आरबीआय/2019-20/186
डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20

मार्च 27, 2020

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह)
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह)

महोदय / महोदया,

कोविड-19 - विनियामक पॅकेज

कृपया मार्च 27, 2020 रोजी विस्तारित केलेल्या विकास व विनियात्मक धोरणांचे निवेदनाचा संदर्भ घेण्यात यावा. त्यात, इतर बाबींसह देशभरातील कोविड-19 साथीमुळे खंडित झालेला डेट-सर्व्हिसिंगचा भार हलका करण्यासाठी आणि व्यवसाय सफलताक्षमतेने सुरु राहण्यासाठी काही विनियात्मक उपाय घोषित केले गेले होते. ह्याबाबतच्या सविस्तर सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत.

(i) प्रदानांचे पुनर् वेळापत्रक - मुदत कर्जे व कार्यकारी भांडवल सुविधा

(2) सर्व मुदत कर्जांच्या बाबतीत (कृषी मुदत कर्जे, फुटकळ व पीक कर्जांसह) सर्व वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसह), सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था व एनबीएफसी (गृह वित्त संस्थांसह) (कर्ज देणा-या संस्था) ह्यांना, मार्च 1, 2020 ते मे 31, 2020 दरम्यान देय असलेल्या सर्व हप्त्यांचे¹ प्रदान करण्यासाठी तीन महिन्यांचे मोराटोरियम (कर्ज फेड पुढे ढकलण्याचा अधिकार) देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ह्या कर्जांसाठीचे परतफेडीचे वेळापत्रक व उर्वरित मुदत हे देखील मोराटोरियम कालानंतर तीन महिन्यांनी पुढे सरकले जाईल. ह्या मोराटोरियम काळात, मुदत कर्जांच्या येणे रकमेवर व्याज लागु होणे सुरुच राहील.

(3) कॅश क्रेडिट/ओव्हर ड्राफ्ट (‘सीसी/ओडी’) च्या स्वरुपात मंजुर केलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांच्या बाबतीत, मार्च 1, 2020 ते मे 31, 2020 ह्या कालावधीदरम्यान (‘डिफरमेंट’) अशा सर्व सुविधांबाबत लावण्यात आलेल्या व्याजाची वसुलीही लांबणीवर टाकण्यास कर्जदायी संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर संचयित उपार्जित व्याज ताबडतोब वसुल केले जाईल.

(ii) कार्यकारी भांडवल वित्त सहाय्याचे सुलभीकरण

(4) ह्या रोगाच्या साथीमुळे आर्थिक तणाव अनुभवणा-या कर्जदारांना, सीसी/ओडीच्या स्वरुपात मंजुर केलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांच्या बाबतीत, कर्जदायी संस्था, मार्जिन कमी करुन आणि/किंवा कार्यकारी भांडवल चक्राचे पुनर् मूल्यमापन करुन, ‘ड्रॉईंग पॉवर’ पुनश्च निश्चित करु शकतात. हे सहाय्य, मे 31, 2020 पर्यंत करण्यात आलेल्या अशा सर्व बदलांच्या बाबतीत उपलब्ध असेल आणि कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामुळे असे करणे आवश्यक असल्याबाबत कर्जदायी संस्थांनी स्वतः समाधान करुन घेणे आवश्यक असेल. ह्याशिवाय ह्या सूचनांखाली सहाय्य देण्यात आलेल्या खात्यांचे त्यानंतर, ते सहाय्य कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांमुळेच मिळाले असल्याच्या कारणमीमांसेबाबत पर्यवेक्षकीय पुनरावलोकनही केले जाईल.

विशेष निर्देश खाते (एसएमए) व अकार्यकारी अॅसेट (एनपीए) असे वर्गीकरण.

(5) ‘ड्रॉईंग पॉवर’ चे (निकासी शक्ती) मोराटोरियम/डिफरमेंट (लांबणीवर टाकणे)/पुनर् गणन हे खास करुन, कोविड-19 च्या दुष्परिणामांवर मात करण्यासाठी कर्जदारांना मदत करण्यास दिले जात असले तरी, ते, भारतीय रिझर्व्ह बँक (प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिझोल्युशन ऑफ स्ट्रेस्ड अॅसेट्स) निर्देश, 2019, दि. जून 7, 2019 (‘प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क’) च्या जोडपत्रामधील परिच्छेद 2 खाली, कर्जदाराच्या आर्थिक अडचणींमुळे, कर्ज करारांच्या अटी व शर्तींमध्ये केलेला बदल किंवा सवलत समजले जाणार नाही. परिणामी, असा उपाय केल्यामुळे अॅसेट वर्गीकरणाचा दर्जा खाली जाणार नाही.

(6) परिच्छेद 2 अनुसार सहाय्य देण्यात आलेल्या मुदत कर्जांचे वर्गीकरण हे, सुधारित ड्यु-तारखा व सुधारित परतफेड वेळापत्रकाच्या आधारावर केले जाईल. त्याचप्रमाणे, वरील परिच्छेद 3 अनुसार सहाय्य देण्यात आलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांबाबत, एसएमए व आऊट ऑफ ऑर्डर दर्जा ह्यांचे मूल्यमापन, वरील परिच्छेद 4 मध्ये परवानगी दिलेल्या अटींनुसार, डिफरमेंट कालावधी समाप्त झाल्यावर ताबडतोब संचयित व्याज लागु करणे व कर्जाच्या सुधारित अटी विचारात घेऊन केले जाईल.

(7) व्याजासह, प्रदानांचे केलेले पुनर् वेळापत्रक हे, पर्यवेक्षकीय रिपोर्टिंगसाठी व कर्ज देणा-या संस्थांनी क्रेडिट इनफर्मेशन कंपन्यांना (सीआयसी) केलेल्या रिपोर्टिंग साठीही कसुरी म्हणून समजले जाणार नाही. सीआयसी खात्री करुन घेतील की, वरील घोषणांनुसार, कर्जदायी संस्थांनी केलेल्या कृती लाभार्थींच्या कर्ज-इतिहासावर विपरीत परिणाम करणार नाहीत.

इतर अटी

(8) कर्जदायी संस्था, वरील परिच्छेद 4 खालील सहाय्य विचारात घेण्यासाठी असलेले व सार्वजनिक प्रसिध्दी दिलेले वस्तुनिष्ठ निकषांसह, पात्र असलेल्या सर्व कर्जदारांना वर निर्देशित केलेली मदत देण्यासाठी त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेली धोरणे तयार करतील.

(9) जेथे मार्च 1, 2020 रोजी एखाद्या कर्जदायी संस्थेचे तिच्या कर्जदाराबाबत असलेले एक्सपोझर रु.5 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तेथे ती बँक कर्जदारांना देण्यात आलेल्या मदतींवर एक एमआयएस तयार करील व त्यात देण्यात आलेल्या मदतीचे स्वरुप व रक्कम ह्याबाबत, कर्जदार-निहाय व कर्ज-सुविधा निहाय माहिती समाविष्ट केलेली असेल.

(10) ह्या परिपत्रकातील सूचना ताबडतोब जारी होतील. कर्जदायी संस्थांचे संचालक मंडळ व व्यवस्थापनातील प्रमुख अधिकारी खात्री करुन घेतील की, वरील सूचना त्यांच्या संबंधित संस्थांमध्ये सुयोग्यपणे कळविण्यात आली असून त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांच्या कर्मचारी वर्गाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आपला विश्वासु,

(सौरव सिन्हा)
प्रभारी महाव्यवस्थापक

¹ हप्त्यांमध्ये, मार्च 1, 2020 ते मे 31, 202 पर्यंत देय असलेल्या पुढील प्रदानांचा समावेश असेल. (1) मुद्द्ल आणि/किंवा व्याज घटक (2) परतफेड (3) समीकृत मासिक हप्ते (4) क्रेडिट कार्डांची थकबाकी