RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

Notification Marquee

RBI Announcements
RBI Announcements

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

78473862

एकाच उत्पादाच्या प्रतिभूती विरुध्द कर्ज देणे - सुवर्णलंकार

आरबीआय/2013-14/435
डीएनबीएस.सीसी.पीडी.क्र. 365/03.10.01/2013-14

जानेवारी 8, 2014

सर्व एनबीएफसी (पीडी सोडून)

महोदय,

एकाच उत्पादाच्या प्रतिभूती विरुध्द कर्ज देणे - सुवर्णलंकार

कृपया, सोन्याची आयात व सुवर्ण-कर्ज भारतामधील एनबीएफसी संबंधीच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी असलेल्या कार्यकारी गटाच्या (के यु बी राव कार्यकारी गट) शिफारशींना अनुसरुन दिलेले परिपत्रक डीएनबीएस सीसी.पीडी.क्र. 365/03.10.01/2013-14 दि. सप्टेंबर 16, 2013 चा (हे परिपत्रक) संदर्भ घ्यावा. ह्याचबरोबर आपले लक्ष, परिपत्रक डीएनबीएस 265/03.10.01/2011-12 दि. मार्च 21, 2012 कडेही वेधण्यात येत आहे; त्यात एनबीएफसींनी, सुवर्ण अलंकारांच्या प्रतिभूती विरुध्द दिलेल्या कर्जांसाठी, 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेले कर्ज/मूल्य गुणोत्तर (एल टी व्ही रेशो) ठेवण्यास सांगण्यात आले होते.

(2) ह्या बाबतीत आमच्याकडे एनबीएफसींकडून काही प्रातिनिधिक निवेदने आली असून त्यांचे परीक्षण करुन पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहे.

(1) कर्ज/मूल्य एलटीव्ही गुणोत्तर

परिपत्रक डीएनबीएस.265/03.10.01/2011-12 दि. मार्च 21, 2012 च्या परिच्छेद 2.1 अन्वये, एनबीएफसींनी, सुवर्ण अलंकारांच्या प्रतिभूतीविरुध्द दिलेल्या कर्जांसाठी 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेले एलटीव्ही गुणोत्तर ठेवणे आवश्यक होते. येथे स्मरण करुन देण्यात येते की पडून राहिलेल्या (आयडल) सोन्याचे, संघटित क्षेत्राद्वारे धनीकरण करण्यात मदत व्हावी म्हणून, के यु बी राव कृती गटाने शिफारस केली की, हे एलटीव्ही गुणोत्तर, सुवर्ण कर्ज एनबीएफसीचे व्यवसाय स्तर सुयोग्य समजल्या जाणा-या स्तरावर आल्यावर, 60 टक्क्यांवरुन 75 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे. ह्या कार्यकारी गटाने अशीही शिफारस केली आहे की, सोन्याचे मूल्य ठरविण्याची कार्यरीत प्रमाणित केली जावी. अलिकडील भूतकाळात, एनबीएफसींचा सुवर्ण-कर्ज पोर्टफोलियोंच्या वाढीमध्ये झालेली घट व आतापर्यंतचा अनुभव विचारात घेता, असे ठरविण्यात आले आहे की, सुवर्ण अलंकारांच्या तारणाविरुध्द दिल्या जाणा-या कर्जांचे एलटीव्ही गुणोत्तर, सध्याच्या 60 टक्के ह्या मर्यादेपासून, 75 टक्के पर्यंत, ताबडतोब वाढविण्यात यावे.

ह्या संदर्भात, असे समजून आले आहे की, काही एनबीएफसी, ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 2(3) अन्वये ठरविलेल्या, सुवर्ण अलंकारांच्या मूल्यावर घडणावळ (मेकिंग चार्जेस) इत्यादि लागु करतात. येथे स्पष्ट करण्यात येते की जास्तीत जास्त कर्ज रक्कम ठरविण्यासाठी असलेले अलंकारांचे मूल्य हे, केवळ त्या अलंकारामधील सुवर्णाचेच मूल्य असेल व त्यावर इतर कोणताही खर्च विचारात घेतला जाऊ नये. ह्या परिपत्रकात दिल्यानुसार मूळ सुवर्णाचे मूल्य काढणे सुरुच ठेवले जाईल.

(2) एलटीव्ही गुणोत्तर काढण्यासाठी सुवर्णाच्या मूल्याचे प्रमाणीकरण

ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 2(3) अनुसार, एनबीएफसींनी, कर्जदाराला, सुवर्णाची शुध्दता (कॅरट्समध्ये) आणि वजन लेखी देणे आवश्यक आहे. तारण म्हणून स्वीकारलेल्या सुवर्ण - अलंकारांची शुध्दता/चोखपणा प्रमाणित करण्याबाबत एनबीएफसींनी प्रश्न/हरकत निर्माण केली आहे. त्याचे कारण म्हणजे, सध्याच्या कार्यरीतींखाली, त्या सोन्याची अंदाजे शुध्दताच काढता येऊ शकते आणि तशा प्रकारे दिलेल्या प्रमाणपत्रामुळे ग्राहकांशी वाद होऊ शकतात. येथे स्पष्ट करण्यात येते की, सोन्याच्या शुध्दतेविषयी प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता टाळता येत नाही. प्रमाणित शुध्दतेचा उपयोग हा केवळ कर्जाची महत्तम रक्कम काढण्यासाठी व लिलावासाठी राखून ठेवलेल्या मूल्यासाठीच केला जातो. तथापि, एनबीएफसी, विमोचनाच्या वेळी निर्माण होणा-या वादांबाबतच्या संरक्षणासाठी सुयोग्य सूचना/ताकिद समाविष्ट करु शकतात

(3) सुवर्णाच्या मालकीचे सत्यांकन

ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 2.4 अनुसार, कर्जदाराने कोणत्याही एके वेळी किंवा संचयित रितीने 20 ग्राम पेक्षा अधिक कर्ज-मूल्याचे सुवर्ण अलंकार गहाण ठेवल्यास, एनबीएफसींनी त्या अलंकारांच्या मालकीबाबत केलेल्या सत्यांकनाचे रेकॉर्ड ठेवावे. त्याचप्रमाणे, एनबीएफसीच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने तयार केलेल्या कर्ज धोरणामध्ये, मालकी ठरविण्याची रीत तयार केलेली असावी. कर्जदारांना, त्यांची मालकी सिध्द करण्यासाठीच्या पावत्या सादर करणे नेहमीच शक्य होणार नाही हे विचारात घेता, (विशेषतः अलंकार वारशाने मिळालेले असतात तेव्हा) मालकीचे सत्यांकन हे त्या अलंकाराच्या मूळ पावत्यांवरुन केले जाण्याची गरज नाही, तर, ती मालकी कशी ठरविण्यात आली ह्याचे सुयोग्य कागदपत्र तयार केले जावेत (विशेषतः, कर्जदाराने कोणत्याही एका वेळी किंवा संचयित रितीने, 20 ग्राम पेक्षा अधिक कर्ज मूल्याचे अलंकार गहाण ठेवल्यास एनबीएफसींनी त्यांच्या सर्वसमावेशक कर्ज धोरणात ह्याबाबत नेमके धोरण ठेवावे.

(4) लिलाव प्रक्रिया व कार्यरीती

ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 2.5 अन्वये, कर्ज देणारी शाखा असलेले शहर किंवा तालुका येथेच लिलाव करण्यासाठी एनबीएफसींना सांगण्यात आले होते. असे लिलाव तालुक्याऐवजी जिल्ह्याच्या ठिकाणी करु देण्याबाबत आमच्याकडे निवेदने आली आहेत. ही विनंती मान्य करणे शक्य नसल्याने सध्याच्या सूचनांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

(5) इतर सूचना

ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 2.5 (2) अन्वये, एनबीएफसींना निदेश देण्यात आले होते की उच्च मूल्याची कर्जे (रु. 1 लाख व अधिक) चेकनेच दिली जावीत. एनबीएफसींनी निवेदन दिले होते की, चेकने प्रदान केल्यामुळे कर्जदाराला निधि मिळण्यास विलंब होईल आणि असे चेक्स आठवडयाच्या अखेरीस दिले गेल्यास अधिकच विलंब होईल. असे दिसून आले आहे की, बहुतांश एनबीएफसीच्या बाबतीत कर्ज रक्कम रु. 1 लाखाच्या आतच आहे. त्यामुळे ह्याबाबतच्या मूळ सूचना तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत.

(3) काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी, ह्यासोबत, अबँकीय वित्तीय (ठेवी स्वीकारणा-या व ठेवणा-या) कंपन्या प्रुडेंशियल नॉर्म्स (रिझर्व बँक) निदेश, 2007 सुधारित करणारी अधिसूचना क्र. डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल) -2007 दि. फेब्रुआरी 22, 2007, आणि अबँकीय वित्तीय (ठेवी न स्वीकारणा-या व न ठेवणा-या) कंपन्या प्रुडेंशियल नॉर्म्स (रिझर्व बँक) निदेश, सुधारित करणारी अधिसूचना क्र. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007-दि. 22 फेब्रुवारी जोडल्या आहेत.

आपला,

(एन एस विश्वनाथन)
प्रधान महाव्यवस्थापक

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
कफ परेड, कुलाबा
मुंबई – 400 005

अधिसूचना क्र. डीएनबीएस (पीडी).269/पीसीजीएम.(एनएसवी)-2014

दि. जानेवारी 8, 2014

जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याचे वाटल्याने, व देशाच्या लाभासाठी कर्ज प्रणालीचे विनियमन ह्या बँकेला साह्य करण्यासाठी, अधिसूचना क्र. डीएनबीएस. 192/डीजी(वील)-2007 फेब्रुवारी 22, 2007 मध्ये असलेले, अबँकीय वित्तीय (ठेवी स्वीकारणा-या किंवा ठेवणा-या) कंपन्या प्रुडेंशियल नॉर्म्स (रिझर्व बँक) निदेश, 2000 (ह्यानंतर ह्यांना हे निदेश म्हटले आहे) सुधारित करणे आवश्यक असण्याबाबत समाधान झाले असल्याने, भारतीय रिझर्व बँक, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 (1934 चा 2) च्या कलम 45 जेए ने दिलेला अधिकार, आणि ह्याबाबत मिळालेले सर्व अधिकार ह्यांचा वापर करुन निदेश देत आहे की, हे निदेश पुढीलप्रमाणे ताबडतोब सुधारित केले जातील

(2) परिच्छेद 17 अ च्या खंड (अ) चा उपखंड (1) च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे असेल -

(1) सुवर्ण अलंकारांच्या तारणाविरुध्द दिलेल्या कर्जांसाठी 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेले एलटीव्ही गुणोत्तर ठेवले जाईल.

मात्र, जास्तीत जास्त कर्ज रक्कम ठरविण्यासाठी असलेले अलंकारांचे मूल्य हे, केवळ त्या अलंकारामधील सुवर्णाचेच मूल्य असेल व त्यावर इतर कोणताही खर्च विचारात घेतला जाऊ नये,

सुवर्ण अलंकारांमधील मूळ सोन्याचे मूल्य, ह्या निदेशांच्या परिच्छेद 17 क (1) अनुसार काढले जावे.

(3) परिच्छेद (17 ब) मधील शेवटच्या वाक्याच्या जागी पुढील मजकुर येईल -

गहाण ठेवलेल्या अलंकारांसाठीचे सत्यांकन केवळ मूळ पावतीद्वारेच केले पाहिजे असे नाही तर, ती मालकी कशी ठरविण्यात आली ह्याबाबत सुयोग्य कागदपत्र तयार करावेत (विशेषतः कर्जदाराने एकाच वेळी किंवा संचयित रितीने तारण ठेवलेल्या अलंकारांचे कर्ज मूल्य 20 ग्राम पेक्षा अधिक असेल तेव्हा) एनबीएफसींनी, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या सर्वसमावेशक कर्ज धोरणात, ह्याबाबत नेमके धोरण ठेवलेले असावे.

(4) परिच्छेद 17 (क) च्या उपपरिच्छेद (1) च्या खंड (3) मध्ये, शेवटच्या वाक्यानंतर पुढील मजकुर टाकला जाईल

"विमोचनाचे वेळी होणा-या वादांविरुध्द संरक्षण मिळविण्यासाठी, एनबीएफसी, सुयोग्य सूचना/ताकीद समाविष्ट करु शकतात, परंतु, प्रमाणित केलेल्या शुध्दतेचा उपयोग, कमाल कर्ज ठरविण्यासाठी व लिलावासाठीची राखीव रक्कम काढण्यासाठीच केला जाईल. "

(एन.एस. विश्वनाथन)
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक


रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
कफ परेड, कुलाबा
मुंबई – 400 005

अधिसूचना क्र. डीएनबीएस (पीडी.270/पीसीजीएम (एनएसवी)-2014

दि. जानेवारी 8, 2014

जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याचे वाटल्याने, व देशाच्या लाभासाठी कर्ज प्रणालीचे विनियमन ह्या बँकेला साह्य करण्यासाठी, अधिसूचना क्र. डीएनबीएस. 192/डीजी(वील)-2007 फेब्रुवारी 22, 2007 मध्ये असलेले, अबँकीय वित्तीय (ठेवी न स्वीकारणा-या व न ठेवणा-या)) कंपन्या प्रुडेंशियल नॉर्म्स (रिझर्व बँक) निदेश, 2000 (ह्यानंतर ह्यांना हे निदेश म्हटले आहे) सुधारित करणे आवश्यक असण्याबाबत समाधान झाले असल्याने, भारतीय रिझर्व बँक, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 (1934 चा 2) च्या कलम 45 जेए ने दिलेला अधिकार, आणि ह्याबाबत मिळालेले सर्व अधिकार ह्यांचा वापर करुन निदेश देत आहे की, हे निदेश पुढीलप्रमाणे ताबडतोब सुधारित केले जातील

(2) परिच्छेद 17 अ च्या खंड (अ) चा उपखंड (1) च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे असेल -

(1) सुवर्ण अलंकारांच्या तारणाविरुध्द दिलेल्या कर्जांसाठी 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेले एलटीव्ही गुणोत्तर ठेवले जाईल.

मात्र, जास्तीत जास्त कर्ज रक्कम ठरविण्यासाठी असलेले अलंकारांचे मूल्य हे, केवळ त्या अलंकारामधील सुवर्णाचेच मूल्य असेल व त्यावर इतर कोणताही खर्च विचारात घेतला जाऊ नये,

सुवर्ण अलंकारांमधील मूळ सोन्याचे मूल्य, ह्या निदेशांच्या परिच्छेद 17 क (1) अनुसार काढले जावे.

(3) परिच्छेद (17 ब) मधील शेवटच्या वाक्याच्या जागी पुढील मजकुर येईल -

गहाण ठेवलेल्या अलंकारांसाठीचे सत्यांकन केवळ मूळ पावतीद्वारेच केले पाहिजे असे नाही तर, ती मालकी कशी ठरविण्यात आली ह्याबाबत सुयोग्य कागदपत्र तयार करावेत (विशेषतः कर्जदाराने एकाच वेळी किंवा संचयित रितीने तारण ठेवलेल्या अलंकारांचे कर्ज मूल्य 20 ग्राम पेक्षा अधिक असेल तेव्हा) एनबीएफसींनी, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या सर्वसमावेशक कर्ज धोरणात, ह्याबाबत नेमके धोरण ठेवलेले असावे.

(4) परिच्छेद 17 (क) च्या उपपरिच्छेद (1) च्या खंड (3) मध्ये, शेवटच्या वाक्यानंतर पुढील मजकुर टाकला जाईल

विमोचनाचे वेळी होणा-या वादांविरुध्द संरक्षण मिळविण्यासाठी, एनबीएफसी, सुयोग्य सूचना/ताकीद समाविष्ट करु शकतात, परंतु, प्रमाणित केलेल्या शुध्दतेचा उपयोग, कमाल कर्ज ठरविण्यासाठी व लिलावासाठीची राखीव रक्कम काढण्यासाठीच केला जाईल

(एन.एस. विश्वनाथन)
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ऐका

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

हे पेज उपयुक्त होते का?