श्री. थरमन षणमुगरत्नम ह्यांचे प्रोफेसर सुरेश तेंडुलकर ह्यांच्या स्मरणार्थ ह्या मालिकेतील तिसरे भाषण देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेतर्फे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. कै.प्रोफेसर तेंडुलकरांच्या पत्नी, श्रीमती सुनेत्रा तेंडुलकर व कन्या श्रीमती सई सप्रे ह्या देखील ह्या प्रसंगी येथे उपस्थित आहेत हा आमचा सन्मानच आहे. रिझर्व बँकेने आमंत्रित केलेल्या सर्व पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत.

प्रोफेसर सुरेश डी. तेंडुलकर ह्यांचे बाबत.

(2) प्रो. सुरेश डी. तेंडुलकर हे एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्रज्ञ व धोरण विश्लेषक होते. आपल्या देशातील जीवन मानकांचे मापन व विश्लेषण ह्यावर त्यांनी केलेले कार्य हा सार्वजनिक धोरणे तयार करण्यासाठीचा दीर्घकाल टिकणारा वारसाच म्हणता येईल. खरे तर, प्रो. तेंडुलकरांच्या आयुष्याचे, एक व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून असलेले लक्षण म्हणजे, त्यांची गरीबीबाबतची तीव्र संवेदनशीलता आणि गरीबी म्हणजे काय हे समजण्यासाठी माहिती-आधारित संशोधनाचा ध्यास.

(3) प्राविण्यांनी युक्त असे शैक्षणिक रेकॉर्ड निर्माण करुन ते 1968 मध्ये भारतीय सांख्यिकी संस्थेत रुजू झाले. व त्यानंतर जागतिक बँकेच्या विकास संशोधन केंद्रात अत्यंत मानाच्या समजल्या जाणा-या दोन वर्षांच्या कार्यासाठी त्यांची निवड झाली. 1978 पासून ते 2004 मध्ये सेवानिवृत्त होईपर्यंत, त्यांची निरनिराळ्या क्षमतांमध्ये दैदिप्यमान कामगिरीसह दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये नोकरी केली. नॅशनल सँपल र्सव्हेजच्या डिझाईन व कार्यकृती वरील अनेक कार्यकारी गटांमध्ये त्यांनी काम केले होते. तसेच, गव्हर्निंग कौंसिल ऑफ दि नॅशनल सँपल र्सव्हे ऑर्गनायझेशन, नॅशनल अकाऊंट्स अॅडव्हायजरी कमिटी आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ह्यांचे ते अध्यक्षही होते. 1993 मध्ये, गरीबी मापनासाठीच्या लकडावाला समितीचे सभासद होते व ह्या समितीने, गरीबीचे मापन करण्यासाठी राज्य विशिष्ट कंझमशन बास्केट्सची शिफारस केली होती. 2004 मध्ये ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सभासद झाले व 2008 मध्ये त्यांची त्या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणुक करण्यात आली.

(4) 2006 पासून ते जून 21, 2011 मध्ये त्यांचा दुःखद मृत्यु होईपर्यंत, प्रो. तेंडुलकरांनी, रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर एक संचालक म्हणून व पूर्व क्षेत्र स्थानिक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. अर्थशास्त्र-व्यवसायाला त्यांनी दिलेले योगदान व रिझर्व बँक बरोबरील त्यांचा सहयोग ह्यांच्या स्मरणार्थ, 2013 मध्ये ही भाषण मालिका सुरु करण्यात आली.

श्री. थरमन षणमुगरत्नम ह्यांचे विषयी.

(5) सुरेश तेंडुलकर स्मरणार्थचे तृतीय भाषण देण्यासाठी, 7 वर्षांनंतर श्री. षणमुगरत्नम ह्यांनी रिझर्व बँकेत आगमन केले असल्याचा मला आनंद होत आहे. ह्याआधी सप्टेंबर 2012 मध्ये त्यांनी एल के झा स्मरणार्थ 13 वे भाषण दिले होते. श्री. षणमुगरत्नम हे एक प्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञ व राजकीय व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी त्यांचे कार्यकारी जीवन मुख्यतः आर्थिक व सामाजिक धोरणांसंबंधाने, जनतेच्या सेवेतच व्यतीत केले आहे. सध्या ते सिंगापुरचे वरिष्ठ मंत्री म्हणून तसेच सामाजिक धोरणांसाठीचे समन्वयक मंत्री म्हणून काम करत असून, सिंगापुरच्या पंतप्रधानांना आर्थिक धोरणांवर ते सल्ला देत असतात. सध्या ते मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) चे अध्यक्ष व त्याच वेळी, गव्हर्मेंट ऑफ सिंगापुर इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशनचे डेप्युटी चेअरमन आहेत.

(6) श्री. षणमुगरत्नम ह्यांनी त्यांच्या करियरची सुरुवात मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुरचे चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून केली. त्यानंतर त्यांनी सिंगापुर अॅडमिनिस्ट्रेटिव सर्व्हिसमध्ये प्रवेश करुन शिक्षण मंत्रालयात, धोरणांसाठीचे वरिष्ठ उप सचिव म्हणून नोकरी केली. त्यानंतर 2001 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला व तेव्हा, जुरॉग ग्रुप रिप्रेझेंटेशन कंस्टिट्युअन्सी मध्ये ते संसदेचे सभासद म्हणून निवडून आले व त्यानंतरही तीन वेळा ते पुनश्च निवडून आले. त्यांनी शिक्षण मंत्री, वित्त मंत्री म्हणून काम तर केलेच आहे व 2011 च्या सार्वजनिक निवडणुकीनंतर ते उप-पंतप्रधानही झाले होते.

(7) ग्रुप ऑफ थर्टी ह्या आर्थिक व वित्तीय पुढा-यांच्या एका जागतिक स्वतंत्र मंडळाचे, श्री.षणमुगरत्नम हे अध्यक्ष आहेत. ग्लोबल फायनान्शियल गव्हर्नन्स वरील जी-20 एमिनंट पर्सन्स ग्रुपचेही ते अध्यक्ष होते. ह्या गटानेच, जागतिक विकास वित्त व वित्तीय स्थिरता ह्यासाठीच्या अधिक कार्यक्षम प्रणालीसाठी काही सुधारणांची शिफारस केली होती. त्याआधी, त्यांनी आयएमएफच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेविषयक व वित्तीय समितीचे मुख्य म्हणून काम केले होते. सध्या ते अॅडवायजरी बोर्ड फॉर दि युनायटेड नेशन्स 2019 ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्टचे सह-अध्यक्ष म्हणून व र्वल्ड इकॉनॉमिक फोरम्स बोर्ड ऑफ स्ट्रस्टीज वर काम करत आहेत.

(8) “ब्रॉड-बेस्ड प्रॉस्पेरिटी - टॅकलिंग दि फंडामेंटल्स हा आजच्या भाषणासाठी श्री.षणमुगरत्नम ह्यांनी निवडलेला विषय, जागतिक तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेशीही संबंधित आहे. ब्रॉड-बेस्ड प्रॉस्पेरिटीचे म्हणजे रुंद पाया असलेली सुबता - महत्त्व गेला बराच काळ ओळखण्यात आले आहे आणि आर्थिक विकास-वृध्दीचे लाभ बहुसंख्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या गरजेबाबत बहुमत आहे. एक कल्पना व एक धोरण उद्दिष्ट म्हणून हे समावेशक विकासाच्या संकल्पने सारखेच आहे. जागतिकरीत्या तसेच एखाद्या देशामध्येही, एक अधिक चांगली सामाजिक व आर्थिक प्रणाली साध्य करण्याची गरज असल्याचे सर्वमत असले तरीही, मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करुन, अधिकतर समावेशनाला मदत करणारी आर्थिक प्रणाली निर्माण करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ह्या विषयात रचनात्मक सुधारणा समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.

(9) ह्या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, किंमत-स्थिरता, वित्तीय स्थिरता व आर्थिक विकास ठेवण्यासाठी आरबीआयला दिलेले मँडेट, केवळ मॅक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचे नाही तर समावेशक विकासाच्या उद्दिष्टासाठीही महत्त्वाचे आहे. पुनः पुनः वाढत असलेला चलन फुगवटा, अर्थव्यवस्थेच्या वाटप क्षमतेवर प्रभाव टाकतो व परिणामी विकास कमी होतो. तसेच, गरीबांच्या ख-या उत्पन्नाचा -हास करुन, उत्पन्नांचे वाटप अधिक वाईट करण्यात ते योगदान देते. जी-20 देशांच्या तुलनेत अति उच्च देशांतर्गत चलन फुगवट्याच्या पार्श्वभूमीवर, 2016 मध्ये आम्ही लवचिक इनफ्लेशन टारगेटिंग (एफआयटी) फ्रेमवर्क वापरले व त्याखाली किंमतीची स्थिरता ठेवण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्याच वेळी, चलन फुगवटा नियंत्रणात असताना विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

(10) त्याचप्रमाणे वित्तीय स्थिरतेसह उच्चतर विकास समावेशक विकासासाठी चांगला असतो. संपत्तीची निर्मिती व तिचा प्रसार ह्या प्रक्रियेमध्ये उच्चतर विकास समावेशकता आणू शकतो. मी सविस्तर न सांगता एवढेच म्हणेन की, उच्चतर विकासामुळे टॅक्स-जीडीपी गुणोत्तरात सुधारणा होते व त्यामुळे सामाजिक व पायाभूत सोयींमध्ये खर्च करण्यास सरकारला अधिकतर स्त्रोत उपलब्ध होतात. पुनश्च सांगतो की, निरोगी बँका व एनबीएफसी असलेली सशक्त वित्तीय प्रणाली ही, ह्या पिरॅमिडच्या पायाभूत कर्ज गरजा पूर्ण करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. ह्यासाठी जेथे बँका व एनबीएफसी समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास समर्थ/सक्षम आहेत असा वित्तीय स्थिरतेचा एक दणकट साचा तयार करण्यासाठी, विनियमन व पर्यवेक्षण सशक्त करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आलो आहोत.

(11) सरकार व भारतीय रिझर्व बँक ह्यांनीही, सामाजिक व वित्तीय समावेशन साध्य करण्यासाठी व उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी अनेक मायक्रो-स्तरावरील पुढाकार घेतले आहेत. भारतीय संदर्भात, वित्तीय समावेशनाकडे, एका मोठ्या रचनात्मक बदल कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते. ह्या विकास प्रक्रियेचे लाभ अधिकतर लोकांना शेअर करता यावेत ह्यासाठीच्या संधी व व्याप्ती वाढविण्यात, जन धन योजनेने त्यांना बँकिंग सेवा मिळवून दिल्या आहेत. पीएम-किसान, ई-नाम इत्यादि योजना, पूरक उत्पन्न देण्यासाठी व शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सुरु करण्यात आल्या आहेत.

(12) कृषी बाजार सुधारणांच्या क्षेत्रात असा एक समज आहे की, पुरवठा साखळीमध्ये केलेली सुधारणा, समावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणारी ठरेल. कारण, अंतिम ग्राहकांनी दिलेल्या फुटकळ किंमतीमधील शेतक-यांच्या वाट्यात त्यामुळे वाढ होईल. 16 राज्यांमधील 85 मंडींमधील ट्रेडर्स व रिटेलर्स सह शेतकरी ह्यांच्या 2018 मध्ये आरबीआयने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले की, अंतिम ग्राहक देत असलेल्या फुटकळ किंमती/भाव, आणि शेतक-यांना मिळत असलेल्या मंडीमधील किंमती/भाव ह्यातील फरक (म्हणजे मार्जिन किंवा मार्क अप), ह्यात पिके व केंद्रे ह्यानुसार फरक/बदल होत आहे. मुख्य व मूलभूत अन्न बाबींच्या फुटकळ किंमतीमधील शेतक-यांच्या सरासरी वाटा 28-78 टक्के एवढा बदलता आहे. न टिकणा-या वस्तूंसाठी तो कमी आहे व दीर्धकाळ टिकणा-या वस्तूंसाठी तो अधिक आहे. फुटकळ किंमतीमधील शेतक-यांचा वाटा अधिक असणे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे. व परिणामी त्यामुळे देशांतर्गत मागणी टिकून राहण्यास मदत होते. अधिक मोठे असे ग्रामीण रस्त्यांचे नेटवर्क, माहितीची देवाण घेवाण जलदतेने व्हावी ह्यासाठी अधिक चांगल्या दळणवळण सुविधा आणि सूक्ष्म-कर्ज मिळण्यामध्ये अधिकतर सुलभता ह्याबाबतीत घेतलेले पुढाकार, शेतक-यांना अधिक चांगल्या किंमती मिळण्यास साह्य करतील. पुढील कृषी बाजार सुधारणांबरोबर ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया टिकवली गेली पाहिजे. धोरणाच्या कार्यक्रम प्रक्रियेत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देणे, शेतक-यांकडून शेतमाल थेट ग्राहकांनाच विकला जाणे, अधिक चांगली किंमत मिळण्यासाठी ई-नाम बळकट करणे आणि उत्पादक केंद्राजवळच साठविण्याच्या सुविधा ठेवणे. ह्यामुळेच कृषी उत्पन्न व ग्रामीण रोजगारांच्या संधी ह्यात वाढ होईल.

(13) भारतीय रिझर्व बँकेने, आतापर्यंत सेवा न दिल्या गेलेल्या व त्यासाठी अपात्र ठरविलेल्या क्षेत्रांमध्येही बँकिंग सेवा देण्यासाठी निरनिराळे उपाय केले आहेत. अलिकडेच, आरबीआयने तयार केलेल्या नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर फायनान्शियल इनक्लुजन (2019-24) ह्यांना, वित्तीय स्थिरता व विकास मंडळाने (एफएसडीसी) मंजुरी दिली आहे. हे, भारतामधील वित्तीय समावेशन धोरणांची उद्दिष्टे व भावी चित्र सादर करुन, त्याचबरोबर, पारंपरिक व परवडणा-या वित्तीय सेवा मिळविणे, वित्तीय समावेशन अधिक रुंद व खोल करणे आणि वित्तीय साक्षरता व ग्राहक संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

(14) आरबीआयने घेतलेले इतर पुढाकार म्हणजे, एमएसएमई व कृषी क्षेत्र ह्यांना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहाबाबतचे प्रश्न तपासण्यासाठी, अनुक्रमे एक तज्ज्ञ समिती व कार्यकारी गट ह्यांची स्थापना वाणिज्य बँकांसाठी असलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्यातील नॉर्म्स द्वारा, लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागासाठी उपजीविकेचा स्त्रोत असलेल्या कृषिक व अकृषिक क्षेत्रातील कार्यकृतींचा आधार देण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गरजा डोळ्यापुढे ठेवून व त्यांना अधिक समावेशक करण्याच्या दृष्टिकोनाने आम्ही आता प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज-नॉर्म्सचे पुनरावलोकन करत आहोत. लीड बँक योजना, मो. फ्रिल्स खाती, बँकिंग कॉरेस्पॉडंट आणि बँकिंग फॅसिलिटेटर मॉडेल्स, मोबाईल बँकिंग सारखे तंत्रज्ञान उत्पाद, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ह्यासारख्या पुढाकारांनीही ह्या प्रयत्नांमध्ये योगदान दिले आहे.

(15) जनतेच्या लाभांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे देखील रिझर्व बँकेच्या धोरण कार्यक्रम पत्रिकेत आहे. एक सुरक्षित, सुरक्षायुक्त, सोयिस्कर, जलद व परवडणारा ई-पेमेंट पर्याय, प्रत्येक भारतीयाला मिळविता यावा हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, स्टेट ऑफ दि आर्ट नॅशनल पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म्स विकसित करण्यासाठी केंद्रीभूत प्रयत्न करण्यात आला आहे. अलिकडेच डिसेंबर 16, 2019 रोजी आम्ही 24 x 7 x 365 एनईएफटी सुविधासुरु केली. ह्यामुळे चोवीस तास निधी हस्तांतरण व समायोजन रियल टाईम धर्तीवर करणा-या प्रदान प्रणाली असलेल्या मूठभर देशांच्या सन्माननीय क्लबमध्ये भारताचा प्रवेश झाला आहे. समायोजनाच्या सुलभतेसाठी, सहभागी बँकांसाठी आरबीआयने 24 x 7 धर्तीवर लिक्विडिटी सपोर्ट सुविधा देऊ केली आहे. एनईएफटी वापरण्यासाठीचे आकार आम्ही काढून टाकले आहेत. बचत बँक खात्याचे ग्राहक आता, ऑनलाईन एनईएफटी व्यवहार निःशुल्क सुरु करु शकतात. ह्याही पुढे जाऊन, मोठ्या मूल्याच्या रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टिमसाठी 24 x 7 धर्तीवर देशाला देण्याचा मार्ग ह्यामुळे तयार होऊ शकतो. आता आम्ही रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) साठीचा वेळ वाढविला आहे.

(16) कमी मूल्याच्या डिजिटल प्रदानांना गति देण्यासाठी, अलिकडेच, रु.10,000 पर्यंतच्या आऊटस्टँडिंग रकमेचा एक नव्या प्रकारचा प्रिपेड संलेख सुरु करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक प्रदान प्रणालीमधील ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी व डिजिटल प्रदानांच्या तक्रारींचे परिणामकारक निराकरण करण्यासाठी, एक डिजिटल लोकपाल योजना सुरु करण्यात आली आहे. अलिकडेच, जानेवारी 1, 2020 रोजी, दृष्टीहीनांना, भारतीय नोटांचे मूल्य ओळखता यावे ह्यासाठी, रिझर्व बँकेने, मोबाईल एडेड नोट आयडेंटिफायर (एमएएनआय) नावाचे एक मोबाईल अॅप्लिकेशन सुरु केले आहे.

(17) आता ह्या भाषणानंतर मी, श्री.थरमन षणमुगरत्नम ह्यांना त्यांचे “ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी : टॅकलिंग दि फंडामेंटल्स” वरील विचार शेअर करण्याचे आवाहन करतो. ह्या भाषणानंतर प्रश्नोत्तरांसाठी थोडा वेळ दिला जाईल.