आरबीआय/2017-18/130
डीसीएम(सीसी)क्र.2885/03.35.01/2017-18

फेब्रुवारी 9, 2018

(1) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(धन कोष असणा-या सर्व बँका)

(2) संचालक कोषागार
(राज्य सरकारे)

महोदय/महोदया,

दंडात्मक व्याजाची आकारणी - विलंबाने दिलेले आकार

कृपया, वरील विषयावरील आमचे महानिर्देश डीसीएम(सीसी)क्र.G-2/03.35.01/2017-18 दि. ऑक्टोबर 12, 2017 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) सध्यातरी, चुकीचे/विलंबित/अहवाल/व्यवहार न कळविणे ह्यामुळे, म्हणजे धनकोषाद्वारे नेट डिपॉझिट कळविले जाणे - एखाद्या बँकेने, तिच्या आरबीआयमधील चालू खात्यात ‘अपात्र’ क्रेडिटचा लाभ घेतला असल्यास दंडात्मक व्याज आकारले जाते. तथापि, ह्या विषयावरील स्पष्ट सूचना नसल्याने, धनकोषाकडे ‘नेट डिपॉझिट’ असलेल्या - म्हणजेच, धनकोषाने आरबीआयच्या निधीचा लाभ न घेतलेल्या - विलंबाने अहवाल पाठविल्या गेलेल्या प्रकरणांना, इश्यु ऑफिसेस निराळी वर्तणुक देत आहेत.

(3) पुनरावलोकनानंतर असे ठरविण्यात आले आहे की, धनकोषांनी ‘नेट डिपॉझिट’ म्हणून कळविण्यात आलेल्या विलंबित अहवालांसाठी, प्रचलित दराने दंडात्मक व्याज आकारले जाऊ नये. तथापि, धनकोषाचे व्यवहार योग्य रितीने कळविले जाण्यात शिस्त आणण्यासाठी, मळक्या नोटांची प्रेषणे आरबीआयला चुकीची कळविण्यात आल्याबद्दल/’विड्रॉल’ म्हणून दाखविण्यात आल्याबद्दल (वरील महानिर्देशाचा परिच्छेद 1.5) त्या धनकोषांना, सरसकट रु.50,000/- चा दंड लावण्यात यावा.

(4) वरील महानिर्देशाखाली इतर सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.

(5) ह्या परिपत्रकाच्या तारखेस किंवा त्यानंतर आढळून आलेल्या सर्व प्रकरणांना ह्या सुधारित सूचना लागु असतील.

आपला विश्वासु,

(अजय मिच्यारी)
मुख्य महाव्यवस्थापक