आरबीआय/2019-20/04
एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.02/09.01.01/2019-20

जुलै 1, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका आणि
लघु वित्त बँका

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम)

कृपया, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान संबंधाने बँकांना दिलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/निदेश एकत्रित केलेल्या महापरिपत्रक एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.05/09.01.01/2018-19 दि.जुलै 3, 2018 चा संदर्भ घ्यावा.

डीएवाय-एनआरएलएमवरील जून 30, 2019 पर्यंत देण्यात आलेल्या सूचना परिशिष्टात एकत्रित करुन हे महापरिपत्रक अद्यावत करण्यात आले असून ते आरबीआयच्या वेबसाईटवरही (/en/web/rbi) टाकण्यात आले आहे.

आपली विश्वासु,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाव्यवस्थापक

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम)

(1) पार्श्वभूमी

(1.1) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची (एसजीएसवाय) पुनर्रचना करुन, तिच्या जागी, एप्रिल 1, 2013 पासून, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका योजना (एनआरएलएम) ह्या नावाने एक नवीन कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या योजनेची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, आरबीआय परिपत्रक आरपीसीडी.जीएसएसडी.सीओ.क्र.81/09.01.03/2012-13 दि.जून 27, 2013 अन्वये प्रसारित करण्यात आली होती. मार्च 29, 2016 पासून, एनआरएलएमचे नवीन नामकरण, डीएवाय-एनआरएलएम (दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) असे करण्यात आले.

(1.2) हा कार्यक्रम, गरीबांसाठी (विशेषतः महिलांसाठी) सशक्त संस्था स्थापन करुन दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठीचा आणि ह्या संस्थांना, वित्तीय सेवा तसेच उपजीविकेसाठीच्या सेवा देण्यासाठी मदत करण्यासाठीचा, भारत सरकारचा एक अग्रगण्य कार्यक्रम आहे. डीएवाय-एनआरएलएम हा एक मोठा कार्यक्रम म्हणून तयार केला गेला असून, त्याचा केंद्र बिंदू/मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, गरीब लोकांना, प्रत्यक्षात कार्यक्रम अशा सामाजिक मालकीच्या संस्थांद्वारा गरीबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मानवी तसेच उपलब्ध स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर वापरणे, त्यांच्या वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणे, आणि त्यांच्या उपजीविका समृध्द करणे हा आहे. वित्तीय व भांडवली सेवा, उत्पन्न व उत्पादकताही वाढविणा-या सेवा, तंत्रज्ञान, ज्ञान, कौशल्ये व कच्चा माल, मार्केट-जोडणी इत्यादि सेवांनी, गरीबांच्या ह्या संस्थात्मक मंचांना, डीएवायएनआरएलएम हा कार्यक्रम पूरक म्हणून कार्य करतो. गरीबांना, त्यांचे हक्क व अधिकार आणि सार्वजनिक सेवा मिळविता येण्यासाठी योग्य असे वातावरण निर्माण करुन, ह्या सामाजिक संस्था, निरनिराळ्या भागधारकांबरोबर जोडणी व भागीदारी करण्यासाठी एक मंचही देऊ करतात.

(1.3) परस्पर मैत्रीच्या आधारावर एकत्रित येणारे महिलांचे स्वयंसेवा गट हा, डीएवाय-एनआरएलएम सामाजिक संस्था-रचनेचा मुख्य पाया/आधार आहे. डीएवाय-एनआरएलएम आपले लक्ष, एसएचजी आणि त्यांचे गाव तसेच उच्च स्तरांवरील संघांसह, महिलांच्या संस्था स्थापन करणे, त्यांचे संगोपन करणे आणि त्या सशक्त करणे ह्यावरच केंद्रीकृत करते. ह्याशिवाय, डीएवाय-एनआरएलएम, ग्रामीण गरीबांच्या उपजीविका संस्थांनाही प्रोत्साहन देते. गरीबांसाठीच्या संस्था, दारिद्र्यातून बाहेर येईपर्यंतच्या 5 ते 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना आधाराचा हात देऊ करते. डीएवाय-एनआरएलएमखाली तयार केलेली सामाजिक संस्थात्मक रचना, अधिक तीव्रतेने व अधिक काळासाठी आधार देईल.

(1.4) डीएवाय-एनआरएलएम कडून दिल्या जाणा-या आधारामध्ये एसएचजींची सर्वांगीण निर्माण करण्यासाठीच्या बाबी समाविष्ट असतात व त्याचबरोबर, एसएचजीचा गट, त्याचे सभासद, वित्तीय व्यवस्थापन, ह्यासंबंधीच्या प्रश्नांची परिणामकारक रीतीने केलेली सोडवणुक, आकस्मिक प्रसंग व घेतलेली अत्यंत खर्चिक कर्जे ह्याबाबत सुरुवातीला लागणारा निधी-आधार, एसएचजी संघ तयार करुन त्यांची जोपासना करणे, आणि ह्या संघांचे, दृढ आधार देणा-या संस्थात रुपांतर करणे, गरीबांच्या उपजीविका टिकविणे, उपजीविका संस्था तयार करुन त्यांची जोपासना करणे, स्वतःचाच व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा संघटित क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यासाठी ग्रामीण युवकांची कौशल्ये विकसित करणे, प्रमुख विभागांमधून आपले हक्क मिळविण्यासाठी ह्या संस्थांना मदत जाईल ह्याचीही खात्री केली जाते.

(1.5) एप्रिल 2013 पासून डीएवाय-एनआरएलएमची अंमलबजावणी एका मोहिमेत रुपांतरित झाली आहे. डीएवाय-एनआरएलएम, एक मागणी-चालित दृष्टिकोन ठेवते व राज्यांना, त्यांच्या राज्य-निहाय अशा, दारिद्र्य-निर्मूलन योजना तयार करण्यास मदत करते. डीएवाय-एनआरएलएम, राज्य-स्तरीय असलेल्या ग्रामीण उपजीविका अभियानांना, राज्य, जिल्हा व ब्लॉक ह्या तीनही स्तरांवर त्यांचे मानवी स्त्रोत व्यावसायिक करण्यास मदत करते. ग्रामीण क्षेत्रातील गरीबांना चांगल्या प्रकारच्या सेवा अधिक प्रमाणात देण्यास राज्य-स्तरीय अभियानांना मदत होते. डीएवाय-एनआरएलएमचा भर, गरीबांना (गरीबांसह) सातत्याने, क्षमता-निर्माण, आवश्यक ती कौशल्ये देणे, आणि उपजीविका-संधींसाठी जोडण्या तयार करणे आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या फलितांच्या उद्दिष्टांविरुध्द देखरेख ठेवणे ह्यावर आहे. एसआरएलएम किंवा भागीदारी संस्था किंवा एनजीओ ह्यांच्यामार्फत, डीएवाय-एनआरएलएमच्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी केली जाईल असे ब्लॉक्स किंवा जिल्हे इंटेन्सीव ब्लॉक्स व जिल्हे असतील; तर उर्वरित ब्लॉक्स व जिल्हे, नॉन इंटेन्सिव ब्लॉक्स व जिल्हे असतील. अशा इंटेन्सिव जिल्ह्यांची निवड त्या-त्या राज्यांकडून भौगोलिक आपत्तीक्षमतेवर केली जाईल. पुढील 7-8 वर्षात हा कार्यक्रम टप्प्या-टप्प्याने दिला जाईल. कालांतराने देशातील सर्व ब्लॉक्स, इंटेन्सिव ब्लॉक्स होतील. डीएवाय-एनआरएलएमची प्रमुख लक्षणे जोडपत्र 1 मध्ये दिली आहेत.

(2) महिला एसएचजी व त्यांचे संघ

(2.1) डीएवाय-एनआरएलएमखाली महिला एसएचजी, 10 ते 20 व्यक्तींचे असतात. विशेष एसएचजींच्या बाबतीत म्हणजे कठीण क्षेत्रातील गट अपंग व्यक्तींचे गट आणि दूरस्थ जमातींच्या क्षेत्रातील गट ही संख्या किमान 5 असू शकते.

(2.2) डीएवाय-एनआरएलएम मैत्री/जिव्हाळा आधारित स्वयंसेवा गटांना (एसएचजी) प्रोत्साहन देते.

(2.3) केवळ अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींनी, आणि वयस्क, तृतीयपंथी व्यक्ती ह्यासारख्या वर्गातील व्यक्तींनी तयार केलेल्या गटांसाठी, स्वयंसेवा गटांमध्ये स्त्रिया व पुरुष असे दोन्हीही ठेवण्यास डीएवाय-एनआरएलएमची परवानगी आहे.

(2.4) एसएचजी हा एक अनौपचारिक गट असून, त्यासाठी, परिपत्रक आरपीसीडी.क्र.प्लान बीसी.13/पीएल-09.22/90-91 दि. जुलै 24, 1991 अन्वये, कोणताही सोसायटी अधिनियम, राज्य सहकारी अधिनियम, किंवा भागीदारी कंपनी ह्याखाली पंजीकरण करणे सक्तीचे नाही. तथापि, गाव, ग्राम पंचायत, समूह किंवा उच्चतर स्तरावर तयार केलेले स्वयंसेवा गट, त्या-त्या राज्यांमधील सुयोग्य अधिनियमांखाली पंजीकृत केले जाऊ शकतात.

एसएचजींना वित्तीय सहाय्य

(3) फिरता निधी (आरएफ) :- किमान 3 ते 6 महिने अस्तित्वात असलेल्या, आणि चांगल्या एसएचजीसाठी असलेल्या नॉर्म्सचे पालन करणा-या (म्हणजे पंचसूत्र - नियमित सभा, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्ज, नियमित वसुली, आणि योग्य लेखा पुस्तके ठेवणे) एसएचजींना, डीएवाय-एनआरएलएम, फिरता निधी (आरएफ) उपलब्ध करुन देईल. पूर्वी आरएफ न मिळालेल्या एसएचजींनाच, गंगाजळी म्हणून, प्रति एसएचजी, किमान रु. 10,000 व कमाल रु.15,000 आरएफ दिला जाईल. आरएफ देण्याचा उद्देश म्हणजे, एसएचजींची संस्थात्मक व वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता वाढविणे, आणि गटामध्ये एक चांगला कर्ज-इतिहास निर्माण करणे.

(4) डीएवाय-एनआरएलएम खाली भांडवली अर्थसहाय्य देणे बंद करण्यात आले आहे

डीएवाय-एनआरएलएम च्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून, कोणत्याही एसएचजीला, कोणतेही भांडवली-अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.

(5) कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड (सीआयएफ)

इंटेन्सिव ब्लॉक्समध्ये, ग्राम स्तरीय/समूह स्तरीय संघांच्या मार्फत, एसएचजींना सीआयएफ उपलब्ध करुन दिला जाईल आणि तो सीआयएफ, त्या संघांकडून सातत्याने ठेवला जावा. ह्या सीआयएफचा उपयोग, संघांकडून एसएचजींना कर्जे देण्यासाठी आणि/किंवा सामान्य/सांघिक सामाजिक-आर्थिक कार्यकृती करण्यासाठी केला जाईल.

(6) व्याज-अर्थसहाय्याची सुरुवात

महिला एसएचजींनी, बँका/वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या सर्व कर्जांवर, बँकांचा कर्ज देण्याचा व्याजदर आणि 7% ह्यामधील फरकाएवढे व्याज-आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची तरतुद डीएवाय-एनआरएलएम मध्ये असून, त्यासाठी प्रति एसएचजी रु.3,00,000 एवढी कमाल कर्ज मर्यादा आहे. हे अर्थसहाय्य देशभरात दोन प्रकारांनी उपलब्ध असेल.

(1) ओळखण्यात आलेल्या 250 जिल्ह्यांमध्ये, एकूण रु.3,00,000 कर्जापर्यंत, बँका, महिला एसएचजींना 7% दराने कर्ज देतील. त्वरित परतफेड केल्यास त्या एसएचजींना 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्य मिळेल व त्यामुळे परिणामी व्याजदर 4% एवढा कमी असेल.

(2) उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये, बँका, एसएचजींना लागु असलेल्या त्यांच्या कर्ज-दरानुसार कर्ज देतील. डीएवाय एनआरएलएम खालील सर्व महिला एसएचजी, त्वरित कर्जफेड केल्यास, कर्ज देण्याचा दर व 7% ह्यामधील फरकाएवढे व्याज अर्थसहाय्य रु.3,00,000/- पर्यंतच्या कर्जावर मिळविण्यास पात्र असतील. एमओआरडीने विहित केल्यानुसार ह्यावरील मर्यादा 5.5% एवढी आहे. योजनेच्या ह्या भागाची कार्यवाही एसआरएलएम कडून केली जाईल.

• ह्या योजनेची प्रमुख लक्षणे जोडपत्र 2 मध्ये दिली आहेत.

• ओळखण्यात आलेल्या 250 जिल्ह्यांची यादी जोडपत्र 3 अनुसार आहे.

• जीओआय/आरबीआयकडून व्याज अर्थसहाय्य बँकांना वेगळ्याने कळविले जाईल.

(7) बँकांची भूमिका

(7.1) बचत खाती उघडणे

(7.1.1) एसएचजींची बचत खाती उघडणे :- सर्व महिला एसएचजींसाठी (अपंगत्व असलेले सभासद आणि एसएचजींचे संघ ह्यासह) खाती उघडणे येथ पासूनच बँकांची भूमिका सुरु होईल.

त्यांच्या सभासदांमध्ये, बचत करणा-या सवयींना प्रोत्साहन देणा-या एसएचजी बचत बँक खाते उघडण्यास पात्र असतील.

(1) बचत बँक खाते उघडण्यासाठी केवळ पदाधिका-यांच्या तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) पडताळणी पुरेशी असेल.

(2) खाती उघडताना किंवा व्यवहार करताना बँकांनी एसएचजीचे परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) मागण्याचा आग्रह धरु नये आणि आवश्यक तेथे फॉर्म क्र.60 मधील घोषणापत्र स्वीकारावे.

(3) एसएचजी सभासदांच्या केवायसी पडताळणीसाठी, केवायसीवरील महानिर्देशातील (दि. फेब्रुवारी 25, 2016 व मे 29, 2019 रोजी अद्यावत केलेले) (विभाग 6, परिच्छेद 43), बँकिंग विनियामक विभागाच्या सूचनांचे अनुपालन, कस्टमर ड्यु डिलिजन्स (सीडीडी) (1) प्रक्रियेसह करावे.

त्यानुसार, स्वयंसेवा गटासाठी (एसएचजी) असलेल्या विभागात सुलभीकृत सूचनांमध्ये निर्देशित केले आहे की, एसएचजीचे बँक खाते उघडतेवेळी, वरील निर्देशात दिल्यानुसार, एसएचजीच्या सर्व सभासदांचे कस्टमर ड्यु डिलिजन्स (सीडीडी) (1) करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व सभासदांचे सीडीडी पुरेसे असेल.

एसएचजींची कर्ज-जोडणी करतानाही, सभासद किंवा पदाधिका-यांबाबत वेगळ्याने सीडीडी करण्याची आवश्यकता नाही. एसएचजींची कर्ज जोडणी करण्यासाठी, सर्व सभासदांची बचत खाती बँकेत उघडण्याची अट/पूर्व गरज नाही. स्वयंसेवा गटांसाठी, वेगवेगळी कर्ज व बचत खाती ठेवण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(1) कस्टमर ड्यु डिलिजन्स - म्हणजे, ग्राहक व लाभार्थी मालकांची ओळख व पडताळणी.

(7.1.2) एसएचजींच्या संघांसाठी बचत खाते उघडणे :- ग्राम, ग्राम पंचायत, समूह किंवा उच्चतर स्तरावरील एसएचजींच्या संघांची बचत खाती उघडण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे. ह्या खात्यांचे वर्गीकरण ‘व्यक्तींच्या संघांचे’ बचत खाते असे करता येऊ शकते. अशा खात्यांच्या स्वाक्षरीर्कत्यांसाठी, रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी विहित केलेले ‘तुमचा ग्राहक जाणा’ नॉर्म्स लागु असतील.

(7.1.3) एसएचजी आणि एसएचजीचे संघ ह्यांच्या बचत खात्यातील व्यवहार :- एसएचजी आणि त्यांच्या संघांना, त्यांच्या संबंधित खात्यांमार्फत नियमितपणे व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले जावे. ह्यासाठी सहाय्य करण्यास, बिझिनेस कॉरस्पांडंट एजंटांद्वारे चालविण्यात येणा-या फुटकळ दुकानांमध्ये, एसएचजी व त्यांच्या संघांच्या संयुक्तपणे चालविलेल्या बचत खात्यामधून व्यवहार करण्यास बँकांनी प्रोत्साहन द्यावे. त्याचप्रमाणे, एसएचजी व त्यांच्या संघांना, बिझिनेस कॉरस्पांडंट एजंट्स मार्फत, परिपत्रक क्र.डीबीओडी.क्र.बीएपीडी.बीसी.122./22.01.009/2013-14 दि.जून 24, 2014 अन्वये परवानगी देण्यात आलेल्या सेवा देऊ करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(7.2) कर्ज देण्याचे निकष/नॉर्म्स

(7.2.1) कर्ज मिळविण्यासाठी एसएचजींची पात्रता

• एसएचजीच्या लेखा पुस्तकांनुसार, तो एसएचजी गेल्या 6 महिन्यांपासून प्रत्यक्षात सक्रिय असावा - बचत खाते उघडल्याच्या तारखेपासून नव्हे.

• तो एसएचजी ‘पंचसूत्रांचे’ पालन करणारा असावा. नियमित सभा, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्जे देणे, वेळेवर परतफेड, आणि अद्यावत असलेली लेखा पुस्तके.

• नाबार्डने ठरविलेल्या दर्जा-निकषांनुसार पात्रता असलेला एसएचजीचे संघ अस्तित्वात येतील तेव्हा तेव्हा ह्या संघांनी, बँकांना मदत करण्यासाठी असे वर्गीकरण करावे.

• बंद पडलेले एसएचजीही, ते पुनरुज्जीवित केले जाऊन किमान 3 महिन्यांसाठी सक्रिय असल्यास, कर्जांसाठी पात्र असतील.

(7.2.2) कर्जासाठीचा अर्ज:- एसएचजीना कर्ज सुविधा देण्यासाठी, सर्व बँकांनी, भारतीय बँक संघाने (आयबीए) शिफारस केलेला सामान्य कर्ज अर्जाचा फॉर्मचा वापर करावा.

(7.2.3) कर्ज रक्कम :- डीएवाय-एनआरएलएम मध्ये अधिकाधिक सहाय्य देण्यावर भर देण्यात येत आहे. दुस-या शब्दात टिकून राहतील अशी उपजीविकेची साधने व सुधारलेला जीवनाचा दर्जा मिळविण्यासाठी अधिक रकमेची कर्जे घेण्यास मदत करण्यासाठी वारंवार कर्ज-मात्रांच्या द्वारे एसएचजीला मदत करणे.

एसएचजी, त्याच्या गरजेनुसार मुदत कर्ज (टीएल) किंवा कॅश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) किंवा दोन्हीही घेऊ शकतात. तशी गरज असल्यास, पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड केलेली नसली तरीही अतिरिक्त कर्ज मंजुर केले जाऊ शकते.

निरनिराळ्या सुविधांखालील कर्ज रक्कम पुढीलप्रमाणे असावी.

कॅश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) :- सीसीएलच्या बाबतीत, पात्रता असलेल्या प्रत्येक एसएचजीला, 5 वर्षांसाठी, व वार्षिक निकासी अधिकारासह (डीपी) किमान रु.5 लाखांचे कर्ज मंजुर करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे. त्या एसएचजीच्या परतफेडीच्या कामगिरीवर आधारित ही निकासी अधिकार मर्यादा वाढविण्यात यावी. हा निकासी अधिकार पुढीलप्रमाणे काढता येईल.

• पहिल्या वर्षासाठीचा डीपी :- विद्यमान गंगाजळीच्या 6 पट किंवा किमान रु.1 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते

• दुस-या वर्षासाठीचा डीपी :- पुनरावलोकन/वाढ करतेवेळी असलेल्या गंगाजळीच्या 8 पट किंवा किमान रु.2 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• तिस-या वर्षासाठीचा डीपी :- मागील कर्ज इतिहास, आणि संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या एसएचजीने तयार केलेल्या, मायक्रो क्रेडिट प्लान वर आधारित किमान रु.3 लाख.

• चौथ्या व त्यानंतरच्या वर्षासाठीचा डीपी :- मागील कर्ज इतिहास आणि संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या व एसएचजीने तयार केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लान वर आधारित किमान रु. 5 लाख.

मुदत कर्ज - मुदत कर्जाच्या बाबतीत, खाली दिलेल्या मात्रांनुसार कर्ज रक्कम मंजुर करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

• पहिली मात्रा - विद्यमान गंगाजळीच्या 6 पट किंवा किमान रु.1 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• दुसरी मात्रा - विद्यमान गंगाजळीच्या 8 पट किंवा किमान रु.2 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• तिसरी मात्रा - पूर्व कर्ज, इतिहास व एसएचजीने तयार केलेल्या व संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लानवर आधारित रु.3 लाख.

• चौथी मात्रा - मागील कर्ज इतिहास आणि एसएचजीने तयार केलेल्या व संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लानवर आधारित किमान रु.5 लाख.

केवळ पात्र असलेल्या एसएचजींना पुनः कर्ज मिळेल ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी बँकांनी आवश्यक ते उपाय योजावेत. अर्जांचा मागोवा घेण्यासाठी व ते वेळेवारी निकालात काढण्यासाठी, कर्जांचे अर्ज ऑनलाईन सादर करण्यासाठीची यंत्रणा ठेवण्यास, डीएवाय-एनआरएलएम बरोबर कार्य/सहकार्य करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(गंगाजळीमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत त्या एसएचजीला मिळालेला फिरता निधी (असल्यास), त्या एसएचजीची स्वतःची बचत, सभासदांमध्येच दिलेल्या कर्जांचे व्याज, इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न, इतर संस्था/एनजीओंनी प्रायोजित केले गेले असल्यास अन्य स्त्रोतातून मिळालेला निधी).

(7.3) कर्जाचा हेतु व परतफेड

(7.3.1) कर्जाची रक्कम, एसएचजीने तयार केलेल्या मायक्रो कर्ज योजनेवर आधारित (एमसीपी) त्याच्या सभासदांमध्ये वाटली जाईल. ह्या कर्जाचा विनियोग त्या सभासदांकडून, सामाजिक गरजा पूर्ण करणे, जास्त खर्चाच्या कर्जाची अदलाबदल, घर बांधणे किंवा दुरुस्त करणे, शौचालये बांधणे आणि एसएचजीमधील सभासदांनी टिकणा-या उपजीविका करण्यासाठी किंवा एसएचजीने सुरु केलेल्या सामान्य व सफलताक्षम कार्यकृती करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

(7.3.2) एसएचजी सभासदांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कर्जांचा उपयोग करण्यासाठी सांगण्यात येते की, रु.2 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जाच्या 50% व रु.4 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जांच्या 75% कर्जे/रक्कम, उत्पन्न निर्माण करणा-या उत्पादक कार्यकृतींसाठी वापरली जावीत. एसएचजींनी तयार केलेली सूक्ष्म कर्ज योजना (एमसीपी), कर्जाचा हेतु व वापर ठरविण्याचा पाया असेल.

(7.3.3) परतफेडीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे ठेवता येईल.

• पहिले वर्ष/कर्जाच्या पहिल्या मात्रेची परतफेड, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 12 ते 18 महिन्यात केली जाईल.

• दुसरे वर्ष/कर्जाच्या दुस-या मात्रेची परतफेड मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 18 ते 24 महिन्यांमध्ये केली जाईल.

• तिसरे वर्ष/कर्जाच्या तिस-या मात्रेची परतफेड, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 24 ते 36 महिन्यांमध्ये केली जाईल.

• चौथ्या वर्षापासून/चौथ्या मात्रेपासून पुढील कर्जाची परतफेड, कॅश फ्लोवर आधारित, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 3 ते 6 वर्षात करावयाची आहे.

(7.4) प्रतिभूती व मार्जिन :- रु.10.00 लाख ह्या मर्यादेपर्यंत एसएचजींना कोणतीही प्रतिभूती किंवा मार्जिन लागु नाही. एसएचजींच्या बचत खात्यांवर कोणतेही लिएन लावण्यात येऊ नये आणि कर्ज मंजुर करतेवेळी कोणत्याही ठेवीचा आग्रह केला जाऊ नये.

(7.5) कसुरीकारांशी वर्तणुक

(7.5.1) डीएवाय-एनआरएलएमखाली जाणीवपूर्व कसुरी करणारांना अर्थसहाय्य दिले जाऊ नये. असे जाणीवपूर्वक कसुरी करणारे एखाद्या गटाचे सभासद असल्यास, फिरत्या निधीच्या मदतीने साठविलेल्या गंगाजळीसह, त्या गटाच्या बचत व कर्ज कार्यकृतींचा फायदा घेण्यास त्यांना परवानगी दिली जावी. परंतु, एसएचजीच्या सभासदांच्या आर्थिक कार्यकृतींना अर्थसहाय्य करण्यासाठी, तो एसएचजी बँक-कर्ज घेण्यास आला असता, जाणीवपूर्वक कसुरी करणा-यांना, त्यांनी सर्व कर्जे फेडल्याशिवाय, अशा बँक कर्जाचा लाभ दिला जाऊ नये. गटामधील जाणीवपूर्वक कसुरी करणारांना, डीएवाय-एनआरएलएमखाली लाभ दिले जाऊ नयेत आणि त्या कर्जाची कागदपत्रे तयार करतेवेळी अशा कसुरीकारांना वगळून त्या गटाला अर्थसहाय्य केले जावे. तथापि, एसएचजीच्या एखाद्या सभासदाची पत्नी/पती किंवा कुटुंबातील अन्य सभासद, बँकेचा कसुरीकार असल्याच्या सबबीवर, बँकांनी, संपूर्ण एसएचजीलाच कर्ज देणे फेटाळून लावू नये. ह्याशिवाय, जाणीवपूर्वक कसुरी न करणारांना कर्ज देण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. अशी कसुरी ख-या कारणांमुळे झाली असल्यास, बँकांनी, सुधारित परतफेड वेळापत्रक करुन त्या कर्ज खात्याची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या नॉर्म्सचे अनुसरण करावे.

(8) कर्ज उद्दिष्टांचे नियोजन

(8.1) नाबार्डने तयार केलेल्या क्षमता-जोडणी योजनेवर/स्टेट फोकस पेपरवर आधारित, एसएलबीसी उपसमिती, जिल्हानिहाय, ब्लॉकनिहाय, व शाखा निहाय कर्ज योजना तयार करु शकते. राज्यांसाठीची कर्ज-उद्दिष्टे ठरविण्यासाठी, उपसमितीने, विद्यमान एसएचजी, प्रायोजित नवीन एसएचजी, आणि एसआरएलएमने सूचित केलेल्या, नवीन व पुनः कर्ज देण्यास पात्र असलेल्या एसएचजींची संख्या विचारात घेतली पाहिजे. अशा प्रकारे ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांना एसएलबीसीने मंजुरी देणे आवश्यक असून, त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन व देखरेख केली जावी.

(8.2) जिल्हा-निहाय कर्ज योजना, डीसीसीला कळविल्या जाव्यात. ब्लॉकनिहाय/समूहनिहाय उद्दिष्टे, बँक शाखांना, त्यांच्या नियंत्रकामार्फत कळविली जावीत.

(9) कर्ज दिल्यानंतरचा पाठपुरावा

(9.1) एसएचजींना प्रादेशिक भाषे मधील पासबुके किंवा लेखा विवरणपत्रे दिली जावीत आणि त्यात, त्यांना देण्यात आलेल्या कर्जांची संपूर्ण माहिती तसेच मंजुर केलेल्या कर्जाच्या अटी व शर्ती असाव्यात. एसएचजीने केलेल्या प्रत्येक व्यवहारानंतर ते पासबुक अद्यावत केले जावे. कर्जांचे कागदपत्र करताना व कर्जांचे वाटप करतेवेळी, वित्तीय साक्षरतेचा एक भाग म्हणून, कर्जाच्या अटी व शर्ती समजावून सांगणे योग्य ठरेल.

(9.2) एसएचजींच्या कार्यकृती पाहण्यासाठी, आणि एसएचजींच्या सभा व कामगिरीच्या नियमितताचा मागोवा घेण्यासाठी, बँक शाखांनी, प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन एसएचजींच्या सभांना हजर राहण्यास कर्माचा-यांना साह्य करण्यासाठी, दर पंधरवड्यामध्ये एक दिवस निश्चित द्यावा.

(10) परतफेड

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कर्जांची त्वरित परतफेड केली जाणे आवश्यक आहे. कर्ज-वसुलीची खात्री करुन घेण्यासाठी, बँकांनी शक्य ते सर्व उपाय योजावेत. उदा. वैय्यक्तिक संपर्क, जिल्हा अभियान व्यवस्थापन एककांबरोबर वसुली शिबिरे (डीपीएमयु)/डीआरडीए आयोजित करणे. कर्ज वसुलीचे महत्व डोळ्यांसमोर ठेवून, बँकांनी, डीएवाय-एनआरएलएम खाली कसुरी करणा-या एसएचजींची यादी दरमहा तयार करावी आणि ती यादी, बीएलबीसी, डीएलसीसीच्या सभांमध्ये सादर करावी. ह्यामुळे, जिल्हा/ब्लॉक स्तरावरील डीएवाय-एनआरएलएमने कर्मचारी, परतफेड सुरु करण्यासाठी बँकर्सना मदत करत असल्याची खात्री पटेल.

(11) एसआरएलएममध्ये बँक अधिका-यांचे प्रतिनिधित्व

(डीपीएमयु)/डीआरडीए ह्यांना सक्षम करण्यासाठी, आणि एक अधिक चांगले कर्ज-वातावरण निर्माण करण्यासाठी, डीपीएमयु/डीआरडीए मध्ये, प्रतिनिधी म्हणून बँक अधिका-यांना पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. बँकांनी, राज्य सरकारे/डीआरडीए शी सल्लामसलत करुन, तेथे निरनिराळ्या स्तरांवर प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे अधिकारी नेमण्याचाही विचार करावा.

(12) पर्यवेक्षण व योजनेवरील देखरेख

बँका, त्यांच्या प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये डीएवाय-एनआरएलएम कक्ष स्थापन करु शकतात. ह्या कक्षांनी, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्जांवर नियतकालिकतेने देखरेख ठेवणे व पुनरावलोकन करणे, ह्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करणे, शाखांकडून माहिती गोळा करणे, आणि अशी एकत्रित केलेली माहिती, मुख्य कार्यालयाला, आणि जिल्हा/ब्लॉक स्तरावरील डीएवाय-एनआरएलएम एककांना उपलब्ध करणे ही कार्ये करावीत. राज्य-कर्मचारी व सर्व बँकांबरोबर सुयोग्य संदेशन/दळणवळण ठेवण्यासाठी, ह्या एककाने, ह्या एकत्रित केलेल्या माहितीवर, एसएलबीसी, बीएलबीसी व डीसीसीच्या सभांमध्येही चर्चा करावी.

(12.1) राज्य-स्तरीय बँकर्स समिती :- एसएलबीसी, एसएचजी-बँक जोडणीवरील एक पोट-समिती स्थापन करील. ह्या पोट-समितीमध्ये, राज्यात कार्यरत असणा-या सर्व बँका, आरबीआय, नाबार्ड मधील सभासद, एसआरएलएमचे सीईओ, राज्य ग्रामीण विकास विभागाचे प्रतिनिधी, संस्थात्मक वित्तसहाय्याचे सचिव, आणि विकास विभागाचे प्रतिनिधी इत्यादींचा समावेश असेल. ह्या पोट-समितीची सभा महिन्यातून एकदा घेतली जाईल व त्यातील विशिष्ट कार्यक्रम, एसएचजी-बँक जोडणीचे पुनरावलोकन, अंमलबजावणी व देखरेख, आणि कर्ज-उद्दिष्ट साध्य करण्यातील प्रश्न/निर्बंध हा असेल. ह्या पोट-समितीच्या अहवालांच्या विश्लेषणातून, एसएलबीसीचे निर्णय घेतले जावेत.

(12.2) जिल्हा समन्वय समिती :- ही डीसीसी (डीएवाय-एनआरएलएम पोट-समिती), जिल्हा-स्तरांवर, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहावर नियमितपणे देखरेख ठेवील आणि जिल्हा स्तरावर, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहात अडथळे आणणारे प्रश्न सोडवील. ह्या समितीच्या सभेमध्ये, एलडीएम्स, नाबार्डचे एजीएम, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, डीएवाय-एनआरएलएमचे प्रतिनिधीत्व करणारे कर्मचारी, आणि एसएचजी संघांचे पदाधिकारी ह्यांचाही सहभाग असावा.

(12.3) ब्लॉक स्तरीय बँकर्स समिती :- ह्या बीएलबीसीची सभा नियमितपणे घेतली जाईल व त्यात ब्लॉक स्तरावरील एसएचजी-बँक जोडणीबाबतचे प्रश्न घेतले जातील. ह्या समितीमध्ये, एसएचजी/एसएचजींचे संघ ह्यांना, ह्या मंचावर त्यांचाही आवाज उंचावण्यास, सभासद म्हणून समाविष्ट केले जावे. ह्या बीएलबीसीमध्ये, एसएचजींच्या कर्जाच्या शाखा-निहाय स्थिती/दर्जावर देखरेख केली जाईल. (ह्यासाठी जोडपत्र ब व क चा उपयोग केला जावा).

(12.4) लीड जिल्हा व्यवस्थापकांना अहवाल देणे :- डीएवाय-एनआरएलएमच्या निरनिराळ्या कार्यकृती खालील प्रगती अहवाल व दुष्कृत्यांचा अहवाल, जोडपत्र 4 व जोडपत्र 5 मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, शाखांनी, दरमहा एलडीएमकडे पाठवावा व तो अहवाल, पुढे एसएलबीसीने स्थापन केलेल्या विशेष सुकाणु समिती/पोट-समितीकडे सादर केला जाईल.

(12.5) आरबीआयला कळविणे :- डीएवाय-एनआरएलएमवर केलेल्या प्रगतीवरील राज्य-निहाय एकत्रित अहवाल, बँकांनी, दर तीन महिन्यांनी आरबीआय/नाबार्ड ह्यांना द्यावा. ही माहिती संबंधित तिमाही संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत सादर केली जावी.

(12.6) एलबीआर अहवाल :- एलबीआर अहवाल पाठविण्यासाठीची विद्यमान रीत, सुयोग्य संकेत (कोड) देऊन पूर्ववत सुरु ठेवली जावी.

(13) माहिती शेअर करणे

वसुली इत्यादींसह निरनिराळे डावपेच सुरु करण्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम किंवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान (एसआरएलएम) ह्यांचेबरोबर माहिती शेअर करण्यासाठी, उभयपक्षी संमत करार/मध्यावधी उपलब्ध करुन दिला जावा. वित्तसहाय्य करणा-या बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी, एसएचजींना दिलेल्या कर्जांबाबतची माहिती, थेट सीबीएस मंचावरुन, डीएवाय-एनआरएलएम किंवा एसआरएलएमबरोबर, नियमितपणे शेअर करावी.

(14) बँकर्सना डीएवाय-एनआरएलएमचे सहाय्य/आधार

(14.1) एसआरएलएम, प्रमुख बँकांबरोबर निरनिराळ्या स्तरांवर महत्वाच्या भागीदारी निर्माण करील. एसआरएलएम, बँका व गरीब लोक ह्या दोघांहीसाठी, उभयपक्षी लाभदायक संबंध ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करील.

(14.2) वित्तीय साक्षरता देणे, बचत, कर्ज व ह्यावरील सल्लागार सेवा देणे आणि क्षमता-निर्मितीमधील सूक्ष्म-गुंतवणुक नियोजन ह्यावरील प्रशिक्षण ह्यांच्या मार्फत, एसएचजी ला, एसआरएलएम मदत करील.

(14.3) एसएचजींना वित्तसहाय्य करणा-या प्रत्येक बँक शाखेतील ग्राहक हितसंबंध व्यवस्थापकाच्या (उदा. बँक मित्र/सखी) सेवांमार्फत, गरीब ग्राहकांना देण्यात येणा-या बँक सेवांचा (पाठ पुराव्यासह) दर्जा सुधारण्यासाठी, एसआरएलएम, बँकांना साह्य करील. बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी बँक मित्र/सखी ह्यांना, त्यांच्या भूमिका करण्यास आवश्यक ते सहकार्य द्यावे.

(14.4) आयटी मोबाईल तंत्रज्ञानाला आणि गरीब, तरुण किंवा एसएचजी सभासद ह्यांना, व्यवसाय सहाय्यक किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणून बढती/प्रोत्साहन देणे.

(14.5) समाज आधारित परतफेड यंत्रणा (सीबीआरएम) :- कर्ज रकमेचा सुयोग्य उपयोग, वसुली इत्यादींच्या खात्रीसाठी बँकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने, गाव/समूह/ब्लॉक स्तरावर, एसएचजी बँक जोडणीसाठी, एक विशेष पोट-समिती तयार केली जावी. प्रत्येक गाव-स्तरावरील संघामधील, बँक जोडणी पोट कमिटीचे सभासद आणि प्रकल्प कर्मचारी, बँक जोडणी संबंधीच्या बाबींवर, शाखा-निबंधकाच्या अध्यक्षतेखाली, शाखेच्या कार्यालयात, महिन्यातून एक सभा घेतील.

जोडपत्र 1

डीएवाय-एनआरएलएमची मुख्य लक्षणे

(1) सर्वव्यापक सामाजिक चालना :- सुरुवात म्हणून, डीएवाय-एनआरएलएम खात्री करुन घेईल की, ओळखण्यात आलेल्या प्रत्येक गरीब घरातील किमान एक व्यक्ती (शक्यतो महिला) कालबध्द रितीने, स्वयंसेवा गटात (एसएचजी) आणली जात आहे.

त्यानंतर, उपजीविकेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, पुरुष व महिलांनाही संघटित केले जाईल - उदा. शेतक-यांच्या संघटना, दुग्ध-उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, विणकरांचे संघ इत्यादि. ह्या सर्व संस्थांचा ह्यात समावेश असून त्यात कोणत्याही गरीब व्यक्तीला वगळले जाणार नाही. डीएवाय-एनआरएलएम खात्री करुन घेईल की, समाजातील मर्मभेदक भागही ह्यात पुरेशा प्रमाणात समाविष्ट केले जात आहेत; अशा प्रकारे की, स्वयं समाविष्ट निकषाखालील 100% कुटुंबे हे अंतिम उद्दिष्ट ठेवून आणि सोशियो-इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्ससनुसार (एसईसीसी) किमान एका वंचित निकषासह, त्यातील 50% लाभार्थी एससी/एसटीमधील असतील. 15% अल्पसंख्याक असतील व 3% व्यक्ती अपंगत्व असलेल्या असतील.

(2) सहभागी गरीबांची ओळख (पीआयपी) :- एसजीएसवाय मधून मिळालेला अनुभव सूचित करतो की, बीपीएलच्या विद्यमान यादीत, समावेश व वगळले जाणे ह्यात अनेक चुका झाल्या आहेत. बीपीएलच्याही पलिकडे उद्दिष्ट-गटांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि आणि सोशियो इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस (एसईसीसी) नुसार किमान एका वंचित निकषासह गरजू असलेल्या सर्व गरीबांचा समावेश करण्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम, समाज/जमात आधारित प्रक्रिया अनुसरेल - म्हणजे, उद्दिष्ट केलेल्या गटाच्या ओळख-प्रक्रियेत गरीबांचा सहभाग करणे. बळकट कार्यरीती व साधने (सोशल मॅपिंग आणि वेल बिईंग वर्गीकरण, वंचित केल्याजाण्याबाबतचे निर्देशक), आणि त्याचप्रमाणे, स्थानिक स्तरावर स्वीकारण्यात आलेले निकष, ह्यांच्या आधारावर घेतलेली प्रक्रिया, ह्यामुळे स्थानिक जाणीव निर्माण होते व त्यामुळे, समावेश व वगळले जाणे. ह्यामधील चुका कमी होतात आणि परिणामी, परस्पर सौहार्दाच्या धर्तीवर गट तयार होण्यास मदतच होते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, गरीबांची ओळख पटविण्याची सहभागी रीत विकसित करण्यात आली असून, ती रीत, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू व ओरिसा ह्यासारख्या राज्यांमध्ये यशस्वी रीतीने लागु करण्यात आली आहे.

ह्या पी.आय.पी. प्रक्रियेद्वारा आणि सोशियो इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस (एसईसीसी) नुसार किमान एका वंचित निकषासह गरीब म्हणून ओळखण्यात आलेली घरे, डीएवाय-एनआरएलएमच्या उद्दिष्ट गटांमध्ये स्वीकारण्यात आली असून, ती घरे, ह्या कार्यक्रमाखालील लाभांसाठी पात्र असतील. पीआयपी प्रक्रियेनंतर अंतिम स्वरुप दिलेल्या यादीची पडताळणी ग्रामपंचायतीकडून केली जाईल व ग्रामपंचायतीकडून मंजुर केली जाईल.

एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यात/ब्लॉकमध्ये, राज्य सरकारकडून ही पीआयपी प्रक्रिया केली जाईपर्यंत, एसईसीनुसार किमान एक वंचित निकष असलेली ग्रामीण घरांना, डीएवाय-एनआरएलएमखाली उद्दिष्ट केले जाईल. डीएवाय-एनआरएलएमची अंमलबजावणी करण्याच्या साचामध्ये आधीच दिल्यानुसार, एसएचजींच्या एकूण सभासदांच्या 30% पर्यंतचे सभासद, दारिद्र्य रेषेच्या थोड्या वरच्या स्तरावरील लोकसंख्येमधील असू शकतात - मात्र ह्यासाठी, त्या गटातील बीपीएल सभासदांनी मंजुरी दिलेली असावी. ह्या 30% मध्ये, एसईसीसी यादीत समाविष्ट असलेले परंतु त्या यादीत नावे नसलेले, वगळण्यात आलेले गरीबही असतील.

(3) गरीबांच्या संस्थांना प्रोत्साहन :- गरीबांसाठी जागा, आवाज व स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी, व बाहेरील एजन्सींवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, एसएचजी आणि त्यांचे ग्रामस्तरीय व उच्चतर स्तरावरील संघ ह्यासारख्या गरीबांसाठीच्या सशक्त संस्था असणे आवश्यक आहे. ह्या संस्थांमुळे त्यांना अधिकार प्राप्त होतो व त्याचबरोबर, ह्या संस्था, ज्ञान व तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याची साधने, तसेच उत्पादन, एकत्रीकरण व व्यापार ह्यांची चालक-केंद्रे म्हणूनही काम करतात. ह्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम, निरनिराळ्या स्तरांवर अशा संस्था स्थापन करण्यावर जोर देते. ह्याशिवाय, डीएवाय-एनआरएलएम, उपजीविका संघ, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/कंपन्या ह्यासारख्या विशेष संस्थांना इकॉनॉमीज ऑफ स्केल, पुढील व मागील जोडण्या, आणि कर्ज, तंत्रज्ञान, मार्केट्स इत्यादींमध्ये सुलभ प्रवेश इत्यादींमार्फत, उपजीविका मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. उपजीविका संघ, गरीबांना त्यांचे सीमित स्त्रोत वाढविण्यास मदत करतील.

(4) विद्यमान असलेले एसएचजी व गरीबांचे संघ ह्यांचे सशक्तीकरण :- सरकारी प्रयत्न व एनजीओंच्या प्रयत्नांमधून स्थापन झालेल्या, गरीब महिलांच्या संस्था विद्यमान आहेत. डीएवाय-एनआरएलएम, गरीबांच्या सर्व संस्थांना भागीदारीच्या रितीने सशक्त करील. सरकारी तसेच एनजीओ क्षेत्रातील स्वयंसेवेला प्रोत्साहन देणा-या संस्था, अधिकतर पारदर्शकता सुरु करण्यासाठी, सामाजिक दायित्व रीतींना प्रोत्साहन देतील. एनआरएलएम व राज्य सरकारांनी विकसित केलेल्या यंत्रणांच्या व्यतिरिक्त हे असेल. एकाने दुस-याकडून शिकणे हीच, डीएवाय-एनआरएलएममधील महत्वाची प्रक्रिया आहे.

(5) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण व कौशल्य निर्माणावर भर :- डीएवाय-एनआरएलएम खात्री करुन घेईल की, त्यांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन करणे, मार्केटशी जोडणी करणे, त्यांचा विद्यमान उपजीविकांचा सांभाळ करणे, त्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता आणि कर्ज-पात्रता वाढविणे इत्यादींसाठी, गरीबांना आवश्यक ती कौशल्ये उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. उद्दिष्ट केलेली कुटुंबे, एसएचजी, त्यांचे संघ, सरकारी संस्था, बँकर्स, एनजीओ आणि इतर महत्वाचे घटक ह्यांचे क्षमतावर्धन सातत्याने करण्यासाठी, बहुदिशात्मक दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. एसएचजी व त्यांचे संघ आणि इतर एकत्रीकृत संघ ह्यांच्या क्षमता वर्धनासाठी, जाती-जमातीमधील व्यावसायिक व जाती-जमाती मधील स्त्रोत असलेल्या व्यक्तींना विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. ज्ञानाचा प्रसार व क्षमतावर्धन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम, आयसीटीचा भरपूर वापर करील.

(6) फिरता निधी व समाज गुंतवणुक आधार निधी (सी.आय.एफ.) :- काटकसर करण्याची सवय लागण्यासाठी आणि त्यांच्या दीर्घकालीन कर्ज गरजा भागविण्यासाठी, तसेच तातडीच्या उपजीविका गरजा भागविण्यासाठी त्यांनी त्यांचा स्वतःचा निधी साठवून ठेवण्यासाठी, एक प्रोत्साहन म्हणून, पात्र असलेल्या एसएचजींना एक फिरता निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. हा सीआयएफ एक गंगाजळी असेल आणि त्याचा उपयोग सभासदांच्या गरजा थेट भागविण्यासाठी आणि पुनर् बँक वित्त मिळविण्यासाठी कॅटॉलॅटिक भांडवल म्हणून केला जाईल. हा सीआयएफ, संघांच्या मार्फत एसएचजींना देण्यात येईल. गरीबांकडून त्यांचे स्वतःचे निधी मोठ्या प्रमाणावर साठविले जाईपर्यंत, दारिद्र्य निर्मूलनाची किल्ली, वाजवी दराने वित्त उपलब्ध असणे हीच असेल.

(7) जागतिक वित्तीय समावेशन :- सर्व गरीब कुटुंबे, एसएचजी व त्यांचे संघ ह्यांना पायाभूत बँकिंग सेवा देण्यापलिकडेही, डीएवाय-एनआरएलएम, जागतिक वित्तीय समावेशन मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. वित्तीय समावेशनाच्या पुरवठा व मागणी ह्या दोन्हीही बाजूंवर, डीएवाय-एनआरएलएम कार्य करील. त्यातून मागणीच्या बाजूने, गरीबांमध्ये वित्तीय साक्षरता आणण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल व त्याचबरोबर, एसएचजी व त्यांचे संघ ह्यांना कॅटॉलिटीक भांडवलही उपलब्ध केले जाईल. पुरवठ्याच्या बाजूने, ते वित्तीय क्षेत्राशी समन्वय साधील, आणि माहिती, दळणवळण व तंत्रज्ञान (आयसीटी) आधारित वित्तीय तंत्रज्ञाने, बिझिनेस कॉरेस्पाँडंट्स आणि ‘बँक मित्र’ सारख्या समाज सहाय्यकांचा उपयोग करण्यास प्रोत्साहन देईल. त्याचप्रमाणे, ते जीवन स्वास्थ्य व मालमत्ता ह्यांची हानी झाली असता, गरीबांना जागतिक संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. ह्याशिवाय, विशेषतः जेथे सातत्याने स्थलांतर केले जात असते अशा क्षेत्रांमध्ये प्रेषणे करण्याचा प्रयत्न करील.

(8) व्याज अर्थसहाय्याची तरतुद :- ग्रामीण गरीबांना त्यांचे उद्योग आर्थिक दृष्ट्या सफलताक्षम करण्यासाठी, कमी व्याज दरांचे कर्ज व तेही अनेक मात्रांमध्ये मिळण्याची गरज असते. परवडेल असे कर्ज मिळण्याची खात्री करण्यासाठी, प्रमुख वित्तीय संस्थांमधून ज्यांनी कर्ज घेतले आहे अशा सर्व एसएचजींना दरसाल 7% च्या वरील व्याजदरांसाठी डीएवाय-एनआरएलएम मध्ये अर्थसहाय्य देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

(9) निधी पुरवठ्याचा साचा :- डीएवाय-एनआरएलएम ही एक केंद्र प्रायोजित योजना असून, ह्या कार्यक्रमाचे अर्थसहाय्य, केंद्र व संबंधित राज्ये ह्यांनी 60:40 ह्या प्रमाणात वाटून घ्यायचे आहे (90:10 सिक्कीम सह ईशान्येकडील राज्ये ह्यांचेसाठी व युटींच्या बाबतीत संपूर्णतः केंद्राकडून) राज्यांकरिता ठेवण्यात आलेले केंद्र सरकारचे वाटप, स्थूलमानाने, त्या राज्यांमधील दारिद्र्याच्या हिशेबाने वाटले जाईल.

(10) टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी :- गरीबांचे सामाजिक भांडवल म्हणजे, गरीबांसाठीच्या संस्था, त्यांचे नेते, समाजातील व्यावसायिक आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, समाज-स्त्रोत-व्यक्ती (म्हणजे अशा गरीब महिला की ज्यांची जीवने, त्यांच्या संस्थांच्या आधारामुळे बदलली आहेत) सामाजिक भांडवल निर्माण होण्यास सुरुवातीच्या वर्षात थोडा वेळ लागतो, परंतु काही कालानंतर ते झपाट्याने वाढत जाते. डीएवाय-एनआरएलएममध्ये गरीबांचे सामाजिक भांडवल, प्रमुख भूमिका करत नसेल तर तो लोकांचा/लोकांसाठीचा कार्यक्रमच नसेल. ह्याशिवाय, मध्यस्थीचा दर्जा व परिणाम कमी होणार नाही ह्याचीही खात्री करुन घेणे महत्वाचे आहे. ह्यासाठीच, डीएवाय-एनआरएलएममध्ये, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत डीएवाय-एनआरएलएम सर्व जिल्ह्यात पोहोचली असेल.

(11) इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स :- डीएवाय-एनआरएलएमची अंमलबजावणी करण्यासाठी घेतल्या गेलेल्या ब्लॉक्सला ‘इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स’ म्हटले जाते व त्यांना प्रशिक्षित व व्यावसायिक कर्मचारी दिले जातील व त्यात, जागतिक व तीव्र सामाजिक व आर्थिक समावेशन, उपजीविका, भागीदारी ह्याबाबतच्या कार्यकृती असतील. तथापि, उर्वरित किंवा नॉन-इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्समध्ये, ह्या कार्यकृतींची व्याप्ती व तीव्रता मर्यादित असेल.

(12) ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण केंद्रे (आरएसईटीआय) :- आरएसईटीआयची संकल्पना, एसडीएमई ट्रस्ट, सिंडिकेट बँक व कॅनरा बँक ह्यांची सहकारी भागीदारी असलेल्या, व ग्रामीण विकास स्वयंरोजगार संस्थेने (आरयुडीएसईटीआय) प्रथम तयार केलेल्या मॉडेलवर आधारित आहे. ह्या मॉडेलचे उद्दिष्ट म्हणजे, बिना रोजगार असलेल्या तरुणांचे, लघु मदतीचा अनुभवयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व त्यानंतर दीर्घ मुदतीचे सहाय्य देऊन, आत्मविश्वासयुक्त अशा स्वयंरोजगार असलेल्या उद्योजकांमध्ये रुपांतरण करणे. अशा गरज-आधारित प्रशिक्षणामुळे, प्रशिक्षण घेणा-या तरुणांमध्ये, उद्योजकाचे गुण निर्माण होतात, त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, अपयशाची जोखीम कमी होते व त्यांचे बदल करणारे प्रतिनीधीच तयार होतात. ह्याबाबतची निवड, प्रशिक्षण व प्रशिक्षणोत्तर पाठपुरावा ह्या सर्व टप्प्यांवर बँकांचा संपूर्ण सहभाग असतो. गरीबांसाठी असलेल्या संस्थांमधून दिसून आलेल्या गरीबांच्या गरजा, सहभागी व्यक्तींना/प्रशिक्षण घेणा-यांना, त्यांच्या स्वयंरोजगाराबाबत व उद्योगांबाबत तयार करण्यासाठी आरएसईटीआय मार्गदर्शन करतील. देशाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरएसईटीआय स्थापन करण्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना प्रोत्साहन देईल.

जोडपत्र 2

महिला एसएचजींसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजना

(1) सर्व वाणिज्य बँका (फक्त सार्वजनिक बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँका) आणि 250 जिल्ह्यातील सहकारी बँकांसाठी, महिला एसएचजींना कर्जावरील व्याज अर्थसहाय्य योजना

(i) सर्व महिला एसएचजीं, रु.3 लाख पर्यंतच्या कर्जावर दरसाल 7% व्याज अर्थसहाय्यासाठी पात्र असतील. विद्यमान आऊट स्टँडिंग कर्जामध्ये, एसजीएसवायखाली भांडवली अर्थसहाय्य मिळविणारे एसएचजी, ह्या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र नसतील.

(ii) 250 जिल्ह्यांमधील वाणिज्य बँका व सहकारी बँका, सर्व महिला एसएचजींना 7% दराने कर्ज देतील. ह्या 250 जिल्ह्यांची नावे जोडपत्र 3 मध्ये दिली आहेत.

(iii) सर्व वाणिज्य बँकांना (आरआरबी सोडून) आकारण्यात आलेले भारित सरासरी व्याज (डब्ल्युएआयसी, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ह्यांनी विहित केल्यानुसार) आणि 7% ह्यामधील फरकाचे, कमाल 5.5% पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल. ह्या 250 जिल्ह्यांमधील एसएचजींना दरसाल 7% दराने कर्ज उपलब्ध करण्याच्या अटीवर हे अर्थसहाय्य सर्व बँकांना उपलब्ध आहे.

(iv) आरआरबी व सहकारी बँकांना, कर्ज देण्याचे कमाल दर (नाबार्डने विहित केल्यानुसार) व 7% ह्यामधील फरकाचे, कमाल 5.5% पर्यंतच्या मर्यादित अर्थसहाय्य दिले जाईल. ह्या 250 जिल्ह्यांमधील एसएचजींना 7% दरसाल दराने कर्ज देण्याच्या अटीवर, सर्व आरआरबींना व सहकारी बँकांना हे अर्थसहाय्य असेल. आरआरबी व सहकारी बँकांना, नाबार्डकडून सवलतीने पुनर्वित्तही मिळेल. ह्याबाबत आरआरबी व सहकारी बँकांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे नाबार्डकडून दिली जातील.

(v) ह्याशिवाय कर्जांची त्वरित परतफेड केल्यास एसएचजींना अतिरिक्त 3% अर्थसहाय्य दिले जाईल. त्वरित परतफेडीच्या 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्याबाबत, पुढील निकष पूर्ण केले असल्यासच ते एसएचजी खाते त्वरित परतफेड करणारे समजले जाईल.

अ. कॅश क्रेडिट लिमिट साठी

(i) येणे असलेली रक्कम, मर्यादा/निकासी मर्यादेपेक्षा, सतत 30 दिवसांपेक्षा अधिक कालासाठी थकित राहिलेली असू नये.

(ii) खात्यामध्ये नियमितपणे जमा व डेबिट होत असावे. कोणत्याही परिस्थितीत, एखाद्या महिन्यामध्ये ग्राहकाने किमान एक तरी रक्कम जमा केलेली असावी.

(iii) ग्राहकाने भरलेली रक्कम, त्या महिन्यामध्ये डेबिट केलेल्या व्याजासाठी पुरेशी असावी.

ब. मुदत कर्जांसाठी :- त्या कर्जाच्या मुदतीदरम्यान, व्याजाची सर्व प्रदाने आणि/किंवा मुद्दलाचे हप्ते ठरविलेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत भरले गेले होते असे मुदत कर्ज खाते, त्वरित प्रदान करणारे खाते म्हणून समजले जाईल.

अहवाल पाठविण्याच्या तिमाहीच्या अखेरीस असलेली सर्व त्वरित प्रदान एसएचजी खाती, अतिरिक्त 3% अर्थसहाय्य मिळविण्यास पात्र असतील. ह्या 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्याची रक्कम बँकांनी, पात्र असलेल्या एसएचजी खात्यांमध्ये जमा करावी व त्यानंतर त्याची भरपाई मागावी.

(vi) ह्या व्याज अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी सर्व वाणिज्य बँकांसाठी (आरआरबी सोडून) ग्रामीण विकास मंत्रालयाने निवडलेल्या एका नोडल बँकेकडून केली जाईल.

(vii) आरआरबी व सहकारी बँकांसाठी, ही योजना, लघु मुदतीच्या पीक योजना कर्जाप्रमाणेच, नाबार्डकडून कार्यान्वित केली जाईल.

(viii) कोअर बँकिंग सोल्युशन्सवर (सीबीएस) काम करणा-या सर्व वाणिज्य बँका (पीएसबी, खाजगी बँका व आरआरबी), ह्या योजनेखाली व्याज अर्थसहाय्य मिळवू शकतात.

(ix) एसएचजींना 7% दराने नियमित अर्थसहाय्य दिलेल्या कर्जांवरील व्याज अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी, सर्व वाणिज्य बँकांनी (आरआरबी सोडून), आवश्यक त्या तांत्रिक गुणविशेषानुसार, नोडल बँकेच्या पोर्टलवर, एसएचजी कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड करणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त 3% अर्थसहाय्याचे दोन्ही, बँकांनी ह्याच पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे.

(x) बँकेने सादर केलेल्या दाव्यासोबत, त्या अर्थसहाय्यासाठीचा दावा सत्य व खरा आहे अशा अर्थाचे वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र (मूळ प्रमाणपत्र) जोडण्यात यावे.

(xi) 7% दराने एसएचजींना दिलेल्या कर्जांवरील व्याज अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी, सर्व आरआरबी व सहकारी बँकांनी, त्यांचे दावे, जून, सप्टेंबर, डिसेंबर व मार्च अखेरीस असल्यानुसार तिमाही धर्तीवर, नाबार्डच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. शेवटच्या तिमाहीसाठीच्या दाव्याबरोबर, त्या वित्तीय वर्षासाठीचे दावे सत्य व खरे असल्याचे प्रमाणित करणारे, वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे. मार्च अखेरीस संपलेल्या तिमाहीसाठी कोणत्याही बँकेचे दावे, त्या संपूर्ण वर्षासाठी वैधानिक ऑडिटरने दिलेले प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच एमओआरडीकडून तडजोडित केले जातील.

(xii) आरआरबी व सहकारी बँका, संपूर्ण वर्षांमध्ये केलेल्या प्रदानावरील 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्याबाबतचे एकत्रित केलेले दावे, त्यांच्या सत्यतेबाबतच्या वैधानिक ऑडिटरच्या प्रमाणपत्रासह, दर वर्षी, जून पर्यंत, संबंधित नाबार्डच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे सादर करु शकतात.

(xiii) त्या वर्षात केलेल्या प्रदानांबाबत शेष असलेले परंतु त्या वर्षात समाविष्ट न केले गेलेले दावे, वेगळ्याने एकत्रित केले जावेत व त्यावर ‘अतिरिक्त दावा’ असे मार्क करुन, त्यांच्या खरेपणाबाबतच्या वैधानिक ऑडिटरच्या प्रमाणपत्रासह ते दावे, नोडल बँकेकडे (आरआरबी सोडून सर्व वाणिज्य बँकांसाठी) आणि नाबार्डच्या प्रादेशिक कार्यालयांकडे (सर्व आरआरबी व सहकारी बँकांसाठी), दर वर्षी, उशिरात उशीरा जून पर्यंत सादर केले जावेत.

(xiv) पीएसबी व खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या दाव्यांमधील दुरुस्त्या, ऑडिटरच्या प्रमाणपत्रावर आधारित, त्यानंतरच्या दाव्यांमध्ये समायोजित केल्या जातील.

(xv) आरआरबी व सहकारी बँकांद्वारे दावे सादर करण्याच्या प्रक्रियेसाठीची सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे नाबार्डकडून दिली जातील.

(2) वर्ग 2 जिल्ह्यांसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजना

(250 जिल्हे सोडून इतर जिल्हे)

वरील 250 जिल्हे सोडून इतर वर्ग 2 जिल्ह्यांसाठी, डीएवाय-एनआरएलएमखालील सर्व महिला एसएचजी, 7% व्याजदराने कर्जसुविधा मिळविण्यासाठी, व्याज अर्थसहाय्य मिळविण्यास पात्र असतील. ह्या अर्थसहाय्यासाठीचा निधी, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांना (एस.आर.एल.एम.) उपलब्ध केला जाईल. ह्या अंदाजपत्रक शीर्षकाखालील अशा तरतुदीचे राज्य-निहाय वाटप प्रत्येक वर्षी ठरविण्यात येईल. वर्ग 2 जिल्ह्यांमध्ये, बँका, त्यांच्या नेहमीच्या कर्ज देण्याच्या नॉर्म्सनुसार एसएचजींना आकार लावतील आणि कर्ज देण्याचे दर आणि 7% ह्यामधील कमाल 5.5% पर्यंतचा फरक, एसआरएलएमकडून, एसएचजींच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केला जाईल. वरील योजनेनुसार, वर्ग 2 जिल्ह्यांसाठी, व्याज अर्थसहाय्याबाबतची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे व गुणविशेष पुढीलप्रमाणे आहेत.

(अ) बँकांची भूमिका

कोअर बँकिंग सोल्युशन (सीबीएस) कार्यान्वित असलेल्या सर्व बँकांनी, कर्ज वाटप व आऊटस्टँडिंग कर्ज बाबतचा तपशील, एमओआरडीने सूचित केलेल्या नमुन्यात, थेट सीबीएस मंचावरुन, ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे (एफटीपी मार्फत) व एसआरएलएमकडे पाठविणे आवश्यक आहे. एसएचजींना द्यावयाच्या व्याज अर्थसहाय्याचे गणन व वाटप करण्यास सहाय्य होण्यासाठी, ही माहिती मासिक धर्तीवर देण्यात यावी.

(ब) राज्य सरकारांची भूमिका

(i) 70% पेक्षा अधिक बीपीएल किंवा ग्रामीण गरीब सभासद(सहभागी ओळख प्रक्रियेनुसार ग्रामीण गरीब), असलेले सर्व महिला-एसएचजी डीएवाय-एनआरएलएम खाली एसएचजी म्हणून समजले जातील. भावी डीएवाय-एनआरएलएम उद्दिष्ट गटामधील गरीब सभासद असलेले असे एसएचजी, रु.3 लाख पर्यंतच्या व 7% दराच्या कर्जावर त्वरित कर्जफेड केल्यास, व्याज अर्थसहाय्यासाठी पात्र असतील.

(ii) ह्या योजनेची अंमलबजावणी, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांकडून (एसआरएलएम) केली जाईल. वाणिज्य व सहकारी बँकांकडून कर्ज मिळविलेल्या एसजीएसवाय खाली व पात्र असलेल्या एसएचजींना, हे एसआरएलएम, व्याज अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देतील. ह्या अर्थसहाय्यासाठीचा निधी, केंद्रीय वाटप; राज्याचे योगदान ह्यांच्याद्वारे 75:25 प्रमाणात दिला जाईल.

(iii) ह्या एसएचजींना, बँकांचा कर्ज देण्याचा दर, व 7% ह्यामधील फरक - कमाल 5.5% मर्यादेपर्यंत, एसआरएलएम कडून मासिक/तिमाही धर्तीवर थेट अर्थसहाय्याने दिला जाईल. त्वरित परतफेड करणा-या एसएचजींच्या कर्जखात्यात, अर्थसहाय्याची रक्कम, एसआरएलएमकडून ई-ट्रास्फरने जमा केली जाईल.

(iv) विद्यमान कर्जांमध्ये राज्य कॅपिटल सबसिडी घेतली असलेले महिला एसएचजी, ह्या योजनेखाली घेतलेल्या कर्जांवर, व्याज अर्थसहाय्य मिळविण्यास पात्र असणार नाहीत.

(v) एसआरएलएमनी, पात्र असलेल्या एसएचजींच्या कर्जखात्यांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या अर्थसहाय्याच्या रकमा दर्शविणारे तिमाही उपयोजन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

विशिष्ट अशा व्याज अर्थसहाय्य योजना असलेल्या राज्यांना सांगण्यात येत आहे की, त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांचा मेळ ह्या केंद्रीय योजनेशी घालावा.

परिशिष्ट