फेब्रुवारी 20, 2019

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - दि म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा - निर्देशांच्या कालावधीचा विस्तार व निकासी मर्यादेत शिथिलता.

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खाली भारतीय रिझर्व बँकेने, वेळोवेळी सुधारित केलेला निर्देश दि. जुलै 24, 2015 अन्वये, दि म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि., गोवा ह्यांना निर्देश दिले होते. त्यातील ऑगस्ट 13, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये ह्या निर्देशांना फेब्रुवारी 18, 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. विद्यमान निर्देशांनुसार, इतर अटीं सह, प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव दिले गेलेले कोणतेही ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून रु.1,000/- पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, अशा ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारे दायित्व असल्यास, म्हणजे, कर्जदार किंवा हमीदार म्हणून, बँक ठेवीं विरुध्द घेतलेली कर्जे - ही रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यात समायोजित केली जावी.

भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला असून, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) व (2) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, जनतेच्या हितासाठी वरील निर्देशात बदल करणे आवश्यक असल्याचा विचार केला आहे.

जुलै 24, 2015 रोजीच्या तिच्या निर्देशानुसार आरबीआयने पुढील बदल/सुधारणा केल्या आहेत.

प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी देण्यात आली आहे - मात्र, जेथे अशा ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास - म्हणजे, कर्जदार, किंवा हमीदार, बँक ठेवीं विरुध्द घेतलेली कर्जे ह्यासह, तेथे ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यात समायोजित केली जावी.

ठेवीदारांना देणे असलेली/द्यावयाची रक्कम बँकांनी एका वेगळ्या एसक्रो खात्यात आणि/किंवा खास नियोजित केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये ठेवली जावी आणि सुधारित निर्देशानुसार ती रक्कम केवळ ठेवीदारांना प्रदान करण्यासाठीच वापरली जावी.

ह्याशिवाय, म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि., गोवा ह्यांना, वेळोवेळी सुधारित केलेल्या जुलै 24, 2015 रोजीच्या निर्देशाचा कार्यकाल आणखी सहा महिन्यांनी वाढविणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन येथे निर्देश देते की, दि म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि., गोवा ह्यांना देण्यात आलेले व शेवटून फेब्रुवारी 18, 2019 पर्यंत वैधता वाढविण्यात आलेले व वेळोवेळी सुधारित केलेले जुलै 24, 2015 रोजीचे निर्देश, त्या बँकेला आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे फेब्रुवारी 19, 2019 ते ऑगस्ट 18, 2019 पर्यंत पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असणे सुरुच राहील.

वेळोवेळी सुधारित केलेल्या संदर्भित निर्देशातील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/1979