<font face="mangal" size="3">बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 अ अंतर्ग - आरबीआय - Reserve Bank of India
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश- दि सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- पैसे काढण्याच्या मर्यादेत सवलत
05 मार्च 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश- दि सिटी को-ऑपरेटिव्ह भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 च्या अनुषंगाने दि सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 17 एप्रिल 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली आहे आणि ह्या निर्देशांचा वैधता कालावधी, सगळ्यात शेवटी दिनांक 15 ऑक्टोबर 2019 च्या सुधारित निर्देश सं डीसीबीआर.केका.एआईडी/डी-27/12.22.039/2019-20 अनुषंगाने दिनांक 17 एप्रिल 2020 पर्यंत वाढवण्यात आलेला आहे जो बँकेच्या आर्थिक आढाव्यावर पुनरावलोकनाधीन असेल. या निर्देशानुसार बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही नामक खात्यातून ₹ 5000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कोणत्याही खातेधारकाला काढता येणार नव्हती. 2. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक, बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56, कलम 35 अ, उप कलम (१) आणि (२) अनुसार, आपल्या प्रदत्त अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देत आहे की उपरोक्त दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 च्या परिच्छेद क्रमांक (१) मध्ये, दिनांक 12 डिसेंबर 2018 च्या निर्देश सं डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ड-डी-24/12.22.039/2018-19 अनुषंगाने खालील प्रमाणे संशोधन करण्यात आलेले आहे. “i. कोणताही खातेधारक, बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव खाते किंवा अन्य कोणत्याही नामक खात्यांच्या एकूण शिल्लकीपैकी केवळ रुपये दहा हजार मात्र (₹ 10,000/-) काढू शकेल, मात्र हा खातेदार बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे देणे (कर्जदार किंवा जामिनदार तसेच ठेवी तारण ठेवून कर्ज घेतलेले असल्यास) लागत असल्यास, हि रक्कम प्रथम त्या खात्यात वळती करून घेण्यात येईल.” दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 च्या व त्यात वेळोवेळी बदल केलेल्या इतर सर्व अटी यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 3. दिनांक 03 मार्च 2020 च्या सुधारित निर्देशाची प्रत बँकेच्या परिसरात जनतेच्या माहितीसाठी लावण्यात आलेली आहे. 4. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उपरोक्त मुदत वाढीमुळे आणि/किंवा निर्देशातील परिवर्तनामुळे जनतेने असे गृहीत धरू नये की, बँकेच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक समाधानी आहे. (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2024 |