आरबीआय/2015-16/206
डीसीबीआर आरसीबीडी बीपीडी.क्र 4/19.51.010/2015-16

ऑक्टोबर 15, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/
राज्य व केंद्रीय सहकारी बँका

महोदय/महोदया,

वित्तीय समावेशन निधी (एफआयएफ) - सुधारित मार्गदर्शक तत्वे

आपणास माहितच असेल की, वित्तीय समावेशन निधी (एफ आय एफ) आणि वित्तीय समावेशन तंत्रज्ञान निधी (एफ आय टी एफ) हे, 2007-08 मध्ये, प्रत्येकी ₹ 500 कोटी कॉर्पससह (ही रक्कम भारत सरकार (जीओआय), आरबीआय व नाबार्ड ह्यांनी अनुक्रमे 40:40:20 ह्या अनुपालामध्ये द्यावयाची आहे) पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आले होते. ह्या दोन निधींसाठीची मार्गदर्शक तत्वे भारत सरकारने तयार केली होती. एप्रिल 2012 मध्ये, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जदानामध्ये झालेल्या कमतरतेमुळे, आरआयडीएफ व एसटीसीआर ही ठेवींवरील 0.5% पेक्षा अधिक अशा व्याज-भेदाची रक्कम एफआयफला निधी म्हणून देण्याचे आरबीआयने ठरविले होते.

(2) गेल्या काही वर्षात झालेला विकास विचारात घेऊन, जीओआयने, एफआयएफ व एफआयटीएफ ह्यांचे एकत्रीकरण करुन, केवळ एकच वित्तीय समावेशन निधी तयार केला. ह्या नवीन एफआयएफचा उपयोग करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, भारत सरकारच्या सल्ल्याने, नवीन कार्यकृती व मार्गदर्शक तत्वे तयार केली. हा नवीन एफआयफ, जीओआयने तयार केलेल्या, पुनर्स्थापित सल्लागार मंडळाच्या नियंत्रणाखाली असेल व तो नाबार्डद्वारे ठेवला जाईल.

(3) ह्या नवीन वित्तीय समावेशन निधीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांची एक प्रत आपल्या माहितीसाठी सोबत जोडली आहे.

आपली

सुमा वर्मा
(प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक)

सोबत : वरील प्रमाणे

वित्तीय समावेशन निधी - मार्गदर्शक तत्वे

(1) ह्या निधीची रचना

(1.1) सुरुवातीची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर, आता वित्तीय समावेशन निधी व वित्तीय समावेशन तंत्रज्ञान निधी एकत्रित करुन, केवळ एकच निधी (म्हणजे वित्तीय समावेशन निधी (एफआयएफ) तयार करण्याचे ठरविण्यात आले.

(1.2) ह्या नवीन एफआयएफचे सर्वसमावेशक कॉर्पस ₹ 2000 कोटी असेल. प्राधान्य क्षेत्रामधील कर्जदानातील कमतरतेमुळे आरआयडीएफ व एसटीसीआरसी वरील 0.5% पेक्षा अधिक अशा व्याज-भेदापासून (आरबीआयने वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार) एफआयएफ उभा केला जाईल व तो बँकांद्वारे नाबार्डकडे ठेवला जाईल.

(1.3) पूर्वीच्या एफआयटीएफच्या सर्व अॅसेट्स व जबाबदा-यांचे तसेच आधीच मंजुर झालेल्या प्रकल्पांची एफआयटीएफची दायित्वे (जी पूर्वीच्या निधीच्या व्याप्तीमध्ये होती) एफआयएकडे हस्तांतरित केली जातील/भरपाई केली जाईल.

(1.4) हा निधी आणखी तीन वर्षे, किंवा आरबीआय व इतर स्टॉक होल्डर्ससह जीओआयच्या सल्ल्याने ठरविण्यात आलेल्या कालावधीपर्यंत कार्यरत असेल.

(2) एफआयएफचे उद्दिष्ट

ह्या एफआयएफची उद्दिष्टे म्हणजे, अधिकतर वित्तीय समावेशन साध्य करण्यासाठी, “विकासात्मक व प्रायोजक कार्यकृतींना” आधार देणे. त्यात पुढील कार्यकृतीही समाविष्ट आहेत - देशभरामध्ये एफआय पायाभूत सोयी निर्माण करणे, स्टेक होल्डर्सची क्षमता वाढविणे, मागणीबाबतच्या अवांतर प्रश्नांची जाणीव निर्माण करणे, हरित माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) मध्ये अधिकतर गुंतवणुक करणे, वित्तीय सेवा पुरविणारांना/उपभोक्त्यांना अधिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास साह्य करणे. ह्या निधीचा उपयोग, सर्वसाधारण व्यापार/बँकिंग कार्यकृतींसाठी केला जाणार नाही.

(2.1) वित्तीय समावेशनाचा वापर एक व्यावसायिक प्रस्ताव म्हणून करण्याचे धोरण, आरबीआयने नेहमीच ठेवले आहे. ह्यासाठीच, तिने, एक दीर्घकालीन गुंतवणुक म्हणून, एफआय प्रयत्नातील खर्च पाहण्यास बँकांना प्रोत्साहित केले आहे - ह्यामुळे भविष्यातील व्यवसाय-वाढीसाठी पाया रुंद करण्यास बँकांना मदतच होणार आहे. त्याच वेळी, विनियामक व सरकारच्यातर्फे हस्तक्षेप करण्याबाबतची गरजही आरबीआयला जाणीव झाली असून, त्यामुळे बँकां ह्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आधार देणारी एक आर्थिक-प्रणाली निर्माण होण्यास मदत होईल. हे उद्दिष्ट समोर ठेवले असल्याने, वित्तीय समावेशन निधी सुरुच ठेवणे न्याय्य ठरते.

(2.2) आरबीआयने घोषित केलेल्या धोरणांच्या आधाराने, बँका नसलेल्या क्षेत्रात त्यांच्या बँकिंग कार्यकृती वाढविण्याचे एक साधन म्हणून, बँकांनी आयसीटी-बीटी मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर अंगिकार केला आहे. पारंपरिक मॉडेल ऐवजी (बँक सेवा देण्यासाठी दगड-विटा युक्त मॉडेल) आयसीटी-बीसी हे कमी खर्चाचे मॉडेल जरी असले तरीही, बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणुकी मिळविण्यासाठी लक्षणीय गुंतवणुक करणे आवश्यक आहे.

(2.3) गेल्या पाच वर्षांमध्ये, बँकांनी असे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्यात प्रचंड गुंतवणुक केली की, परिणामी, बँक नसलेल्या क्षेत्रात बँकिंग व्यवसाय वाढविण्यासाठी त्यांनी मोठ्या संख्येने बँकिंग व्यवसाय प्रतिनिधी नेमले, आणि बँकांचे प्रथमच ग्राहक बनणा-यांसाठी मोठ्या संख्येने बँक खाती उघडली गेली. तथापि, ह्या खात्यांमध्ये लक्षणीय असे व्यवहार अजून झालेलेच नाहीत आणि त्यामुळे, बँकांनाही त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकींवर लाभ होण्यास सुरुवात झाली नाही. ह्यामुळे व्यापाराच्या संधींचा अभाव व अपुरे उत्पन्न अशी कारणे देत, बीसींमध्ये वाद/घर्षण होणा-या अनेक घटना घडल्या. बीसी मॉडेलची प्रगती खुंटवणारे काही प्रश्न म्हणजे, जोडणीक्षमतेचा अभाव, बीसींसाठी प्रशिक्षण सुविधांचा व सुयोग्य अशा व्यावसायिक मॉडेलचा अभाव इत्यादि पायाभूत सोयींशी संबंधित प्रश्न. ह्या नव्या एफआयएफचे उद्दिष्ट, प्रमुख प्रश्न सोडविणे हे असले पाहिजे. त्यामुळे आमच्या वित्तीय समावेशनाच्या प्रयत्नांना वर नेण्यास मदत होईल.

(2.4) वित्तीय समावेशन निधीमधून अर्थसहाय्य करावयाच्या कार्यकृतींच्या स्वरुपावर नव्याने विचार करण्याची गरज, वरील सर्व कारणांमुळे निर्माण झाली आहे.

(3) पात्र असलेल्या कार्यकृती/हेतु

(3.1) वित्तीय समावेशन व साक्षरता केंद्रे स्थापन करुन ती कार्यान्वित करण्याच्या खर्चासाठीचा आधार - अशी केंद्रे स्थापन करणे हे, पीएमजेडीवाय खाली ब्लॉक स्तरापर्यंत वित्तीय साक्षरता केंद्रे स्थापन करण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टास धरुन आहे. वित्तीय समावेशन व साक्षरता केंद्रे चालविण्यासाठी बँकेने भरती केलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा खर्च (कारण बँकांकडे मनुष्यबळाची कमतरता असते) ह्या निधीमधून दिला जाईल. ह्या केंद्राद्वारे करावयाच्या कार्यकृतींची व्याप्ती पुढील प्रमाणे असेल.

1. त्या क्षेत्रामधील सर्व व्यक्तींना/घरांना वित्तीय समावेशन साक्षरतेचे प्रशिक्षण उपलब्ध करणे.

2. बँक खाती आणि बँकिंग करणे व इतर वित्तीय सेवा व उत्पाद ह्यासाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करुन देणे.

3. बँकिंग व इतर वित्तीय सेवा व उत्पाद ह्याबाबत बीसींना प्रशिक्षण देणे. तसेच ग्राहकांना सुरळीतपणे सेवा देता यावी ह्यासाठी, तंत्रज्ञानयुक्त साधने/उपकरणांचा वापर करण्याचे त्यांना प्रशिक्षण देणे.

4. ग्राहकांच्या तक्रारींकडे लक्ष देऊन, आवश्यकता असल्यास त्या तक्रारी बँका व इतर संस्थांपर्यंत नेऊन ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

(3.2) ग्रामपंचायतींमध्ये प्रमाणभूत आंतरक्रियाशील वित्तीय साक्षरता किऑस्क्स स्थापन करणे, तसेच वगळण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये बँकांद्वारे करण्यात येणारे वित्तीय साक्षरता प्रयत्न.

(3.3) आर-सेटीज्, व्यवसाय व कौशल्य वर्धन केंद्रे चालविण्यासाठी, बँका व नाबार्ड ह्यांना (राज्य सरकारने उपलब्ध न केलेले) सहाय्य देणे. ह्यामुळे उत्पन्न निर्माण करणा-या कार्यकृती करण्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये दिली जातील, तसेच पुढे विपणन कार्यकृती करण्यासाठीही जोडण्या मिळू शकतील. ह्यासाठीचे अनुदान हे, एक वेळच दिलेला भांडवली खर्च आणि कमाल तीन वर्षांसाठी, कौशल्य संवर्धन कार्यकृती करण्यासाठीचे कार्यकारी भांडवल असेल. अशी केंद्रे चालविणा-या कॉर्पोरेट, एनजीओ इत्यादि सारख्या इतर संस्थांबरोबर भागीदारी करण्याचे स्वातंत्र्य, नाबार्ड व बँकांना असेल. तथापि, एफआयएस कडून निधी सहाय्य मिळविण्यासाठीचा प्रस्ताव केवळ बँका किंवा नाबार्डद्वारेच विचारात घेतला जाऊ शकतो.

(3.4) वित्तीय समावेशनासाठी नाविन्यपूर्ण उत्पाद, प्रक्रिया, प्रोटोटाईप्स (मूळ नमुना) ह्यांच्या विकासासाठीच्या सुरुवातीच्या (पायलट) प्रकल्पासाठी आधार/सहाय्य. असे उत्पाद व प्रोटोटाईप्स साठीचे प्रस्ताव, अंमलबजावणी करणा-या कोणत्याही बँकेमार्फत सादर केले जाऊ शकतात.

(3.5) वित्तीय समावेशनाखालील प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सर्वेक्षणे करण्यासाठी असलेल्या प्राधिकृत एजन्सीजना वित्त सहाय्य.

(3.6) फायबर ऑप्टिक नेटवर्क टाकतांनाच्या शेवटच्या टप्प्यावर सरकारी प्रकल्पांचा खर्च वाटून घेतांना, वगळलेल्या क्षेत्रांमध्ये, नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारण्यासाठी किंवा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी संबंधित किंवा इतर तांत्रिक प्रकल्पांना निधी पुरविणे.

(4) पात्र असलेल्या संस्था

(4.1) वित्तीय संस्था. उदा. - वाणिज्य बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका व नाबार्ड.

(4.2) एफएआयएफकडून सहाय्य मिळविण्यासाठी ज्यांच्याबरोबर बँका काम करु शकतील अशा अर्हतापूर्ण संस्था :

• एनजीओज्
• एसएचजी
• शेतक-यांचे क्लबस
• कार्यकारी सहकारी संस्था
• कॉर्पोरेट संस्थांचे आयटी सक्षम आऊटलेट्स
• चांगल्या चालत असलेल्या पंचायती
• ग्रामीण बहुउद्देशीय किऑस्क्स/ग्रामीण ज्ञान केंद्रे
• सर्व्हिस सेंटर एजन्सींनी (एससीए), नॅशनल ई-गव्हर्नन्स योजनेखाली (एनईजीपी) स्थापन केलेली सर्वसाधारण सेवा केंद्रे (सीएससी)
• प्राथमिक शेतकी सोसायट्या (पीएसी).