RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

Notification Marquee

RBI Announcements
RBI Announcements

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

78517399

21 व्या शतकामधील बँकिंगचे चित्र - श्री. शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक ह्यांनी, फेब्रुवारी 24, 2020 रोजी, टाकसाळीच्या वार्षिक बँकिंग सभा, 2020 मध्ये दिलेले भाषण

ह्या टाकसाळीच्या वार्षिक बँकिंग सभेत आज उपस्थित राहणे ही माझ्यासाठी एक मोठ्या आनंदाची बाब आहे. मला असे सांगण्यात आले आहे की, ही ह्या सभेची 13 वी आवृत्ती असून, वित्त व बँकिंग क्षेत्रामधील सर्वोत्तम तसेच तल्लख व्यक्तींना आकर्षित करणारा हा एक सन्माननीय असा वार्षिक समारंभ आहे. आज आपण कोठे आहोत ह्याचे मूल्यमापन, आणि उद्या आपल्याला जेथे जावयाचे आहे तेथे पोहोचण्याची तयारी करण्यासाठी, ही सभा भारताच्या बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना एक महत्त्वाचा मंच आहे.

(2) गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, भारतीय बँकिंग क्षेत्रासमोरील अनेक प्रश्नांनी धोरण-र्कत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बँकांची नियंत्रक व पर्यवेक्षक संस्था ह्या नात्याने, देशामध्ये एक भक्कम व सशक्त बँकिंग प्रणाली ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वचनबध्द आहे. नवनवीन व्यावसायिक मॉडेल्स, नवीन तंत्रज्ञाने ह्यांचा उदय व त्यांची बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील उपयोजिता ह्यामुळे नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. ह्या नवीन घडामोडींच्या संदर्भात, भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात खोलवर दृष्टिक्षेप करण्याच्या उद्देशाने, मी आजच्या माझ्या भाषणाचा विषय “21 व्या शतकातील बँकिंगचे चित्र” असा ठेवला आहे.

(3) वित्त आणि बँकिंग ही क्षेत्रे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची एंजिने म्हणूनच उदय पावली आहेत. वित्तीय सेवांच्या वाढीमध्ये तंत्रज्ञानाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असा दावा नेहमीच केला जातो - आणि मला वाटते की तो बरोबर आहे1 चेक्स, वायर ट्रान्स्फर्स, एटीएम व क्रेडिट कार्डे ही अशाच स्वरुपाची नवीनतम साधनेच म्हणावी लागतील.

अलिकडील काळात दिसून येत आहे की, तंत्रज्ञानाचा आधार - उपयोग करुन बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक चांगला बदल झालेला आपण पाहत आहोत व त्यामुळे अधिक चांगला ग्राहक अनुभव, जोखीम व्यवस्थापन आणि शेअर होल्डरांना अधिक चांगला परतावा देणे शक्य झाले आहे.2 अशा वातावरणात, बँकिंग क्षेत्रासाठी ह्याचा काय उपयोग आहे व भविष्यकाळात आपण कशा प्रकारे तयारी करु शकतो हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय बँकिंग मधील नवीन कल, बँकिंगचे नवीन आयाम व पुढील मार्ग ह्यावर मी चर्चा करणार आहे.

(1) जागतिक बँकिंग : उदयोन्मुख विनियामक कल

(4) जागतिक आर्थिक संकट हे बँकिंग क्षेत्रासाठी एक वॉटरशेड म्हणजे विभाजक रेषा ठरते. ह्या संकटामुळे, अन्यथा अत्यंत बलिष्ट असलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीमध्ये उपजत असलेल्या भेदनक्षमता उघडकीस आल्या. ह्या संकटामुळे, सर्वसमावेशक विनियामक नेटवर्कचे संपूर्ण दुरुस्ती, आर्थिक व वित्तीय वातावरणासाठी दीर्घकाळ टिकणारे बदल आणि वित्तीय सेवा उद्योगांच्या स्पर्धात्मक चित्रात बदल करण्यासाठीचे मार्ग निर्माण झाले.

(5) बेसेल कमिटी ऑन बँकिंग सुपरव्हिजन (बीसीबीएस) आणि फायनान्शियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) ह्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय मानके ठरविणा-या संस्थांनी, संकट-पूर्व विनियामक साचाचे दुष्परिणाम लगेच ओळखले. परिणामी, जागतिक वित्तीय प्रणाली अधिक स्थितिस्थापक करण्यासाठी असलेल्या, बेसेल-3 बदलांचा एक भाग म्हणून, अनेक विनियामक नॉर्म्सचे - जसे लिव्हरेज, लिक्विडिटी आणि कॅपिटल अॅडेक्वसी - पुनरावलोकन केले गेले. तरलतेच्या जोखमीसाठी, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) आणि नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (एनएसएफआर) ह्यासारखे नवीन संलेख-साधने, मोठ्या व जोखीमयुक्त एक्सपोझर्सना सांभाळून घेणा-या मोठ्या एक्सपोझर्स फ्रेमवर्कसह सुरु करण्यात आली. “टू बिग टु फेल (टीबीटीएफ)” च्या प्रश्नावर उपाय म्हणून, एफएसबीने, जागतिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँकांसाठी (जी-एसआयबी) टोटल लॉस अॅबसॉर्बिंग कपॅसिटी (टीएलएसी), त्यांचे भांडवली बफर्स पुनः तयार करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने (फेज इन) लागु केली. एफएसबीने सुरुवात केलेले महत्त्वाचे बदल, - जसे वित्तीय संस्थांसाठी साऊंड रेझोल्युशन रेजिम्स आणि भरपाई रीतींसाठीचे परिणामकारक पर्यवेक्षण, - ह्यांचा अंगिकार निरनिराळ्या अधिकार क्षेत्रांनीही केला. अ-बँकीय वित्तीय मध्यस्थीसाठी (एनबीएफआय), एफएसबी, 2011 पासून वार्षिक देखरेख सराव करत आली आहे. स्थूलमानाने असे दिसते की, वित्तीय संकटाला कारणीभूत असलेले, अबँकीय वित्तीय मध्यस्थीचे अनेक पैलू/बाबी खूप कमी झाल्या आहेत.

(6) आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घेतलेला पुढाकार पाहून, निरनिराळ्या अधिकार क्षेत्रातील धोरणकर्ते त्यांचे विनियामक साचे/रचना बळकट करत आहेत. ह्या धोरणांमुळे, जागतिक बँकिंग प्रणालीची बलिष्ठता व स्थितिस्थापकता, मध्यम ते दीर्घ कालासाठी वाढणे अपेक्षित आहे. अगदी अलिकडे, 2018 मध्ये मंदपणे होत असलेल्या जागतिक विकासामुळे, मोठमोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्येही कर्ज-वाढ, प्रो-सायक्लिकल होणे कमी कमी होत आहे. परिणामी ह्यामुळे बँकेच्या नफा-क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अॅसेटच्या दर्जात स्पष्टपणे सुधारणा झालेली असली तरीही, युरो क्षेत्रात सरकारी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकींवर सतत अति अवलंबन असणे आणि अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये घाऊक निधीकरण करणे ह्यासारख्या रचनात्मक कमकुवत बाबी अजूनही होतच आहेत. तथापि, जागतिक वित्तीय संकटानंतर सुरु केलेल्या निरनिराळ्या विनियामक बदलांमुळे, प्रमुख अशा प्रगत व उदयोन्मुख मार्केट अर्थव्यवस्थांमध्ये, बँकांची भांडवली स्थिती सातत्याने सुधारत आहे.

(2) भारतीय चित्र

(7) भारतीय रिझर्व्ह बँकांमध्ये आम्ही, काऊंटर-सायक्लिकल कॅपिटल बफर (सीसीसीबी), केंद्रीय प्रतिपक्षांसाठीच्या (सीसीपी) भांडवली आवश्यकता, लिव्हरेज रेशो साचा, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर), नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (एनएसएफआर), देशांतर्गत-सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँकां (डी-एसआयबी) च्या आवश्यकता आणि मोठ्या एक्सपोझर्सचे मापन व नियंत्रण ह्यासाठीचे पर्यवेक्षकीय नेटवर्क. ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत, आम्ही बेसेल मानकांचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले आहे. रिझोल्युशनच्या बाबतीत मात्र केंद्र सरकारने, आयबीसीच्या कलम 227 खाली दिलेल्या अधिसूचनेनुसार काही प्रगती करण्यात आली आहे. तथापि, नजीकच्या भविष्यकाळात, भारतात कार्यरत असलेल्या वित्तीय संस्थांचे रिझोल्युशन करण्यासाठी एक एकत्रित (इंटिग्रेटेड) साचा ठेवला जाण्याची आम्ही उपयोग करतो.

(8) अलिकडील प्रगतीबाबत, भारतीय बँकिंग क्षेत्र, इनसॉलवेंन्सी अँड बँकरप्सी कोड (आयबीसी) द्वारे वाढलेल्या रिझोल्युशन्समुळे, अॅसेट्च्या दर्जात झालेल्या सुधारणांमुळे हळुहळु पूर्ववत होऊ पाहत आहे. इंपेअर्ड (-हास झालेले) अॅसेट्स मधील अलिकडील घट व त्यामुळे तरतुदीकरणात सुधारणा झाली असली तरीही बँकिंग क्षेत्राची लाभ होण्याची क्षमता नाजुकच राहिली आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या केलेल्या पुनर्-भांडवलीकरणामुळे व खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी भांडवल उभे करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे, बँकांची भांडवली स्थिती मात्र सुधारली आहे. तथापि, टेलिकॉम क्षेत्रासारख्या क्षेत्रातील प्रसंगांमुळे/घटनांमुळे ह्या क्षेत्रासमोर आव्हाने येणे सुरुच आहे.

(9) परिणामी, अकार्यकारी अॅसेट्स (एनपीए) चे प्रमाण व संख्या अजूनही जास्तच असल्याने त्याचा कर्ज वाढीवर भार पडत आहे. त्याचप्रमाणे, काही कॉर्पोरेट्सच्या कमी झालेल्या क्षमता व डिलिव्हरिंगमुळे बँकांनी आता त्यांचे लक्ष मोठ्या पायाभूत सोयी व औद्योगिक कर्जांच्या ऐवजी फुटकळ कर्जे देण्याकडे वळवले आहे. डायव्हर्सीफिकेशन करण्याचे डावपेच हे जोखीम कमी करण्याचे एक साधन असले तरी त्याच्याही काही मर्यादा आहेतच. ह्याशिवाय, ताण-तणावाच्या क्षेत्र-निहाय प्रश्नांकडे, धोरणांमध्ये लक्ष देण्यात आले पाहिजे. आणि त्याच वेळी, अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक घटकांना पुरेसा कर्ज पुरवठा केला जात असताना, बँकिंग क्षेत्राचे स्वास्थ्य बिघडणार नाही ह्यासाठी, कर्ज देतेवेळी ड्यु-डिलिजन्स व रिस्क प्राइसिंग करणेही सर्वात महत्त्वाचे आहे.

(10) डिसेंबर 2019 च्या आरबीआयच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात3 सुधारणा दर्शविली आहे. सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांचे (एससीबी), ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (जीएनपीए) रेशो कमी करण्यासाठी, जलद रिझोल्युशन, अधिक चांगली वसुली ह्यासारखे उपशमन उपाय वेळेवारी केले गेले पाहिजेत. जीएनपीएचे मापन करताना, कर्जवाढीचा कमी दर, डिनॉमिनेटरचा (छेद) आकार कमी करत असला तरीही, जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक स्थिती व भू-राजकीय बदल/उलाढाली, ह्यामुळे निर्माण होणा-या जोखमी तशाच राहतात.

(3) बँकिंगचे नवे आयाम

बँकिंगची उदयोन्मुख रचना/बांधणी

(11) जागतिक वित्तीय संकटामुळे झालेल्या जखमा ब-या करण्यात, जागतिक बँकिंग प्रणाली अजूनही व्यस्त असतानाच, नवे प्रश्न समोर उभे राहिले असून त्यामुळे पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थापनाच्या गाभ्या समोर आव्हान उभे राहिले आहे. जागतिक दृष्ट्या, बँकांना आपारंपरिक वित्त संस्थांकडून होणा-या वाढत्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. कारण ह्या संस्था डिजिटल नाविन्यांचा फायदा घेत आहेत. सर्व जगामधील बँकिंग रचना ह्या अशा नवीन लहरींचा अंगिकार करत आहेत.

(12) बँकिंग व वित्तीय सेवा व्यवसायाला व्यापून अनेक फिनटेक स्टार्टअप्स स्थापन झाल्या आहेत. पियर टु पियर लेंडिंग, क्राऊड फंडिंग ट्रेड फायनान्स, विमा, अकाऊंट अॅग्रिगेशन आणि संपत्ती व्यवस्थापन ह्यांच्या क्षेत्रातील प्रदान व प्रेषण क्षेत्रातही त्यांनी प्रवेश केला आहे.

अशा फिनटेक संस्थांशी हातमिळवणी करुन अनेक बँका आज, बँकिंग सेवा व मोबाईल सेवांचे इंटरॅक्शन असलेले एक हायब्रिड मॉडेल वापरत आहेत.

(13) बँकांना केवळ फिनटेक कंपन्यांशीच नव्हे तर आता मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी (बिग टेक) स्पर्धा करावी लागत आहे. कारण ह्या कंपन्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करत आहेत. स्वतःच्या डेटा-नेटवर्क कार्यकृतींच्या सशक्त स्वरुपाचा फायदा घेऊन काही बिग टेक कंपन्या, प्रदाने, मनी मॅनेजमेंट, विमा व कर्ज देणे अशा कार्यकृतींमध्ये प्रवेश करत आहेत. सध्या, वित्तीय सेवा हा त्यांच्या जागतिक व्यवसायाचा/कारभाराचा एक छोटासा भाग आहे. पण त्यांचा आकार व पोहोच विचारात घेता, त्यांच्या वित्तीय क्षेत्रात झालेल्या प्रवेशामुळे, वित्तीय क्षेत्राच्या चित्रात जलद परिवर्तन घडवून आणण्याची संभाव्य क्षमता आहे. अर्थात ह्यामुळे अनेक संभाव्य लाभ मिळतील. प्रचंड मोठा डेटा वापरुन, ह्या बिगटेक कंपन्या, कर्जदारांच्या जोखीम क्षमतेचे मूल्यमापन करु शकतात व तारणाची गरज कमी करु शकतात4. ह्यामुळेच, त्यांचा कमी रचना/बांधणी खर्चाचा व्यवसाय, बँक-सेवांची सुविधा नसलेल्या लोकसंख्येला पायाभूत वित्तीय सेवा सहजपणे देण्यास वाढविता येऊ शकतो.

(14) ह्या विकासात्मक घडामोडी बँकांसाठी व बँकिंग नियंत्रकांसाठीही एक आव्हान ठरत आहेत. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी आता बँकांनीही हे नवीन तंत्रज्ञान व व्यवसाय रीती अंगिकारणे आवश्यक आहे. ह्याच्या उलट बँकिंग नियंत्रकांना मात्र, नवनवीन गोष्टींना प्रोत्साहन देणे व एक मोजून मापून/प्रमाणात असलेल्या एका पर्यवेक्षकीय व नियंत्रक साचा लागु करणे ह्यामध्ये समतोल राखण्याकडेच लक्ष द्यावे लागत आहे. ह्या सर्वांचा अर्थ म्हणजे, बँकिंगचा भविष्यकाळ म्हणजे भूतकाळाचीच पुनरावृत्ती असा होत नाही. येत्या काही वर्षांमध्ये रचना व बिझिनेस मॉडेलच्या बाबतीत आपल्याला एक अत्यंत वेगळे असे बँकिंग क्षेत्र दिसणार आहे.

(15) मग भारतामधील संभाव्य चित्र आता कसे असेल ? येत्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग संस्थांचे स्पष्ट असे निरनिराळे भाग उदयाला येऊ शकतील. ह्यापैकी पहिला भाग हा देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती असलेल्या मोठ्या भारतीय बँकांचा असू शकेल. आणि ही प्रक्रिया, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसयु) विलीनीकरणाने अधिक चांगली होऊ शकेल. दुस-या भागात, इकॉनॉमी-वाईड उपस्थिती असलेल्या मोठ्या बँकांसह अनेक मध्यम आकाराच्या बँकिंग संस्था असतील. तिस-या भागात, खाजगी क्षेत्रातील छोट्या बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँका असतील की ज्या ग्रामीण/स्थानिक क्षेत्रातील असंघटित क्षेत्रातील छोट्या कर्जदारांच्या कर्ज गरजा पूर्ण करु शकतील. चौथ्या भागात, डिजिटल व्यवहार करणा-या संस्था असतील व त्या संस्था ग्राहकांना थेट, किंवा एजंट किंवा सहाय्यक म्हणून बँकांद्वारे सेवा देणारे म्हणून काम करतील. ही पुनर् घटित बँकिंग प्रणाली, बँक सेवेचा विस्तार म्हणूनच काम करील. आणि बँकिंगच्या अवकाशात, मोठा ग्राहक हाच पाया असलेले पारंपरिक खेळाडू व नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणारे खेळाडू ह्यांचाही समावेश असेल.

(16) पुढे दिसत असलेल्या ह्या चित्राच्या संदर्भात, भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुनियोजित रितीने केलेले एकत्रीकरण, हेच मनुष्यबळ व शाखा ह्यांचे क्षेत्रनिहाय वाटप करण्यात आणि कारभार/कार्यकृतींचे स्ट्रीमलाइनिंग करण्यात समन्वय साधू शकते. ह्यासाठी, कॅपिटल अॅडेक्वसी आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, कार्यक्षमतेमधील सुधारणा व तुटपुंज्या भांडवलाचा सुयोग्य वापर ह्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तंत्रज्ञान व कौशल्यवर्धन ह्यामधील गुंतवणुक वाढविली पाहिजे. सुधारित तंत्रज्ञान, कौशल्ये व व्यवसायाची मॉडेल्स ह्याच्या आधाराने, मोठ्या व चपळ बँका अधिक चांगल्या ब्रँडने पुनर्-स्थापित होऊ शकतील.

(17) बँकिंग प्रणालीची शक्ती ही शेवटी, एका दणकट व नीतिचालित अनुपालन संस्कृती असलेल्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या शक्तीवरच अवलंबून असते. ह्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सना सूचना देत आली आहे. उदाहरणार्थ बँकेचे संपूर्ण वेळ संचालक, सीईओ आणि जोखीम घेणारे ह्यांच्यासाठीच्या भरपाईची मार्गदर्शक तत्त्वे, लक्षणीय रितीने बदलण्यात/सुधारित करण्यात आली आहेत. येऊ घातलेल्या जोखमींची क्षेत्रे ओळखण्यासाठी, बँकांमध्ये असलेल्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणालींच्या भूमिका व त्यांचा सक्षम वापर ह्याबाबत, बँकांमध्ये असलेल्या विभिन्नता व बँकांमधील फसवणुकींनी मोठी प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत. श्री. वाय एच मालेगम ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, आरबीआयने, बँकांमधील काँकरंट ऑडिट सिस्टिमवर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश म्हणजे, अंतर्गत नियंत्रण कार्ये बलवान करणे व संचालक मंडळाच्या ऑडिट समित्यांची जबाबदारी वाढविणे व त्यांना अधिकतर वाव देणे. ह्याशिवाय, अनुक्रमे ऑगस्ट 2019 व डिसेंबर 2019 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आमचा वार्षिक अहवाल व भारतामधील बँकिंगचा कल व प्रगती ह्यावरील रिपोर्टमध्ये पुनरावृत्ती केल्यानुसार, आरबीआय, बँकांमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स वरील प्रारुप मार्गदर्शक तत्त्वे देईल.

डिजिटल अव्यवस्था

(18) रचनात्मक बदलांव्यतिरिक्त डिजिटल अव्यवस्था/विस्कळीतपणा देखील बँक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणील. सरकार, रिझर्व्ह बँक व उद्योग ह्यांनी घेतलेल्या पुढाकारांमुळे सर्वव्यापी असे डिजिटायझेशन करण्याकडे कल होत असून तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करण्यास उत्तेजन मिळत आहे. डेमोग्राफिक डिव्हिडंड, जॅम ट्रिनिटी इत्यादींसारख्या अनेक सकारात्मक बाबींचा एक आगळा वेगळा संगम झाला असून त्यामुळे भारतामधील वित्तीय सेवेचे जलद डिजिटायझेशन करण्यास मदतच होणार आहे.

(19) त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात देखील बँका आता, विमा, अॅसेट व्यवस्थापन, दलाली व इतर सेवा ह्यासारख्या नवीन क्षेत्रात आपला विस्तार करत आहेत. बँकांचा जुना दृष्टिकोन बदलला असून, आता त्या फिनटेक कंपन्यांना फूट पाडणा-या कंपन्या म्हणून समजत नाही हे खरोखरच उत्साहित करणारे आहे. दृष्टिकोनामधील ह्या बदलामुळे, वित्तीय सेवा क्षेत्राला सुरक्षिततेची भावना मिळाली आहे. बँकांच्या अर्थ-प्रणालीमध्ये फिनटेक कंपन्या सहाय्यक/प्रोत्साहक म्हणून भूमिका करत असल्याचे पुरावे आहेत. फिनटेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणुक करणे व स्वतःच्याच दुय्यम फिनटेक कंपन्या स्थापन करण्यापासून ते फिनटेक कंपन्यांबरोबर सहकार्याने काम करण्यापर्यंत बँका आता तंत्रज्ञानातील नवनवीन गोष्टींचा अंगिकार करण्यासाठी अनेक डावपेचांवर अवलंबून आहेत. भारतीय ग्राहकाला विश्वास व नाविन्य देऊ करण्यासाठी बँका व अ-बँकीय संस्था भागीदारी करत आहेत. हा “बेस्ट ऑफ बोथ र्वल्डस”च्या दृष्टिकोनामुळे, परिणामी, डिजिटल प्रदानांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली असून ती तशीच वाढती राहण्याची अपेक्षा आहे. ग्राहक हे वाढत्या प्रमाणावर अधिक कार्यक्षम व वाजवी खर्चाच्या सेवांनाच महत्त्व देत असल्याने ह्या डावपेचांमुळे, बँकांचा मार्केटमधील भाग-हिस्सा अबाधित राहण्याची खात्री असेल.

(20) ह्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, पारंपरिक बँकिंग आता, डिजिटायझेशन व आधुनिकीकरण ह्यावर लक्ष केंद्रित करुन पुढील पिढीमधील बँकिंगसाठी मार्ग करुन देत आहे. चुनेगच्ची म्हणजे पक्क्या बांधणीच्या शाखांच्या आवश्यकतांचे आता सातत्याने पुनरावलोकन केले जात आहे, कारण डिजिटायझेशनमुळे बँकिंग आता हाताच्या बोटांवरच/हाताशीच आले आहे आणि बहुतेक बँकिंग सेवांसाठी बँक शाखेत जाण्याची गरजच उरलेली नाही.

(21) इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस) आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) ह्यासारख्या रात्रंदिवस उपलब्ध असलेल्या व लाभार्थींना ताबडतोब क्रेडिट देणा-या जलद प्रदान प्रणाली सुरु केल्यामुळे, डिजिटल प्रदानांकडे होणा-या वाटचालीला मदतच झाली आहे. दर दिवशी सरासरीने, भारतामधील प्रदान प्रणाली आयएनआर 6 लक्ष कोटींचे, 10 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार करत आहेत. ह्यावरुनच, डिजिटल प्रदान प्रणाली किती खोलवर गेली आहे हे कळेल. आकारमानाच्या हिशेबात, आज, डिजिटल प्रदाने ही रोजच्या प्रदान प्रणाली व्यवहारांच्या 97% आहेत. गेल्या 5 वर्षांमध्ये, डिजिटल प्रदान व्यवहारांच्या आकारमानात 50% पेक्षाही अधिक वाढ झाल्यानेच हे शक्य झाले आहे.

(22) रिझर्व्ह बँकेने अलिकडेच तिची फुटकळ प्रदान प्रणाली उदा. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) 24X7 धर्तीवर कार्यरत ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. हा एक खूप चांगला बदल असून त्यामुळे भारत आता ही सुविधा देणा-या अगदी थोड्या देशांच्या पंक्तीत दाखल झाला आहे. दि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) ह्यांनी अलिकडेच प्रसिध्द केलेल्या पेपरमध्ये निर्देशित केले आहे की, भारताचा युपीआय साचा/रचना, केवळ देशाच्या अंतर्गतच नव्हे तर देश-देशांदरम्यानही, जलद व अखंडतेने प्रदान करण्यास मदत करणारे एक आंतरराष्ट्रीय मॉडेल बनू शकेल. डिजिटल प्रदान-रीती वाढविण्यातील आपला अनुभव जाणून व त्यापासून बोध घेण्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंच उत्सुक असून आपला अनुभव शेअर करुन सहकार्य करण्यास आम्हाला आनंदच वाटेल. दि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ह्यांनीही, हे युपीआय मॉडेल इतर देशात नेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक सहाय्यक कंपनी स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रदान प्रणाली जगात दूरवर पोहोचण्यास मदत होईल. फुटकळ प्रदानाच्या क्षेत्रातील स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व नाविन्याला अधिक वाव देण्यासाठी, आम्ही आमच्या वेबसाईटवर, पॅन-इंडिया न्यू अंब्रेला एंटिटी (एनयुई) चा प्रारुप साचा टाकला असून त्याबाबत जनतेची मते मागविली आहेत.

नियंत्रण व पर्यवेक्षणाचे सबलीकरण

(23) 21 व्या शतकात बँकिंग क्षेत्राचे सतत वाढत राहणारे आयाम विचारात घेता, बँकिंग क्षेत्राची स्थिरता व समावेशकतेची खात्री करुन घेण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या दूरगामी अशा विनियामक व पर्यवेक्षकीय सुधारणांची जाणीव ठेवली पाहिजे. विनियमित/निमंत्रित केल्या गेलेल्या वित्तीय संस्थांची स्थितीस्थापकता वाढावी ह्यासाठी आपल्या पर्यवेक्षकीय व विनियामक कार्यांची कार्यक्षमता सातत्याने सुधारण्याचा प्रयत्न आरबीआय करत आली आहे. अलिकडील भूतकाळात ह्याबाबत अनेक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. विशेषतः सहकार्य सुधारण्यासाठी व उपलब्ध स्रोतांचे जास्तीत जास्त वाटप करण्याच्या उद्देशाने आम्ही रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षकीय व विनियामक विभागांची पुनर्-रचना केली आहे. पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ह्यामुळे प्रणालीजन्य व स्वभाव विशिष्ट जोखमी ओळखण्यास मदत होईल व परिणामी ऑफ-साईट व ऑन-साईट टीम्सच्या दरम्यान समन्वय साधण्यास आम्हाला मदत होईल.

(24) जोखीमयुक्त कार्यरीती व संस्था ह्यांच्यावर अधिक चांगले लक्ष ठेवण्यासाठी आम्ही आमची पर्यवेक्षकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीची सुयोग्य साधने व तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली मॉड्युलॅरिटी व स्केलेबिलिटी आणण्यासाठी आम्ही एका कॅलिब्रेटेड पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोनाचे अनुसरण करत आहोत. आमच्या ऑन-साईट पर्यवेक्षकासाठी मदत म्हणून आम्ही, एका अधिक तीक्ष्ण व अधिक दूरदर्शी ऑफ-साईट देखरेख साचावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. एकत्रीकृत अनुपालन व्यवस्थापन व ट्रॅकिंग प्रणालीचा एक भाग म्हणून एका सुप-टेक पुढाकाराची अंमलबजावणी केली जात आहे. ह्यामुळे, एका आधारित इंटरफेसमार्फत, पर्यवेक्षणाखाली असलेल्या संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व अनुपालनांवर पारदर्शक व सक्षम देखरेख ठेवण्यास मदत होईल. परीक्षण आयोजन प्रक्रिया व सायबर घटना कळविणे स्वयंचलित होईल आणि अखंडपणे डेटा गोळा केला जाईल. बँका-बँकांमध्ये आणि वित्तीय क्षेत्रातील इतर संस्थांमध्ये वित्तीय अभ्यासक्रम केले जातील. वेळोवेळी पर्यवेक्षणेची नवनवीन तत्त्वे सुरु केली जातील. प्रायोजित असलेला संशोधन व धोरण विभाग आणि जोखीम तज्ज्ञ विभाग हे ह्या प्रक्रियेत मदत करतील.

(25) अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) व त्यांच्या वित्तीय प्रणालीशी असलेल्या आंतर-जोडण्यांचे, ह्या प्रणालीमधील महत्त्व सुयोग्यपणे ओळखून, रिझर्व्ह बँकेने, त्यांचा अॅसेट दर्जा व तरलतेशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलली आहेत. ऑगस्ट 1, 2019 पासून, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे, एनबीएफसींच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे. सर्वात वरच्या 50 एनबीएफसींची अॅसेट-लायाबिलिटी मॅनेजमेंट (एएलएम) स्थिती व संबंधित बाबींवर जवळून देखरेख ठेवली जात आहे. ह्यात रु.5,000 कोटींच्या वर अॅसेट साईझ असलेल्या सर्व एनबीएफसी आल्या असून सर्वात वरच्या 51 ते 100 एनबीएफसींचे एएलएमदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडून तपासले जात आहेत.

(26) पर्यवेक्षणाच्या ऑन-साईट परीक्षण, ऑफ-साईट देखरेख, मार्केट इंटेलिजन्स आणि वैधानिक ऑडिटर्सचा रिपोर्ट (एस ए) ह्या चार आधार-स्तंभांव्यतिरिक्त, वैधानिक ऑडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज्, क्रेडिट माहिती कंपन्या, एनबीएफसींबाबत मोठे एक्सपोझर असलेले म्युच्युअल फंड व बँका ह्यांच्यासह सर्व स्टेकहोल्डर्सबरोबर नियतकालिक आंतरक्रिया (इंटरॅक्शन) च्या स्वरुपात एक पाचवा स्तंभही स्थापन करण्यात आला असून त्याचा उद्देश म्हणजे आवश्यक असेल तेव्हा महत्त्वाची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी, ह्या क्षेत्रातील येऊ घातलेल्या जोखमी व घडामोडी अधिक स्पष्टतेने समजता याव्यात.

(27) सहकारी बँक क्षेत्राबाबत आम्ही नागरी सहकारी बँकांसाठी (युसीबी) एक दणकट तणाव-परीक्षण साचा तयार केला आहे. सुयोग्य कृती/कारवाई करता येण्यासाठी दुर्बल बँका वेळेवारी ओळखता याव्यात ह्यासाठी हा साचा, सहकारी बँकांसाठी एक सावधानतेचा इशारा देणारी प्रणाली म्हणून काम करतो. युसीबींमधील भेदन मतांवर सतत देखरेख ठेवली जाण्याची खात्री करण्यासाठी असलेला प्रतिसादात्मक दृष्टिकोनाऐवजी प्रत्यक्ष कृती करण्याचा दृष्टिकोन असा हा बदल आहे. ह्याशिवाय, डिसेंबर 31, 2019 रोजी ह्या बँकांपैकी 90% पेक्षा अधिक बँकांमध्ये कोअर बँकिंग सोल्युशन्स (सीबीएस) आले आहे. तरीही, सुधारित परिणामांसाठी, अंतर्गत नियंत्रणांचा एक सशक्त संच ठेवण्यासाठी व ही सीबीएस प्रमाणभूत करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. युसीबींसाठी असलेली CAMELS (भांडवल, अॅसेट दर्जा, व्यवस्थापन, मिळकत, तरलता व प्रणाली व नियंत्रणे) पर्यवेक्षकीय रेटिंग रीत देखील सर्वसमावेशकतेने सुधारित करण्यात आली आहे. युसीबींना, सीआरआयएलसी रिपोर्टिंग नेटवर्कखाली आणण्यासाठी आम्ही पाऊले उचलली असून, वित्तीय समावेशन वाढविण्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज उद्दिष्टे वाढविण्यासाठी व कर्ज घनता कमी करण्यासाठी, एक्सपोझर नॉर्म्सवर प्रारुप मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी, रु.100 कोटी व त्यापेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या युसीबींसाठी, आम्ही, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट (बीओएम) तयार करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ह्या तत्त्वांचा अंगिकार, छोट्या युसीबी स्वेच्छेने करु शकतात. ह्याशिवाय, सहकारी बँकांच्या बाबतीत, जवळजवळ सर्व बँकिंग कंपन्यांना लागु असलेले, सुयोग्य विनियामक अधिकार आरबीआयला मिळण्यासाठी, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 मध्ये काही सुधारणा/बदल प्रस्तावित केले आहेत.

(4) पुढील मार्ग

(28) बँकिंग व्यवसायाचे बदलते चित्र, बँकांच्या तंत्रज्ञान आधारित अधिक तीव्र झालेल्या पर्यवेक्षणासह असलेल्या सशक्त अशा विनियामक व पर्यवेक्षकीय पार्श्वभूमीवर उलगडत जाईल. बँकांसमोरील आव्हान म्हणजे, त्यांचा पायाभूत खर्च/मूल्य तोच ठेवून, मधला खर्च कमी करुन तंत्रज्ञान व नाविन्य ह्यांचा सर्वोत्तम उपयोग करुन घेणे. ह्याशिवाय, वित्तीय सेवा नाविन्यासाठी आता कृत्रिम बुध्दिमत्ता (एआय) मशीन लर्निंग (एमएल) व बिग डेटा केंद्रीभूत ठरत आहेत. फसवणुकी ओळखण्यात देखरेख करण्यासाठी अधिक चांगले तसेच मोठ्या डेटाबेसांच्या प्रक्रियेमधून, कर्जदारांनी केलेल्या निधी-वापरावर देखरेख ठेवण्याचे अधिक चांगले मार्ग शोधण्यास व संशयास्पद व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासह त्यांची मदत होऊ शकते.

(29) विशेषतः भारतासारख्या देशामधील धोरणे तयार करणारांपुढील एक आव्हान म्हणजे, एका सुरक्षित अशा रितीने उत्पादांची व्याप्ती वाढविणे व ते उत्पाद सहजतेने उपलब्ध करणे आणि वित्तीय सेवांचा खर्च कमी करुन, बँकिंग क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण गोष्टी/साधने ह्यांच्याद्वारे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल ह्याची खात्री करणे. संभाव्य धमक्या शोधून/ओळखून काढण्यास व प्रि-एंटिव कारवाई करण्यासाठी, उदयोन्मुख सायबर-सुरक्षा जोखमींचे प्रगत विश्लेषण व रियल टाईम (त्याच वेळी) देखरेख करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

(30) भारतीय बँकिंग क्षेत्र उच्चतर कक्षेत वर-वर जात असताना, आपल्या व्यावसायिक डावपेचांची पुनर् रचना करणे, ग्राहकाला नजरेसमोर ठेवून नवीन उत्पाद तयार करणे आणि त्याच्या सेवांची कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. ह्यांच्या द्वारे बँकांना आता ह्या क्षेत्रात राहण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शक्यता प्रचंड आहेत, आणि हे प्रश्न विचारात घेऊन आपण वेळीच कृती-कारवाई केली पाहिजे.


1 आर्नर, डी डब्ल्यु, बर्वेरिस जे आणि बकले, आर पी (2015) - दि इव्होल्युशन ऑफ फ्रेंच :- ए न्यु पोस्ट - क्रायसिस पॅराडिम, जॉर्जटाऊन, जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल लॉ, 47, 1271.

2 गुप्ता, ए आणि झिया, सी (2018) : ए पॅराडिम शिफ्ट इन बँकिंग : अनफोल्डिंग एशियाज् फिनटेक अॅडव्हेंचर्स, बँकिंग अँड फायनान्स इश्युज् इन इमर्जिंग मार्केट्स (इंटरनॅशनल सिंपोझिया इन इकॉनॉमिक थियरी अँड इकॉनॉमॅट्रिक्स, व्हॉल्युम 25)

3 /en/web/rbi/-/publications/reports/financial-stability-report-december-2019-946

4 बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (2019) “अॅन्युअल इकॉनॉमिक रिपोर्ट” जून

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ऐका

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

हे पेज उपयुक्त होते का?