(1) कोविड-19 च्या देशव्यापी प्रसाराने सर्व जगाला अजूनही तलवारीच्या धारेवरच ठेवले आहे. ह्या देशव्यापी साथीने आतापर्यंत 2.3 कोटी लोक बाधित झाले असून जगभरात त्यामुळे 8 लाखांपेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. ह्या प्रलंयकारी व्हायरस वर व्हॅक्सिन/उपाय शोधण्यासाठी जग अटीतटीने झगडत आहे. भारतात देखील मृत्युचा दर कमी असला तरीही ह्या साथीचा प्रसार अजूनही आटोक्यात आलेला नाही.

(2) साथीचा जसजसा प्रसार होत आहे तसतसा त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव मोजणे कठीण होत चालले आहे. काही प्रमाणात नवीन उद्योग सुरु होत आहेत आणि काही व्यवसाय साथ-पूर्व स्तरांवर येत असले तरीही, ही साथ किती काळापर्यंत लांबणार आहे व ह्या साथीची तीव्रता व ह्या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव ह्याबाबतची काळजी वाढतच आहे. ह्या साथीचा विचार करुन, आरबीआय आता पुढे सरसावली असून, तिने आतापर्यंत, व्याजदर कपात, उच्चतर रचनात्मक व टिकाऊ लिक्विडिटी, कर्ज मोराटोरियम, अॅसेट्सचे वर्गीकरण व स्टँडस्टिल ह्याबाबत मोराटोरियम ह्यांच्या स्वरुपात निरनिराळे तरलता, आर्थिक, विनियामक व पर्यवेक्षकीय उपाय, घोषित केले आहेत व अगदी अलिकडे तणावयुक्त अॅसेट्सच्या वसुलीसाठीच्या आमच्या प्रुडेंशियल साचा मध्ये एक विशेष रिझोल्युशन विंडो उघडली आहे.

(3) स्टेकहोल्डर्सशी सल्लामसलत करुन ह्या साचाचा निर्णय घेण्यात आला असून, एका बाजूस ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण व वित्तीय स्थिरता ह्यामध्ये समतोल ठेवणे व दुस-या बाजूस, कोविड-19 ने बाधित झालेल्या व्यक्तींना तसेच व्यवसायांना टिकणारी अशी मदत देऊन, सफलताक्षम व्यवसायांचे आर्थिक मूल्य टिकवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. वरील उद्दिष्टे लक्षात ठेवून, बँकांनी ह्या रिझोल्युशन योजनांची सक्षम अंमलबजावणी बँका करतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो. ह्या लॉकडाऊनच्या संदर्भात कर्जांबाबतचे मोराटोरियम हा एक तात्पुरता उपाय केला गेला असला तरी, कोविड संबंधित ताणतणावांचा सामना करणा-या कर्जदारांना ह्या रिझोल्युशन साचामुळे टिकणारी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

(4) कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत आरबीआयचा प्रतिसाद अभूतपूर्व असाच आहे. आरबीआयने योजिलेले उपाय कोविडच्या विशिष्ट परिस्थिती हाताळण्यासाठी असून ते कायम स्वरुपाचे नाहीत. कोविड-19 नंतर, मी पुनश्च सांगतो - कोविड-19 चे संकट संपल्यानंतर - आरबीआयने त्यासाठी केलेले प्रति-चक्रीय उपाय नीट नेटकेपणाने रद्द करण्यासाठी एका विशिष्ट वक्ररेषेनुसार काळजीपूर्वक पुढे जावे लागेल. आणि नवीन नॉर्म्स म्हणून विनियामक शिथिलता व इतर उपाय ह्यावर अवलंबून न राहता वित्तीय क्षेत्र पुनश्च पूर्ववत कार्य करु लागेल.

(5) माझ्या ह्या भाषणात, मला पुढील विषयांवर बोलायचे आहे :- बँकांनी आता मनात खोलवर पाहण्याची वेळ आली आहे :- कोविडच्या संकटानंतर बँकिंगचे पुनर्-परिवलन. अशा साथींचा सामना करण्यासाठी लोकांची प्रतिकारक्षमता वाढविण्याची गरज असते, त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरतेसाठीची गुरुकिल्ली म्हणजे, सध्याच्या कोविड साथीसारखे बाह्य धक्क्यांना पचविण्यासाठी बँकांच्या उपजत क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करणे ही होय. मी अन्यत्र सांगितल्याप्रमाणे बँका दुर्बळ होण्याची कारणे पुढीलपैकी काही गोष्टींमध्ये असतात :- विद्यमान असलेल्या व्यवसाय वातावरणात अयोग्य व्यवसाय मॉडेल, दर्जा किंवा अनुशासनाचा व निर्णय घेण्याचा अभाव. बाह्य भागधारक/स्टेकहोल्डर्स ह्यांच्या हितसंबंधात¹ अंतर्गत प्रोत्साहनदारी रचना सुरक्षित नसणे व इतर घटक. त्यानुसार स्थितिस्थापक बँकांचा मूलभूत पाया हा चांगले अनुशासन, परिणामकारक जोखीम व्यवस्थापन आणि सशक्त/बळकट अंतर्गत नियंत्रण ह्यांनी तयार झालेला असतो. म्हणजे असे नव्हे की, भारतीय बँकांमध्ये चांगले/सशक्त अनुशासन व जोखीम व्यवस्थापन ह्यांचा अभावच आहे. परंतु सुधारणा करण्यास नेहमीच वाव असतो आणि पुढे जाताना ह्याच क्षेत्रांवर अधिक लक्ष द्यावे लागते.

(6) अलिकडील वर्षांमध्ये बँकांच्या व्यवसाय-क्षितीजात लक्षणीय बदल झाले आहेत. आज मागे पडू शकण्याची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांना आधार देत असतानाच बँकांनी उदयोन्मुख असलेल्या क्षेत्रांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, आधार देण्याचे प्रयत्न करुन देखील अजूनही शोध न घेतला गेलेल्या ग्रामीण क्षेत्रामधील संभाव्य-क्षमता असलेल्या व्यवसाय संधी बँकांनी शोधल्या पाहिजेत. त्यांनी आतास्टार्ट अप्स, पुनर्जीवनक्षम, लॉजिस्टिक्स, व्हॅल्यु चेन्स आणि तशाच इतर संभाव्यताक्षम क्षेत्रांचा शोध घेतला पाहिजे. केवळ अर्थव्यवस्थेला मदत करणारी संस्था/क्षेत्र हीच भूमिका करावयाची नसून आता स्वतःची भाजी- भाकरी कमविण्याची जबाबदारीही आता बँकिंग क्षेत्राला घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, व्यावसायिक डावपेच व परिवलनाकडे संपूर्णपणे नव्याने पाहणे ही आजची तातडीची गरज आहे.

(7) व्यावसायिक उलाढालीमध्ये श्रेणीमुळे आकारमानावर परिणाम होतो. परंतु हे बृहत्तर आकाराच्या बँकांसाठी असते. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात असेच बदल/क्रांती घडली तरीही अजून बरेच काही करणे बाकी आहे. बदलत्या काळानुसार, हे बदल पुनश्च रचले/तयार केले गेले जाणे आवश्यक आहे. नरसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करणे हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊलच आहे. अशा प्रकारे, भारतीय बँका श्रेणी मिळण्याचा लाभ घेऊ शकतात आणि जगभरातील नवनवीन व्यावसायिक संधींच्या भागीदार होऊ शकतात. खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या व अधिक सक्षम बँका, जागतिक मूल्य-साखळीमध्ये एक चांगली जागा मिळविण्यासाठी जागतिक बँकांच्या खांद्याला खांदा भिडवून स्पर्धा करु शकतात.

(8) आकार/आकारमान असणे आवश्यक असते. परंतु क्षमता ही अधिक महत्त्वाची आहे. तथापि, सक्षमता ही एक स्थूल संकल्पना असून तिच्या बाजूने काम करण्यास इतर अनेक घटकही आवश्यक असतात. ह्यासाठीची पूर्व आवश्यक गोष्ट म्हणजे, तंत्रज्ञान ही होय. ह्या तंत्रज्ञानाचा दर्जा व कौशल्य, जगामध्ये श्रेणी व व्यवसायातील बदल मिळविण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षाशी जुळणारे असणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचे केंद्रस्थान ‘व्यवहार-आधारित’ ऐवजी ‘व्यवसायानुरुप’ असे बदलले जाणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे, बिग-डेटा, कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशीन लर्निंग ह्यासारखी भरपूर साधने, सर्वत्र पसरलेल्या निर्मितीक्षमता चे लाभ घेण्यासाठी जागतिक बँकांशी स्पर्धा करण्यास उपलब्ध आहेत.

(9) बँकांचे स्वास्थ्य व बँकिंगचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवनवीन कल्पनांवर विचार करत असताना अनुशासन व जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीच्या संस्कृतीतही मूलभूत बदल/क्रांती करणे आवश्यक आहे. ही दोन क्षेत्रे बँकिंग व्यवसायाला उपजत बल देतात आणि गेल्या काही वर्षात ह्यावर खूप चांगले काम करण्यात आले आहे. निरनिराळ्या स्टेकहोल्डर्सकडून मते मागविण्यासाठी आरबीआयने ‘वाणिज्य बँकांमधील अनुशासन’ ह्यावर एक चर्चा-पत्रक दिले आहे. आदर्श म्हणजे सक्षमता ही मालकी-निरपेक्ष असावी. बँक नेमकी कशी चालविली जाते हे भांडवल देणा-या किंवा गुंतवणुकदारांनी जाणून घेणे नैसर्गिकच असले तरी, बँकेचा कारभार व्यावसायिक व स्वयंचलित रितीने चालविण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाला पुरेसा वाव दिला गेला पाहिजे. मालक व व्यावसायिक दृष्ट्या बळकट व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळ ह्यांच्या दरम्यान, बँकिंग संस्थांचा सशक्तपणा वाढविण्यासाठी सुयोग्य अंतर ठेवले जाणे जरुरीचे आहे.

(10) नवीन व्यावसायिक मॉडेल सोबत नवनवीन जोखमीही घेतील आणि बँका अधिक मोठ्या होऊन निरनिराळ्या अधिकारक्षेत्रांशी अधिकतर जोडल्या जातात तेव्हा तर त्या जोखमी अधिकच असतात. नवीन व्यावसायिक मॉडेलने उच्चतर विकास/वृध्दि ही केवळ स्वतःची बलस्थाने व दुर्बलस्थाने ह्यांची स्पष्ट जाणीव असल्यानेच मिळविली जाऊ शकते. अत्यंत जोखीम-जागरुक असणे हा स्व-निर्भरतेचा उपाय असू शकेल. परंतु त्यामुळे पायाभूत तत्त्वे बाधित होऊ शकत असल्याने अशी वृत्ती यशस्वी ठरणार नाही. जोखमी संबंधीची स्वाभाविक प्रवृत्ती ही बँके-बँकेच्या जोखीम घेण्याच्या प्रमाणानुसार असली पाहिजे. जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली ही एवढी प्रगत असावी की तिच्यामुळे, निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये शिजत असलेल्या भेदनक्षमता/जोखमींची पूर्वकल्पना मिळावी आणि त्याच बरोबर, बाह्य परिस्थिती व उत्कृष्ट रीतींमधील बदलांनुसार, संभाव्य जोखमींची कल्पना यावी इतपत ती गतिशील असावी.

(11) जोखीम व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील काळजीची एक बाब म्हणजे, कार्यकारी जोखमी सक्षमतेने सांभाळल्या न जाणे - विशेषतः सायबर संबंधित व अन्यथा केल्या जाणा-या फसवणुकींचे प्रसंग. अलिकडील काळात उजेडात आलेल्या फसवणुकींचे उच्चतर प्रमाणे हे, जोखीम व्यवस्थापनात बँकांची सक्षमता कमी असल्यानेच झाले आहे. कर्ज मंजुर करतेवेळी, तसेच ते मंजुर केल्यावर केलेल्या देखरेखीमध्ये ह्या दोन्हीही ठिकाणी असे दिसून येते की फसवणुक केल्यानंतर/झाल्यानंतर अनेक महिन्यांनी ती झाल्याचे उजेडात येते. बँकांनी त्यांची अंडररायटिंग व देखरेखीची मानके अधिक सक्त करणे आणि फसवणुकी केल्याचे लवकर समजले जाऊन त्यानंतर त्या फसवणुकदारांविरुध्द योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल ह्याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे. येथे देखील, अशा घटनांची रीत व त्या वारंवार घडण्यामागील मूळ कारण ह्यांचा अभ्यास करण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणे गरजेचे आहे.

(12) एक परिणामकारक पूर्व इशारा देणारी प्रणाली आणि पुढे पाहणारा ताण-परीक्षक साचा असणे हा, बँकांच्या जोखीम व्यवस्थापन साचाचा एक महत्त्वाचा भाग असावा. बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या ताणतणावाचे इशारे सुरुवातीलाच ओळखले पाहिजेत आणि त्याबाबतची सुधारक कारवाई केली पाहिजे. अशा कारवाईत, अॅसेट्सची मूल्ये राखून ठेवण्याच्या उद्दिष्टाने कर्ज सुविधांची सफलताक्षम वसुली समाविष्ट असावी - केवळ बँकांच्या ताळेबंदावरील लघु मुदतीचे भार कमी करण्याचे उद्दिष्ट नसावे.

(13) एक सशक्त जोखीम रचने व्यतिरिक्त, बँकांकडे सुयोग्य अशी अनुपालन संस्कृतीही असावी. अशा अनुपालनावरील खर्च एक गुंतवणुक म्हणून समजला जावा. कारण त्याबाबतचा अपुरेपणा पुढे खूप खर्चिक/महाग पडल्याचे दिसून येईल. बँकांच्या अनुपालन संस्कृतीमुळे, कायदे, नियम, विनियम व विविध आचार संहितांचे अनुसरण केले जात नसल्याची खात्री पटविली गेली पाहिजे. कायद्याने बंधनकारक असलेल्या बाबींपलिकडेही अनुपालन केले गेले पाहिजे आणि त्यामुळे एकात्मता व नैतिक वर्तणुकीची बृहत्तर मानके² निर्माण केली जावीत. अनुपालन संस्कृतीची महत्त्वाची लक्षणे ही स्थूलमानाने, जोखीम संस्कृतीच्या महत्त्वाच्या लक्षणांसारखीच आहेत. ह्या सर्वांमुळे मार्केट मधील नावलौकिकाचा दर्जा उच्चतर ठेवण्यास मदत होईल आणि हे, ग्राहक सांभाळून ठेवण्यास आणि निवेशकांमध्ये उच्चतर मूल्य निर्माण करण्यास अत्यावश्यक आहे.

(14) एक चांगला अनुशासन साचा/रचना व परिणामकारक जोखीम व अनुपालन संस्कृतीला पूरक म्हणून, अंतर्गत ऑडिटरच्या स्वरुपात एक सशक्त आश्वासक यंत्रणा ठेवली गेली पाहिजे. हा निरोगी कॉर्पोरेट अनुशासनाचा एक महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे आणि त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाला तसेच बाह्य स्टेकहोल्डर्सना स्वतंत्रपणे आश्वासन दिले गेले पाहिजे की, त्या संस्थेच्या कार्यकृती ठरविण्यात आलेल्या धोरणानुसार व रीतींनुसार केल्या जात आहेत.

(15) गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतीय बँकिंग प्रणालीमधील स्पर्धा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. आणि बँकांनी त्यांच्या लक्ष्य केलेल्या ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण न केल्यास, विचारपूर्वक तयार केलेले व्यावसायिक मॉडेल देखील अपयशी ठरु शकते. ह्या संदर्भात, ग्राहकसेवेचा दर्जा व ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण ह्यांना खूप मोठे महत्त्व आहे. आपल्याला ओळखले पाहिजे की, बँका ह्या ग्राहकांशी म्हणजे ठेवीदार व कर्जदार ह्या दोन्हीही साठी आहेत.

(16) कोविड व लॉकडाऊनच्या काळातही, भारताच्या बँकिंग व वित्तीय प्रणालीने प्रचंड प्रमाणावर कार्यकारी स्थितीस्थापकता दाखविली आहे. ह्यापुढे, भारतामधील वित्तीय संस्थांना, वित्तीय संस्थांची दीर्घकालीन स्थिरता कायम ठेवण्याच्या टांगत्या उद्दिष्टामध्येच वसुली करुन दाखविण्याची दोरावरील कसरत करावयाची आहे. सध्याचा देशव्यापी साथीच्या धक्यामुळे, बँकांच्या ताळेबंदांवर अधिकतर दबाव येऊन त्यांच्या भांडवलाचा -हास होऊ शकतो. क्रेडिट फ्लोची खात्री करण्यासाठीच नव्हे तर, वित्तीय प्रणालीमध्ये स्थितीस्थापकता - वैय्यक्तिक बँका व वित्तीय संस्थांची स्थितीस्थापकता तसेच संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राची स्थितीस्थापकता - येण्यासाठी, बफर्स तयार करणे व भांडवल उभे केले जाणे ह्याची खात्री करुन घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. आम्ही सर्व बँकांना मोठ्या व ठेवी न स्वीकारणा-या एनबीएफसींना व ठेवी स्वीकारणा-या सर्व एनबीएफसींना आधीच सांगितले आहे की, त्यांनी त्यांचा ताळेबंद, अॅसेट दर्जा तरलता, लाभक्षमता, व कॅपिटल अॅडेक्वसीवर, कोविड-19 च्या प्रभावाचे मूल्यमापन करावे. अशा तणावपरीक्षाच्या निष्कर्षांवर आधारित, बँका आणि एनबीएफसी ह्यांनी, इतर बाबींसह भांडवली नियोजन, भांडवल उभे करणे, आणि आकस्मिक तरलता नियोजन, ह्यासह उपशमनाच्या उपायांचा विचार करावा. समोरासमोर केलेले भांडवल-इनफ्युजन देखील मध्यम ते दीर्घ कालासाठी, देशांतर्गत तसेच विदेशी निवेशकांसाठी आकर्षक दिसण्यासाठी/राहण्यासाठी निवेशक व इतर स्टेकहोल्डर्सच्या भावनांमध्ये सुधारणा करण्यास सहाय्यभूत होईल. काही बँकांनी आधीच भांडवल उभारले आहे किंवा त्याबाबत घोषणा केली आहे. सार्वजनिक तसेच खाजगी ह्या दोन्हीही क्षेत्रातील बँका व एनबीएफसींनी ही प्रक्रिया जोमाने केली पाहिजे.

(17) समारोप करताना मी सांगू इच्छितो की, कोविड-19 मुळे बँका व वित्तीय क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. निरनिराळ्या आघाड्यांवर सकारात्मक कृतींमुळे - ह्यापैकी काही मी ठळकपणे सांगितल्या आहेत. ह्या आव्हानांचा सामना परिणामकारकतेने करण्यास आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचा भक्कमपणा नीट ठेवण्यास मदत होईल. येथे मला लिओ टॉल स्टॉय ह्यांच्या वॉर अँड पीस मधील एका वाक्याची आठवण येते. ‘लढाई जिंकण्याचा दृढ निश्चय करणारेच लढाई जिंकत असतात’.

¹ बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसेल समिती (जुलै 2015) :- दुर्बल बँका ओळखण्यासाठी व त्यांच्याशी व्यवहार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.

² बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (एप्रिल 2005) : अनुपालन व बँकांमधील अनुपालन कार्य