ऑक्टोबर 31, 2019

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. -
मडगाव, गोवा - निर्देशाच्या कालावधीत वाढ व निकासी मर्यादेत शिथिलता

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-13/12.22.158/2018-19 दि. एप्रिल 26, 2019 अन्वये, मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. - मडगाव, गोवा ह्यांना मे 2, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देश दिले होते व ते निर्देश, नोव्हेंबर 2, 2019 पर्यंत वैध होते. विद्यमान निर्देशांनुसार, इतर अटींमध्ये, प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून रु.5,000/- पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदारांना परवानगी देण्यात आली होती.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला असून, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने वरील अटींमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचा विचार केला आहे. त्यानुसार बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) व (2) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, रिझर्व्ह बँक येथे निर्देश देते की, मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. - मडगाव, गोवा ह्यांना निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-13/12.22.158/2018-19 दि. एप्रिल 26, 2019 रोजी देण्यात आलेल्या निर्देशातील परिच्छेद 1 (आय) पुढीलप्रमाणे बदलण्यात यावा.

“(1) प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा मुदत ठेव खाते किंवा (अन्य कोणतेही नाव दिलेले) ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.30,000/- (रुपये तीस हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी दिली जावी - मात्र, अशा ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास, म्हणजे कर्जदार किंवा हमीदार, बँक ठेवी विरुध्दच्या कर्जासह, ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यामध्ये तडजोडित केली जावी.”

ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम वरील बँकेने एखाद्या एस्क्रो खात्यात आणि/किंवा खास प्रतिभूतींमध्ये ठेवावी आणि ती रक्कम, सुधारित निर्देशांनुसार बँकेने फक्त ठेवीदारांना प्रदान करण्यासच वापरावी.

ह्याशिवाय, मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. - मडगाव, गोवा ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-13/12.22.158/2018-19 दि. एप्रिल 26, 2019 चा कार्यकारी कालावधी वाढविणे, जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व्ह बँक येथे निर्देश देते की, मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. - मडगाव, गोवा ह्यांना देण्यात आलेले व नोव्हेंबर 2, 2019 पर्यंत वैधता असलेले निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-13/12.22.158/2018-19दि. एप्रिल 26, 2019, वरील बँकेला आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे नोव्हेंबर 3, 2019 ते मे 2, 2020 पर्यंत, पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असतील.

संदर्भित निर्देशामधील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/1063