त्या जिल्ह्याचा जीडीपी ह्यात लक्षणीय संबंध आहे.² भारतामध्ये अधिकतर रोजगार निर्मिती करण्यास व उच्चतर उत्पादकता असलेली आर्थिक वृध्दी ह्यासाठी नवीन कंपन्या व स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देणे आवश्यक/महत्त्वाचे आहे. स्त्रोत व धोरणाचा केंद्रबिंदु ह्यांना ह्या दिशेने वळविणे आवश्यक असेल. नवनवीनता व असलेल्या कल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता असणे हेच मुख्य आव्हान असेल. ह्या संदर्भात खाजगी कंपन्या व गुंतवणुकी ह्या खेळाचे स्वरुप बदलण्याची भूमिका वठवू शकतात.

(4) पुरवठा/मूल्य साखळ्यातील बदल - देशांतर्गत व जागतिक

(16) स्पर्धात्मक मार्केट अर्थव्यवस्थेत एखादी कार्यक्षम पुरवठा साखळी आर्थिक कल्याण वाढवू शकते. ह्या पुरवठा साखळीतील सशक्त अशा पुढच्या व मागच्या जोडण्या असलेल्या क्षेत्रातील गुंतवणुक, उच्चतर उत्पादन, उत्पन्न व रोजगार निर्माण करु शकते. परिणामी, डावपेचयुक्त धोरणात्मक हस्तक्षेपासाठी अशी क्षेत्रे ओळखणे महत्त्वाचे ठरते. अधिक सशक्त अशा आंतर-क्षेत्रीय परस्परावलांबित्वामुळे देशांतर्गत मूल्य साखळ्यांची कार्यक्षमता वाढू शकते.

(17) एखाद्या जागतिक मूल्य साखळीमधील (जीव्हीसी) एखाद्या देशाची स्थिती/स्थान बळकट केल्यामुळे मुक्तपणाचे/खुलेपणाचे लाभ वाढण्यास मदत होते. जीव्हीसीमध्ये, एखाद्या वस्तूची संकल्पना ते तिचे डिझाईनिंग, उत्पादन, मार्केटिंग, वितरण, निरनिराळ्या देशात असलेल्या अनेक कंपन्या व कामगार ह्यांनी दिलेल्या विक्रीनंतरच्या आधारभूत सेवा ह्या सर्वांचा समावेश होतो. एखाद्या देशाचा जीव्हीसी मधील सहभाग जेवढा अधिक तेवढाच ट्रेडिंगमधून होणारा लाभही अधिक असेल - कारण, त्यामुळे सहभाग घेणा-या देशांना, जीव्हीसी मधील इतरांच्या तुलनात्मक फायद्यापासून लाभ मिळतो. जगातील एकूण ट्रेडिंगच्या दोन तृतीयांश ट्रेडिंग जीव्हीसीमार्फत होत असल्याचे दिसून येते.

(18) जागतिक बँकेने (2020) केलेल्या³ संशोधनातून सुचविले जाते की जीव्हीसीमधील एक टक्का सहभाग हा, एखाद्या देशाचे दरडोई उत्पन्न एक टक्क्यापेक्षा अधिक वाढवू शकतो. जीव्हीसी सहभाग निर्देशांकाने मापन केल्यानुसार भारताचा जीव्हीसी सहभाग, आशियाई देशांच्या मानाने (एकूण ढोबळ निर्यातीचे गुणोत्तर म्हणून 45.9%) कमी (एकूण ढोबळ निर्यातीचे गुणोत्तर म्हणून 34.0%) आहे. हे बदलणे गरजेचे आहे.

(19) कोविड-19 व इतर घडामोडी ह्यामुळे झालेले जीव्हीसी मधील जागतिक बदल भारतासाठी संधी निर्माण करतील. आयटीच्या निरनिराळ्या स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त आता, युएस, ई यु व युके ह्यांच्याबरोबर केलेल्या द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यासह, अधिक डावपेचांच्या ट्रेड इंटिग्रेशनवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरेल.

(5) विकासाचा बलयुक्त गुणक म्हणून पायाभूत सोयी

(20) भारतामध्ये, गेल्या पाच वर्षात प्रत्यक्ष पायाभूत सोयींबाबत केलेल्या प्रगतीकडे एक गतिमान बदल म्हणून पाहिले पाहिजे. भारतामधील वाहतुकीचा प्राथमिक प्रकार, रस्ते बांधणी ही, 2015-16 मधील 17 कि.मी. प्रति दिवसांपासून, गेल्या दोन वर्षात 29 कि.मी. प्रति दिवस पर्यंत वाढली आहे. 142 विमानतळ असलेला भारत जगामधील सिव्हिल एव्हिएशनचे तिसरे सर्वात मोठे मार्केट ठरला आहे. विमानतळ जोडणीच्या बाबतीत, र्वल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2019 च्या ग्लोबल कॉपिटिटिवनेस रिपोर्टमध्ये, भारताचा 141 देशात 4था क्रमांक आहे. दूरसंचारामध्ये, फेब्रुवारी 2020 मधील भारतातील सर्वंकष टेलि-डेन्सिटी (प्रति 100 व्यक्तींमध्ये टेलिफोन जोडण्याची संख्या) 87.7% होती.

भारतामधील इंटरनेटची वाढ व ब्रॉड बँड मेनेट्रेशन जलद गतीने वाढले आहे. एकूण ब्रॉड बँड जोडण्या, 2014 च्या 610 लाखांपासून फेब्रुवारी 2020 मध्ये 6811 लाखांपर्यंत - म्हणजे 10 पट वाढल्या आहेत. त्यामुळे इंटरनेट ट्रॅफिकमध्ये मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. भारत आता मंथली डेटा कंझंप्शन मध्ये जागतिक पुढारी झाला आहे - प्रति सबसप्लायबर प्रति महिना सरासरी उपयोजिता, 2014 च्या 62 एमबी पासून 2019 च्या अखेरीस 10.4 जीबी म्हणजे 168 पट झाली आहे. डेटाचा खर्चही, आता जागतिक दृष्ट्या सर्वात कमी झाल्याने लाखो नागरिकांना परवडणारा इंटरनेट अॅक्सेस उपलब्ध झाला आहे.

(21) मालाच्या बाह्य व्यापारासाठी शिपिंग उद्योग हा खूप मोठा आधार आहे. कारण, 95% ट्रेडिंग आकारमान हे जहाजांमधून समुद्रामार्गे केले जाते. भारतीय बंदरांमधील जहाजांचा टर्न अराऊंड कालावधी - हा कालावधी बंदरांच्या कार्यक्षमतेचा निर्देशक असतो. 2012-13 च्या 102.0 तासांपासून, 2019-19 मध्ये 59.5 तास एवढा सुधारला. ऊर्जा क्षेत्राबाबत केलेल्या कामगिरीबद्दल मी आधीच सांगितले आहे. रेल्वेच्या बाबतीत, खास तयार करण्यात येणारे पूर्व व पश्चिम कॉरिडॉर्स जलदतेने पूर्ण केले जात आहेत व त्यामुळे वाहतुक आकार लक्षणीय प्रकारे कमी होणे अपेक्षित आहे. 2019-20 मध्ये 562 कि.मी. लांबीचे ट्रॅक्स असलेले एकूण 15 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले होते आणि 2019-20 सालीच एकूण 5782 मार्ग कि.मी. चे रेल्वे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आले होते. नागरी सार्वजनिक परिवहनासाठी भारताने, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातही चांगलीच प्रगती केली आहे.

(22) एव्हढी प्रगती झाली असूनही, पायाभूत सोयींमधील तूट खूप मोठी आहे. निती उद्योगाच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत आपल्या देशाला युएस 4.5 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणुक आवश्यक आहे. ह्या पायाभूत सोयींच्या निधी पुरवठा पर्यायांसाठी, पायाभूत सोयींबाबत बँकांना आलेल्या खूप मोठ्या एक्सपोझर्समधून आपण नुकतेच बाहेर पडत आहोत. पायाभूत सोयींसाठी बँकांनी दिलेल्या कर्जाबाबतचे अॅसेट्स (एनपीए) अजूनही उच्च स्तरांवर आहेत. त्यामुळे वित्तीय पर्याय निराळे असणे ही स्पष्टपणे दिसणारी गरज आहे. 2015 साली, राष्ट्रीय गुंतवणुक व पायाभूत सोयी निधीची (एनआयआयएफ) स्थापना, ह्या दिशेने केलेला एक चांगला धोरणात्मक प्रतिसाद आहे. कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे प्रायोजन, तणावयुक्त अॅसेट्सचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्केट आधारित उकल/उत्तरे वाढविण्यासाठी केलेले सिक्युटिरायझेशन आणि युजर चार्जेसची योग्य किंमत ठेवून ते गोळा करणे. ह्या बाबी, ह्यांना धोरणामध्ये प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

(23) सुवर्ण चौकोनाच्या बाबतीत झाले त्याप्रमाणेच, काही विशिष्ट पायाभूत सोयींच्या खूप मोठ्या प्रकल्पांना जोरदारपणे पुढे सरकविल्याने अर्थव्यवस्था पुनश्च ज्वलंत होईल. ह्याची सुरुवात उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेस वे व त्यासह वेगवान रेल्वे कॉरिडॉर्स करणे ह्यांच्या स्वरुपात असू शकेल. ह्या दोन्हीहीमुळे, अर्थव्यवस्थेच्या इतर अनेक क्षेत्रात व प्रदेशांमध्ये पुढील व मागील मोठ्या जोडण्या निर्माण होतील. आपल्या पायाभूत सोयींना निधी सहाय्य करण्यासाठी, सार्वजनिक व खाजगी अशा दोन्हीही प्रकारच्या गुंतवणुकी महत्त्वाच्या असतील. ह्याबाबत सीआयआय सृजनशील भूमिका करु शकते.

(24) आजच्या माझ्या ह्या भाषणात मी, देशव्यापी साथीने धूसर केलेल्या चित्रापासून दूर जाऊन आशावादी चित्र उभे करावयाचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील ह्या गतिमान बदलांना रचनात्मक परिवर्तनांमध्ये रुपांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय लाभ होतील आणि लीग ऑफ नेशन्समध्ये भारताला पुढारी म्हणून स्थान मिळविण्यास मदत होईल. ह्यात कस पाहणारी आव्हाने आहेतच पण त्याचबरोबर त्यात लक्षणीय लाभही आहेत. एका मूक अशा क्रांतीमध्ये भारतीय उद्योगाची कळीची/मुख्य भूमिका असू शकेल. सीआयआय त्याचे धुरीणत्व करील काय ? मी तुम्हाला ह्या कल्पना आणि स्वप्ने देतो आहे.

धन्यवाद.

¹ नासकॉम इंडियन स्टार्ट अप इकोसिस्टिम, 2019 (नोव्हेंबर)

² इकॉनॉमिक सर्वे 2019-20, प्रकरण 2 व 3, भारत सरकार.

³ र्वल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (2020) ‘ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ व्हॅल्यु चेन्स’ र्वल्ड बँक.