<font face="mangal" size="3">महापरिपत्रक : अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित ज& - आरबीआय - Reserve Bank of India
महापरिपत्रक : अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी कर्ज सुविधा
आरबीआय/2019-20/06 जुलै 01, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/सीईओ महोदय/महोदया, महापरिपत्रक : अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी कर्ज सुविधा कृपया, अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) ह्यांना कर्ज सुविधा देण्याबाबत बँकांना देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/निदेश एकत्रित करण्यात आलेले महापरिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.जीएसएसडी.बीसी.क्र. 06/09.09.001/2017-18 दि. जुलै 1, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. 2. हे महापरिपत्रक, जून 30, 2019 पर्यंत देण्यात आलेल्या सूचना समाविष्ट करुन अद्यावत करण्यात आले असून आमच्या वेबसाईटवरही /en/web/rbi टाकण्यात आले आहे. आपली, (सोनाली सेन गुप्ता) महापरिपत्रक - अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातींना (एसटी) कर्ज सुविधा एससी व एसटींना द्यावयाच्या अग्रिम राशींमध्ये वाढ करण्यासाठी बँकांनी पुढील उपाय योजावेत. (1) नियोजन प्रक्रिया (1.1) लीड बँक योजनेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समित्यांनी, ह्याबाबत, बँका व विकास एजन्सीज् दरम्यानच्या समन्वयासाठी प्रमुख यंत्रणा असणे सुरुच ठेवावे. (1.2) लीड बँकांनी तयार केलेल्या जिल्हा-कर्ज-योजनांमध्ये, रोजगार व विकास योजनांशी असलेली जोडणी स्पष्टपणे निर्देशित करावी. (1.3) स्वयंरोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निरनिराळ्या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन केलेल्या, जिल्हा उद्योग केंद्रांबरोबर बँकांनी अधिक जवळून समन्वय साधणे आवश्यक आहे. (1.4) ब्लॉकच्या स्तरावरील नियोजन प्रक्रियेमध्ये, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींबाबत अधिक जोर/प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, अशा कर्ज योजनांमध्ये त्यांचा अधिकतर सहभाग ठेवण्याची, आणि स्वयंरोजगारासाठी त्यांना अधिक प्रमाणावर कर्जप्रवाह मिळण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, अनुसूचित जाती/जमाती वर जोर दिला जावा आणि विशेष अशा बँक - योग्य योजना, ह्या जाती/जमातींसाठी तयार केल्या जाव्यात. ह्या जाती/जमातींच्या कर्ज प्रस्तावांचा विचार अत्यंत सहानुभूती व जाणीव ठेवून करणे बँकांसाठी आवश्यक आहे. (1.5) अशी कर्जे वेळेवारी व पुरेशा प्रमाणात दिली जावीत व ती उत्पादन उन्मुख असून, त्या जाती/जमाती स्वयंसिध्द होण्यासाठी वाढीव उत्पन्न निर्माण करतील. ह्यासाठी, बँकांनी त्यांच्या कर्ज देण्याच्या कार्यकृतींचे व धोरणांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करावे. (1.6) मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यासाठी, खेडी ‘दत्तक’ घेतांना, जाती/जमातींची संख्या लक्षणीय असलेली खेडी विशेष करुन निवडली जावीत. पर्यायाने, संबंधित खेड्यांमध्ये ह्या जाती/जमातींची घनता अधिक असलेली क्षेत्रेही दत्तक घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. (2) बँकांची भूमिका (2.1) अर्ज मिळवल्याच्या तारखेपासून ठराविक काळातच कर्ज सुविधा मिळण्यासाठी, बँकेच्या कर्मचा-यांनी, फॉर्म भरण्यासाठी व इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी, ह्या गरीब कर्जदारांना मदत करावी. (2.2) एससी/एसटी कर्जदारांना ह्या कर्ज सुविधांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, बँकांनी तयार केलेल्या निरनिराळ्या योजनांची अधिकतर जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण करणे आवश्यक आहे. पात्र असलेले बहुतेक कर्जदार निरक्षर असल्याने, पुस्तिका व इतर साहित्याद्वारे केलेल्या प्रसिध्दीचा उपयोग सीमित असेल. अधिक चांगली रीत म्हणजे, बँकांच्या फील्ड स्टाफने अशा व्यक्तींशी संपर्क साधून, त्यांना ह्या योजनांची प्रमुख लक्षणे व लाभ समजावून सांगावेत. एससी/एसटी लाभार्थींच्या कर्ज विषयक गरजा समजण्यासाठी व त्या कर्ज योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी, केवळ एससी/एसटी साठी वारंवार सभा घेण्यास, बँकांनी त्यांच्या शाखांना सांगावे. (2.3) आरबीआय/नाबार्ड ह्यांनी दिलेली परिपत्रके, त्यांचे अनुपालन करण्यासाठी कर्मचा-यांमध्ये फिरवावीत. (2.4) एससी/एसटी असलेल्या कर्जदारांसाठी, सरकार-प्रायोजित दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाखाली/स्वयंरोजगार कार्यक्रमांखाली, एससी/एसटींच्या कर्ज-अर्जांचा विचार करताना, बँकांनी ठेवीचा आग्रह धरु नये. त्याचप्रमाणे, कर्जाची रक्कम देताना, त्या कर्जासाठी लागु असलेली सबसिडी बँकेची संपूर्ण थकबाकी वसुल होईपर्यंत थांबविली/रोखली जाणार नाही ह्याची खात्री केली जावी. अशी सबसिडी रोखून धरणे म्हणजे कमी वित्त देणेच ठरते व त्यामुळे अॅसेट निर्मिती/उत्पन्न निर्मिती बाधित होते. (2.5) जमाती कार्य मंत्रालय व सामाजिक न्याय व अधिकार ह्यांचा प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, अनुक्रमे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगम आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास निगम स्थापन करण्यात आले आहेत. इच्छित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वरील संस्थांना सर्व प्रकारची संस्थात्मक मदत उपलब्ध करुन देण्यास बँकांनी त्यांच्या शाखांना/नियंत्रक कार्यालयांना सांगावे. (2.6) एससी/एसटींच्या राज्य प्रायोजित संस्थांना, कच्चा माल विकत घेण्यासाठी आणि त्यांच्या लाभार्थींनी (म्हणजे कारागीर, ह्या संस्थांचे ग्राम व कुटीर उद्योग) तयार केलेल्या मालाचे विपणन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या अग्रिम राशींना प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशी म्हणून समजले जावे - मात्र ह्या साठीची अट म्हणजे, संबंधित अग्रिम राशी, ह्या संस्थांच्या लाभार्थींना, कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी आणि/किंवा पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठीच दिलेल्या असाव्यात. (2.7) एससी/एसटी बाबत, कर्ज अर्ज फेटाळणे हे, शाखा स्तरावर न करता, पुढील वरच्या स्तरावर केले जावे व त्यासाठींची कारणेही स्पष्टपणे दिली जावीत. (3) एससी/एसटी विकास निगमांची भूमिका भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांना कळविले आहे की, अनुसूचित जाती/जमाती विकास निगम, बँकेचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी, बँकेबल अशा योजना/प्रस्ताव विचारात घेऊ शकतात. कर्जा बाबतचे तारण आणि/किंवा तृतीय पक्षाची हमी ह्यासाठी, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाबाबत बँकांना देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे लागु असतील. (4) प्रमुख केंद्र-प्रायोजित योजनांखाली एससी/एसटी लाभार्थींसाठी आरक्षण बँकांकडून कर्ज उपलब्ध केले जाते आणि सरकारी एजन्सींमार्फत सबसिडीही मिळते अशा अनेक केंद्र प्रायोजित योजना आहेत. ह्या योजनांखाली दिल्या जाणा-या कर्जप्रवाहावर आरबीआयची देखरेख असते. प्रत्येक योजनेखाली, एससी/एसटी जमातींसाठी लक्षणीय आरक्षण/शिथिलीकरण ठेवण्यात आले आहे. (1) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियान भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने, पूर्वीच्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेची पुनर्रचना करुन, एप्रिल 1, 2013 पासून, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनआरएलएम) सुरु केले आहे. डिएवाय-एनआरएलएममुळे, ह्या योजनेचे 50% लाभार्थी एससी/एसटी असतील अशा रितीने समाजाच्या दुर्लक्षित/बाधित भागांचा खात्रीपूर्वक समावेश केला जाईल. ह्या योजनेची सविस्तर माहिती एनआरएलएम वरील महापरिपत्रक एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.02/09.01.01/2019-20 दि. जुलै 1, 2019 मध्ये देण्यात आली आहे. (2) दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान भारत सरकारच्या गृह व नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने (एमओएचयुए), पूर्वीच्या स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेची (एसजेएसआरवाय) पुनर्रचना करुन, सप्टेंबर 24, 2013 पासून दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनयुएलएम) सुरु केले आहे. ह्या डीएवाय-एनयुएलएम खाली, एससी/एसटींना, स्थानिक लोकसंख्येमधील त्यांच्या क्षमतेपर्यंत अग्रिम राशी दिल्या जाव्यात. ह्या डीएवाय-एनयुएलएनची सविस्तर माहिती, महापरिपत्रक एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओबीसी.क्र.01/09.16.03/2019-20 दि. जुलै 1, 2019 मध्ये दिली आहे. (3) विभेदक व्याजदर योजना डीआरआय योजनेखाली समाजाच्या/जमातींच्या दुर्बल घटकांना उत्पादनशील व लाभदायक कार्यकृती करण्यासाठी, बँका, दरसाल 4 टक्के ह्या सवलतीच्या दराने रु.15,000/- पर्यंतचे अर्थ सहाय्य देतात. विभेदक व्याजदर योजनेखाली (डीआरआय), एससी/एसटी व्यक्तींनाही पुरेसा लाभ मिळेल ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, त्यांच्या एकूण डीआरआय अग्रिम राशींच्या 2/5 (40 टक्के) पर्यंतच्या अग्रिम राशी एससी/एसटीमधील पात्र अशा कर्जदारांना द्याव्यात. ह्याशिवाय, जमीनीचे धारण/मालकी, एक एकर सिंचनयुक्त जमीन आणि सिंचन नसलेली 2.5 एकर जमीन असणे हा डीआरआयचा पात्रता निकष, एससी/एसटींना लागु असणार नाही. ह्या योजनेच्या उत्पन्नाचा निकष पूर्ण करणा-या एससी/एसटी व्यक्ती, ह्या योजनेखाली उपलब्ध असलेल्या रु.15,000/- च्या वैय्यक्तिक कर्जाव्यतिरिक्त, प्रति लाभार्थी रु.20,000/- पर्यंतचे गृहनिर्माण कर्जही घेऊ शकतात. (5) अनुसूचित जातींसाठी कर्ज संवर्धन हमी योजना (सीईजीएसएससी) सामाजिक न्याय व अधिकार प्रदान मंत्रालयाने, 6 मे, 2015 रोजी सीईजीएसएससी योजना सुरु केली असून तिचा उद्देश, सभासद कर्जदायी संस्थांना (एमएलआय) कर्ज संबंधित हमी देऊन त्याद्वारे अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या उद्योजकांना वित्तीय सहाय्य करणे हा आहे. ह्या योजनेखाली, आयएफसीआय लि. ह्यांना, एमएलआयच्या वतीने हमी संरक्षण देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले असून ह्या एमएलआय, समाजाच्या सीमान्त स्तरामध्ये उद्योजकता वाढविण्यासाठी एससी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करतील. पात्रता :- एमएलआय बँका/संस्थांनी दिलेल्या कर्जांविरुध्द आयएफसीआय लि. कडून हमी मिळविण्यासाठी, पंजीकृत कंपन्या व सोसायट्या/पंजीकृत भागीदारी कंपन्या/एकमेव मालकी कंपन्या/जेथे एससी उद्योजक/प्रवर्तक/सभासद ह्यांचे 51% भागधारण आहे व गेले 6 महिन्यांचे व्यवस्थापन नियंत्रण आहे असे वैय्यक्तिक एससी उद्योजक पात्र असतील. सीईजीएसएससीखालील हमी संरक्षण - किमान रु. 0.15 कोटी व कमाल रु.5.00 कोटी. हमीची मुदत :- कमाल 7 वर्षे किंवा परतफेडीचा काल ह्यापैकी आधी असेल ते. (6) देखरेख व पुनरावलोकन (6.1) एससी/एसटी लाभार्थींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहावर देखरेख ठेवण्यासाठी, बँकांच्या मुख्य कार्यालयात एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात यावा. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जात असल्याची खात्री करुन घेण्यावितिरिक्त, शाखांकडून संबंधित माहिती गोळा करुन, ती एकत्रित करुन आवश्यक ते अहवाल आरबीआय व सरकारकडे पाठविण्यास कक्ष जबाबदार असेल. (6.2) एसएलबीसी आमंत्रक बँकेने, एससी/एसटी साठींच्या राष्ट्रीय महा मंडळाच्या प्रतिनिधीला एसएलबीसीच्या सभांना हजर राहण्यास आमंत्रित करावे. ह्याशिवाय, आमंत्रक बँक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगम (एनएसएफडीसी) आणि राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगम (एससीडीसी) ह्यांच्या प्रतिनिधींनाही ह्या सभांसाठी आमंत्रित करु शकते. (6.3) शाखांकडून मिळालेल्या अहवालांच्या आणि इतर माहितीच्या आधाराने, एससी/एसटींना दिलेल्या कर्जांचे नियतकालिक पुनरावलोकन, बँकांच्या मुख्य कार्यालयांनी करावे. (6.4) एससी/एसटी कर्जदारांना मिळणारा कर्जप्रवाह वाढविण्यासाठी केलेल्या उपायांचे, बँकांनी तिमाही धर्तीवर पुनरावलोकन करावे. बँकांच्या मुख्य कार्यालयातील/नियंत्रक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या फील्ड व्हिजिट्सच्या आधारावर, निरनिराळ्या हेतूंसाठी, ह्या जमातींना, प्रत्यक्ष किंवा राज्य स्तरीय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती निगमांच्या मार्फत कर्ज देण्यामधील प्रगतीही ह्या पुनरावलोकनामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. परिपत्रक डीबीआरएनओ.बीसी.93/29.67.001/2014-15 दि. मे 14, 2015 अन्वये, एससी/एसटींना दिल्या जाणा-या कर्जांमधील मोठी तूट किंवा बदल आढळल्यास त्याबाबत दरसाल धर्तीवर, ह्या बँकेच्या संचालक मंडळाला, ‘वित्तीय समावेशन’ ह्या नियमाखाली पुनरावलोकन करण्यासाठी कळविली जावी. (7) अहवालांच्या आवश्यकता एससी/एसटींना दिलेल्या अग्रिम राशींवरील माहिती, महानिदेश एफआयडीडी.सीओ प्लान.1/04.09.01/2016-17 दि. जुलै 7, 2016 नुसार (डिसेंबर 04, 2018 रोजी अद्यावत केलेले) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जा खालील महानिदेशात विहित केल्यानुसार कळविण्यात यावी. हा अहवाल वेळेत सादर करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे. लघु वित्त बँकांसाठी, एफआयडीडी.सीओ.एसएफबी.क्र.9/04.09.001/2017-18 दि. जुलै 6, 2017 अन्वये, आमच्या वेबसाईटवर एक अधिसूचना उपलब्ध आहे. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींसाठी कर्ज सुविधा
|
हे पेज शेअर करा:
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
