आरबीआय/2017-18/5
एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.03/09.16.03/2017-18

जुलै 1, 2017

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/सीईओ
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - दीनदयाळ अंत्योदय योजना –
राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनयुएलएम)

भारत सरकारच्या, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाच्या (डीएवाय - एनयुएलएम) कार्यवाही संबंधाने, रिझर्व बँकेने बँकांना नियतकालिकतेने सूचना दिल्या आहेत. भारत सरकारच्या, गृह व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाने (युपीए विभाग), डीएवाय - एनयुएलएम खालील स्वयंरोजगार कार्यक्रमाची(एसईपी) कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे सुधारित केली आहेत. गृह व नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने दिलेल्या सुधारणा समाविष्ट करुन हे महापरिपत्रक देण्यात येत असून, ते आरबीआयच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहे.

आपला विश्वासु,

(अजय कुमार मिस्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : महापरिपत्रक

महापरिपत्रक - दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनयुएलएम)

पार्श्वभूमी

भारत सरकारच्या गृह आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने (एमओएचयुपीए), विद्यमान स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेची (एसजेएसआरवाय) पुनर्रचना करुन, 2013 मध्ये, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (एनयुएलएम) सुरु केले. एनयुएलएमची अंमलबजावणी, सप्टेंबर 24, 2013 पासून, सर्व जिल्हा-मुख्यालयांमध्ये (कितीही लोकसंख्या असली तरी) आणि 1 लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये करण्यात आली आहे.

एनयुएलएमचा स्वयंरोजगार कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रातील गरीबांच्या, वैय्यक्तिक व गट उद्योग आणि स्वयंसेवा गट स्थापन करण्यासाठी मदत म्हणून; कर्जांवरील व्याज अर्थ सहाय्याच्या द्वारे, त्यांना वित्तीय सहाय्य देण्यावर केंद्रीभूत आहे. युएसईपी (शहरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम) आणि युडबल्युएसपी (शहरी महिला स्वयंसेवा कार्यक्रम) ह्यांना भांडवली अर्थसहाय्य देण्याची पूर्वीच्या तरतुदी ऐवजी आता, वैय्यक्तिक उद्योग (एसईपी-1), गट उद्योग (एसईपीजी) आणि स्वयंसेवा गट (एसईपी-एसएचजी) ह्यांना दिलेल्या कर्जांसाठी व्याज-अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे. शहरी क्षेत्रातील गरीबांसाठीच्या उपजीविकेच्या संधी सुधारण्यासाठी, भारत सरकारच्या गृह व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने (युपीए विभाग), त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. के-14011/2/2012-युपीए/एफटीएस-5196,दि. फेब्रुवारी 19, 2016 अन्वये, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाची व्याप्ती वाढविण्याचे ठरविले आहे. व्याप्ती वाढविलेल्या ह्या अभियानाचे नाव आता, ‘दीन दयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनयुएलएम)’ असे नव्याने ठेवण्यात आले आहे.

ह्या स्वयंरोजगार कार्यक्रमाची (एसईपी) कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत :

(1) प्रस्तावना

(1.1) ही एसईपी, शहरी क्षेत्रातील गरीब फेरीवाले/रस्त्यावर माल विकणारे ह्यासह, व्यक्तींना/गटांना, त्यांची कौशल्ये, प्रशिक्षण, आवड/कल आणि स्थानिक परिस्थिती अनुसार आर्थिक मदत देते. हा कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रातील स्वयंसेवा गटांनाही (एसएचजी) बँकेकडून सुलभतेने कर्ज मिळविण्यास व एसएचजी कर्जांवर व्याज-अर्थसहाय्य मिळविण्यास साहयभूत आहे. उपजीविकेसाठी सूक्ष्म उद्योग करणा-या वरील लाभार्थींना द्यावयाचे तंत्रज्ञान, विपणन व इतर सहाय्यक सेवा ह्यावरही हा एसईपी लक्ष देईल; आणि उद्योजकांच्या भांडवली आवश्यकतांसाठी क्रेडिट कार्डे देण्यासही मदत करील.

(1.2) शहरी क्षेत्रातील बेरोजगार व लायकीपेक्षा हलकी नोकरी करणारांना, लक्षणीय स्थानिक मागणी असलेल्या उत्पादांची निर्मिती, सेवा व छोटे उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेषतः स्थानिक कौशल्ये व स्थानिक कारागिरीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे. प्रत्येक शहरी स्थानिक संस्थेने (युएलबी), उपलब्ध असलेली कौशल्ये, उत्पादांची विपणन क्षमता आणि आर्थिक सफलक्षमता विचारात घेऊन, अशा कार्यकृतींची/प्रकल्पांची एक जंत्री तयार करावी.

(1.3) एसईपीखालील महिला लाभार्थींची टक्केवारी 30% पेक्षा कमी असू नये. शहरातील गरीब लोकांमधील एससी/एसटीच्या प्रमाणानुसार तरी, एससी/एसटींना लाभ मिळाला पाहिजे. ह्या कार्यक्रमाखाली अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणाची विशेष तरतुद ठेवली जावी. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांनी तयार केलेला 15 कलमी कार्यक्रम विचारात घेता, ह्या घटकामधील किमान 15% प्रत्यक्ष व वित्तीय उद्दिष्टे खास अल्पसंख्यांक जाती जमातींसाठी ठेवली जावीत.

(2) लाभार्थींची निवड व अर्ज प्रायोजित करण्याची रीत

शहरी स्थानिक संस्थेमधील (युएलबी) समाज - संघटक (सीओ), शहरातील गरीबांमधील भावी लाभार्थी ठरवितील. डीएवाय-एनयुएलएमचा सामाजिक जागृती व संस्थात्मक विकास (एसएम अँड आयडी) घटक (म्हणजे स्वयंसेवा गट (एसएचजी) आणि क्षेत्र स्तरीय संघ (एएलएफ) देखील, एसईपीखाली वित्तीय सहाय्य देण्यासाठी, भावी व्यक्ती व गट उद्योगांचा संदर्भ युएलबीला देऊ शकतील. हे लाभार्थी, अर्थसहाय्यासाठी भेट युएलबीकडे किंवा त्याच्या प्रतिनिधींकडे जाऊ शकतात. बँका देखील असे भावी लाभार्थी ठरवू शकतात आणि ती प्रकरणे थेट युएलबीकडे पाठवू शकतात. ह्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी बँका त्यांच्या व्यवसाय प्रतिनिधींचा (बीसी) आणि व्यवसाय सहाय्यकांचा (बीएफ) उपयोग करु शकतात. मात्र ह्याबाबत बँकेच्या धोरणानुसार योग्य ते परिश्रम (ड्यु डिलिजन्स) घेतले जावेत.

(2.1) व्यक्तिगत व गट-उद्योगांसाठीच्या कर्जाचे अर्ज, शहरी स्थानिक संस्थे (युएलबी) कडून प्रायोजित केले जातील. आणि संस्था, वैय्यक्तिक तसेच गट उद्योगांसाठीची प्रायोजक एजन्सी असेल.

(2.2) ही युएलबी, मास मीडिया कँपेन्स, माहिती शिक्षण व दळणवळण (आयईसी) कार्यकृती स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिराती, शहर उपजीविका केंद्रे (सीएलसी) इत्यादींद्वारा, भावी लाभार्थींमध्ये एसईपी विषयी जाणीव निर्माण करील. त्याचप्रमाणे, रिसोर्स ऑर्गनायझेशन्स व त्यांचा फील्ड स्टाफ ह्यांच्या सक्रिय सहभागाने, ह्या घटका विषयीची माहिती प्रसारित करील.

(2.3) एखादा उद्योग स्थापन करण्यास वित्तीय मदत मिळविण्यास इच्छुक असलेल्या लाभार्थींनी, एका को-या कागदावर त्यांचा इरादा अर्ज, मूलभूत माहितीसह (नाव, वय, संपर्क तपशील, पत्ता, आधार तपशील (असल्यास), कर्ज रक्कम, बँक खात्याचा क्रमांक (उपलब्ध असल्यास) उद्योग/कार्यकृतीचा प्रकार, वर्ग इत्यादि) संबंधित युएलबीकडे सादर करावा. असे इरादापत्र मेलने/पोस्टानेही युएलबी कार्यालयाकडे पाठविता येईल. ही युएलबी अशी इरादापत्रे संपूर्ण वर्षभर स्वीकारील.

(2.4) सामाजिक जागृती व संस्थात्मक विकास (एसएम अँड आयडी) खाली तयार केलेल्या (उदा. स्वयंसेवा गट/एसएचजी/क्षेत्र-स्तरीय संघ (एएलएफ), एसईपी खाली मदत देण्याबाबत, भावी वैय्यक्तिक व गट उद्योजकांचा संदर्भ युएलबीला देऊ शकतात.

(2.5) लाभार्थींकडून इरादापत्र सादर झाल्यानंतर/मिळाल्यानंतर, संबंधित युएलबीत्याबाबतचा तपशील एक रजिस्टरमध्ये/किंवा उपलब्ध असल्यास एमआयएसमध्ये नोंदून ठेवील, आणि त्यामुळे लाभार्थींची एक प्रतीक्षा यादी निर्माण होईल. ही युएलबी, एका एकमेव अशा पंजीकरण क्रमांकासह, त्या लाभार्थीला पोच देईल. हा क्रमांक त्या अर्जाची स्थिती समजण्यासाठीचा संदर्भ क्रमांक म्हणून वापरता येईल.

(2.6) प्रतीक्षा यादी अनुसर, युएलबी, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी (कर्ज अर्ज फॉर्म (एलएएफ) सादर करणे, कार्यकृतीचा तपशील, ओळखीसाठी पुरावा, पत्त्याचा पुरावा, बँक खात्याचा तपशील इत्यादि) त्या लाभार्थीला बोलावील. लाभार्थीची ओळख पडताळून पाहण्यासाठी, त्याचा/तिचा आधार कार्ड क्रमांकही रेकॉर्डवर ठेवला जाईल. लाभार्थीजवळ आधार कार्ड नसल्यास, त्याचे/तिचे, कोणतेही एकमेव ओळख कागदपत्र (मतदार कार्ड, वाहनचालक परवाना ह्यासारखे) घेतले जातील आणि शक्य तेवढ्या लवकर आधार कार्ड मिळविण्यासाठी मदत केली जाईल. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीशी (एसएलबीसी) सल्लामसलत करुन, राज्य शहरी उपजीविका अभियान (एसयुएलएम), सुयोग्य नमुन्यात कर्जासाठीचा अर्ज फॉर्म (एलएएफ) विकसित करु शकेल. संपूर्ण राज्य/युटीमध्ये हाच एलएएफ वापरला जावा. ह्या कर्ज-अर्ज-फॉर्म (एलएएफ) मध्ये, लाभार्थीच्या व त्याच्या/तिच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीची पायाभूत माहिती असेल. ही माहिती अशा प्रकारची असेल की, नंतरच्या टप्प्यावर, त्याच्या/तिच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या परिणामांचे विश्लेषण करता यावे.

(2.7) युएलबीच्या स्तरावर स्थापन केलेले कृतिदल, अनुभव, कौशल्ये, कार्यकृतीची सफलक्षमता, कार्यकृतीची व्याप्ती इत्यादींवर आधारित, त्या अर्जांची छाननी करील. त्यानंतर, हे कृतिदल ह्या अर्जाची संक्षिप्त यादी (शॉर्ट लिस्ट) तयार करुन, त्या अर्जाची शिफारस करण्यापूर्वी किंवा फेटाळण्यापूर्वी, किंवा आवश्यक असल्यास अर्जदाराकडून अधिक माहिती मागविण्यापूर्वी अर्जदारांना मुलाखतीसाठी बोलावील.

(2.8) युएलबीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/म्युनिसिपल कमिशनर, असे कृतीदल स्थापन करण्यास जबाबदार असेल व तोच ह्या कृतिदलाचा अध्यक्ष असेल. युएलबीचे आकारमान/लोकसंख्या ह्यावर अवलंबून, युएलबी स्तरावर, 1 किंवा त्यापेक्षा अधिक कृतिदले असू शकतात.

(2.9) कृतिदलाची निदर्शक रचना/बांधणी पुढीलप्रमाणे आहे.

(2.10) ह्यानंतर हे कृतिदल, योग्य असल्यास त्या अर्जांची शिफारस करील, अयोग्य वाटल्यास फेटाळतील किंवा प्रत्येक प्रकल्पानुसार, पुनर्-तपासणी करण्यासाठी आणखी माहिती सादर करण्यास लाभार्थीला सांगेल.

(2.11) ह्या कृतिदलाने शिफारस केलेले अर्ज/प्रकरणे, युएलबीकडून, पुढील प्रक्रियेसाठी संबंधित बँकांकडे पाठविली जाईल. कृतिदलाने शिफारस केलेल्या अशा प्रकरणांवर, संबंधित बँकांनी, 15 दिवसांच्या आत प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. ह्या प्रकरणांबाबत कृतिदलाने आधीच शिफारस केली असल्याने, केवळ अपवादत्मक बाबतीतच बँकांनी अशी प्रकरणे फेटाळावीत.

(2.12) मिळालेल्या अर्जांच्या स्थिती संबंधाने, बँका, युएलबीकडे नियतकालिक अहवाल पाठवितील. एमआयएसचा उपयोग केला गेला असल्यास, लेखी रिपोर्टांव्यतिरिक्त, त्या अर्जांची स्थिती ऑनलाईन अद्यावत करण्यास बँकांना परवानगी देण्यात यावी.

(2.13) पंतप्रधानांची मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) किंवा तशीच अन्य योजना ह्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, युएलबीकडून पूर्व-प्रायोजित केल्याशिवायही, ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार संबंधित कागदपत्रांच्या आधारावर, शहरी गरीब लाभार्थींचे कर्ज अर्ज बँका थेट स्वीकारु शकतात. त्यांनी मंजुर केलेल्या कर्जांची माहिती, डीएवाय-एनयुएलम खाली व्याज-अर्थसहाय्यासाठीच्या पात्रतेबाबत दुजोरा मिळविण्यासाठी युएलबीकडे पाठवू शकतात. अशा अर्जांची छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृतिदलाने, निकष पूर्ण केले असल्यास, त्या अर्जांची जलदतेने वासलात लावावी. पात्रतेला दुजोरा मिळाला असल्यास, युएलबींनी प्रायोजित केलेल्या लाभार्थींसाठी असलेल्या, व्याज सहाय्य दाव्यांच्या साचानुसारच, युएलबींकडून व्याज-अर्थसहाय्य मिळविण्यात यावे. हे अर्थसहाय्य, डीएवाय-एनयुएलएमच्या लाभार्थींच्या कर्ज खात्यात थेट जमा केले जाईल. ही कार्यरीत थेट लाभार्थी हस्तांतरण-अनुवर्ती असेल.

(3) शैक्षणिक पात्रता व प्रशिक्षण आवश्यकता

ह्या घटकाखाली, भावी लाभार्थींसाठी, कोणतीही किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नाही. तथापि, सूक्ष-उद्योग विकासासाठी असलेल्या व ओळखण्यात आलेल्या कार्यकृतींसाठी काही खास कौशल्ये आवश्यक असल्यास, वित्तीय सहाय्य देण्यापूर्वी, लाभार्थींना सुयोग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.

(3.1) कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार व नेमणुक (ई एसटी अँड पी)

प्रायोजित सूक्ष्म उद्योग चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये, लाभार्थीने आत्मसात केल्यानंतरच वित्तीय सहाय्य दिले जावे. लाभार्थीने त्या आधीच एखादी मान्यताप्राप्त संस्था, पंजीकृत एनजीओ/स्वेच्छा संस्था ह्यामधील किंवा सरकारी योजनेमधून प्रशिक्षण घेतले असल्यास असे नव्याने प्रशिक्षण आवश्यक नसेल - मात्र, त्याबाबतचे आवश्यक प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने कुटुंबाच्या व्यवसायामधून आवश्यक ती कौशल्ये प्राप्त केली असल्यास, वित्तीय सहाय्य देण्यापूर्वी, युएलबीने त्याबाबत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

(3.2) उद्योजक विकास कार्यक्रम (इडीपी)

लाभार्थींच्या कौशल्य-प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त, वैय्यक्तिक तसेच गट-उद्योजकांसाठी 3 ते 7 दिवसांचा उद्योजक विकास कार्यक्रमही युएलबीनी आयोजित करावा. एखाद्या उद्योगाचे व्यवस्थापन, मूलभूत लेखाकर्म, वित्तीय व्यवस्थापन, विपणन, मागील व पुढील जोडण्या, कायदेशीर कार्यरीती, मूल्य काढणे व महसुल इत्यादीसारख्या, उद्योजक विकासाच्या पायाभूत तत्वांचा समावेश ईडीपीने करावा. वरील विषयांव्यतिरिक्त, त्या मॉड्युलमध्ये, ग्रुप डायनॅमिक्स, कामाची वाटणी, नफा शेअर करण्याची यंत्रणा इत्यादी बाबीही गट-उद्योजकांसाठी ठेवल्या जाव्यात.

(3.3) हे ईडीपी मॉड्युल, राज्य शहरी उपजीविका अभियान (एसयुएलएम) ने, राज्य अभियान व्यवस्थापन एककाच्या (एसएमएमयु) आधाराने आणि एखाद्या एमपॅनल्ड संस्थेच्या/एजन्सीच्या किंवा सल्लागार कंपनीच्या मदतीने विकसित व निश्चित केले जावे. आणि युएलबीने तेच मॉड्युल प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वापरावे. हे ईडीपी प्रशिक्षण, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरएसईटीआय), उद्योजकता विकास/प्रशिक्षण, व्यवस्थापन/शैक्षणिक संस्था, मान्यवर एनजीओ इत्यादि उद्योजगता/प्रशिक्षणातील संस्थांमार्फत आयोजित केले जावे.

(3.4) वैय्यक्तिक व गट उद्योजकांना पाठपुराव्यासाठी उद्योजक-आधार

वैय्यक्तिक व गट लाभार्थींना अर्थसहाय्य केल्यानंतर, युएलबी, आवश्यक असेल तेव्हा, पाठपुराव्यांचा उद्योजक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करील. ज्याला कर्ज देण्यात आले आहे अशा प्रत्येक लाभार्थींसाठी असा कार्यक्रम, सहा महिन्यातून एकदा घेण्यात यावा. ह्या ईडीपी पाठपुराव्यादरम्यान, लाभार्थींना असलेल्या अडचणी व प्रश्न ह्यावर चर्चा केली जावीत आणि त्याबाबत उत्तरे/उपाय दिले जावेत.

(4) वित्त-सहाय्याचा साचा

शहरी गरीबांना, वैय्यक्तिक व गट-उद्योग स्थापन करण्यासाठी उपलब्ध असलेले वित्तसहाय्य, बँक-कर्जांवरील व्याज अर्थसहाय्याच्या स्वरुपात असेल. वैय्यक्तिक किंवा गट-उद्योग स्थापन करण्यासाठी घेतलेल्या बँक कर्जावर 7% पेक्षा अधिक व्याजदरावर व्याज-अर्थसहाय्य उपलब्ध असेल. बँकेने आकारलेला व्याजदर आणि 7% दरसाल ह्यामधील फरक, डीएवाय-एनयुएलएमखाली बँकांना दिला जाईल. हे व्याजदर-सहाय्य, केवळ कर्जाची वेळेवर परतफेड करणारांनाच दिले जाईल. आपले कर्ज वेळेत परत करणा-या, महिलांच्या सर्व स्वयंसेवा गटांना (डब्ल्युएसएचजी) बँकांकडून सुयोग्य प्रमाणपत्र दिले जाईल. कर्ज वेळेत परत करणा-या सर्व महिला स्वयंसेवी गटांना (डब्ल्युएसएचजी) अतिरिक्त असे 3% व्याज अर्थ सहाय्य दिले जाईल. हे व्याज अर्थसहाय्य, वेळेत कर्जाची परतफेड (कर्ज परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार) आणि युएलबीचे प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटीवर असेल. 3% अतिरिक्त व्याज अर्थसहाय्याची रक्कम, पात्र असलेल्या डब्ल्युएसएचजींना परत केली जाईल. बँकांनी ही 3% व्याज अर्थसहाय्याची रक्कम, पात्र असलेल्या डब्ल्युएसएचजींच्या खात्यात जमा करावी व त्यानंतर त्याची भरपाई मागावी.

(5) बँकांना व्याज अर्थसहाय्य करण्याची कार्यरीत

(5.1) कोअर बँकिंग सोल्युशन (सीबीएस) मंचावर असलेल्या सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका, ह्या योजनेखालील व्याज-अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र असतील.

(5.2) लाभार्थींना कर्जाचे वाटप केल्यानंतर, बँकांची संबंधित शाखा, व्याज अर्थसहाय्य रकमेच्या तपशीलासह, वाटप केलेल्या कर्जाचा तपशील, युएलबीकडे पाठवितील.

कार्यरीत-1

(5.3) बँकांनी केलेल्या दाव्यांचे समायोजन, युएलबींकडून तिमाही धर्तीवर केले जाईल. तथापि, दाव्यांचे सादरीकरण मात्र दरमहा केले जावे. युएलबी त्यांच्याकडे आलेल्या माहितीची तपासणी करुन व्याज अर्थ सहाय्याची रक्कम (प्रचलित व्याजदर व दरसाल 7% ह्यामधील फरक) त्या बँकांकडे पाठवील.

(5.4) ह्या घटकाखालील कर्जांसाठीच्या व्याज-सबसिडी दाव्यांसाठीचा विहित नमुना सोबत जोडला आहे (जोडपत्र 1).

(5.5) तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ दावे प्रलंबित ठेवले जाऊ नयेत. बँकांचे दावे 6 महिन्यांपर्यंत समायोजित न केले गेल्यास, निवडक शहरांमध्ये ही योजना तात्पुरती बंद करण्याचा अधिकार एसएलबीसीला आहे. मात्र अशा युएलबींनी दावे निकालात काढलेले असावेत. अशा प्रसंगी दाव्यांची तडजोड करण्याचे काम लीड डिस्ट्रिक्ट बँकेला देण्यात यावे.

कार्यरीत-2

(5.6) दाव्यांचे समायोजन :- व्याज अर्थसहाय्य देणारी नोडल एजन्सी :- संबंधित राज्य स्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) आमंत्रकाशी सल्लामसलत करुन, प्रत्येक राज्य, एखाद्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची नेमणुक करु शकते. व्याज अर्थसहाय्याबाबतची माहिती, सर्व बँका, त्यांच्या शाखांकडून एकत्रित करुन ती नोडल बँकेच्या पोर्टलवर अपलोड करतील. पडताळणी केल्यानंतर, नोडल बँक, ते व्याज अर्थसहाय्य बँक शाखांकडे हस्तांतरित करील. संबंधित राज्य/युटी, नोडल बँकेमध्ये अग्रिम राशी म्हणून काही निधी जमा करील. आणि ती नोडल बँक, डीएवाय-एनयुएलएमच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, तो निधी बँक शाखांकडे हस्तांतरित करील. अशा भरपाईच्या रकमेची माहिती, नोडल बँक एसयुएलएमकडे नियमितपणे पाठवील. तीनही प्रकारच्या कर्जांमध्ये (म्हणजे एसईपी (1), एसईपी (जी) व एसएचजी-बँक जोडणी) हीच कार्यरीत अनुसरली जाईल.

(6) वैय्यक्तिक उद्योग (एसईपी-1) कर्ज व अर्थसहाय्य

स्वयं रोजगारासाठी, वैय्यक्तिक सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्यास इच्छुक असलेली, शहरी भागातील गरीब लाभार्थी व्यक्ती, ह्या घटकाखाली कोणत्याही बँकेमधून अर्थसहाय्ययुक्त कर्जाचा लाभ घेऊ शकते. वैय्यक्तिक सूक्ष्म उद्योगांबाबतच्या कर्जांसाठीचे नॉर्म्स/गुणविशेष पुढीलप्रमाणे आहेत.

(6.1) वय :- कर्जासाठी अर्ज करतेवेळी, भावी लाभार्थीचे वय 18 असावे.

(6.2) प्रकल्प खर्च (पीसी) :- व्यक्तीगत सूक्ष्म उद्योगासाठीचा कमाल एकक प्रकल्प खर्च रु.2,00,000 (रु. दोन लाख) आहे.

(6.3) बँक कर्जावरील तारणात्मक हमी :- कोणतेही तारण आवश्यक नाही. आरबीआय परिपत्रक आरपीसीडी.एसएमई अँड & एनएफएस.बीसी.क्र.79/06.02.31/2009-10, दि. मे, 6, 2010 अन्वये, एमएसई क्षेत्रामधील एककांना द्यावयाच्या रु.10 लाख पर्यंतच्या कर्जासाठी तारणात्मक प्रतिभूती न स्वीकारणे बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जे देण्यासाठी, निर्माण झालेले केवळ अॅसेट्स बँकांकडे गहाणवट/तारण/प्लेज ठेवले जातील. हमी-संरक्षणासाठीच्या कार्यकृतीच्या पात्रतेनुसार, एसईपी कर्जांसाठी हमी-संरक्षण मिळविण्यासाठी, बँका, लघु उद्योग विकास बँकेने (एसआयडीबीआय) स्थापन केलेल्या, सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठीच्या क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) कडे किंवा सुयोग्य हमी निधीकडे जाऊ शकतात.

(6.4) परतफेड :- बँकांच्या नॉर्म्सनुसार, सुरुवातीच्या 6 ते 18 महिन्यांच्या मोराटोरियम नंतर, 5 ते 7 वर्षाच्या दरम्यान, परतफेड करण्याचे वेळापत्रक ठेवले जाईल.

(6.5) मार्जिन मनी :- रु.50,000 पर्यंतच्या कर्जासाठी कोणताही मार्जिन मनी घेतला जाऊ नये आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेसाठी, शक्यतो 5% मार्जिन मनी घेतला जावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो प्रकल्प खर्चाच्या 10% पेक्षा अधिक असू नये.

(6.6) कर्ज सुविधेचा प्रकार :- भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्जाच्या स्वरुपात आणि कॅश क्रेडिट मार्फत कार्यकारी भांडवलासाठी, बँका, व्यक्तींना वित्त देऊ शकतात. कर्जदाराच्या वैय्यक्तिक गरजांनुसार बँका, भांडवली खर्च व कार्यकारी भांडवल हे घटक असलेली संयुक्त कर्जेही देऊ शकतात.

(7) गट उद्योग (एसईपी-जी) - कर्ज व अर्थसहाय्य

डीएवाय-एनयुएलएमखाली स्थापन झालेला स्वयंसेवा गट (एसएचजी) किंवा एखाद्या एसएचजीचे सभासद, किंवा स्वयंरोजगारासाठीचा शहरी गरीबांचा गट, ह्या घटकाखाली कोणत्याही बँकेकडून अर्थसहाय्ययुक्त कर्जाचा लाभ घेऊ शकतो. गट आधारित सूक्ष्म-उद्योग-कर्जांसाठीचे नॉर्म्स/गुणविशेष पुढीलप्रमाणे आहेत.

(7.1) पात्रता निकष - अशा गट उद्योगांमध्ये, शहरी गरीब कुटुंबांमधील किमान 70% सभासद व किमान 5 सभासद असावेत. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्ती त्या गटात समाविष्ट असू नयेत.

(7.2) वय :- बँकेच्या कर्जासाठी अर्ज करतेवेळी, गटामधील सर्व सभासदांचे वय 18 वर्षापेक्षा अधिक असावे.

(7.3) प्रकल्प खर्च (पीसी) :- एखाद्या गट-अर्थसहाय्यासाठीचा कमाल प्रकल्प खर्च रु.10,00,000 (रुपये दहा लाख) आहे.

(7.4) कर्जाचा प्रकार-1 :- केवळ एकच कर्जदार एकक म्हणून कार्य करणा-या गटाला एक कर्ज किंवा गटामधील प्रत्येक सभासदाला रु.2 लाखांपर्यंतचे कर्ज अशा स्वरुपात, गटांमधील परस्पर विश्वास व तारणात्मक पर्याय ह्यावर आधारित रु.10 लाख पर्यंतची कर्जे देता येऊ शकतात. ‘अंदाजपत्रक (2014-15) घोषणा - भूमिहीन विज्ञानांच्या संयुक्त शेती गटांना वित्तसहाय्य’ वरील आरबीआयचे परिपत्रक दि. 13 नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या व सुधारित केलेल्या परिपत्रकातील तत्वांचे परिपालन, गटांना कर्ज देतेवेळी केले जावे.

(7.5) कर्ज-सुविधेचा प्रकार - भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्जाच्या स्वरुपात आणि कॅश क्रेडिट मार्फत कार्यकारी भांडवलासाठी, बँका, व्यक्तींना वित्त देऊ शकतात. कर्जदाराच्या वैय्यक्तिक गरजांनुसार बँका, भांडवली खर्च व कार्यकारी भांडवल हे घटक असलेली संयुक्त कर्जेही देऊ शकतात.

(7.6) कर्ज व मार्जिन मनी :- प्रकल्पाचा खर्च वजा लाभार्थीने दिलेली वर्गणी (मार्जिन मनी) एवढी रक्कम बँकेकडून त्या गट उद्योगाला कर्ज रक्कम म्हणून दिली जाईल. रु.50,000 पर्यंतच्या कर्जासाठी कोणताही मार्जिन मनी घेतला जाऊ नये. आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जासाठी शक्यतो 5% रक्कम मार्जिन मनी म्हणून घेतली जावी व कोणत्याही परिस्थितीत ती प्रकल्प खर्चाच्या 10% पेक्षा अधिक असू नये.

(7.7) बँकेच्या कर्जावरील तारणात्मक हमी :- कोणत्याही प्रकारच्या तारणात्मक हमीची आवश्यकता नाही. केवळ निर्माण झालेले अॅसेट्स, कर्जे देण्यासाठी, बँकांकडे तारण/गहाणवट/प्लेज केले जातील. परिच्छेद 6.3 मध्ये दिल्याप्रमाणे, बँका, सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठीच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टकडे (सीजीटीएमएसई) किंवा सुयोग्य अशा गॅरंटी फंडाकडे जाऊ शकतात.

(7.8) परतफेड - बँकांच्या नॉर्म्सनुसार, सुरुवातीच्या 6 ते 18 महिन्यांच्या मोराटोरियम नंतर, 5 ते 7 वर्षाच्या दरम्यान, परतफेड करण्याचे वेळापत्रक ठेवले जाईल.

(8) एसएचजी - बँक जोडणी - सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे

भारतीय रिझर्व बँकेच्या नाणेविषयक धोरणामध्ये आणि केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील घोषणांमध्ये वेळोवेळी एसएचजींच्या बँक जोडणीवर जोर देण्यात आला असून ह्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे रिझर्व बँकेकडून बँकांना देण्यात आली आहेत. हा एसएचजी जोडणी कार्यक्रम वाढविण्यासाठी व टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांच्या प्रमुख कर्ज व्यवहारांचा, ह्यांचा एक भाग म्हणून, धोरण व अंमलबजावणी ह्या दोन्हीही स्तरांवर एसएचजींना कर्ज देण्याबाबत विचार करण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे.

(8.1) एसएचजी-बँक जोडणीवरील परिपत्रक एफआयडीडी.एफआयडी.बीसी.क्र.06/12.01.033/2016-17 दि. जुलै 1, 2016 मध्ये, सुरुवातीपासूनच त्यांच्या सभासदांमध्ये बचत करणा-या सवयीला प्रोत्साहन देणा-या स्वयंसेवा गटांकडून (पंजीकृत असोत किंवा नसोत) बचत बँक खाती उघडण्यावरील सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर बँकांनी योग्य ते मूल्यमापन किंवा दर्जा ठरवून, त्या एसएचजींना, बचतीशी जोडणी केलेली कर्जे (1:1 ते 1:4 ह्या प्रमाणात) मंजुर करावीत. तथापि, परिपक्व असलेल्या एसएचजींच्या बाबतीत, बँकांना तसे वाटल्यास, त्या बचतीच्या चौपटीपेक्षा जास्त रकमेचीही कर्जे देऊ शकतात. बँकांना असेही सांगण्यात आले होते की, एसएचजीच्या सभासदांनी कोणत्याही हेतूंसाठी काढलेली कर्जे/अग्रिम राशी, बँकांनी, त्यांच्या दुर्बल घटकाला दिलेल्या कर्जाचा एक भाग म्हणून समजावीत.

(8.2) डीएवाय-एनयुएलएमच्या स्पेशल मोबिलायझेशन अँड इंस्टिट्युशन डेवलपमेंट (एस एम अँड आयडी) घटकाखाली, एसएचजींसाठी बँक खाती उघडण्याबाबत, युएलबी, योग्य ते पूर्व परिश्रम घेईल व त्यामुळे फिरता निधी (आर एफ) मिळवू शकेल. त्याचप्रमाणे, ह्या कामासाठी युएलबी, रिसोर्स ऑर्गनायझेशनचीही (आरओ) नेमणुक करु शकेल किंवा तिच्या कर्मचा-यांमार्फत एसएचजींना सहाय्य करु शकेल (एसएचजीची संकल्पना व स्थापना, आर ओ, फिरता निधी ह्याबाबतची सविस्तर माहिती, सोशल मोबिलायझेशन अँड इनस्टिट्युशनल डेवलपमेंट (एसएम अँड आय डी) ह्या, डीएवाय-एनयुएलएमच्या घटकामध्ये दिली आहे).

(8.3) व्याज-अर्थसहाय्यांचे गणनाच्या तपशीलासह, त्यांनी दिलेल्या कर्ज प्रकरणांची माहिती बँका युएलबीकडे पाठवितील. ती माहिती तपासल्यानंतर, युएलबी, वरील परिच्छेद 5 मध्ये दिलेल्या कार्यरीतीने, व्याज-अर्थसहाय्याची रक्कम, बँकांकडे तिमाही धर्तीवर पाठवील. अतिरिक्त व्याज-अर्थसहाय्याचा दावा करण्यासाठीचा नमुना सोबत जोडला आहे (जोडपत्र-2).

(8.4) युएलबी, तिच्या फील्ड स्टाफच्या, किंवा रिसोर्स ऑर्गनायझेशनच्या मार्फत, बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासाठी, कर्जाचे फॉर्म्स भरण्यास, पात्रता असलेल्या एसएचजींना मदत करील. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह, एसएचजींचे कर्जासाठीचे अर्ज संबंधित बँकांकडे पाठविण्याची जबाबदारी युएलबीचीच असेल. बँकांना पाठविण्यात आलेल्या एसएचजींची कर्ज अर्जांची, क्षेत्रनिहाय, बँक निहाय, आरओ/स्टाफ निहाय माहिती ठेवील आणि ती माहिती एसयुएलएमकडे दरमहा पाठविण्यात येईल.

(8.5) डीएवाय-एसयुएलएम खालील एसएचजी-बँक जोडणी परिणामकारक होण्यासाठी, एसयुएलएम, नियमितपणे, बँकांबरोबर, त्याबाबतच्या प्रगतीचा आढावा घेईल आणि राज्यामधील एसएचजी कर्जांवरील व्याज सबसिडी/सबव्हेंशनसाठी एसएलबीशी समन्वय ठेवील. शहरी क्षेत्रातील गरीबांचे वित्तीय समावेशन करण्यासाठी, बँकेच्या व शाखेच्या कर्मचा-यांमध्ये जाणीव निर्माण करण्यासाठी, राज्य स्तरीय बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) आणि लीड बँकांचा सक्रिय सहयोग मिळत असल्याची खात्री करण्यात यावी.

(8.6) येथे नोंद घेण्यात यावी की, ज्यांना व्याज अर्थसहाय्य आहे अशा एसएचजींची ओळख, निवड, स्थापना व देखरेख ह्यांची जबाबदारी, राज्य/युएलबींचीच असेल आणि व्याज-अर्थसहाय्य मिळालेल्या एसएचजींच्या चुकीच्या ओळखीबाबत बँका जबाबदार असणार नाहीत.

(8.7) कर्ज सुविधेचा प्रकार :- एसएचजी, त्यांच्या गरजेनुसार, मुदत कर्ज किंवा कॅश क्रेडिट मर्यादा (सीसीएल) कर्ज किंवा दोन्हीही मिळवू शकतात. तशीच गरज असल्यास, मागील कर्ज फेडलेले नसल्यासही अतिरिक्त कर्ज मंजुर करता येऊ शकते.

(8.8) त्वरित परतफेडीसाठीची आरबीआयची मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत.

(अ) एसएचजींना दिलेल्या कॅश क्रेडिट लिमिट साठी

(1) येणे असलेली शिल्लक रक्कम, सातत्याने 30 दिवसांपेक्षा अधिक कालासाठी, मंजुर केलेली मर्यादा/निकासी मर्यादा ह्यापेक्षा अधिक नसावी.

(2) त्या खात्यामध्ये नियमितपणे जमा व डेबिट होत असावे. कोणत्याही परिस्थितीत, त्या महिन्यामध्ये किमान एकतरी, ग्राहकाने केलेले क्रेडिट असावे.

(3) एखाद्या महिन्यातील ग्राहकाने क्रेडिट केलेली रक्कम, त्या महिन्यात वजा केलेल्या व्याजाची रक्कम भागविण्यासाठी पुरेशी असेल अशी असावी.

(ब) एसएचजींना दिलेल्या मुदत कर्जासाठी :- कर्जांच्या संपूर्ण मुदतीदरम्यान, व्याजाचे सर्व हप्ते/मुद्दलाचे सर्व हप्ते, ठरविण्यात आलेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत प्रदान करण्यात आले आहेत, असे मुदत कर्ज खाते, त्वरित प्रदान करणारे खाते म्हणून समजण्यात येईल. भविष्यकाळातही, त्वरित प्रदानाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे, आरबीआयच्या ह्या विषयावरील मार्गदर्शक तत्वानुसारच असतील.

(9) एसईपी-आय, एसईपी-जी व एसईपी-एसएचजी ह्यासाठीचा प्रगती अहवाल

(9.1) कृती दलाने शिफारस केलेल्या अर्जांची, (त्यांची मंजुरी, वाटप व फेटाळणी (कारणांसह) ह्यांच्या स्थितीसह), संबंधित बँकांबरोबर त्याबाबत सत्यांकन करुन, युएलबी एक डेटाशीट तयार करील. ही डेटाशीट मासिक धर्तीवर एसयुएलएमकडे पाठविली जाईल.

(9.2) संबंधित युएलबींकडून मिळलेले सर्व अहवाल, एसयुएलएम एकत्रित करील आणि ते मासिक धर्तीवर एम/ओ एचयुपीएला कळविले जातील.

(9.3) एसयुएलएमने खात्री करुन घ्यावी की, एसईपी खालील प्रगतीचा आढावा, एसएलबीसीच्या व जिल्हा सल्लागार समितीच्या (डीसीसी) प्रत्येक सभेमध्ये घेतला जाईल. परिणामकारक सहकार्य आणि अंमलबजावणीसाठी, एसईनी संबंधीचा अन्य महत्वाचा प्रश्नही एसयुएलएमने एसएलबीसी आमंत्रक बँकेसमवेत घ्यावा.

(10) उद्योग विकासासाठी क्रेडिट कार्ड

(10.1) डीएवाय-एनयुएलएमखाली, उद्योग स्थापन करण्यासाठी, वैय्यक्तिक उद्योजगांना, अर्थसहाय्ययुक्त कर्जांद्वारे दिलेल्या वित्तीय सहाय्याकडे, शहरी क्षेत्रातील गरीबांना उपजीविकेचे साधन देणारे सुरुवातीचे प्रोत्साहन असे पाहिले जावे. तथापि, असा उद्योग, आर्थिकदृष्ट्या टिकण्यासाठी, अशा उद्योजकांना, कार्यकारी भांडवलाच्या स्वरुपात अधिक वित्तसहाय्याची आवश्यकता असते. ह्यामध्ये, माल, कच्चा माल ह्यांची खरेदी करण्यासाठी व इतर संकीर्ण खर्चासाठी, तातडीने पाहिजे असलेली व लघु मुदतीची मासिक रोख रक्कम समाविष्ट असू शकते. उद्योगाच्या कार्यकृतीमुळे, निर्माण झालेले खर्च भागविण्यासाठी, उद्योजकाकडे नियमित अशी मासिक व स्थिर रोख रक्कम नसते. अशा तातडीच्या कर्ज गरजेसाठी एखाद्या वित्तीय संस्थेकडे जाण्यासाठी, आवश्यक ते कागदपत्र लागतात व त्यासाठी खूप वेळही लागतो. कार्यकारी भांडवलाची गरज सर्वसाधारणतः अनौपचारिक कर्ज स्त्रोततून (सावकारांकडून) भागवावी लागते व त्यासाठीचे व्याजदर मोठे असतात.

(10.2) सूक्ष्म-उद्योजकांची कार्यकारी भांडवल व संकीर्ण खर्च ह्यांची गरज भागविण्यास मदत/आधार देण्यासाठी, डीएवाय-एनयुएलएम, बँकांमधून, क्रेडिट कार्डे किंवा मुद्रा कार्ड मिळवून देईल.

(10.3) वैय्यक्तिक उद्योजकांना क्रेडिट कार्ड किंवा मुद्रा कार्ड देण्यासाठीचे नॉर्म्स, मर्यादा व गुणविशेष, एसयुएलएम, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीशी (एसएलबीसी) सल्लामसलत करुन निश्चित करील. सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांकडून अनुसरण्यात येत असलेली जनरल क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी), किंवा शहरी क्षेत्रातील उद्योग विकास बँकांकडून दिल्या जाणा-या अन्य प्रकारच्या क्रेडिट कार्डाचा शोध एसयुएलएमने किंवा एसएलबीसीने करावा. अधिसूचना आरपीसीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र.61/06.02.31/2013-14 दि. डिसेंबर 2, 2013 अन्वये, आरबीआयने सुधारित जीसीसी योजनेवरील परिपत्रक दिले असून ही अधिसूचना आरबीआयच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in उपलब्ध आहे.

(10.4) भावी लाभार्थींना ओळखून, युएलबी, क्रेडिट कार्डे देण्यासाठी बँकांबरोबर जोडण्या करण्यास सहाय्य करतील. ह्यांचे उद्दिष्ट म्हणजे, एसईपीखाली वित्तीय सहाय्य मिळविले आहे. अशा सर्व लाभार्थींना, क्रेडिट कार्डे दिली जावीत. ह्याशिवाय, आपला स्वतःचा व्यवसाय चालवत असूनही, एसईपीकडून वित्तीय सहाय्य न घेतलेल्या इतर लाभार्थींनाही, ते लाभार्थी क्रेडिट कार्डांसाठीचे निकष पूर्ण करत असल्यास, एसईपीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात.

(10.5) ह्यासाठीची उद्दिष्टे, युएलबी स्तरावर ठरविली जावीत आणि ह्या घटकाखालील प्रगती एसयुएलएम स्तरावर एकत्रित करुन एम/ओ एचयुपीए ह्यांना नियतकालिकतेने कळविली जावी.

(11) तंत्रज्ञान, विपणन व इतर सहाय्य

(11.1) सूक्ष्म उद्योजकांना, त्यांची वाढ होण्यासाठी व उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी आधाराची आवश्यकता नसते. असा आधार, आस्थापना, तंत्रज्ञान, विपणन, आणि इतर सेवांसाठीही असू शकतो. अगदी छोटे उद्योग करणारांना, मार्केटमधील गरजा काय आहेत, त्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला किती मागणी आहे, त्यांच्या किंमती, माल कुठे विकावा इत्यादींची अधिक चांगली जाणीव असणे आवश्यक आहे. ह्या घटकाखालील आधार/मदत ह्यामध्ये सूक्ष्म उद्योजकांसाठी विकासात्मक वातावरण निर्माण होण्यास सहाय्य करण्याचा विचार आहे.

(11.2) डीएवाय-एनयुएलएमखाली स्थापन केलेली शहर उपजीविका केंद्रे (सीएलसी), सूक्ष्म उद्योगांना, आस्थापना (परवाने, पंजीकरण प्रमाणपत्रे, कायद्याच्या सेवा इत्यादि), उत्पादन, मालाची खरेदी, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन, विक्री, पॅकेजिंग, लेखा, इत्यादीसारख्या सेवा ते उद्योग दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी देतील. त्याचप्रमाणे, ह्या सूक्ष्म उद्योगांच्या उत्पादांची मार्केट मधील मागणीवरील शक्यता/मूल्यमापनाचे अभ्यास, आणि सेवा ह्याबाबतची मदतही सीएलसी देऊ करतील.

(11.3) सर्व एसईपी व्यक्तिगत व गट उद्योग, सीएलसीच्या नॉर्म्सनुसार, सीएलसीकडून सेवा प्राप्त करुन घेऊ शकतात. युएलबीच्या आधाराने, सीएलसी, भावी लाभार्थींच्या हितासाठी, सूक्ष्म उद्योगाच्या विकासासाठी सेवा व लाभ देणा-या, इतर निरनिराळ्या सरकारी योजनांशी जोडणी करु शकतात.

(11.4) सीएलसींना वरील सेवा देण्यासाठी, एसयुएलएम, अतिरिक्त निधी व व्यावसायिक सहाय्याची व्यवस्था करु शकते.

(12) डीएवाय-एनयुएलएमच्या एसईपीचा निधी विषयक साचा

(12.1) डीएवाय-एनयुएलएमखालील सर्वसाधारण नॉर्म्सनुसार, ह्या घटकांखालील निधी, केंद्र व राज्य सरकारांकडून वाटून घेतला जाईल.

(12.2) राज्यांना दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार, मंत्रालय, वार्षिक धर्तीवर राज्यांना निधी वाटप करील. संबंधित एसएलबीसी व युएलसींशी सल्लामसलत करुन, राज्ये ही उद्दिष्टे ठरवितील, आणि संबंधित निधी युएलसींना देतील, ज्यामुळे, त्या वित्तीय वर्षामध्येच, बँकांना, व्याज अर्थसहाय्याच्या भरपाईची रक्कम दिली जाईल, आणि राज्यांकडे व्याज अर्थसहाय्याची कोणतीही रक्कम प्रलंबित किंवा येणे असणार नाही.

(13) देखरेख व मूल्यमापन

(13.1) राज्य स्तरावरील, राज्य अभियान व्यवस्थापन एकक (एसएमएमयु), आणि युएलबी स्तरावरील शहर अभियान व्यवस्थापन एकक (सीएमएमयु), ह्या घटकाखालील कार्यकृती/उद्दिष्टे ह्यांच्या प्रगतीवर जवळून देखरेख ठेवील आणि अहवाल पाठवतील. तसेच मूल्यमापनातही वरील एसयुएलएम व युएलबी/कार्यकारी एजन्सीज्, अभियान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये वेळोवेळी प्रगती कळवतील. त्यात दरमहा तसेच तिमाहीच्या अखेरपर्यंत केलेली संचयित कामगिरी आणि अंमलबजावणी करण्यामधील महत्वाचे प्रश्न निर्देशित केले जातील.

(13.2) ह्याशिवाय, डीएवाय-एनयुएलएमखाली, उद्दिष्टे व कामगिरी ह्यांचा मागोवा घेण्यासाठी, एक सर्वसमावेशक आणि सशक्त व आयटी-एनेबल्ड डीएवाय-एनयुएलएम एमआयएस स्थापन केले जावे. राज्ये व युएलबींनी त्यांचे प्रगती अहवाल ऑनलाईन सादर करावयाचे आहेत व प्रत्यक्ष प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे साधन त्यांना वापरता येईल. डीएवाय-एनयुएलएमखाली माहितीचे सक्रिय प्रकटीकरण करण्यासाठी व पारदर्शकतेची खात्री करण्यासाठी, एसईपीखालील महत्वाचे प्रगती अहवाल, नियतकालिकतेने जनतेला उपलब्ध केले जातील.

(13.3) लाभाचा झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्यांना येणारी कोणतीही अडचण जाणून घेण्यासाठी, सर्व एसईपी लाभार्थींना नियतकालिकतेने भेट दिली जावी. समाज संघटकांनी (सीओ) त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व लाभार्थींना किमान तीन महिन्यातून एकदा भेट द्यावी. सीएमएमयु स्तरावरील प्रकल्प अधिकारी/तांत्रिक-तज्ञ ह्यांनी किमान 50% लाभार्थींना, तीन महिन्यातून एकदा भेट द्यावी. अशा क्षेत्र-भेटींमधील निरीक्षणे नोंदवून ठेवावीत आणि ही एमआयएसवरही अपलोड केली जावीत.

(13.4) वर निर्देशित केलेल्या क्षेत्र-भेटीमध्ये, लाभार्थींच्या आर्थिक दर्जा बाबतची माहितीही गोळा केली जावी, आणि लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीवरील परिणाम जाणून घेण्यासाठी, त्यांनी कर्ज-अर्जामध्ये दिलेल्या तत्सम माहितीशी तुलना केली जावी.

(13.5) लाभार्थींच्या आर्थिक दर्जावर एसईपीखालील लाभांच्या झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, सुयोग्य अवकाशाने परिणाम विश्लेषण अभ्यासही केले जावेत.

(13.6) डीएवाय-एनयुएलएम खालील उद्दिष्टांच्या प्रगतीच्या तुलनेत केलेल्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, बँकांनी, संबंधित तिमाहीच्या पुढील महिन्याच्या अखेरीपर्यंत, सोबत जोडलेल्या नमुन्यात (जोडपत्र 3 व जोडपत्र 4), तिमाही धर्तीवर, संचयित प्रगती अहवाल, संचालक, युपीए ह्यांना dupa-mhupa@nic.in वर तसेच आरबीआयकडे ई-मेल ने पाठवावेत.

(13.7) एनयुएलएम खालील कर्जांसाठी अद्वितीय कोड (संकेत) :- बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी ही कर्जे बिगर शेतकी क्षेत्रात वर्गीकृत करावीत आणि एनयुएलएम खाली दिलेल्या कर्जांसाठीच्या डेटाबेस मध्ये अद्वितीय असा उप-संकेत वापरावा. ह्याशिवाय, एसईपी-आय, एसईपी-जी, एसएचजी व डब्ल्युएसएचजी ह्यासाठी वेगवेगळे उप-उप संकेतही दिले जाऊ शकतात. एनयुएलएम खाली कर्जांचे वर्गीकरण करताना (विशेषतः एसएचजी व डब्ल्युएसएचजी संबंधाने), एमआरएलएम कर्जांच्या तुलनेत ती स्पष्टपणे ओळखता यावीत ह्यासाठी योग्य ती काळजी घेतली जावी (कारण डब्ल्युएसएचजी अतिरिक्त 3 टक्के व्याज सहाय्यास पात्र आहेत).