आरबीआय/2019-20/03
एफआयडीडी.जीएसएसडी.बीसी.क्र.04/09.10.01/2019-20

जुलै 1, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संस्थापक/सीईओ
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका आणि लघु वित्त बँका
(आरआरबी व 20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँका)

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - अल्पसंख्याक जमातींसाठी कर्ज सुविधा

कृपया, बँकांना दि. जुलै 02, 2018 पर्यंत देण्यात आलेल्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वे/निदेश एकत्रित केलेल्या आमचे महापरिपत्रक एफआयडीडी.जीएसएसडी.बीसी.क्र.01/09.10.01/2018-19, दि. जुलै 02, 2018 चा संदर्भ घ्यावा.

2. हे महापरिपत्रक, जून 30, 2019 पर्यंत दिल्या गेलेल्या सूचना समाविष्ट करुन अद्यावत करण्यात आले असून, ते आरबीआयच्या वेबसाईटवरही (/en/web/rbi) टाकण्यात आले आहे.

आपली विश्वासु,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाव्यवस्थापक

महापरिपत्रक

(1) अल्पसंख्याक जाती/जमातींसाठी कर्ज सुविधा

भारत सरकारने निर्देशित केले आहे की, सरकारने प्रायोजित केलेल्या निरनिराळ्या योजनांचे लाभ, पुरेशा प्रमाणात, अल्पसंख्याक जाती/जमातींना मिळतील ह्याची काळजी घेण्यात यावी. त्यानुसार, सर्व वाणिज्य बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी अल्पसंख्याक जाती/जमातींना दिला जाणारा कर्ज प्रवाह सुरळीतपणे दिला जात असल्याची खात्री करुन घ्यावी.

त्याचप्रमाणे, भारत सरकारने, किमान 25% अल्पसंख्याक लोकसंख्याक असलेल्या, व अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या 121 जिल्ह्यांची यादी (जेथे अल्पसंख्याक बहुसंख्येने असलेली राज्ये/युटी सोडून (म्हणजे जे अँड के, पंजाब, मेघालय, मिझोराम, नागालँड व लक्षद्वीप)) पाठविली आहे. त्यानुसार, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांनी ह्या 121 जिल्ह्यांमधील अल्पसंख्याकांना द्यावयाच्या कर्जावर देखरेख करावी आणि प्राधान्य क्षेत्रातील सर्वसमावेशक उद्दिष्टांमध्ये, अल्पसंख्याकांना योग्य व समान कर्ज दिले जाण्याबाबत खात्री करुन घ्यावी (अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या जिल्ह्यांची यादी जोडपत्र 1 मध्ये दिली आहे).

प्राधान्य क्षेत्रामध्ये कर्ज देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार, देशांतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँका, व 20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना, त्यांच्या समायोजित नक्त बँक कर्जाच्या (एएनबीसी) 40% किंवा मागील वर्षाच्या मार्च 31 रोजीच्या, ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्सची (ओबीई) कर्ज-सममूल्य रक्कम (ह्यापैकी जास्त असेल ती) एवढे उद्दिष्ट, प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. लघु वित्त बँकांसाठी हे उद्दिष्ट, त्यांच्या समायोजित नक्त बँक कर्जाच्या (एएनबीसी) 75% एवढे आहे. ह्यामध्ये, एएनबीसीच्या 10% किंवा गेल्या वर्षीच्या मार्च 31 रोजी असलेल्या ओबीईची कर्ज सममूल्य रक्कम (ह्यापैकी जास्त असेल ती) दुर्बल घटकांना कर्ज म्हणून देण्यास (ह्यात इतरांबरोबर अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीही समाविष्ट आहेत.) पोट उद्दिष्ट म्हणून अनिवार्य करण्यात आले आहे.

(2) अल्पसंख्याक जाती-जमातींची व्याख्या

(2.1) भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने पुढील जाती जमाती, अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत.

(अ) शीख
(ब) मुसलमान
(क) ख्रिश्चन
(ड) झोरास्ट्रियन
(ई) बौध्द
(फ) जैन

(2.2) भागीदारी कंपनीच्या बाबतीत, बहुसंख्य भागीदार हे, विहित केलेल्या एका किंवा अन्य अल्पसंख्याक जमातीचे असल्यास, अशा भागीदारी कंपन्यांना दिलेल्या अग्रिम राशींना, अल्पसंख्याक जमातींना देण्यात आलेल्या अग्रिम राशी म्हणून समजण्यात यावे. ह्याशिवाय, एखाद्या भागीदारी कंपनीमधील लाभार्थी हे अल्पसंख्याक जमातीमधील असल्यास, त्यांना देण्यात आलेली अशी कर्जे, विहित केलेल्या जमातींना अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत करण्यात यावीत. कंपनीला एका वेगळीच कायदेशीर ओळख असल्याने, तिला देण्यात आलेल्या अग्रिम राशी, विहित केलेल्या अल्पसंख्याक जमातींना दिलेल्या अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत केल्या जाऊ शकत नाहीत.

(3) विशेष कक्ष निर्माण करणे व त्यासाठी खास अधिकारी नेमणे

(3.1) अल्पसंख्याक जमातींना सुरळीतपणे कर्ज दिले जाईल ह्याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक बँकेत एक विशेष कक्ष स्थापन केला जावा व त्याचा प्रमुख हा, उप महाव्यवस्थापक/सहाय्यक महाव्यवस्थापक किंवा त्यासारख्या दर्जाचा असावा व त्याने ‘नोडल ऑफिसर’ चे कार्य करावे.

(3.2) अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील लीड बँकेमध्येही एक अधिकारी असावा, की जो खास करुन अल्पसंख्याक जमातींना दिल्या जाणा-या कर्जाबाबत असलेल्या अडचणींकडे लक्ष देईल. शाखा निबंधकांच्या सहकार्याने, अल्पसंख्याक जमातींमध्ये बँक कर्जाच्या निरनिराळ्या कार्यक्रमांना प्रसिध्दी देणे व त्यांच्या लाभासाठी सुयोग्य योजना तयार करणे ही त्याचीच जबाबदारी असेल.

(3.3) अशा नेमलेल्या अधिका-याने, संबंधित जिल्ह्यांमधील अल्पसंख्याक जमातींना कर्ज-मदत देण्याबाबतच्या बाबींकडे खास करुन लक्ष द्यावे. नेमण्यात आलेल्या अधिका-याची जोडणी, जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेल्या लीड बँकेशी केली जाऊ शकते. अशा प्रकारे तो अधिकारी, लीड बँकेच्या अधिका-याकडून आवश्यक ते मार्गदर्शन घेईल, आणि लीड बँकेचा अधिकारी पुरेसा वरिष्ठ दर्जाचा असून, त्याला इतर कर्ज संस्था व सरकारी एजन्सींबरोबर समन्वय साधण्याचा सुयोग्य अनुभव असेल, आणि तो, त्या जिल्ह्यामधील इतर बँकांच्या शाखा प्रबंधकांबरोबर जवळून सहकार्य करील. नेमलेला अधिकारी, अल्पसंख्याक जमातींच्या मार्गदर्शनासाठी गट-सभा आयोजित करील व त्यांच्यासाठी योग्य असलेल्या योजना तयार करील. नेमण्यात आलेल्या अधिका-यांना देण्यात आलेली भूमिका ते सक्षमपणे निभावत आहेत ह्याची खात्री करुन घेणे बँकांसाठी आवश्यक आहे.

(3.4) जिल्हा सल्लागार समिती (डीसीसी), आणि राज्य स्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) ह्यांच्या निमंत्रक बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, अल्पसंख्याक जमातींना दिलेल्या कर्ज प्रवाहाला सहाय्य करण्यासाठी उचललेली पाऊले, व त्याबाबत केलेली प्रगती ह्यांचा आढावा त्यांच्या सभांमध्ये नियमितपणे घेतला जाईल.

(3.5) डीएलआरसी/एसएलआरएम/एसएलबीसींच्या निमंत्रक बँका, राज्य अल्पसंख्याक आयोग/मंडळे किंवा राज्य अल्पसंख्याक वित्तीय निगम ह्यांच्या अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालकांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना, राज्य स्तरीय पुनरावलोकन समिती (डीएलआरसी), राज्य स्तरीय पुनरावलोकन सभा (एसएलआरएम) आणि राज्य स्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) च्या सभांचा हजर राहण्यास आमंत्रण देऊ शकतात.

(3.6) (1) मुख्य कार्यालयातील विशेष कक्षाचा प्रभारी अधिकारी आणि (2) खास अल्पसंख्याक जमातींच्या प्रश्नांची/अडचणी सोडविण्यासाठी, ओळखण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लीड बँकांनी नेमलेला अधिकारी ह्यांची नावे, हुद्दा व कार्यालयीन पत्ते, बँकांनी, अल्पसंख्याकांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे पुढील पत्त्यावर पाठवावेत व ते नियतकालिकतेने अद्यावत केले जावेत.

सचिव,
अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोग,
भारत सरकार,
5 वा मजला, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नवी दिल्ली - 110003

ह्याबाबतचा संबंधित पत्रव्यवहार, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई ह्यांचेकडेही पाठविण्यात यावा.

(3.7) अल्पसंख्याक जमातींची घनता असलेल्या जिल्ह्यांमधील लीड बँकांनी, (जाणीव निर्माण करणे, लाभार्थींना ओळखणे, सफलताक्षम प्रकल्प तयार करणे, कच्चा माल/पुरविणे/विपणन, वसुली ह्यासह) विस्तार कार्यामध्ये, राज्य अल्पसंख्याक आयोग/वित्तीय निगम ह्यांनाही अंतर्भूत करावे.

(3.8) स्वयंसेवा गटांच्या मार्फत (एसएचजी) गरीबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, ओळखण्यात आलेल्या लीड बँकांनी, नाबार्ड/एनजीओ/स्वेच्छा संस्था ह्यांच्या डीडीएमशी सहकार्य करावे. अल्पसंख्याक जमातींना (विशेषतः गरीब व निरक्षर असलेल्या) उत्पादक कार्यकृती करण्यासाठी बँकेचे कर्ज मिळण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या व ओळखण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमधील लीड बँकांनी, त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली सकारात्मक भूमिका ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

(4) डीआरआय योजनेखाली अग्रिम राशी

डीआरआय योजनेखाली, बँका, राज्य अल्पसंख्याक वित्त/विकास निगम ह्यांच्या मार्फत, एससी/एसटी विकास निगमांच्या मार्फत दिल्या जाणा-या अटी व शर्तींवर कर्जे देऊ शकतात - मात्र, त्यासाठी ह्या निगमांच्या लाभार्थींनी ह्या योजनेसाठी विहित केलेले पात्रतेचे निकष व इतर अटी व शर्ती पूर्ण केल्या असल्या पाहिजेत. कर्ज अर्जांबाबत वेळेवारी मंजुरी देण्यासाठी व वाटप करण्यासाठी बँकांनी योग्य ती रजिस्टरे ठेवली असल्याची खात्री करुन घ्यावी.

(5) देखरेख

(5.1) विहित केलेल्या अल्पसंख्याक जमातींना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, अल्पसंख्याक जमातींच्या सभासदांना देण्यात आलेल्या कर्ज सहाय्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे आणि वित्त मंत्रालय व अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडे, दर वर्षीच्या मार्च व सप्टेंबरच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी असल्यानुसार सहामाही धर्तीवर पाठविली जावी. ही विवरणपत्रे (जोडपत्र 2 मध्ये दिल्यानुसार) आरबीआयकडे, प्रत्येक सहामाही संपल्यापासून एक महिन्याच्या आत पोहोचली पाहिजेत.

(5.2) ओळखण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक जमातींची घनता असलेल्या, जिल्हा सल्लागार समित्यांच्या आमंत्रक बँकांनी, त्यांच्या जबाबदारीखाली असलेल्या जिल्ह्यासाठीची, विहित केलेल्या अल्पसंख्याक जमातींना बँकांनी दिलेल्या प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशींची, त्यांनी एकत्रित केलेली माहिती, विहित नमुन्यामध्ये (जोडपत्र 3), आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांकडे, संबंधित तिमाही संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत पाठवावी.

(5.3) अल्पसंख्याक जमातींना दिल्या जाणा-या कर्जा संबंधीच्या प्रगतीचे पुनरावलोकन, जिल्हा सल्लागार समिती (डीसीसी) व राज्य स्तरीय बँकर्स समितींच्या (एसएलबीसी) सभांमध्ये नियमितपणे केले जावे.

(5.4) ओळखण्यात आलेल्या, अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या जिल्ह्यांमधील लीड बँकांनी, डीसीसी तसेच एसएलबीसी ह्यांच्या सभांमधील कार्यक्रम पत्रिका व सभांचे इतिवृत्त, केंद्रीय वित्त मंत्रालय व अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडे त्यांच्या उपयोगासाठी तिमाही धर्तीवर पाठवावे.

(6) प्रशिक्षण

(6.1) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या निरनिराळ्या कार्यक्रमाची सुयोग्य जाणीव व दृष्टिकोन बँकेचे कर्मचारी व अधिका-यांना मिळण्यासाठी, त्या अधिका-यांना व कर्मचा-यांना सुयोग्य दिग्दर्शन करण्यात/देण्यात यावे. ह्यासाठी, बँकांनी, संबंधित अशा सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून सुयोग्य व्याख्याने (इंडक्शन कोर्सेस सारखे), ग्रामीण कर्ज देणे, प्राधान्य क्षेत्राला वित्त पुरवठा ह्यासारखे कार्यक्रम व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम आयोजित करावीत.

(6.2) ओळखण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नेमण्यात आलेल्या त्यांच्या कर्मचा-यांना, अल्पसंख्याक जमातींना निरनिराळ्या कर्ज योजनांमध्ये सहाय्य करण्यास, सुयोग्य प्रशिक्षण देऊन लीड बँका त्यांना जागृत व क्रियाशील करु शकतात.

(6.3) नाबार्डच्या डीडीएमच्या मदतीने, एसएचजींना सूक्ष्म कर्ज/कर्ज देण्याबाबत, लीड बँका, त्यांच्या बँक अधिका-यांसाठी जाणीव कार्यशाळा आयोजित करु शकतात.

(6.4) ओळखण्यात आलेल्या जिल्ह्यामध्ये कार्य करणा-या लीड बँकांनी, उद्योजक विकास कार्यक्रम आयोजित करावेत. त्यामुळे ह्या क्षेत्रामधील अल्पसंख्याक जमातींना, त्या बँकांनी वित्त सहाय्य केलेल्या निरनिराळ्या कार्यक्रमांचा लाभ मिळेल. ह्या जिह्यामधील बहुसंख्य लोक करीत असलेल्या मुख्य व्यवसायावर व कार्यकृतीच्या प्रकारावर आधारित प्रशिक्षण व दिग्दर्शन देण्यास संपूर्णपणे सक्षम असलेल्या, राज्य सरकारे, उद्योग विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्रे, एसआयडीबीआय, राज्य तांत्रिक सल्लागार संस्था, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ह्यांच्या सहकार्याने सुयोग्य कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. ह्या कार्यक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रम, निवड करावयाचा फॅकल्टी सपोर्ट इत्यादी, प्रत्येक लीड बँकेने, विद्यमान परिस्थिती, गरज व विद्यमान कौशल्ये तसेच त्या जिल्ह्यातील लोकांची आवड विचारात घेऊन ठरवावयाचे आहेत.

(7) प्रसिध्दी

(7.1) अल्पसंख्याक जमातींची मोठी घनता असलेल्या क्षेत्रात व विशेषतः जोडपत्र 1 मध्ये दिलेल्या, अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या क्षेत्रात, सरकारच्या दारिद्र्य-विरोधी कार्यक्रमांना मोठी प्रसिध्दी दिली जावी.

(7.2) ओळखण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमधील लीड बँकांनी, बँकांकडून उपलब्ध असलेल्या कर्ज सुविधांबाबत, अल्पसंख्याक जमातींमध्ये, सुयोग्य उपायांद्वारे जाणीव निर्माण करावी. ह्या उपायांमध्ये, (1) छापील साहित्य (म्हणजे, स्थानिक भाषांमधील पत्रके, वर्तमानपत्रातून जाहिराती/लेख देणे इत्यादि), (2) टीव्ही वाहिन्या - डीडी/स्थानिक वाहिन्या, (3) ह्या जमातींच्या धार्मिक/सणांच्या निमित्ताने त्यांनी आयोजित केले मेळ्यांमध्ये/जत्रांमध्ये सहभाग घेणे/स्टॉल ठेवणे ह्यांच्यामार्फत प्रसिध्दी देण्याचाही समावेश आहे.

(8) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

(8.1) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ही संस्था, अल्पसंख्याकांमधील मागासलेल्या विभागांसाठी आर्थिक व विकासात्मक कार्यकृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सप्टेंबर 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आली. एनएमडीएफसी, ही एक सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करते आणि तिचा निधी, संबंधित राज्य/युटी सरकारच्या राज्य अल्पसंख्याक वित्त निगमाच्या मार्फत तिच्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचविते.

(8.2) एनएमडीएफसी इतर बाबींसह मार्जिन मनी योजना चालविते. ह्या योजनेखालील बँक वित्त, प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत असेल. प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम, एनएमडीएफसी, राज्य चॅनलायझिंग एजन्सी आणि लाभार्थी ह्यांनी, अनुक्रमे 25%, 10% व 5% ह्या प्रमाणात वाटून घ्यावयाची आहे. एनएमडीएफसीचे तयार केलेल्या मार्जिन मनी योजनेची अंमलबजावणी बँका करु शकतात. बँक वित्त देऊ करतेवेळी, आरबीआयने प्राधान्य क्षेत्र अग्रिम राशींवर वेळोवेळी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे /सूचना लक्षात ठेवावीत. ह्या कर्ज रकमेमधून निर्माण झालेले अॅसेट्स बँकांकडे गहाण/तारण म्हणून ठेवले जातील ह्याची खात्री करुन घेण्यात यावी. बँकांनी वसुली केली असल्यास, त्या रकमा सर्वप्रथम बँकेच्या थकबाकीविरुध्द समायोजित केल्या जाव्यात.

(9) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांचा 15 कलमी कार्यक्रम

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी असलेला ‘पंतप्रधानांचा 15 कलमी नवीन कार्यक्रम’ भारत सरकारने सुधारित केला आहे. ह्या कार्यक्रमाचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाची सुयोग्य टक्केवारी, अल्पसंख्याक जमातींसाठी ठेवणे आणि निरनिराळ्या सरकार-प्रायोजित योजनांचा लाभ, दुर्लक्षित घटकांपर्यंत पोहोचविणे (ह्यात अल्पसंख्याक जमातींचे लाभ न मिळू शकलेले विभाग समाविष्ट आहेत). ह्या नवीन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, संबंधित केंद्रीय मंत्रालये/विभागांकडून, राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश ह्यांच्या मार्फत करावयाची असून, त्यात अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या जिल्ह्यांमधील विकासात्मक प्रकल्पातील काही भाग येऊ शकतो. त्यानुसार, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांनी खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे की, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाबाबतच्या सर्वसमावेशक उद्दिष्टांमध्ये आणि दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या 10 टक्के ह्या पोट-उद्दिष्टामध्ये, अल्पसंख्याक जमातींनाही ह्या कर्जाचा समानतेने भाग मिळेल. जिल्हा-स्तरीय कर्ज योजना/नियोजन तयार करत असताना ही आवश्यकता विचारात घेण्यास लीड बँकांना सांगण्यात आले आहे.

जोडपत्र 4

अल्पसंख्याक जमातींना कर्ज

ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी