सप्टेंबर 26, 2018

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खालील निर्देश – यु. पी. सिव्हिल सेक्रेटेरिएट
प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ

यु. पी. सिव्हिल सेक्रेटेरिएट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ ह्यांना जनतेच्या हितासाठी काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, येथे निर्देश देते की, यु. पी. सिव्हिल सेक्रेटेरिएट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, सप्टेंबर 25, 2018 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, भारतीय रिझर्व बँकेची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणतीही कर्जे व अग्रिम राशी देणार किंवा नूतनीकृत करणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन व नवीन ठेवी स्वीकारुन कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिची जबाबदारी किंवा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी किंवा अन्यथा कोणतेही प्रदान करणार नाही, कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा करार करुन, दिलेल्या रीतीने किंवा मर्यादेपर्यंत सोडल्यास, तिच्या मालमत्तांची किंवा अॅसेट्सची विक्री, हस्तांतरण करणार नाही किंवा अन्यथा वासलात लावणार नाही आणि इतर बाबींमध्ये

प्रत्येक बचत खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले अन्य ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लकेमधून रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास त्या ठेवीदाराला परवानगी दिली जावी. मात्र, त्या ठेवीदाराचे बँकेप्रती काही दायित्व असल्यास, म्हणजे कर्जदार किंवा हमीदार म्हणूनच ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित खात्या/खात्यांमध्ये समायोजित केली जावी.

त्याच नावाने व त्याच क्षमतेत असलेल्या विद्यमान मुदत ठेवींचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.

वरील/संदर्भित निर्देशांमध्ये परवानगी देण्यात आलेला खर्च केला जाऊ शकतो.

सरकार/एसएलआरने मंजुरी दिलेल्या सिक्युरिटींमध्ये गुंतवणूक केली जाऊ शकते.

भारतीय रिझर्व बँकेने विशिष्ट लेखी मंजुरी दिली असल्याशिवाय, ती बँक अन्य कोणतीही जबाबदारी/दायित्व घेणार नाही किंवा पूर्ण करणार नाही.

संबंधित जनतेच्या माहितीसाठी सविस्तर निर्देश बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. परिस्थितीवर अवलंबून ह्या निदेशात बदल करण्याचा विचार रिझर्व बँक करु शकते. आरबीआयने हे निर्देश दिले ह्याचा अर्थ, आरबीआयने त्या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असा घेण्यात येऊ नये. वरील बँक निर्बंधांसह बँक व्यवसाय करणे सुरु ठेवू शकते.

सप्टेंबर 25, 2018 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून हे निर्देश सहा महिन्यांसाठी जारी असतील व वेळोवेळी त्यात बदल करण्याची अट लागु असेल.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/712