<font face="mangal" size="3px">बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित क& - आरबीआय - Reserve Bank of India
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - दि गोवा म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा - निर्देशांमधील बदल
जुलै 2, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - दि गोवा म्हापसा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, वेळोवेळी सुधारित केलेल्या निर्देश दि. जुलै 24, 2019 अन्वये, दि गोवा म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा ह्यांना निर्देश दिले होते. शेवटचा निर्देश दि. फेब्रुवारी 15, 2019 वरील निर्देशाचा कालावधी ऑगस्ट 18, 2019 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. (2) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला असून, जनहिताच्या दृष्टीने वरील निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार केला आहे. (3) त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) व (2) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, रिझर्व्ह बँक येथे निर्देश देते की, दि गोवा म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा ह्यांना जुलै 24, 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशातील; परिच्छेद 1 मध्ये पुढीलप्रमाणे खंड 11 घालून त्या निर्देशात अंशतः बदल करण्यात यावा :- (11) “कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्ज करारनाम्यातील अटी व शर्तींमध्ये, त्याच्या विशिष्ट ठेवी खात्यातील (कोणतेही नाव दिलेले खाते) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्यामध्ये तडजोडित/समायोजित केली जावी अशी तरतुद असल्यास, त्या ठेवीं विरुध्द ती कर्जे सेट ऑफ करण्यास वरील बँकेस परवानगी आहे. कर्ज खात्यावरील येणे शिल्लक रकमे पुरतीच तडजोड/समायोजन पुढील अतिरिक्त अटींवर केले जावे. (अ) तडजोडीच्या तारखेस अशा खात्यांनी केवायसी पूर्ती केलेली असावीत. (ब) तृतीय पक्षाने ठेवलेली ठेव, परंतु हमीदार/जामीन सह परंतु त्यापुरतेच स्तिमित नाही - तडजोडित करण्यास परवानगी नाही. (क) साधारणतः असे समायोजन करण्यास अधिक विलंब झाल्यास ते कर्जखाते एनपीए होईल. अशा प्रकरणात, ठेवीदाराला योग्य नोटिस देऊन हा पर्याय वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे सर्व्हिस करण्यात येणारी) सेट ऑफ करण्यासाठी आणि कर्ज करारनाम्याच्या अटी व शर्तीपासून कोणत्याही भिन्नतेच्या बाबतीत, ठेवीदार - कर्जदाराच्या लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे. (ड) ती ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करणे ह्यावर कोणतेही निर्बंध नसावेत जसे - न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरण किंवा कायदेशीर अधिकार असलेले अन्य प्राधिकरण, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, ट्रस्टचे दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्या अधिनियम ह्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्षीय लिएन इत्यादि.” (4) दि गोवा म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा ह्यांना दिलेले वेळोवेळी सुधारित निर्देश दि. जुलै 24, 2015, ह्यामधील परिच्छेद मधील बदलास, त्या बँकेला, पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असणे सुरुच राहील. (5) संबंधित निर्देशांच्या इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही. योगेश दयाल प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/22 |