फेब्रुवारी 6, 2017

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश –
आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशान्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचे निदेश सप्टेंबर 22, 2016 रोजी दिले गेले असून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, मार्च 25, 2017 पर्यंत वैध आहेत.

जनतेला सांगण्यात येते की, आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 24, 2015 रोजी दिलेले, वेळोवेळी सुधारित केलेले निदेश, आमचे निदेश दि. जानेवारी 31, 2017 अन्वये अंशतः सुधारित करण्यात आले असून, ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, वरील बँकेला, मार्च 25, 2017 पर्यंत लागु असणे सुरुच राहील. ह्यामधील बदल/सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत.

(1) कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्जकरारामधील अटी व शर्तीनुसार त्याच्या विशिष्ट खात्यामधील (त्या खात्याला कोणतेही नाव असो) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्याविरुध्द बँकेकडून समायोजित/वळती केली जावी असा मजकुर असल्यास, ठेवींविरुध्द कर्ज रकमा सेट ऑफ करण्यास बँकांना परवानगी आहे. तथापि असे समायोजन/वळते करणे हे त्या कर्ज खात्यातील थकित (आऊटस्टँडिंग रकमे पुरतेच मर्यादित असावे. मात्र त्यासाठी पुढील अटी असतील.

(अ) समायोजनाच्या तारखेस ती खाती केवायसी केलेली असावीत.

(ब) हमीदार/शुअर्टी ह्यांच्यासह (परंतु त्यापुरते सीमित नाही) तृतीय पक्षांनी ठेवलेल्या ठेवी विरुध्द समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) समायोजन करण्यात आणखी विलंब झाल्यास ते कर्ज खाते एनपीए होईल अशा बाबतीत, हा पर्याय ठेवीदाराला नोटिस देऊन/त्याची सहमती घेऊन वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे कार्यवाही होत असलेली) सेट ऑफ करण्यासाठी व कर्ज-करारनाम्यामधील अटी व शर्तींमध्ये भंग/बदल करावयाचा असल्यास, ठेवीदार-कर्जदाराची लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे.

(ड) अशी ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करण्यावर न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरणाने किंवा कायद्याने अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दिलेला जप्ती आदेश/मनाई हुकुम, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, विश्वासामधून आलेले दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्ष लिएन ह्यासारख्या निर्बंधांच्या अटी असू नयेत.

वरील बदल समाविष्ट असलेली, दि. जानेवारी 31, 2017 च्या निदेशाची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बदल केले ह्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या, आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा लावण्यात येऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2102