व्यवसाय व वित्तीय क्षेत्रामधील धुरीणांमध्ये येथे असणे ही माझ्यासाठी खूप मोठ्या आनंदाची बाब आहे. ह्या प्रसंगाचे आयोजन केल्याबद्दल, इंडियन बँक्स असोसिएशन, एफआयसीसीआय आणि बोस्टन कन्सलटिंग ग्रुप ह्यांचे अभिनंदन करतो. तुमच्या समोर बोलण्यासाठी मला चालना देणारी आणखी एक बाब म्हणजे, तुम्ही ह्या वर्षीच्या सभेसाठी निवडलेल्या विषयाबाबत तुमची आस्था ह्यामुळे, बँकिंग क्षेत्रात एका नवीन नमुन्यासाठी आपण तयार राहण्याची गरजच दिसून येते. भूतकाळात पण फार पूर्वी नव्हे, घडलेल्या घटनांमुळे, वित्तीय क्षेत्राबाबत, विद्यमान परिस्थितीपासून एक सकारात्मक दृष्टीकोनाकडे नेणारा व आपल्याला खुणावणा-या संधींवर अवलंबून असलेला असा दृष्टीकोन निर्माण झाला आहे. अधिक चांगल्या भविष्यासाठीची उत्तरे, अशी परिस्थिती आणणा-या रीतींमधून काहीही न शिकता, बदलत्या वित्तीय चित्रात स्वतःला ठेवण्यासाठीच पुनश्च शिकणे ह्यातच आहेत असा विश्वास ठेवण्यास मला आवडेल. धोरणायुक्त प्रशासन व डिजिटल क्षेत्रातील उदयोन्मुख कल/वळणे ह्यामध्ये आपला वित्त म्हणजे अर्थ पुरवठ्याकडे पाहण्याचा मार्ग पुनर्रचित करण्याची क्षमता आहे. स्थूलमानाने असलेल्या ह्या बाबींविरुध्द, वित्तीय स्थिरतेसमोर येऊ शकणा-या ठळक आव्हानांबाबत माझे विचार मला सादर करु द्या.

(2) वित्तीय स्थिरता ह्या संज्ञेबाबत आजही स्थिर असे एकमत नाही. स्थूलमानाने, वित्तीय स्थिरतेचे नियंत्रण करणारी मूलतत्वे, पुढीलप्रमाणे सांगता येतात. ती म्हणजे - आर्थिक स्त्रोतांचे सक्षम वाटप करण्याची वित्तीय प्रणालीची क्षमता, वित्तीय जोखमींचे मूल्यमापन, मूल्यांकन व व्यवस्थापन करण्यामधील परिणामकारकता आणि बाह्य धक्क्यांनी बाधित झाल्यावरही ही महत्वाची कार्ये करण्याची क्षमता ठेवणे. दुस-या शब्दात, एका आयएमएफ रिसर्च पेपरमध्ये दिल्यानुसार - एखादी वित्तीय प्रणाली, तेव्हाच स्थिरतेच्या व्याप्तीमध्ये असते जेव्हा ती अर्थव्यवस्थेचे कार्य करत असते आणि त्यातून निर्माण होणारे किंवा लक्षणीय असे विपरीत व अकल्पित प्रसंग ह्यातून निर्माण होणारे वित्तीय असमतोल नाहीसे करण्यास सक्षम असते.¹

जागतिक संदर्भ

(3) 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर वित्तीय स्थिरतेबाबतचा जागतिक दृष्टिकोन लक्षणीय रितीने बदलला. आणि त्यामधून स्पष्ट झाले की, प्रत्येक वित्तीय संस्थेचे वित्तीय बळ मिळून वित्तीय स्थिरता होत नसते. धोरण ठरविणारांना कळून चुकले की, पध्दतशीर जोखीम उपयांबरोबर पूरक असे सूक्ष्म-प्रुडेंशियल विनियम देखील ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा वित्तीय स्थिरता संकटात येऊ शकते.

(4) ह्या संकटानंतर दहा वर्षांनी, जी20 ने सांगितलेले आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) ने व फायनान्शियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) ह्यांनी सहमती दिलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणा आता बहुतांशाने ठेवण्यात आल्या आहेत. मोठ्या बँका ह्या अधिक चांगले भांडवलयुक्त, कमी लिव्हरेज असलेल्या व अधिक तरलता असलेल्या असतात. अपयश येऊच शकणार नाही (टीएफबीएफ) अशा सुधारणांची अंमलबजावणी बँकांसाठी परिणामकारक रिझोल्युशन स्थापन केले जाण्यासह प्रगतीपथावर आहे. ओव्हर दि काऊंटर (ओटीसी) डेरिवेटीव मार्केट्स आता अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आले आहेत. केंद्रीय समाशोधनाचा वापर वाढला आहे आणि कोलॅटरल ठेवणे देखील अधिक प्रमाणावर वाढले आहे. वित्तीय संकट कोसळण्यास साह्यभूत असलेली बिगर-बँक वित्तीय मध्यस्थी कमी झाली आहे. तथापि, सुधारणांची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसून ती विशेषतः नॉन-बँकिंग क्षेत्रात असमतल झालेली आहे. ह्या प्रश्नांना सामोरे जातेवेळी देश-विशिष्ट परिस्थितींचा विचार करावाच लागेल हे सांगणे नकोच.

(5) ह्या बाबत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अलिकडील घडामोडी पाहणे गरजेचे आहे. इंटर नॅशनल फंड (आयएमएफ) सारख्या बहुपक्षीय संस्थांनी निर्देशित केलेली, महत्वाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची लक्षणे असलेली अपेक्षेपेक्षा कमी सशक्त अशी वाढ ही, सध्याच्या परिस्थितीत, जागतिक वित्तीय स्थिरतेसमोर असलेल्या मोठ्या जोखमींपैकी एक आहे. गुंतवणुकींच्या संदर्भात व्यापारातील-ताणतणाव, भू-राजकीय जोखमी व संबंधित अनिश्चितता ह्यांचे दबाव येणे सुरुच आहे. आयएमएफने दिलेला अगदी अलिकडील जागतिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) इशारा देतो आहे की, ह्या घडामोडींमुळे, अनेक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट देश व प्रदेशांमध्ये, सार्वभौम, कॉर्पोरेट व अबँकीय वित्तीय विभागामधील भेदनक्षमता ऐतिहासिक मानकांनी वृध्दिगंत होत आहेत. अशा परिस्थितीत, केंद्रीय बँका व इतर विनियामक संस्था ह्यांनी अनुसरावयाचे तत्व म्हणजे - विनियामक कधीही झोपत नसतो. ह्यातील अतिशयोक्ती सोडल्यास ह्याचा अर्थ म्हणजे, विनियामक व इतर प्राधिकरणे ह्यांना सतत जागृत राहणे आवश्यक असून त्यांनी आवश्यक ती कृतीशील पाऊले उचलणेही गरजेचे आहे.

(6) जागतिक बँकिंग क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती देखील एक अनिश्चिततेची कथाच आहे. मूलतः बेसेल 3 सुधारणांमुळे, संकटोत्तर कालामध्ये बँकांचे भांडवलीकरण लक्षणीय रितीने वाढले असले तरी, बँकेची लाभक्षमता एवढी चमकदार राहिली नाही. असे होण्यास मॅक्रो-इकॉनॉमिक व बँक-विशिष्ट घटकांनी हातभार लावला आहे. महत्वाचे म्हणजे, फिन टेक व बिग टेक सारख्या डिजिटल शोधांचा लाभ घेणा-या अपारंपरिक संस्थांकडूनही आता बँकांना वाढत्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.

भारतासारख्या उदयोन्मुख मार्केट अर्थव्यवस्थां (ईएमई) मधील वित्तीय स्थिरतेसाठी ह्या घडामोडी अर्थपूर्ण आहेत. बँकांनी आता ही तंत्रज्ञान्युक्त प्रगती व संबंधित बिझिनेस मॉडेल आत्मसात करणे खरोखरच आवश्यक आहे. बँका व अपारंपरिक संस्था ह्यांच्याकडून केल्या जाणा-या अशा प्रयत्नांसाठी, विनियामकांसाठी त्यांच्या वतीने सहाय्यक आकृतीबंध लिंक साचे उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे.

भारतीय दृष्य

(7) वित्तीय स्थिरतेचा पाठलाग करत राहणे हे भारतामध्ये नेहमीच अग्रक्रमाचे धोरण राहिले आहे. आर्थिक व वित्तीय अशा दोन्हीही स्थिरतांबाबतचे प्रश्न हीच रिझर्व्ह बँकेची मूलभूत उद्दिष्टे असतात. जगात अन्यत्र झाल्याप्रमाणे, वित्तीय स्थिरतेसाठी, विद्यमान संस्थात्मक रचनेमध्ये बदल करुन भारतानेही त्यावेळच्या संकटाला प्रतिसाद दिला. अगदी पध्दतशीर अस्थिरतेकडे देऊ शकणा-या निरनिराळ्या वाहिन्या ओळखून आणि वित्तीय प्रणालीचे निरनिराळे प्रभाग निरनिराळ्या विनियामकांकडून नियंत्रित केले जात असता हे जाणून, वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय स्थिरता विकास मंडळ (एफएसडीसी) व रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखालील एफसडीसी पोट समिती ह्यांच्या संस्थात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत झाल्या आहेत. एफएसडीसी पोट-समितीचा रिपोर्ट असलेला द्वैवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) वित्तीय प्रणालीची विद्यमान स्थिती तिच्या निरनिराळ्या विभागांमधील आंतर जोडणी क्षमता आणि देशांतर्गत वित्तीय स्थिरतेवर आघात करु शकतील असे भेदनशील स्त्रोत ह्यांचे विश्लेषण करतो.

(8) वित्तीय क्षेत्राला डळमळीत करु शकणारे वारे अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या घटक-विभागाकडून वाहत येऊ शकतात, ते म्हणजे - (1) क्रेडिट मार्केट (2) वित्तीय मार्केट्स (3) बाह्य क्षेत्र व (4) प्रदान प्रणाली. तसेच असे वारे इतर स्त्रोतांपासूनही येऊ शकतात, पण आज तरी मी ह्या चार पैलूंवरच लक्ष देणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रापासून येणारे वादळी वारे

(9) भारतामध्ये क्रेडिट मार्केट मध्ये बँकिंग क्षेत्राचाच वरचष्मा असतो आणि ते अर्थव्यवस्थेमधील वित्तीय मध्यस्थीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असते. बँकिंग प्रणालीच्या सुदृढतेचा वित्तीय स्थिरतेवर पडणारा प्रभाव निरनिराळ्या वाहिन्यांमार्फत असू शकतो – आत्यंतिक क्रेडिट वाढ, परिपक्वतांचे न जुळणे आणि तरलतेचे प्रश्न, अकार्यकारी कर्जांचे उच्चतर प्रमाण आणि ओव्हर लिव्हरेजिंग हे त्यापैकी काही वैय्यक्तिकरीत्या संस्था सुदृढ असल्या तरीही वित्तीय क्षेत्राची सर्वसमावेशक वर्तणुक एक सिस्टमॅटिक जोखीम उभी करु शकते. ह्यासाठीच बँकिंग क्षेत्राच्या स्वास्थ्यावर देखरेख ठेवणे वित्तीय स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.

(10) अलिकडील काही वर्षांमध्ये, रिझर्व्ह बँक व सरकार ह्या दोघांच्याही प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, बँकिंग प्रणालीमधील तणावयुक्त अॅसेट्सचे खाली झुकणे कमी झाले आहे. पुढे जाता, रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट जोखमींसाठी केलेल्या मॅक्रो-स्ट्रेस चाचण्या निर्देशित करतात की, बेसलाईन सिनेरियोखाली, मार्च 2020² पर्यंत जीएनपीए रेशो आणखी खाली येईल. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो (पीसीआर), कॅपिटल अॅडेक्वसी आणि अॅसेट्सवरील परतावा ह्यासारख्या इतर निर्देशकांमध्येही सुधारणा झाली आहे. मी ह्या आधीही जोर देऊन सांगितले होते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) कामगिरी, कार्यक्षमता, अंतर्गत स्थैर्य व प्रशासन सुधारणा ह्यांची खरी कसोटी म्हणजे, महिला आणि शेवटचा उपाय म्हणून, पुनर् भांडवलीकरणासाठी सरकारकडे पाहण्याऐवजी, त्यांची भांडवली बाजारात प्रवेश करण्याची क्षमता हीच असेल.

(11) सुरुवातीच्या काही समस्या सोडल्यास नादारी व दिवाळखोरी कोड (आयबीसी) डाव उलटविणारा म्हणजे गेम चेंजर ठरत आहे. रिझर्व्ह बँकेने जून 2019 मध्ये तयार केलेले तणावपूर्ण अॅसेट्सच्या विशकरणासाठीचे नॉर्म्स, जलद निराकरण प्रक्रियेवर धनकोंच्या मतासह जलद निराकरणासाठी प्रोत्साहने उपलब्ध करुन देत आहेत.

ह्यातील उद्दिष्ट म्हणजे भविष्यातील एनपीएच्या तणावाला कुंपण घालून बँकिंग क्षेत्राचे संरक्षण करणे. आयबीसीमध्ये केलेल्या अलिकडील बदलांमुळे, तणावयुक्त अॅसेट्सचे निराकरण अधिक जलदतेने होण्यास मदत होईल.

(12) अलिकडील भूतकाळात आपण पहिल्या प्रमाणे आंतर जोडणी, एक्सपोझर्सचे संघनन, अपारदर्शक मार्केट रीती, प्रशासनातील त्रुटी आणि त्यांचे स्पर्शजन्य परिणाम ह्यांच्यामुळे विनियमित संस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या जोखमी ह्यांचा वित्तीय स्थिरतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. ह्या बाबतीत, रिझर्व्ह बँक, बँका व नॉन-बँका ह्यांच्य आंतरजोडणीवर जवळून नजर ठेवून आहे. कोअर इनव्हेस्टमेंट कंपनीज (सीआयसी) वरील कार्यकारी गटाने आधीच मागचा-पुढचा विचार सुरु केला असून त्या गटाच्या शिफारशींवर आधारित, रिझर्व्ह बँक, सीआयसींसाठी असलेल्या विनियामक रचनेमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे प्रायोजित करत आहे. त्याचप्रमाणे, बँका व नॉन बँका ह्यांचे विनियम व पर्यवेक्षण ह्यांच्यासाठी एक विशेष विनियामक व पर्यवेक्षकीय कॅडर तयार करण्याच्या प्रक्रियेतही आम्ही आहोत.

(13) ह्या संदर्भातील आणखी एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, बँकांमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रचना अधिक बळकट करण्याची गरज आणि ह्याबाबत मी आधीही सविस्तरपणे सांगितलेही आहे. ह्यासाठी समाविष्ट करावयाच्या बाबी म्हणजे, बँकांची संचालक मंडळे व पोट-समित्यांनी विशेषतः ऑडिट व जोखीम व्यवस्थापन समित्यांनी कार्यक्षमतेने केलेली कार्ये, एमडी/सीईओ ह्यांच्या कामगिरीच्या देखरेखीसाठी सशक्त प्रणाली, आणि बँकांचे वित्तीय व कार्यकारी पॅरामीटर्स सुधारण्यासाठी एक परिणामकारक कामगिरी मूल्यमापन प्रणाली पीएसबीमधील गव्हर्नन्समधील सुधारणांसाठी आम्ही आमच्या सूचना सरकारकडे आधीच पाठविल्या आहेत. एकंदरीने पाहता, जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली, अनुपालनाची कार्ये आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा अधिक सशक्त व अधिक गतिशील करणे महत्वाचे आहे.

नॉन बँकिंग क्षेत्र

(14) एनबीएफसी क्षेत्राबाबत आपणा सर्वांनाच माहित आहे की हे क्षेत्र बँकिंग क्षेत्राला पूरक असून ते शेवटच्या मैलामध्ये जोडणी देणारा एक पूल म्हणून काम करतो. ह्याशिवाय, योग्य अशा एनबीएफसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॅक्टरिंग, लीजिंग व अशा इतर कार्यकृतींच्या अपूर्ण राहिलेल्या विशेष कर्ज गरजा पूर्ण करतात. डिजिटल मंचाचा वापर करुन, नाविन्यपूर्ण रीतींनी वित्तीय सेवा देण्यासाठी ह्या क्षेत्रात आता अपारंपरिक व डिजिटल खेळाडू उतरत आहेत. एनबीएफसी क्षेत्राचे, बँकिंग क्षेत्र, भांडवली बाजार आणि इतर वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांशी असलेल्या आंतर-जोडण्यांचे एक जाल आहे. वित्तीय स्थिरता राहण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक, ह्या आंतर-जोडण्यांवर जवळून लक्ष ठेवत असते. हे क्षेत्र सशकत करण्यासाठी, स्थिरता ठेवण्यासाठी व विनियामक मध्यस्थी टाळण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक व सरकार मिळून आवश्यक ती विनियामक व पर्यवेक्षकीय पाऊले उचलत आहेत. एनबीएफसी क्षेत्र वित्तीय दृष्टीने लवचिक व दणकट रहावे ह्यासाठी, विनियम व पर्यवेक्षणाचा जास्तीत जास्त स्तर असावा ह्यासाठीच आमचे प्रयत्न आहेत. लघु, मध्यम व दीर्घ मुदतीमध्ये वित्तीय स्थिरता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही पाऊले उचलण्यास आम्ही हयगय करणार नाही.

(15) बँका व एनबीएफसी ह्यांची एकमेव अशी व्यवसाय मॉडेल्स विचारात घेऊन, त्या दोघांदरम्यानच्या लिक्विडीटी नॉर्म्समध्ये ऐक्य/मेळ घालणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, एनबीएफसींमधील गव्हर्नन्स व जोखीम व्यवस्थापन रचनेकडेही आम्ही लक्ष देत आहोत. अलिकडेच, मे 2019 मध्ये, रु.5,000/- कोटीपेक्षा मोठ्या आकारमानाच्या एनबीएफसींना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, स्पष्टपणे विहित केलेली भूमिका व जबाबदा-या असलेला स्वतंत्र मुख्य जोखीम अधिकारी (सीआरओ) नेमावा. ह्यामुळे मोठ्या एनबीएफसींच्या कारभारामध्ये व्यावसायिक जोखीम व्यवस्थापन येण्याची अपेक्षित आहे.

(16) गृह निर्माण वित्त कंपन्यांना (एचएफसी) त्यांच्या अॅसेट लायाबिलिटी प्रोफाइल्ससह रिझर्व्ह बँकेच्या विनियामक कक्षेखाली आणण्याचा ठराव लक्षणीय आहे. एचएफसींसह, एनबीएफसी क्षेत्राचे आकारमान हे अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या एकत्रित ताळेबंदाच्या सुमारे 25 टक्के आहे. ह्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आवश्यक ते उपाय योजील.

वित्तीय बाजारातून येणारे वादळी वारे

(17) बँका व नॉन बँका व्यतिरिक्त वित्तीय स्थिरतेवर येणारे वादळी वारे वित्तीय बाजारातूनही निर्माण होऊ शकतात. सर्व जगात असलेली चलन व कर्ज ह्याबाबतची आणीबाणी व त्याची वारंवारता आणि त्यामुळे उत्पादनाची हानी होण्याची क्षमता विचारात घेता, वित्तीय बाजारांचे विनियमन व पर्यवेक्षण काळजीपूर्वक केले जाणे आवश्यक आहे. स्पर्शजन्य जोखीम वाढविल्याने व त्यामुळे परिणामकारक नियंत्रणासाठीचा धोरण-अवकाश कमी झाल्यामुळे, वित्त पुरवठ्याचे झालेले जागतिकीकरण ह्यामुळेही हे काम कठीण झाले आहे. मनी मार्केट, जी-सेक, फोरेक्स आणि व्याजदर डेरिवेटिव्ज ह्यासारख्या निरनिराळ्या बाजार विभागांचा विनियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेने हे बाजार विकसित व एकत्रित करण्यासाठी एका कॅलिब्रेटेड सिक्वेंस्ड व काळजीयुक्त दृष्टिकोनाचे अनुसरण केले आहे. तसेच ढोबळमानाने ठेवण्यात येत असलेले उद्दिष्ट म्हणजे, वित्तीय स्थिरतेसमोर येऊ शकणा-या संभाव्य जोखमींबाबत सजग राहून, वेगाने वाढणा-या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आवश्यकतांबरोबर गतिशील राहणे. आणि हे, केवळ विहित केलेल्या विनियमांपासून, दूर जाऊन तत्वाधारित विनियम स्वीकारुन मार्केटमधील बलांना मुक्त करुन केले जाते. तत्वाधारित विनियमांचा गाभा म्हणजे, प्रक्रियांचे सुलभीकरण, नवनवीन उत्पादांना प्रोत्साहन, सहभागी असलेल्या प्रवर्गांमधील विनियामक भेदभाव काढून टाकणे आणि मार्केटमधील फुटकळ सहभागींच्या संरक्षणाची खात्री करुन घेणे.

(18) आता मी एक उदाहरण देतो. आम्ही अलिकडेच अशा एका इलेक्ट्रॉनिक मंचाच्या निर्मितीला परवानगी दिली आहे की ज्यावर बाजार भावाने विदेशी मुद्रेची खरेदी किंवा करता येईल. हा मंच इंटरनेटवर उपलब्ध आहे आणि कोणत्याही ब्रोकर/बँकेकडे जावे न लागताही ग्राहकाला सर्वोत्तम बाजार मूल्य मिळते. वित्तीय मार्केट्समध्ये अधिकतर कार्यक्षमता घालण्यासाठी फिनटेकचा असा उपयोग करता येऊ शकतो.

(19) जसजशी वित्तीय मार्केट्स उघडत आहेत त्यानुसार भांडवली प्रवाह नियंत्रण उपायांद्वारे (उदा. कर्ज बाजारातील विदेशी गुंतवणुकीवरील ओव्हर ऑल मर्यादा) किंवा मॅक्रो-प्रुडेंशियल उपायांनी (उदा. जीडीपीची टक्केवारी म्हणून एकूण बाह्य कर्जावरील मर्यादा) स्थिरतेबाबतचे प्रश्न सोडविले जात आहेत.

(20) विनियमाचा आणखी एक मुख्य पैलू म्हणजे, मार्केटची एकात्मता सुधारण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम रीतींचा अंगिकार करणे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये, आरबीआयने विनियमित केलेल्या डेरिवेटीव मार्केट्ससह, सर्व वित्तीय मार्केट्स मध्ये, तसेच बँक-कर्जांसाठीही लिगल एंटिरी आयडेंटिफायर (एलईआय) प्रणालीची अंमलबजावणी टप्प्या टप्प्याने केली जात आहे. एलईआय प्रणाली सर्वत्र वापरली गेल्यावर वित्तीय मार्केट्सची पारदर्शकता खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारेल असा आम्हाला विश्वास आहे. मार्केटचा गैरवापर नियंत्रित करण्यासाठी, बेंचमार्क सेटिंग प्रक्रियेचा दर्जा वर आणण्यासाठीचे अलिकडील विनियम जागतिक मानकांनुसारच आहेत.

(21) व्यावसायिक व तज्ञ नसलेल्या ग्राहकांना दिली जाणारी भेदभावाची वागणुक हेच डेरिवेटिव मार्केटच्या नियंत्रणाचे प्रमुख लक्षण राहिले आहे. ह्याशिवाय, डेरिवेटिव मार्केटमधील प्रवेशातील भेदभाव हळुहळु काढून टाकण्यात येत आहेत. आता कोणीही निवासी किंवा अनिवासी व्यक्ती - ह्यासमान अटींवर हेजिंग करण्यासाठी ह्या मार्केट्समध्ये प्रवेश करु शकते. खरे म्हणजे, अनिवासी व्यक्तींनी हळुहळु देशांतर्गत मार्केटकडे वळावे ह्यासाठी प्रोत्साहने देणे हे एक महत्वाचे विनियामक उद्दिष्ट आहे. आपणाला माहितच आहे की, श्रीमती उषा थोरात, डेप्युटी गव्हर्नर ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील ऑफ शोअर रुपी मार्केट्सवरील कृतीदलाने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या असून त्यामुळे अ-निवासी व्यक्तींच्या ऑन शोअर मार्केटमधील भाग घेण्यात सुधारणा होईल. ऑन शोअर मार्केट प्रवेश करण्यास अधिक सुलभ करणे व मोठ्या आकारमानांचे व्यवहार आकर्षित करणे हेच आमचे ध्येय आहे.

बाह्य वादळी वारे देशांतर्गत वित्तीय स्थिरता

(22) उर्वरित जगाशी असलेला वाढता व्यापार व वित्तीय जोडण्या ह्यामुळे भारत, जगातील अत्युच्च आर्थिक अनिश्चिततांच्या लहरींना बळी पडण्याचा अधिक संभव आहे. जागतिक धक्क्यांचे मूर्त आघात दाखविण्यास व्यापारी वाहिन्यांना काही वेळ लागत असला तरी, वित्तीय व आत्मविश्वास वाहिन्या जागतिक धक्के जलदतेने पारेषित करतात - 2013 च्या मध्यकालातील टेपर - टॅट्रम कालात भारताच्या बाबतीत हेच दिसून आले. खरे तर, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील ऋण/वजा व निम्न व्याजदरांमुळे, थेट व पोर्टफोलियो गुंतवणुकींच्या स्वरुपात ईएमईंकडे आलेले नक्त खाजगी भांडवलाचे स्त्रोत, संकटोतर कालात जवळजवळ दुप्पट झाले आहेत. तथापि, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील उच्चतर अर्थ धोरणातील अनिश्चितांमुळे हे स्त्रोत तरल/प्रवाही असल्याचे सिध्द झाले व त्यामुळे ईएमईंसाठी लक्षणीय जोखीम निर्माण झाली. केवळ एकाच वर्षापूर्वी, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील अर्थ विषयक धोरणे अपेक्षेपेक्षा अधिक घट्ट/जाचक झाल्याने भारतासारख्या ईएमईंना वित्तीय बाजारातील खळबळीला सामोरे जावे लागते. भारतासह अनेक ईएमईंनी पोर्टफोलियो भांडवली आऊटफ्लोज देशांतर्गत चलनांवर अधोगामी दाब देत असल्याचे पाहिले.

(23) अलिकडील वर्षांमध्ये, सशक्त विदेशी थेट गुंतवणुकींचे इनफ्लोज् व लवचिक विनिमय दर धोरण ह्यामुळे निर्माण झालेल्या चालु खात्यातील तुटीच्या सोसण्याजोग्या स्तरामुळे भारताच्या बाह्य क्षेत्राला लाभच झाला आहे. 2018-19 मधील इतर भेदनक्षमता निर्देशकांमधील सुधारणा - जसे बाह्य कर्ज - जीडीपी गुणोत्तर (2018 मार्च अखेर 20.1% पासून 2019 मार्च अखेरीस 19.7%) आणि कर्ज सेवा गुणोत्तर (मार्च अखेर 2018 7.5% पासून मार्च अखेर 2019 6.4%) - देखील, देशांतर्गत वित्तीय मार्केट्सवरील बाह्य वादळी वारे कमी होण्याबाबत चांगलेच भाकित सांगतात. सशक्त असे मॅक्रोइकॉनॉमिक पॅरामीटर्स असूनही बाह्य वादळी वा-यांची सतत बदलणारी गतिशीलता ह्यामुळे, जागतिक धक्क्यांचे आघात कमीत कमी करण्यास व वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवण्यास धोरणे तयार ठेवणे अत्यावश्यक आहे. एक पूरक सुरक्षा उपाय म्हणून विदेशी मुद्रेमध्ये व देशातील भांडवली बाजारात अधिकतर स्थैर्य आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने, बँक ऑफ जपान बरोबर युएस 75 बिलियन डॉलर्सच्या द्विपक्षीय चलन अदलाबदल करारावर सही केली आहे.

प्रदान प्रणाली व वित्तीय स्थिरता

(24) फुटकळ प्रदानांमध्ये अनेक नवनवीन शोध/प्रकार आले असून त्यामुळे प्रदान प्रक्रियांची पुनर्रचना झाली असून, फुटकळ प्रदानांचे चित्रच बदलले आहे. भारताच्या प्रदान प्रणाली ह्या कार्यक्षम सुरक्षित व सुरक्षायुक्त असल्याचे समजण्यात येते. हे जाणून त्यावरच समाधान न मानता रिझर्व्ह बँकेने, जगभरातील प्रमुख देशात प्रचलित असल्यानुसार प्रदान प्रणाली व रीती बेंचमार्क करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विनियमन व देखरेख ह्यासह निरनिराळ्या निर्देशकांचे मूल्यमापन दर्शविते की भारतामध्ये एक सशक्त व दणकट विनियामक रचना आहे.

(25) तथापि, फिनटेक व बिगटेक संस्था ह्यासह वित्तीय सेवा क्षेत्रात येणारे नवागत वित्तीय सेवा देणारांचे विश्वच बदलून टाकत आहे. पी टु पी व बाजारातील धनको ह्यासह कर्ज देणारे अनेक नवीन मंच, जगभरातील ह्या क्षेत्रात आवतीर्ण झाले आहेत. ह्यामधील काही आव्हाने व असलेल्या संधी ठळकपणे निर्देशित करताना, बँक इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) चा वार्षिक अर्थविषयक रिपोर्ट सांगतो की, अशा संस्था, खूप मोठी माहिती/डेटा, जवळजवळ शून्य खर्चात गोळा करु शकतात व त्या माहितीचा उपयोग, कर्जदारांच्या जोखमींचे अधिक चांगले मूल्यमापन करण्यासाठी केला जाऊ शकतो व त्यामुळे परतफेडीच्या खात्रीसाठी तारणाची गरज कमी होऊ शकेल. ह्या नव्या खेळाडूंनी प्रदान सेवा, प्रेषण सेवा व क्रॉस बॉर्डर प्रदान करणे ह्या क्षेत्रातही आपापले मार्ग तयार केले आहेत. ह्याशिवाय, त्यांच्यामध्ये जलदतेने वाढ होऊन, मोठ्या व सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट वित्तीय संस्था होण्याची क्षमताही आहे व त्यामुळे वित्तीय स्थिरता व ग्राहक संरक्षणाबाबत प्रश्न उभे राहू शकतात.

(26) असे मोठेमोठे बदल समोर आल्यामुळे, धोरण करणारांसमोरील पेच हा केवळ नूतन पध्दत व विनियमन ह्या दरम्यानच्या मार्गावरुन चालत राहणे ह्यापेक्षाही अधिक मोठा आहे. वित्तीय विनियमन, स्पर्धा धोरण व डेटा प्रायव्हसी नियंत्रण ह्यासारखे प्रश्न विचारात घेता सार्वजनिक धोरण दृष्टिकोन हा अधिक सर्वसमावेशक व होलिस्टिक असणे गरजेचे आहे. निरनिराळ्या प्राधिकरणांमधील समन्वय, जसे - वित्तीय नियंत्रक, स्पर्धा प्राधिकरणे व माहिती संरक्षण पर्यवेक्षक - अशा वेळी अत्यंत महत्वाचा ठरतो.

(27) रिझर्व्ह बँकेचे भारतामधील प्रदान व समायोजन प्रणाली व्हिजन 2021 - अनुसार, प्रत्येक भारतीयाला, सुरक्षित, सुरक्षायुक्त, सोयीस्कर, जलद व परवडणारा असा ई-पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध व्हावा. श्री. नंदन नीलकेणी ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स’ वरील समितीने सूचित केले आहे की, डिजिटल प्रदानांवरील आकार काढून टाकणे, केवायसी प्रक्रिया सुलभ करणे, बँकांचे केवायसी खर्च कमी करणे ह्यासारख्या प्रोत्साहनांमार्फत पुढील तीन वर्षांमध्ये डिजिटल प्रदानांचे आकारमान 10 पट केले जावे. ह्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित रिझर्व्ह बँक योग्य ती कारवाई करत आहे.

समारोपाची निरीक्षणे

(28) शेवटी मी ग्राहक संरक्षणाचे महत्व ठळकपणे सांगू इच्छितो ते केवळ प्रवेशाच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर स्टेकहोल्डर्स च्या विश्वासाच्या संदर्भातही महत्वाचे आहे. सेवांचे शुल्क वाजवी ठेवलेले आहे हा ग्राहकांचा विश्वास, स्टेकहोल्डर्स त्यांच्या एकत्रीकृत सर्वोत्तम हितसंबंधाने काम करीत आहेत हा निवेशकांचा विश्वास, आणि ऑडिट केलेली वित्तीय विवरणपत्रे, त्या कंपनीच्या कार्यकृतींचे वाजवी व उचित मूल्यमापन करत आहेत हा विनियामकांचा विश्वास, ह्या सगळ्यांचे राष्ट्रीय बचत व वित्तीय स्थिरतेला अमूर्त परंतु लक्षणीय असे योगदान असते. युएसमधील वित्तीय मार्केटस मधील लेहमन प्रकरणानंतरच्या घडमोडी ह्या, निवेशकांचा विश्वास उडाल्यावर काय होते ह्याचे उत्तम व शहाणे करणारे उदाहरण आहे. खरे म्हणजे, सर्व विनियामक व पर्यवेक्षक पुढाकारांनी फिरत रहावे असा एक प्रमुख आस म्हणून ग्राहक संरक्षणाकडे पाहिले जावे.

(29) समारोप करतांना मी सांगू इच्छितो की, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली ठेवण्याबाबत बरीच प्रगती करण्यात आली आहे. तथापी आपण पाहिल्याप्रमाणे, वित्तीय क्षितिजे /चित्रे सतत बदलती असतात व नवनवीन आव्हाने येतच राहतात. अशा सिनेरिओचा स्वीकार करण्यासाठे रिझर्व्ह बँक सातत्याने विनियामक व पर्यवेक्षक साचाला कार्यरत ठेवत असते. अशी प्रक्रिया यशस्वीपणे विकसित होईल ह्याची खात्री करुउन घेण्यासाथी, आयबीए, तीचे सभासद व इतर स्टेकहोल्डर्स ह्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेणारे भागिदार व्हावे.

¹ गॅरी. जे. एस (2004) डिफाइनिंग फायनांशियल स्टेबिलिटी. आयएमएफ वर्किंग पेपर WP/04/187

² वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019 भारतीय रिझर्व्ह बँक