जुलै 9, 2019

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - कोलिकाता महिला को-
ऑपरेटिव बँक लि. कोलकाता

जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बँक लि. 8डी कृष्णा लहा लेन, कोलकाता - 700012 पश्चिम बंगाल ह्यांना काही निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जुलै 9, 2019 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यावर निर्देश देण्यात येते की, वरील बँक, आरबीआयची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणतीही कर्जे किंवा अग्रिम राशी देणार नाही किंवा त्यांचे नूतनीकरण करणार नाही. कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन किंवा नवीन ठेवींचा स्वीकार ह्यासह कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिची जबाबदारी किंवा दायित्व पूर्ण करण्यास कोणतीही रक्कम देणार नाही किंवा देण्यास राजी होणार नाही. दि. 27 जून 2019 रोजीच्या आरबीआयच्या निर्देशात अधिसूचित केल्याच्या व्यतिरिक्त तिची कोणतीही मालमत्ता किंवा अॅसेट्सची विक्री हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावणार नाही. संबंधित जनतेच्या माहितीसाठी ह्या निर्देशाची एक प्रत वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे. विशेषतः, कोणतेही बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी ठेवीदाराला देण्यात येत आहे - मात्र, त्या ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास, - जसे कर्जदार किंवा हमीदार - ती रक्कम, आरबीआयच्या वरील निर्देशात दिलेल्या अटींवर सर्वप्रथम संबंधित कर्जखात्यांमध्ये तडजोडित केली जावी.

आरबीआयने हे निर्देश दिले ह्याचा अर्थ, रिझर्व्ह बँकेने वरील बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असा घेण्यात येऊ नये. वरील बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत ती बँक बँकिंग व्यवसाय निर्बंधांसह करणे सुरु ठेवू शकते. परिस्थितीवर अवलंबून ह्या निर्देशात बदल करण्याचा विचार रिझर्व्ह बँक करु शकते. जुलै 9, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्देश जारी असतील व वेळोवेळी त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.

योगेश दयाल    
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/99