तुम्हा सर्वांना मनःपूर्वक नमस्कार. हे महत्त्वाचे भाषण देण्यासाठी आज मला आमंत्रित केल्याबद्दल भारतीय स्टेट बँकेचा मी आभारी आहे. आता एक नवे मानक म्हणून ठरलेल्या ह्या परिषदेचे आयोजन करणा-या टीमच्या प्रसारणांचे मी कौतुक करतो. कोविड-19 च्या आर्थिक प्रभावाविरुध्द देश करत असलेल्या उपायांच्या आघाडीवर आज बँका व इतर वित्तीय संस्था काम करत आहेत. आरबीआयच्या नाणेविषयक, विनियामक व इतर धोरणात्मक उपायांसाठी ह्या संस्था एक प्रकारच्या वाहिन्याच आहेत. सरकारने घोषित केलेल्या वित्तीय उपायांची अंमलबजावणी करणारी ती वाहनेच आहेत.

(2) कोविड-19 ची देशव्यापी साथ हे शांततेच्या गेल्या 100 वर्षांच्या कालावधीमधील निःसंशयपणे सर्वात वाईट आर्थिक असून त्याचे नकारात्मक परिणाम आऊटपुट नोक-या आणि स्वास्थ्यावर झाले आहेत. जगाची विद्यमान स्थिती, जागतिक मूल्य-साखळ्या, जगातील कामगार व भांडवली हालचाली आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती ह्यावर त्याचा प्रभाव झालेला आहे.

(3) कोविड-19 ही साथ आपल्या आर्थिक व वित्तीय प्रणालीची सशक्तता व स्थितीस्थापकतेची आजवरची सर्वात मोठी परीक्षाच ठरली आहे. आज आपण सामना करत असलेल्या असाधारण परिस्थितीत केंद्रीय बँकांच्या भूमिकेबाबत इतिहास काही उपयुक्त मार्गदर्शन देऊ शकेल. केंद्रीय बँकेला शेवटचा धनको - लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट - (एल ओ एल आर) हे बीरुद देणा-या बॅगेहॉटच्या उक्तीमध्ये¹ दिल्यानुसार, सध्याच्या संकटामध्ये, आपल्या वित्तीय प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी व ख-याखु-या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक महत्त्वाचे व ऐतिहासिक उपाय केले आहेत. आमच्या धोरणांचे यश काही काळानंतरच कळणार असले तरीही ते उपाय काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. ह्या संकटामधून अर्थव्यवस्थेला मार्ग काढण्याबाबतचे आमचे उद्दिष्ट व समर्पणाची धावच ह्यांचा पुनरुच्चार करत, आमच्या धोरणात्मक उपायांचे महत्त्वाचे पैलू मी येथे ठळकपणे सांगू इच्छितो.

(1) नाणेविषयक धोरणात्मक उपाय

(4) फेब्रुवारी, 2019 व ह्या साथीचा प्रादुर्भाव ह्यांच्या दरम्यान 135 बेसिस पॉईंट्सचा संचयित रेपो रेट कर असल्याने आपले नाणेविषयक धोरण, कोविड-19 चा सर्वदूर प्रसार होण्याआधीच समावून घेणारे-समावेशक-असे होते. 2019-20 च्या दुस-या अर्ध भागात गैर मोसमी पावसामुळे अन्नधान्य महागले तरीही, नाणेविषयक धोरणानुसार विकासाची मंद झालेली गती उलट फिरविणे हे महत्त्वाचे होते.

ह्या धोरणाशी मेळ ठेवत, जून 2019 पासून लिक्विडिटीची स्थिती अतिरिक्त अशीच ठेवली गेली होती. कोविड-19 ने त्याच्याबरोबर लोकांची जीवने व उपजीविकांवर घाला घालणारी दुःखद विपत्ती आणल्याने, ह्या उपायांच्या विलंबित परिणामांमुळे, अर्थव्यवस्थेमध्ये एक प्रकारचा चक्रीय धुमजाव येण्याची संभावना निर्माण झाली होती.

(5) कोविड साथीच्या वक्र रेषेतील अनिश्चितता पाहता, धोरणाची अंमलबजावणी नीट होण्यासाठी अनेक प्रकारच्या धोरण संलेखांचा वापर करुन, लक्षणीय आकारमानाच्या सकारात्मक, धोरणात्मक कृती करणे व त्या कृती संभाव्य आर्थिक जोखमी ओळखून करणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. वेगाने बदलणारी मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थिती व विकासाबाबत दिसणारे नैराश्यपूर्ण चित्र ह्यासाठी नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्रबाह्य सभा घेणे आवश्यक होते. प्रथम मार्च मध्ये व नंतर पुनश्च मे, 2020 मध्ये.

ह्या दोन सभांमध्ये एमपीसीने धोरणाचा संचयित रेपो रेट 115 बेसिस पॉईंट्सने कमी करण्याचे ठरविले. परिणामी, फेब्रुवारी 2019 पासून एकूण धोरण रेट 250 बेसिस पॉईंट्सनी कमी झाला.

लिक्विडिटी उपाय

(6) रिझर्व्ह बँकेने अनुसरलेले पारंपरिक व अपारंपारिक नाणेविषयक धोरण व लिक्विडिटी उपाय हे, उत्पादक हेतूसाठी गरज असलेल्यांसाठी वित्तीय स्त्रोत वाढविण्यासाठी व तसेच मार्केट मधील विश्वास वाढविण्यासाठी, लिक्विडिटीचा ताण कमी करण्यासाठी, वित्तीय स्थिती हलकी करण्यासाठी क्रेडिट मार्केटचे अनफ्रीझिंग करण्यासाठी योजण्यात आले आहेत. स्थूल मानाने असलेले उद्दिष्ट म्हणजे, वित्तीय स्थिरता कायम ठेवून विकासाला येणा-या जोखमी सौम्य करणे. आरबीआयने फेब्रुवारी, 2020 पासून घोषित केलेले लिक्विडिटी उपाय एकूण सुमारे रु.9.57 लाख कोटी (2019-20 च्या नॉमिनल जीडीपीच्या सुमारे 4.7% सममूल्य) एवढे आहेत.

(2) वित्तीय स्थिरता व विकासात्मक उपाय

(7) ह्या देशव्यापी साथीमध्ये सुरुवातीला, रिझर्व्ह बँकेच्या निरनिराळ्या विनियात्मक व पर्यवेक्षकीय पुढाकारांमुळे देशाची वित्तीय प्रणाली बरीच सुधारलेल्या स्थितीत होती. कर्ज शिस्त बळकट करण्यासाठी आणि कर्ज-घनता कमी करण्यासाठी अनेक उपायांची अंमलबजावणी करण्या व्यतिरिक्त, तणावयुक्त अॅसेट्सचे द्रवीकरण (रिझोल्युशन) करण्यासाठी आम्ही एक साचा ठेवला होता. 2015-16 ते 2019-20 ह्या दरम्यानच्या पाच वर्षांसाठी, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एकूण रु.3.08 लक्ष कोटी ओतले होते. रिझर्व्ह बँक व सरकार ह्या दोघांच्याही प्रयत्नांमुळे, बँकिंग प्रणालीमधील तणावयुक्त अॅसेट्स कमी झाले असून भांडवली स्थिती सुधारली आहे. उपलब्ध आकड्यांनुसार (त्यातील काही तात्पुरते आहेत) ह्या वेळी, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठीचा सर्वंकष कॅपिटल अॅडेक्वसी रेशो मार्च, 2019 मधील 14.3% च्या तुलनेत, मार्च, 2020 मध्ये 14.8% झाला आहे. पीएसबींचा सीआरएआर, मार्च, 2019 मधील 12.2% पासून, मार्च, 2020 मध्ये 13.0% पर्यंत सुधारला आहे. एससीबीचा एकूण एनपीए रेशो व नक्त एनपीए रेशो, अनुक्रमे, मार्च, 2019 मधील 9.1% आणि 3.7% पासून मार्च, 2020 मध्ये 8.3% व 2.9% झाले आहेत. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो, मार्च 2019 मधील 60.5% पासून मार्च 2020 मध्ये 65.4% पर्यंत सुधारला. हे जोखीम समावेशन क्षमता वाढली असल्याचेच निर्देशित करते. ह्या वर्षांमध्ये एससीबींची लाभक्षमता देखील वाढली. एनबीएफसींचे एकूण/ढोबळ व नक्त एनपीए, 31 मार्च, 2019 रोजी 6.1% व 3.3% च्या तुलनेत, 31 मार्च, 2020 रोजी 6.4% व 3.2% झाले होते. 2019-20 सालामध्ये त्यांचे सीआरएआर 20.1% पासून 19.6% पर्यंत कमी झाले होते.

पर्यवेक्षकीय व विनियामक पुढाकार

(8) रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षकीय पुढाकाराचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे, वित्तीय संस्थांमधील भेदनक्षमता कमी करण्यासाठी किंवा त्याने व्यवस्थापन करण्यासाठी, त्या ओळखून त्यांचे मूल्यमापन करुन त्या कमी करण्यासाठी प्रणाली तयार करणे. गेल्या एक वर्षांमध्ये, वित्तीय स्थिरतेला आव्हान देण्याची क्षमता असलेल्या प्रसंगांच्या/घटनांच्या मूल्यांकनावर आधरित रिझर्व्ह बँकेने, विनियमन व पर्यवेक्षण ह्यांच्याबाबत एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवण्याच्या उद्देशाने तिच्या विनियामक आणि पर्यवेक्षकीय कार्यांची पुनर्रचना केली आहे. असा एकत्रित दृष्टिकोन, एनबीएफसी व बँकांमधील वाढता आकार, गुंतागुंत व आंतर-जोडणीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, पर्यवेक्षकीय व विनियामक वाद (आर्बिट्रेज) व असमान माहितीमुळे निर्माण होऊ शकणा-या प्रणालीबाबतच्या संभाव्य जोखमी सोडविण्यासाठीही तो दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. ह्याशिवाय, जोखमीयुक्त संस्था व कार्यरीतींकडे अधिक चांगले लक्ष देण्यासाठी, पर्यवेक्षकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सुयोग्य साधने व तंत्रज्ञान वापरले जाण्यासाठी आणि प्रश्नयुक्त अशा क्षेत्रामधील पर्यवेक्षित संस्थांमध्ये समांतर किंवा विनयात्मक अभ्यास करण्याबाबतच्या क्षमता वाढविण्यासाठी, पर्यवेक्षक कार्याला आवश्यक ती मॉड्युलॅरिटी व स्केलेबिलिटी देण्यासाठी एक कॅलिब्रेटेड दृष्टिकोन तयार करण्यात आला आहे. अशा कॅलिब्रेटेड दृष्टिकोनाचा आधार (फलक्रम) म्हणून रिझर्व्ह बँकेने, उद्योन्मुख जोखमी ओळखण्यासाठी आणि वेळेवारी कृतीकारवाई करण्यासाठी ह्या पर्यवेक्षित संस्थांमधील भेदनक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, तिची ऑफसाईट सावधपणे देखरेख करण्याची यंत्रणा बळकट केली आहे. व्यक्तिगत तसेच तांत्रिक बुध्दिमत्तेच्या मदतीने, पर्यवेक्षकीय मार्केट बुध्दिमत्तेच्या शक्यता अधिक सशक्त करण्यासाठीही आम्ही काम करीत आहोत.

(9) रिझर्व्ह बँकेमध्ये दुर्बल संस्थांची खास प्रकारे हाताळणी केली जात असल्याने, अशा संस्थांचे विना तोडफोड द्रवीकरण केले जाण्यास मदत होत आहे. येस बँकेचे वेळेवारी केले गेलेले यशस्वी द्रवीकरण हे ह्याचेच उदाहरण आहे. शक्य असलेले सर्व पर्याय संपल्यानंतर व ठेवीदारांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच वित्तीय प्रणालीची स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी, त्या बँकेचे निव्वळ मूल्य सकारात्मक होते तेव्हाच सुयोग्य वेळी आम्ही हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले. येस बँकेच्या पुनर्रचना योजनेने, भारताच्या अग्रगण्य वित्तीय संस्थांदरम्यान एकमेव अशी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी निर्माण केली आणि तिची अंमलबजावणी खूप जलदतेने झाली. त्यामुळे त्या बँकेला पुनरुज्जीवन मिळाले, त्या बँकेच्या ठेवीदारांचे हितसंबंध जपले गेले व वित्तीय स्थिरतादेखील आली. हा पुढाकार घेतल्याबद्दल मी भारतीय स्टेट बँकेचे कौतुक करु इच्छितो. पंजाब अँड महाराष्ट्र को.ऑप. बँकेबाबत, तोटा खूप मोठा असल्याने व त्यामुळे ठेवींचा 50% पर्यंत -हास झाला असल्याने रिझर्व्ह बँक, एक कार्यकारी उपाय शोधण्यासाठी त्या बँकेच्या सर्व स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करत आहे.

(10) एनबीएफसींसाठी, उदयोन्मुख जोखमी ओळखण्यासाठी व जलद कृती करण्यासाठी स्टेकहोल्डर्सबरोबर प्रत्यक्ष संवाद साधणे उपयुक्त ठरले होते. त्यांचे वाढते आकारमान व आंतर जोडणी विचारात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने एनबीएफसींचे जोखीम व्यवस्थापन व लिक्विडिटी व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. आपणास माहित असेल की, रु.5,000 कोटींपेक्षा मोठ्या आकाराच्या एनबीएफसींना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, स्पष्ट भूमिका व जबाबदा-या असलेला एक स्वतंत्रपणे काम करणारा मुख्य जोखीम अधिकारी (सीआरओ) नेमावा. त्याचप्रमाणे, सरकारी मालकीच्या एनबीएफसीही रिझर्व्ह बँकेच्या ऑन-साईट निरीक्षण साचाखाली व ऑफ-साईट देखरेखीखाली आणण्यात आल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 ला केलेल्या व ऑगस्ट 1, 2019 पासून जारी झालेल्या सुधारणेमुळे एनबीएफसी अधिक चांगल्या प्रकारे विनियमित तसेच पर्यवेक्षित करण्याबाबतची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता वाढली आहे. ह्याशिवाय, काही मोठ्या एनबीएफसी व काही दुर्बलता असलेल्या एनबीएफसींवर सातत्याने खूप जवळून देखरेख ठेवण्यात येत आहे.

(11) नागरी सहकारी बँकांबाबत (युसीबी), त्यांच्या कार्यकृतींमधील दुर्बलता लवकर ओळखण्यासाठी एका जोखीम आधारित व कार्यक्षम पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोन तसाच करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. सुयोग्य कृतीकारवाई करता यावी ह्यासाठी, दुर्बल बँका वेळेवारी ओळखता याव्यात ह्यासाठी एका तणाव-चाचणी साचासह, सावधानतेचा पूर्व इशारा देणारी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. युसीबींना लिक्विडिटी भांडवल, आयटी व क्षमता निर्माण आधार देणारी एक ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’ तयार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कर्ज-घनता कमी करण्यासाठी युसीबींच्या एक्सपोझर मर्यादा कमी करण्यात आल्या आहेत आणि प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टांना वरच्या बाजूस अशा प्रकारे सुधारित करण्यात आले आहे की, युसीबीचे लक्ष त्यांच्या मूलभूत क्षेत्रावरच - म्हणजे सूक्ष्म व छोटे कर्जदार - केंद्रित राहील. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 व बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 मध्ये केलेल्या अलिकडील सुधारणांमुळे, अनुक्रमे एनबीएफसी व युसीबीबाबतच्या आमच्या पर्यवेक्षकीय प्रक्रियेला मदत होईल.

देशव्यापी साथीला प्रतिसाद

(12) ह्या रोगाच्या देशव्यापी साथीला प्रतिसाद म्हणून, आरबीआयने उपायांची एक मालिका सुरु केली असून ते उपाय आता जनतेला ज्ञात झाले आहेत. ह्याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य हेतु हा होता की, फाटाफूट कमी करण्यासाठी, कोविड-19 ला दिला जाणारा आणीबाणीचा प्रतिसाद, सर्व विनियमित संस्थांकडून ताबडतोब अंमलात आणला जाईल. त्यानुसार, ह्या संकटाच्या सुरुवातीपासूनच धोरणात्मक उपायांचे लक्ष्य, कार्यकारी प्रश्न व विशेषतः वित्तीय मार्केटच्या मूलभूत सोयींच्या कार्यकृती व व्यवहार/व्यवसाय विना-अडचण सुरु राहणे हेच होते. रिझर्व्ह बँकेने एक श्रमपूर्वक तयार केलेली, व्यवसाय सातत्य योजना सुरु केली व इतर बँकांनीही त्यांच्या स्वतःच्या व्यवसाय सातत्य योजना सुरु केल्या असल्याची खात्री करुन घेतली. 16 मार्च, 2020 रोजी आम्ही सर्व बँकांना, त्यांच्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया पुनश्च नीट पाहण्यास व त्यांच्या व्यवसाय सातत्य योजनेचे (बीसीपी) पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे. सर्व संस्थांना सांगण्यात आले होते की, त्यांनी त्यांचा ताळेबंद, अॅसेट दर्जा व लिक्विडिटी ह्यावरील कोविड-19 च्या झालेल्या प्रभावाचे मूल्यमापन करुन, त्यांच्या जोखमी सांभाळण्यासाठी ताबडतोब आणीबाणीची कृतीकारवाई करावी.

(13) लॉकडाऊनमुळे आमच्या ऑनसाईट पर्यवेक्षकीय तपासणीमध्ये थोडाफार अडथळा निर्माण झाला असल्याने, आम्ही आमची ऑफसाईट देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करीत आहोत. ह्या ऑफसाईट देखरेख प्रणालीचे उद्दिष्ट म्हणजे, असल्यास एखाद्या ‘संकटाचा माग घेणे’ व त्याबाबतचे पूर्व उपाय/कृती सुरु करणे. ह्यासाठी मार्केट मधील महत्त्वाच्या माहितीचे इनपुट्स व संभाव्य भेदनक्षमतांवरील माहितीसाठी वित्तीय संस्थांशी सातत्याने संपर्क असणे आवश्यक आहे. मॅक्रो व मायक्रो व्हरिएबल्स विचारात घेणारा ऑफसाईट मूल्यमापन साचा हा अधिक पृथकरणात्मक व दूरदर्शी असून त्याचे उद्दिष्ट, भेदनक्षम असलेली क्षेत्रे व कर्जदार तसेच पर्यवेक्षित संस्था ओळखणे हे आहे.

(14) रिझर्व्ह बँकेच्या बहुविध दृष्टिकोनामुळे, ह्या देशव्यापी साथीच्या लगेच होणा-या प्रभावापासून बँका बचावल्या असल्या तरी मध्यमुदतील चित्र अनिश्चित असून ते कोविड-19 च्या वक्र रेषेवर अवलंबून आहे. ह्या मध्यमुदतीसाठीच्या धोरणात्मक कृतीसाठी ही वक्र रेषा कशी उलगडत जाते ह्याचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. कर्ज प्रवाह शाबूत ठेवण्यासाठी बफर्स तयार करणे व भांडवल उभे करणे ह्यासाठीच नव्हे तर, वित्तीय प्रणालीत स्थितीस्थापकता निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अगदी अलिकडे (19 जून व 1 जुलै 2020) सर्व बँका, ठेवी न स्वीकारणा-या सर्व एनबीएफसी (अॅसेट साईझ रु.5,000 कोटी असलेल्या) आणि सर्व ठेवी स्वीकारणा-या सर्व एनबीएफसी ह्यांना आम्ही सांगितले आहे की त्यांनी, वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी, त्यांचा ताळेबंद, अॅसेट दर्जा, लिक्विडिटी, लाभक्षमता व कॅपिटल अॅडेक्वसी ह्यावर कोविड-19 च्या प्रभावाचे मूल्यमापन करते. अशा तणाव परीक्षणावर आधारित, बँका व अबँकीय वित्तीय कंपन्या ह्यांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी इतर बाबींबरोबर, भांडवल नियोजन, भांडवल उभे करणे व आणीबाणीचे लिक्विडिटी नियोजन ह्यांसह कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्याचे शक्य ते उपाय शोधावेत/तयार करावेत. ह्यामागील संकल्पना म्हणजे, अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांना सातत्याने कर्जप्रवाह मिळत रहावा व वित्तीय स्थिरता ठेवली जावी.

(3) मुख्य आव्हाने

(15) पुढे जाता, ह्या वित्तीय प्रणालीत काही तणावाच्या जागा असून, जोखमी कमी करण्यासाठी त्यावर सततचे विनियामक व धोरणात्मक लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. ह्या देशव्यापी साथीच्या आर्थिक प्रभावामुळे - लॉकडाऊनमुळे आणि लॉकडाऊन नंतरच्या आर्थिक विकासातील अपेक्षित संकोचामुळे - उच्चतर अकार्यकारी अॅसेट्स निर्माण होऊ शकतात व बँकांच्या भांडवलाचा -हास होऊ शकतो. ह्यामुळे पीएसबी व खाजगी बँका (पीव्हीबी) ह्यांच्या पुनर् भांडवलीकरण योजना ठेवणे आवश्यक ठरते. संपूर्ण एनबीएफसी क्षेत्र अजूनही स्थितीस्थापक दिसत असले तरी, एनबीएफसी व म्युच्युअल फंड ह्यांचेवरील विमोचनाचा दबाव ह्यावर जवळून देखरेख ठेवणे जरुरीचे आहे. एनबीएफसींनी दिलेल्या संलेखांमध्ये मुख्य निवेशक म्हणून म्युच्युअल फंड पुढे आले आहेत. आणि त्यामुळेच, एक विपरीत फीड बॅक लूप व त्यासोबतची प्रणाली संबंधित जोखीम ह्यामध्ये वेळेवारी व उद्दिष्टयुक्त धोरणात्मक हस्तक्षेप केला जाणे आवश्यक आहे. एनबीएफसींना बँकांकडून दिला जाणारा कर्जाचा वाढता हिस्सा/प्रभाव, आणि एनबीएफसी व गृह वित्त कंपन्यांना (एच एफ सी) मार्केट आधारित वित्त प्रवाहात सातत्याने येणारी तूट ह्याकडेही जवळून व काळजीपूर्वक लक्ष दिले गेले पाहिजे.

(16) 2008-09 चे जागतिक संकट आणि कोविड-19 ची देशव्यापी साथ ह्यांनी, वित्तीय प्रणालीबाबतच्या टेल-रिस्क क्वचितच प्रत्यक्षात येतात ही बाब समजून खोटी ठरविली आहे. जोखीम घटनांच्या संज्ञाद्वारा प्रसारण्यात आपल्याला वाटते त्यापेक्षाही जाड टेक्स आहेत. ‘आयुष्यात एकदाच घडणारी घटना’ म्हणून नाव देण्यात आलेले वित्तीय प्रणालीला मिळालेले धक्के ‘दहा वर्षांतून एकदा घडणारी घटना’ म्हणण्यापेक्षाही अधिक वारंवार मिळत गेले. त्यानुसार, ऐतिहासिक तोट्याच्या घटनांवर आधारित कॅलीब्रेट केलेल्या बँकांच्या किमान भांडवली आवश्यकता, हे तोटे समावून घेण्यास पुरेसे असल्याचे समजता येणार नाहीत. किमान भांडवली आवश्यकता पूर्ण होणे आवश्यक आहेच पण वित्तीय स्थिरतेसाठी ती अट पुरेशी नाही. ह्यासाठी बँकांमधील जोखीम व्यवस्थापनाबाबतचा दृष्टिकोन हा भूतकाळातील अधिक मोठ्या जोखीम-घटनांपेक्षा मोठा, विविध व अधिक वारंवरतेचा असणे आवश्यक आहे. बँकांनी एक जुनी म्हण कायम लक्षात ठेवावी - काळजी आणि कष्ट घेतल्यानेच नशीब उघडते. ऑस्कर वाईल्डच्या शब्दात, धक्क्याच्या प्रसंगी त्याबाबत तयारी नसल्याच्या स्थितीला दुर्दैव म्हणता येईल पण एकापेक्षा अधिक वेळा तसे होणे हा मात्र निष्काळजीपणाच आहे.²

(17) आधी कितीही पाऊले उचलली असली तरी, मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या काळात निर्माण होऊ शकणारे अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी सुधारणेला नेहमीच वाव असतो. आणि हे प्रश्न एनबीएफसी व इतर वित्तीय मध्यस्थ संस्थांप्रमाणे बँकांसाठीही सामान्य/लागु आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोन, ह्या जोखमी ओळखणे, मापन करणे व कमी करणे ह्याबाबतची वित्तीय संस्थांची क्षमता वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. ह्या नवीन पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोनाला दोन पैलू असतील - पहिला म्हणजे, पर्यवेक्षित संस्थांचे अंतर्गत संरक्षण बळकट करणे, आणि दुसरा म्हणजे, सावधानतेचे पूर्व इशारे आधीच ओळखून सुधारक कृती-कारवाई सुरु करणे.

(18) अंतर्गत संरक्षण बळकट करण्यासाठी आता लक्षणांच्या ऐवजी दुर्बलतेच्या कारणांवर अधिक भर दिली जात आहे. दुर्बल बँकांची सर्वसाधारण लक्षणे म्हणजे, निकृष्ट अॅसेट दर्जा, लाभक्षमतेचा अभाव, भांडवलाचा -हास, अत्यंत लिव्हरेज, खूप मोठे रिस्क एक्सपोझर, निकृष्ट वर्तणुक, व लिक्विडिटीचे प्रश्न. ही लक्षणे निरनिराळी असली तरी एकसाथच उदय पावतात. दुर्बल वित्तीय संस्थांची कारणे पुढीलपैकी एक किंवा अनेक गोष्टींमुळे असतात - असलेल्या व्यावसायिक वातावरणात अयोग्य मॉडेल, निकृष्ट किंवा अयोग्य अनुशासन व अॅशुअरन्स कार्ये, वरिष्ट व्यपस्थापनाकडून अयोग्य निर्णय घेतले जाणे आणि बाह्य स्टेकहोल्डर्सच्या हितसंबंधांबाबत अंतर्गत प्रोत्साहन रचनांचा मेल नसणे.³

(19) व्यवसाय मॉडेल, अनुशासन व अॅशुअरन्स कार्ये (अनुपालन, जोखीम व्यवस्थापन व अंतर्गत ऑडिट कार्ये) ह्यांच्या मूल्यमापनावर आम्ही जास्त जोर देतो. कारण उच्चतर पर्यवेक्षकीय काळजी/प्रश्नांची हीच क्षेत्रे आहेत. पर्यवेक्षित संस्था साधारणतः, अनुशासन व अॅशुअरन्स कार्ये कमी करुन व्यावसायिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करत असतात. सांगण्यात येणारे त्यांचे व्यावसायिक डावपेच व प्रत्यक्षातील व्यावसायिक कार्यकृती ह्यात काही मेलही नसतो. ह्यासाठीच, अशा दृष्टिकोनावर जोर दिला जात आहे की ज्यामुळे, वित्तीय संस्थांमधील जोखीम, अनुपालन, आणि अनुशासन संस्कृतीमध्ये सुधारणा होईल.

ह्या बाबतीत, रिझर्व्ह बँकेने, ‘भारतामधील वाणिज्य बँकांमधील अनुशासन’ ह्यावर एक चर्चा पत्रिका वितरित केली असून, तिचा उद्देश म्हणजे, देशांतर्गत वित्तीय प्रणालीचा संदर्भ लक्षात ठेवून, विद्यमान विनियामक फ्रेमवर्कचा मेळ, जागतिक सर्वोत्कृष्ट कार्यरीतींशी घालणे. ह्या चर्चा-पत्रिकेचा मुख्य जोर हा, मालकी व्यवस्थापनापासून दूर ठेवणे ह्यावर आहे. कारण, मालक त्यांच्या गुंतवणुकीच्या परताव्यावर लक्ष केंद्रित करतात तर व्यवस्थापनाने आपले लक्ष सर्व स्टेकहोल्डर्सच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यावर केंद्रित करावयाचे असते.

संचालक मंडळाने त्यांच्यावतीने, त्या संस्थेची संस्कृती व मूल्ये ठरविणे, हितसंबंधांचे वाद सांभाळणे, जोखीम किती घ्यावी हे ठरविणे व त्या व्याप्तीमध्ये तिचे व्यवस्थापन करणे, वरिष्ठ व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणे आणि निरनिराळ्या वेळी हस्तक्षेप करुन, देखरेख व अॅशुअरन्स कार्ये बळकट करणे ह्या गोष्टी ठरवावयाच्या असतात. रिझर्व्ह बँक, चांगल्या अनुशासनाची ही तत्त्वे पुढील काळात मोठ्या आकाराच्या एनबीएफसींना लागु करील.

(4) पुढील मार्ग

(20) ह्या देशव्यापी साथीचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यांवर परिणाम झाला असला तरी आपल्या देशाची वित्तीय प्रणाली, प्रदान प्रणाली व वित्तीय मार्केट्ससह कोणत्याही अडचणींशिवाय काम करत आहे. निर्बंध हळूहळू/टप्प्या टप्प्याने शिथिल केले गेल्यावर प्रतिसाद म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ववत होत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. आणि तरीही पुरवठा-साखळ्या संपूर्णपणे पूर्ववत कधी होतील, मागणीची स्थिती पूर्ववत होण्यास किती वेळ लागेल आणि आपल्या संभाव्य वृध्दि/विकासावर ही साथ कोणत्या प्रकारचे टिकणारे परिणाम करील हे अजूनही अनिश्चित आहे. निश्चित उद्दिष्टे असलेले व सर्वसमावेशक असे, सरकारने आधीच घोषित केलेले उपाय देशाचा संभाव्य विकास होण्यास मदत करतील. कोविड नंतरच्या एका खूप निराळ्या अशा जागतिक वातावरणात, अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादनाच्या घटकांचे पुनर्वाटप आणि अर्थव्यवस्थेच्या कार्यकृती वाढविण्याचे नवनवीन मार्ग काही प्रमाणात समतोल ठेवण्यास आणि नवीनतम विकास चालकांचा शोध लावण्यास मदत करु शकतील. धोरणात्मक उपाय, म्हणजे, नाणेविषयक, आर्थिक, विनियामक व रचनात्मक बदल हे, मुदतीदरम्यान खंडित होणे कमी करत असतानाच, अर्थव्यवस्था जलदतेने पूर्ववत करण्यास मदत करतात.

(21) सध्याची गरज म्हणजे, आत्मविश्वास परत आणणे, वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवणे आणि अधिक सशक्ततेने पूर्ववत होणे. केंद्रीय बँकेमध्ये आम्ही, वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवणे, बँकिंगच्या प्रणालींचा भक्कमपणा टिकवून ठेवणे आणि आर्थिक कार्यकृती सुरुच ठेवणे ह्यात समतोल करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कोविड-19 नंतर, पूर्वी केलेले काऊंटर सिलिंड्रिकल विनियामक उपाय नीटपणे परंतु गुंडाळताना एका ट्रॅजेक्टरीचे अनुसरण काळजीपूर्वक केले गेले पाहिजे, आणि नवीन नॉर्म म्हणून विनियामक सवलती/शिथिलतांवर अवलंबून न राहता, वित्तीय क्षेत्राचे कामकाज, नेहमीप्रमाणे/नॉर्मल रितीने होत राहिले पाहिजे. रिझर्व्ह बँक, वित्तीय स्थिरता जोखमीच्या बदलत्या ट्रॅजेक्टरीचे सतत मूल्यमापन करुन, वित्तीय स्थिरता टिकून रहावी ह्यासाठी तिचा स्वतःचा पर्यवेक्षकीय साचा अद्यावत करुन त्याचे मूल्यमापन करत आहे. बँका आणि वित्तीय मध्यस्थ संस्थांनी कायम दक्ष राहून, अनुशासन, अॅशुअरन्स व जोखीम संस्कृती ह्याबाबत त्यांच्या क्षमता लक्षणीय रितीने वाढविल्या पाहिजेत.

(22) ह्या देशव्यापी साथीने प्रचंड मोठ्या आकाराची आव्हाने उभी केली आहेत हे सत्य आहे. तथापि, संयुक्त प्रयत्न, बुध्दिमान पर्याय व नाविन्यता ह्यांच्याद्वारे प्रकट होणारी मानवी जिद्द ह्या संकटातून बाहेर पडण्यास आपल्याला खूप मोठी मदत करील. महात्मा गांधी म्हणाले होते - ‘…तुम्ही आज काय करता त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे’ ह्या अनकल्पित परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या ठरावांचे एक विहंगम दृश्य मी आपणासमोर सादर केले आहे. मला खात्री आहे की, आपल्या धोरणांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपायांना हे ठराव पूरक ठरतील. हजारो लोकांचे अथक प्रयत्न आणि आपल्या जनतेची अमर जिद्द ह्यांच्याबरोबर, हे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित परिणाम देतील ह्याबाबत मी आशावादी आहे. ह्या संकटाच्या प्रसंगामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीस्थापकत्वावरील जगाचा विश्वास अधिक बळकट होईल. आपण सर्व मिळून हे सिध्द करुन दाखवू या.

धन्यवाद.

¹ वॉल्टर बॅगेहॉट (1873) लोंबार्ड स्ट्रीट :- मनी मार्केटचे वर्णन (न्युयॉर्क : चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स)

² ऑस्कर वाईल्डने लिहिलेल्या ‘इंपॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्ट’ ह्या नाटकात मूळ म्हण देण्यात आली आहे.

³ बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसेल समिती (जुलै 2015) :- दुर्बल बँका ओळखणे व हाताळणे ह्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे.