<font face="mangal" size="3px">बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ ख - आरबीआय - Reserve Bank of India
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
ऑक्टोबर 31, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी.आय.क्र.डी-34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता, त्यानंतरच्या निर्देशान्वये वाढविण्यात आली होती व शेवटून दिलेले निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/क्र.डी-19/12.22.035/2019-20 दि. सप्टेंबर 25, 2019 पासून ते पुनरावलोकनाच्या अटीवर ऑक्टोबर 31, 2019 पर्यंत वैध होते. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित केले जाते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँक येथे निर्देश देते की, वरील बँकेला दिलेले व वेळोवेळी सुधारित केलेले व शेवटून ऑक्टोबर 31, 2019 पर्यंत वैधता वाढविण्यात आलेले निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी.आय.क्र.डी-34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014, निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/क्र.डी-33/12.22.035/2019-20 दि. ऑक्टोबर 25, 2019 अन्वये, वरील बँकेला आणखी तीन महिन्यांसाठी, म्हणजे नोव्हेंबर 1, 2019 ते जानेवारी 31, 2020 पर्यंत, पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असतील. निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/क्र.डी-33/12.22.035/2019-20 दि. ऑक्टोबर 25,2019 ची एक प्रत, जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली मुदतवाढ आणि/किंवा केलेला बदल ह्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेण्यात येऊ नये. (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/1064 |