आरबीआय/2017-18/186
डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18

जून 6, 2018

भारतीय रिझर्व बँकेकडून विनियमित असलेल्या सर्व बँका व एनबीएफसी

महोदय/महोदया,

एमएसएमई क्षेत्राला स्पष्ट आकार देणे (फॉर्मलायझेशन)

कृपया आमचे परिपत्रक डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 दि. फेब्रुवारी 7, 2018 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) इनपुट कर्ज जोडण्या व पूरक संलग्नता ह्याचा विचार करता, असे ठरविण्यात आले आहे की, जीएसटीखाली पंजीकृत न झालेल्यांसह सर्व एमएसएमईंना, 180 दिवसानंतरच्या निकषांनुसार, एक ‘प्रमाणित’ अॅसेट म्हणून त्यांचे एक्सपोझर वर्गीकृत करण्यास सर्व बँका व एनबीएफसींना पुढील अटींवर तात्पुरती परवानगी दिली जावी.

(i) बँका व एनबीएफसींच्या निधी आधारित नसलेल्या सुविधांसह, कर्जदारांप्रती बँका व एनबीएफसींचे एकूण एक्सपोझर, मे 31, 2018 रोजी रु.250 दशलक्षापेक्षा अधिक नसावे.

(ii) ऑगस्ट 31, 2017 रोजी कर्जदाराचे खाते प्रमाणित होते.

(iii) सप्टेंबर 1, 2017 रोजी कर्जदाराकडून येथे असलेले प्रदान व त्यानंतर डिसेंबर 31, 2018 पर्यंत येथे होत असलेले प्रदान, त्यांच्या मूलभूत देय असलेल्या तारखेपासून 180 दिवसांच्या आत देण्यात आले आहे/दिले गेले आहे.

(iv) जीएसटी पंजीकृत एमएसएमईंनी, जानेवारी 1, 2019 पासून देय असलेल्या प्रदानांबाबत, 180 दिवसांनंतर देय हा निकष, विद्यमान आयआरएसी नॉर्म्सशी, जोडपत्रात दिल्यानुसार टप्प्याटप्प्याने जुळविला जाईल. तथापि, डिसेंबर 31, 2018 रोजी जीएसटीखाली पंजीकृत न झालेल्या एमएसएमईं साठी, जानेवारी 1, 2019 पासून पुढे देय असलेल्या प्रदानांच्या बाबतचे अॅसेट वर्गीकरण लगेच विद्यमान आयआरएसी नॉर्म्सनुसार असेल.

(v) फेब्रुवरी 7, 2018 रोजीच्या परिपत्रकातील इतर मजकुरात कोणताही बदल नाही.

आपला विश्वासु,

(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

जोडपत्र