फेब्रुवारी 28, 2017

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35-अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि.,
मुंबई, महाराष्ट्र

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35-अ खाली भारतीय रिझर्व बँकेने, मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी सहा महिन्यांसाठी (म्हणजे फेब्रुवारी 28, 2017 पर्यंत) निदेश दिले होते आणि निदेश दि. सप्टेंबर 7, 2016 अन्वये त्यात पुनरावलोकनाच्या अटीवर बदल करण्यात आला होता. विद्यमान निदेशांच्या अटीनुसार, इतर अटींबरोबर, प्रत्येक बचत खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले कोणतेही ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून रु.5,000/- पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी देण्यात आली होती.

भारतीय रिझर्व बँकेने, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, जनहिताच्या दृष्टीने वरील निदेशांमध्ये बदलकरणे आवश्यक ठरविले आहे.

त्यानुसार, बीआर अधिनियम 1934 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) आणि (2) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक, येथे निदेश देते की -

मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 आणि सप्टेंबर 7, 2016 रोजी देण्यात आलेल्या निदेशांमधील परिच्छेद (1) पुढील प्रमाणे बदलण्यात यावा.

“(1) प्रत्येक बचत खाते किंवा चालु खाते, किंवा मुदत ठेव खाते किंवा अन्य कोणतेही ठेव खाते (त्या खात्याचे नाव कोणतेही असो) ह्यामधून रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी आली आहे - मात्र, जेथे अशा ठेवीदाराला बँकेशी कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (उदा. कर्जदार किंवा हमीदार; बँक ठेवीं विरुध्द घेतलेल्या कर्जांसह), ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यांमध्ये समायोजित केली जावी. ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम बँकेने एका वेगळ्या एसक्रो खात्यात आणि/किंवा नेमक्या (ईअर मार्कड्) सिक्युरिटीजमध्ये (ज्यांचा उपयोग, सुधारित निदेशांनुसार, बँक केवळ ठेवीदारांना देण्यासाठीच करतील).”

(2) कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्जकरारामधील अटी व शर्तीनुसार त्याच्या विशिष्ट खात्यामधील (त्या खात्याला कोणतेही नाव असो) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्याविरुध्द बँकेकडून समायोजित/वळती केली जावी असा मजकुर असल्यास, ठेवींविरुध्द कर्ज रकमा सेट ऑफ करण्यास बँकांना परवानगी आहे. तथापि असे समायोजन/वळते करणे हे त्या कर्ज खात्यातील थकित (आऊटस्टँडिंग रकमे पुरतेच मर्यादित असावे. मात्र त्यासाठी पुढील अटी असतील.

(अ) समायोजनाच्या तारखेस ती खाती केवायसी केलेली असावीत.

(ब) हमीदार/शुअर्टी ह्यांच्यासह (परंतु त्यापुरते सीमित नाही) तृतीय पक्षांनी ठेवलेल्या ठेवी विरुध्द समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) समायोजन करण्यात आणखी विलंब झाल्यास ते कर्ज खाते एनपीए होईल अशा बाबतीत, हा पर्याय ठेवीदाराला नोटिस देऊन/त्याची सहमती घेऊन वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे कार्यवाही होत असलेली) सेट ऑफ करण्यासाठी व कर्ज-करारनाम्यामधील अटी व शर्तींमध्ये भंग/बदल करावयाचा असल्यास, ठेवीदार-कर्जदाराची लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे.

(ड) अशी ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करण्यावर न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरणाने किंवा कायद्याने अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दिलेला जप्ती आदेश/मनाई हुकुम, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, विश्वासामधून आलेले दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्ष लिएन ह्यासारख्या निर्बंधांच्या अटी असू नयेत.

ह्याशिवाय असेही सांगण्यात येते की, ह्या निदेशांची वैधता आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे ऑगस्ट 31, 2017 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

वरील मुदतवाढ व बदल समाविष्ट असलेल्या निदेश दि. फेब्रुवारी 23, 2017 ची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने वरीलप्रमाणे दिलेली मुदतवाढ आणि/किंवा केलेले बदल ह्याचा अर्थ वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेण्यात येऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2310