सप्टेंबर 26, 2019

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - पंजाब अँड महाराष्ट्र को-
ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - ठेवी खात्यांच्या निकासी मर्यादेत शिथिलता

निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 दि. सप्टेंबर 23, 2019 अन्वये, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, ह्या बहुराज्यीय अर्बन को-ऑपरेटिव बँकेला, सप्टेंबर 23, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली ठेवीदार संरक्षणाच्या हेतूने, सर्वसमावेशक निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या नजरेस आलेल्या अहवालांवर आधारित, वरील बँकेच्या मोठ्या वित्तीय अनियमितपणा, तिची अंतर्गत नियंत्रणे व प्रणालींचे अपयश आणि तिच्या निरनिराळ्या ऑफ साईट सर्व्हिलन्स रिपोर्टसखाली तिच्या जोखमींचे चुकीचे/कमी दाखविण्यात आलेले अहवाल ह्यामुळे हे निर्देश देणे आवश्यक होते. ह्यासाठी बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या, कलम 56 सह वाचित कलम 36 अअअ च्या पोटकलम (1) व (2) खाली वरील बँकेच्या संचालक मंडळाचे अधिकारी काढून टाकून एक प्रशासक नेमण्यात आला आहे. ह्याबाबत हा प्रशासक योग्य ती पाऊले उचलत आहे.

वरील बँकेच्या अगदी अलिकडील ठेवीदार व तरलतेच्या रुपरेषेच्या प्रशासकाने सादर केलेले प्राथमिक मूल्यमापन विचारात घेऊन, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, आरबीआयने ह्या निर्देशांचे पुनरावलोकन करण्याचे ठरविले. त्यानुसार, सुधारित निर्देश दि. सप्टेंबर 26, 2019 अन्वये ठरविण्यात आले की, प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून रु. 10,000/- (रुपये दहा हजार) पर्यंतची रक्कम) (आधी कुठुनही काढलेली रु.1000 धरुन), आरबीआयच्या दि. सप्टेंबर 23, 2019 रोजीच्या निर्देशांतील अटींवर, काढण्यास ठेवीदारांना परवानगी देण्यात यावी. वरील निर्देशातील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही. वरील शिथिलतेमुळे वरील बँकेच्या 60% पेक्षा अधिक ठेवीदार त्यांच्या खात्यांमधील संपूर्ण रक्कम काढू शकतील.

वरील शिथिलता ठेवीदारांचा त्रास कमी करण्यासाठी देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक, परिस्थितीवर जवळून देखरेख करत असून, वरील बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढील पाऊले उचलणे सुरुच ठेवील.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/792