आरबीआय/2019-20/79
एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.13/02.01.001/2019-20

ऑक्टोबर 7, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व एसएलबीसी/युटीएलबीसी नियंत्रक बँका

महोदय/महोदया,

डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार व खोलवर जाणे

कृपया वरील विषयावरील ऑक्टोबर 4, 2019 रोजीच्या चौथ्या द्वैमासिक नाणेविषयक धोरणाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनाच्या परिच्छेद 8 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार करण्याच्या व ती अधिक खोलवर नेण्याचा विचार करुन असे ठरविण्यात आले आहे की, सर्व राज्य/युटी स्तरीय बँकर्स समित्या (एसएलबीसी/युटीएलबीसी), त्यांच्या बँका व ग्राहक ह्यांच्या सल्ल्याने, त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये/युटींमध्ये, नमुना धर्तीवर, एक जिल्हा ठरवितील. हा ठरविण्यात आलेला जिल्हा, एका लक्षणीय कामगिरी असलेल्या एका बँकेकडे सोपविण्यात येईल व ती बँक, त्या जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीला, एका सुरक्षित, सुबंधित, जलद व परवडणा-या तसेच सुलभ रितीने डिजिटल रितीने प्रदाने मिळविण्या/देण्यासाठी मदत व्हावी ह्यासाठी, तो जिल्हा एक वर्षात 100% डिजिटली सक्षम करण्याचा प्रयत्न करील. ह्यात इतर बाबींसह, असे व्यवहार हाताळण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयी व साक्षरता देणे समाविष्ट असेल.

(3) ह्या एसएलबीसी/युटीएलबीसी, शक्य तेवढ्या प्रमाणात, ठरविलेल्या जिल्ह्यात, भारत सरकारचा ‘ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स’ हा कार्यक्रम नेटाने राबविला जात आहे ह्याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न करतील. बँकेला जिल्हा नेमून देण्याचे काम शक्यतो, बँकेशी परस्पर सल्लामसलत व स्वेच्छेने केलेला स्वीकार ह्यामधून केले जावे.

(4) ह्याशिवाय, एसएलबीसी/युटीएलबीसी आमंत्रक बँकांनी ह्याबाबत त्यांनी त्या प्रगतीवर तिमाही धर्तीवर देखरेख ठेवून त्याबाबतचा अहवाल, भारतीय रिझर्व बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालये/उप-कार्यालयांकडे पाठविण्यास सांगण्यात येत आहे.

आपला,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक