जुलै 26, 2019

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35 अ खालील निर्देश
- श्री आनंद को-ऑपरेटिव बँक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र

जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, श्री आनंद को-ऑपरेटिव बँक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन येथे निर्देश देते की, श्री आनंद को-ऑपरेटिव बँक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून आरबीआयची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणतीही कर्जे किंवा अग्रिम राशी देणार नाही किंवा त्यांचे नूतनीकरण करणार नाही. तिची कोणतीही मालमत्ता किंवा अॅसेट्सची विक्री हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावणार नाही. कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन किंवा नवीन ठेवींचा स्वीकार ह्यासह कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिची जबाबदारी किंवा दायित्व पूर्ण करण्यास कोणतीही रक्कम देणार नाही किंवा देण्यास राजी होणार नाही. विशेषतः, कोणतेही बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून,

(1) रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी ठेवीदाराला देण्यात येत आहे - मात्र, त्या ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास, - जसे कर्जदार किंवा हमीदार - ती रक्कम, आरबीआयच्या वरील निर्देशात दिलेल्या अटींवर सर्वप्रथम संबंधित कर्जखात्यांमध्ये तडजोडित केली जावी.

(2) विद्यमान मुदत ठेवी परिपक्व झाल्यावर त्यांचे नूतनीकरण त्याच नावाने व त्याच क्षमतेत केले जाऊ शकते.

(3) पुढील बाबतीत बँकेने करावा लागणारा आवश्यक खर्च केला जाऊ शकतो.

(अ) कर्मचा-यांचे पगार

(ब) भाडे, दर व कर

(क) वीज देयके

(ड) छपाई, स्टेशनरी इत्यादि

(ई) टपाल खर्च इत्यादि

(फ) मुद्रांक शुल्क/पंजीकरण आकार/अर्बिट्रेशन शिल्क जे कोर्ट/आरसीएस/डीआरटी ह्यांच्या नियमानुसार किंवा कायद्यानुसार ठरविलेल्या दरांनुसार देय असलेले.

(ग) कोर्टाचे आदेश/कायद्यांमधील तरतुदी ह्या खाली देय न्यायालयीन शुल्क.

(ह) प्रत्येक प्रकरणात रु.5,000/- (रुपये पाच हजार) पर्यंत वकीलांच्या शुल्कांचे प्रदान.

(4) डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ह्यांना देय असलेल्या प्रिमियमचे प्रदान केले जाऊ शकते.

(5) दैनंदिन प्रशासन सुरु ठेवण्यासाठी, बँकेच्या मते आवश्यक असलेला इतर खर्च केला जाऊ शकतो - मात्र, ह्या निर्देशाच्या तारखेआधीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, त्या बाबींवरील सरासरी मासिक खर्चापेक्षा, त्या कॅलेंडर महिन्यातील, कोणत्याही बाबींवरील खर्च अधिक असू नये किंवा भूतकाळात त्या बाबींवर कोणताही खर्च केला गेला नसल्यास, असा खर्च रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पेक्षा अधिक असू नये.

(6) सरकारी/एसएलआरची मंजुरी असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणुक केली जाऊ शकते.

(7) मासिक धर्तीवर, आरबीआयला कळवून, बँकेच्या विद्यमान सभासदांकडून भांडवलासाठी वर्गणी स्वीकारली जाऊ शकते.

(8) सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना ग्रॅच्युईटी/भविष्य निर्वाह निधी बाबत प्रदान केले जाऊ शकते.

(9) सेवानिवृत्त होणा-या/झालेल्या कर्मचा-यांना, आरबीआयच्या मंजुरीने रजा-रोकडीकरण व सुपर अॅन्युएशेन फायदे प्रदान करणे.

(10) आरबीआयने खास लेखी मंजुरी दिली असल्याशिवाय, इतर कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही किंवा समाप्त करणार नाही.

(2) “कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्ज करारनाम्यातील अटी व शर्तींमध्ये, त्याच्या विशिष्ट ठेवी खात्यातील (कोणतेही नाव दिलेले खाते) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्यामध्ये तडजोडित/समायोजित केली जावी अशी तरतुद असल्यास, त्या ठेवीं विरुध्द ती कर्जे सेट ऑफ करण्यास वरील बँकेस परवानगी आहे. कर्ज खात्यावरील येणे शिल्लक रकमे पुरतीच तडजोड/समायोजन पुढील अतिरिक्त अटींवर केले जावे.

(अ) तडजोडीच्या तारखेस अशा खात्यांनी केवायसी पूर्ती केलेली असावीत.

(ब) तृतीय पक्षाने ठेवलेली ठेव, परंतु हमीदार/शुअर्टी सह परंतु त्यापुरतेच स्तिमित नाही - तडजोडित करण्यास परवानगी नाही.

(क) साधारणतः असे समायोजन करण्यास अधिक विलंब झाल्यास ते कर्जखाते एनपीए होईल. अशा प्रकरणात, ठेवीदाराला योग्य नोटिस देऊन हा पर्याय वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे सर्व्हिस करण्यात येणारी) सेट ऑफ करण्यासाठी आणि कर्ज करारनाम्याच्या अटी व शर्तीपासून कोणत्याही विचलनाच्या बाबतीत, ठेवीदार - कर्जदाराच्या लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे.

(ड) ती ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करणे ह्यावर कोणतेही निर्बंध नसावेत जसे – “न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरण किंवा कायदेशीर अधिकार असलेले अन्य प्राधिकरण, यांनी दिलेले संलग्न ऑर्डर / प्रतिबंधात्मक ऑर्डर, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, ट्रस्टचे दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्या अधिनियम ह्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्षीय लिएन इत्यादि.”

(3) ह्या निर्देशाची एक प्रत बँकेने प्रत्येक ठेवीदाराला पाठविली पाहिजे तसेच ती, त्या बँकेच्या वेबसाईटवरील होम पेज वरही प्रदर्शित केली जावी.

(4) भारतीय रिझर्व्ह बँक ह्यापुढे निर्देश देते की, श्री आनंद को-ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ह्याबाबत विहित केल्यानुसार, त्या बँकेच्या कामकाजाबाबतची विवरणपत्रे, मुख्य महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, सहकारी बँका पर्यवेक्षण विभाग, मुंबई प्रादेशिक कार्यालय, सी-8, तळ मजला, बांद्रा कुर्ला काँप्लेक्स, मुंबई - 400051 ह्यांचेकडे सादर करील.

(5) हे निर्देश, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, पुनरावलोकनाच्या अटींवर जारी असतील.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2018-2019/253