आरबीआय/2016-17/03
एफआयडीडी.एफआयडी.बीसी.क्र.06/12.01.033/2016-17

जुलै 01, 2016

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय,

एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रमावरील महापरिपत्रक

भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकांना, वेळोवेळी, एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रमावरील मार्गदर्शक तत्वे/सूचना दिल्या आहेत. ह्या सर्व सूचना बँकांना एकाच ठिकाणी मिळाव्यात ह्यासाठी, ह्या विषयावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्वे/सूचना एकत्रित केलेले अद्यावत महापरिपत्रक सोबत देण्यात आले आहे. परिशिष्टामध्ये दिल्यानुसार, ह्या महापरिपत्रकात जून 30, 2016 पर्यंत दिली गेलेली परिपत्रके एकत्रित करुन ते अद्यावत करण्यात आले आहे.

आपला विश्वासु,

(ए.उदगाता)
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरील प्रमाणे

एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमावरील महापरिपत्रक

(1) ह्या देशामधील औपचारिक कर्ज प्रणालीमध्ये वाढ झाली असली तरीही, ग्रामीण भागातील गरीब लोक अनेक क्षेत्रात अजूनही (विशेषतः तातडीचा गरजा भागविण्यासाठी) सावकारांवरच अवलंबून राहत आहेत. बचत करण्याची प्रवृत्ती सीमित किंवा बँकांद्वारे समावेश करण्यास अत्यल्प असलेल्या सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील व जमातीमधील, छोटे/सीमांत शेतकरी, भूमीहीन मजुर, छोटे व्यापारी व ग्रामीण कारागीर ह्यांच्या बाबतीत असे अवलंबित्व प्रकर्षाने दिसून येते. अनेक कारणांमुळे, लोकसंख्येमधील ह्या क्षेत्रांना कर्ज देण्यासाठी संस्था नव्हत्या. बिन सरकारी संस्थांद्वारे (एनजीओ) प्रायोजित अनौपचारिक गटांवर, नाबार्ड, अप्राका व आयएलओ ह्यांनी केलेल्या अभ्यासावरुन असे दिसून आले की, स्वयंसेवी बचत गट व कर्ज गट ह्यांच्यामध्ये, औपचारिक बँकिंग साचा व ग्रामीण गरीब लोक ह्यांना, उभयतांच्या लाभासाठी एकत्र आणण्याची क्षमता असून त्यांचे कार्यान्वयन उत्साहजनक आहे.

(2) त्यानुसार, नाबार्डने, बिनसरकारी संस्था, बँका व ह्या पायलट प्रकल्पाखालील इतर एजन्सीज् ह्यांनी प्रायोजित केलेले स्वयंसेवी गट (एसएचजी) समाविष्ट करण्यासाठी एक पायलट (चाचणी) प्रकल्प सुरु केला व त्याला पुनर्वित्ताच्या स्वरुपात आधार दिला. ह्या जोडणी प्रकल्पाच्या परिणामाचे मूल्यमापन करण्यास नाबार्डने केलेल्या जलद अभ्यासावरुन, उत्साहवर्धक व सकारात्मक लक्षणे आढळून आली. जसे - एसएचजीच्या कर्ज आकारमानात वाढ, सभासदांच्या कर्ज-साचामध्ये, उत्पन्न न देणा-या कार्यकृतींपासून निर्मिती करणा-या कार्यकृती करण्यापर्यंतचे बदल, जवळ जवळ 100% परत फेड, बँका व कर्जदार ह्या दोघांसाठीही व्यवहाराचा खर्च लक्षणीयतेने कमी इत्यादि तसेच त्याचबरोबर एसएचजी सभासदांच्या उत्पन्न-स्तरातही हळुहळु वाढ होत गेली. ह्या जोडणी-प्रकल्पात आढळून आलेले आणखी एक लक्षण म्हणजे, बँकांशी जोडणी असलेल्या गटांपैकी 85% गट हे फक्त स्त्रियांनी स्थापन केले होते.

(3) एसएचजी व एनजीओ ह्यांच्या कार्यकृतींची वृध्दी होण्यासाठी आणि त्यांची ग्रामीण भागातील भूमिका अधिक खोलवर जाण्यासाठी, एसएचजी व एनजीओ ह्यांच्या कार्यकृतींचा अभ्यास करण्यासाठी, नोव्हेंबर 1994 मध्ये आरबीआयने, प्रमुख एनजीओ कार्यसंस्था, शिक्षणतज्ञ, सल्लागार व बँकर्स असलेला नाबार्डचे त्यावेळचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. एस के कालिया ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी गट स्थापन केला. ह्या कार्यकारी गटाच्या मतानुसार, एसएचजींची बँकांशी जोडणी करणे हा, बँकिंग प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रातील, आतापर्यंत न पोहोचता आलेल्या गरीब लोकांना बँकाभिमुख करण्यासाठीचा एक खर्च भरुन काढणारा, पारदर्शक व लवचिक दृष्टिकोन असून, त्यामुळे बँकांसमोरील दोन जुळ्या प्रश्नांना (ग्रामीण भागातील कर्ज वसुली आणि छोट्या कर्जदारांना वारंवारतेने रोक देण्यामधील उच्च व्यवहार खर्च) अपेक्षित उत्तर देण्यास समर्थ आहे. ह्यामुळे ह्या गटाला वाटले की, ह्या धोरणाचा जोर एसएचजी तयार करण्यासाठी बँकांशी जोडणी करण्यावरच दिला जावा व ह्याबाबत बँकांनाच मोठी भूमिका करावयाची आहे. ह्या कार्यकारी गटाने शिफारस केली होती की, बँकांनी हा जोडणी-कार्यक्रम म्हणजे एक व्यवसाय संधीच समजावी आणि इतर बाबींबरोबर क्षमता, स्थानिक गरज, उपलब्ध असलेली प्रतिभा/कौशल्ये इत्यादी विचारात घेऊन, क्षेत्र-विशिष्ट व गट-विशिष्ट अशी कर्ज पॅकेजेस तयार करावीत.

(4) मायक्रो-वित्त देण्यासंबंधीच्या निरनिराळ्या प्रश्नांचे परीक्षण करण्यासाठी, रिझर्व बँकेने, ऑक्टोबर 2002 मध्ये चार अनौपचारिक गट स्थापन केले. भारतीय रिझर्व बँकेच्या नाणेविषयक धोरणात आणि केंद्रीय अंदाजपत्रकात वेळोवेळी, एसएचजींच्या बँकाशी करावयाच्या जोडणीवर भर देण्यात आला असून, ह्याबाबत बँकांना निरनिराळी मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत. एसएचजी जोडणी कार्यक्रम उच्च स्तरावर नेण्यासाठी व तो टिकून रहावा ह्यासाठी, बँकांना सांगण्यात आले होते की, त्यांनी धोरण तसेच अंमलबजावणी ह्या दोन्हीही स्तरांवर, त्यांच्या कर्ज कार्यकृतींचा एक भाग म्हणून एसएचजींना कर्ज देण्याचा विचार करावा. बँकांची कॉर्पोरेट कृती/योजना, त्यांच्या कर्मचा-यांचा व अधिका-यांचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम ह्यामध्ये एसएचजी जोडणीही समाविष्ट करुन, एक नियमित व्यवसाय कार्यकृती म्हणून त्याची अंमलबजावणी करावी आणि त्यावर देखरेख ठेवून नियतकालिक पुनरावलोकन करावे.

(5) प्राधान्य क्षेत्राखाली एक वेगळा विभाग : एसएचजींना दिलेली कर्जे विनात्रास कळविण्यास बँकांना सहाय्य करण्यासाठी असे ठरविण्यात आले की, बँकांनी, एसएचजींना, संबंधित वर्गाखालील (उदा. ‘एसएचजींना अग्रिम राशी’) पुढे एसएचजींच्या सभासदांना, कोणत्याही हेतुसाठी दिलेली कर्जे कळविण्यात यावीत. एसएचजींना दिलेले कर्ज हे बँकांनी त्यांच्या दुर्बल घटकांना दिलेल्या कर्जाचा एक भाग समजावा.

(6) बचत बँक खाते उघडणे : आपल्या सभासदांमध्ये बचतीच्या सवयी वाढविण्याचे काम करणा-या पंजीकृत किंवा अपंजीकृत एसएचजी बँकांमध्ये बँक बचत खाते उघडण्यास पात्र असतील. अशी बचत बँक खाती उघडण्यापूर्वी एसएचजींनी बँकांकडून आधीच कर्ज घेतले असलेच पाहिजे असे नाही. बचत बँक खाते उघडतेवेळी एसएचजीच्या सर्व सभासदांच्या केवायसीची पडताळणी करणे आवश्यक नाही, कारण त्या एसएचजीच्या पदाधिका-यांच्या केवायसीची पडताळणी करणे पुरेसे आहे.

ह्याशिवाय, येथे स्पष्ट करण्यात येते की, बचत बँक खाते उघडते वेळी केवायसीची पडताळणी आधीच करण्यात आली असल्याने, ते खाते अजूनही सुरु/कार्यक्षम असल्याने व कर्ज-जोडणीसाठी वापरण्यात येत असल्याने, एसएचजींची कर्ज जोडणी करतेवेळी, एसएचजीच्या सभासदांच्या किंवा पदाधिका-यांच्या केवायसीची वेगळ्याने पडताळणी करणे आवश्यक नाही.

(7) एसएचजींना कर्ज देणे हा नियोजन प्रक्रियेचा एक भाग असावा : एसएचजींना कर्ज देणा-या बँकेचा समावेश, प्रत्येक बँकेची शाखा-कर्ज-योजना, ब्लॉक कर्ज योजना, जिल्हा कर्ज योजना व राज्य कर्ज योजना ह्यात केला जावा. एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमासाठी कोणतेही उद्दिष्ट/साध्य ठेवलेले नसले तरी, ह्या योजना/नियोजने करताना, ह्या क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. बँकेच्या कॉर्पोरेट कर्ज नियोजनाचाही तो मोठा भाग असावा.

(8) मार्जिन व सुरक्षा निकष : नाबार्डच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बँकांद्वारे, एसएचजींना, बचत जोडणीयुक्त कर्जे (बचत-कर्ज गुणोत्तर 1:1 ते 1:4) मंजुर केली जावीत. तथापि परिपक्व एसएचजी बाबत बँकेला तसे वाटल्यास, बचतीची चौपट ह्या मर्यादेपलिकडेही बँका एसएचजींना कर्जे देऊ शकतात. आलेल्या अनुभवानुसार, गटांमधील गतिशीलता व थोरांचा दबाव ह्यामुळे एसएचजी सभासदांकडून उत्तम प्रकारे कर्जफेड/वसुली केली गेली. मार्जिन, सिक्युरिटी नॉर्म्स इत्यादि बाबतीत ह्या पायलट प्रकल्पामध्ये बँकांना देण्यात आलेली लवचिकता, ह्या जोडणी कार्यक्रमात, पायलट प्रकल्पानंतरही कार्यकारी असणे सुरुच राहील.

(9) कागदपत्रे ठेवणे : एसएचजींना द्यावयाच्या कर्ज प्रवाहात वाढ होण्यासाठी, किमान कार्यरीती व कागदपत्रे ठेवण्याची साधी रीत असणे ही पूर्व अट आहे. कर्ज देण्याचे स्वरुप आणि कर्जदाराचा आर्थिक स्तर विचारात घेता, बँकांनी सर्व कार्यकारी अडचणी दूर करुन, त्यांच्या शाखा-व्यवस्थापकांना पुरेसे मंजुरी अधिकार देऊन ताबडतोब कर्ज मंजुरी व वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कर्जासाठीचे अर्ज, कार्यरीती व कागदपत्र साधे-सुलभ केले जावेत. त्यामुळे ताबडतोब व विना अडचण कर्ज देण्यास मदत होईल.

(10) एसएचजी मधील कसुरीकार : एसएचजी स्वतः कसुरीकार नसल्यास, एसएचजीचे सभासद आणि/किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सभासदांनी केलेली कसुरी, बँकांद्वारे एसएचजींना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याच्या आड येऊ नये. तथापि, दिलेल्या कर्जाचा उपयोग, एसएचजीने, बँकेकडे कसुरी केलेल्या सभासदाला अर्थसहाय्य करण्यास केला जाऊ नये.

(11) क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण : ह्या जोडणी कार्यक्रमातील एक महत्वाची पायरी म्हणजे, फील्ड स्तरावरील बँक अधिका-यांचे प्रशिक्षण व बँकेच्या नियंत्रक व वरिष्ठ स्तरावरील अधिका-यांना जाणीव करुन देणे. फील्ड स्तरावरील व नियंत्रक कार्यालय-स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी ह्यांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणाची गरज व महता विचारात घेता, बँकांनी, एसएचजी जोडणी प्रकल्प अंतर्गत करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावीत, आणि फील्ड स्तरावरील कार्यकारी कर्मचा-यांसाठी विशेष असे लघु मुदतीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत. ह्याशिवाय बँकांनी त्यांच्या मध्यम स्तरावरील तसेच उच्च स्तरावरील नियंत्रक अधिका-यांसाठीही योग्य असे, जाणीव/संवेदनशीलतेसाठीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत.

(12) एसएचजी-कर्जांवर देखरेख व पुनरावलोकन : एसएचजींची क्षमता विचारात घेऊन, बँकांना त्याबाबतच्या प्रगतीवर नियमितपणे जवळून देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठीच्या सततच्या एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमाला मोठी चालना देण्यासाठी, बँकांना जानेवारी 2004 मध्ये सांगण्यात आले होते की, त्यांनी एसएलबीसी व डीसीसींच्या सभांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये, एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमावर देखरेख हा विषय नियमितपणे ठेवावा. सर्वोच्च कॉर्पोरेट स्तरावर त्याचे तिमाही पुनरावलोकन केले जावे. ह्याशिवाय, ह्या कार्यक्रमाच्या प्रगतीचे पुनरावलोकनही बँकांनी करत असावे. परिपत्रक एफआयडीडी.एफआयडी.बीसी.क्र.56/ 12.01.033/2014-15 मे 21, 2015 मध्ये विहित केल्यानुसार, ह्याबाबतच्या प्रगतीचा अहवाल, नाबार्ड (मायक्रो क्रेडिट इनोव्हेशन विभाग) ह्यांच्याकडे, सहामाही धर्तीवर, व दरसाल सप्टेंबर 30 व मार्च 31 रोजी असल्यानुसार, त्या अहवालाशी संबंधित सहामाहीच्या 30 दिवसांच्या आत पाठवावा.

(13) एसएचजी जोडणीला प्रोत्साहन देणे : स्वयंसेवी गटांना (एसएचजी) वित्तसहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी जोडणी करण्यासाठी, त्यांच्या शाखांना सुयोग्य प्रोत्साहने द्यावीत. स्थानिक परिस्थितींना अनुकुल ठरविल अशा कार्यरींतींमध्ये लवचिकता ठेवून, त्या कार्यरीती अत्यंत सुलभ ठेवाव्यात. एसएचजी चालण्या/चालविण्या बाबतची गतिमानता त्या गटांवरच सोपवावी आणि त्याचे विनियमन केले जाऊ नये किंवा त्यांच्यावर त्याबाबतचे औपचारिक साचे लादले जाऊ नयेत. एसएचजींना वित्तसहाय्य करण्याबाबतचा दृष्टिकोन विना-कटकटींचा असावा व त्यात जीविधा खर्चही समाविष्ट केला जाऊ शकतो.

(14) व्याजदर : बँकांनी स्वयंसेवी गटांना/लाभार्थी सभासदांना दिलेल्या कर्जांना लागु असलेले व्याजदर ठरविणे त्या बँकांवरच अवलंबून असतील.

(15) सेवा/प्रक्रिया आकार : रु.25,000/- पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांवर कोणतेही कर्ज संबंधित व तात्पुरते सेवा/तपासणी आकार लावले जाऊ नयेत. एसएचजी/जेएलजींच्या अर्हताप्राप्त प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठी ही मर्यादा प्रति सभासद लागु असेल परंतु एक संपूर्ण गटाला नाही.

(16) एसएचजींचे संपूर्ण वित्तीय समावेशन व कर्ज-आवश्यकता : मा. अर्थमंत्र्यांनी, 2008-09 सालासाठीच्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या परिच्छेद 93 मध्ये दिल्यानुसार, बँकांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी एसएचजी सभासदांची संपूर्ण कर्ज गरज पूर्ण करावी. ह्या अंदाजपत्रकात सांगण्यात आले होते की, “संपूर्ण वित्तीय समावेशनाचा अंगिकार करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना सरकार विनंती करील की, त्यांनी काही खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी घालून दिलेल्या उदाहरणाचे अनुसरण करावे आणि एसएचजी सभासदांच्या पुढील कर्ज गरजा पूर्ण कराव्यात. (अ) उत्पन्न निर्माण कार्यकृती (ब) घर, शिक्षण, लग्न इत्यादि सामाजिक गरजा आणि (3) कर्जांची अदलाबदल”

परिशिष्ट - ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी