आरबीआय/2017-18/11
एफआयडीडी.एफआयडी.बीसी.क्र.02/12.01.033/2017-18

जुलै 03, 2017

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रमा वरील महापरिपत्रक

भारतीय रिझर्व बँकेने, वेळोवेळी एसएचजी-बँक जोडणीवर अनेक मार्गदर्शक तत्वे/सूचना दिल्या आहेत. ह्या सर्व सूचना बँकांना एकाच जागी मिळाव्यात ह्यासाठी, ह्या विषयावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्वे/सूचना असलेले महापरिपत्रक अद्यावत करुन सोबत जोडण्यात आले आहे. परिशिष्टात दिल्यानुसार, रिझर्व बँकेने ह्या विषयावर जून 30, 2017 पर्यंत दिलेल्या सूचना ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.

आपली विश्वासु,

(उमा शंकर)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरीलप्रमाणे.

एसएचजी-बँक जोडणीवरील महापरिपत्रक

(1) देशामधील औपचारिक कर्ज प्रणालीची प्रचंड वाढ झाली असली तरीही, अनेक क्षेत्रात ग्रामीण भागातील गरीब लोक (विशेषतः अकल्पित गरजा पूर्ण करण्यासाठी) अजूनही सावकारांवरच अवलंबून राहत आहेत. हे अवलंबित्व, सीमांत शेतकरी, भूमिहीन मजुर, छोटे व्यापारी, आणि ज्यांची बचत करण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती, बँकांच्या मदतीसाठी सीमित किंवा अत्यल्प असलेल्या, सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गातील ग्रामीण कारागीरांमध्ये अधिकतर दिसून येते. काही कारणांमुळे लोकसंख्येच्या ह्या घटकाला आवश्यक तेव्हढ्या प्रमाणात देण्यासाठी संस्था तयार केल्या गेल्या नाहीत. बिन सरकारी संस्थांनी (एनजीओ) प्रायोजित केलेल्या गटांवर, नाबार्ड, एपीआरएसीए, आणी आयएलओ ह्यांनी केलेल्या अभ्यासांवरुन आढळून आले आहे की, स्वयंसेवा व कर्ज गटांमध्ये, औपचारिक बँकिंग रचना व ग्रामीण गरीब ह्यांना उभयतांच्या लाभासाठी एकत्र आणण्याची क्षमता असून त्याची फले प्रोत्साहन देणारी आहेत.

(2) त्यानुसार, नाबार्डने, बिनसरकारी संस्था, बँका व इतर एजन्सींनी प्रायोजित केलेल्या स्वयंसेवा गटांसाठी (एसएचजी) एक पायलट प्रकल्प सुरु केला आणि त्याला पुनर्वित्ताच्या स्वरुपात आधारही दिला. ह्या जोडणी प्रकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, नाबार्डने काही राज्यांमध्ये केलेल्या जलद अभ्यासांमधून, एसएचजींच्या कर्ज-आकारमानात झालेली वृध्दी, सभासदांनी केलेल्या उत्पन्न व निर्माण करणा-या कार्यकृती ऐवजी आता उत्पन्न निर्माण करणा-या कार्यकृती बाबत कर्ज घेण्याच्या साचात झालेला बदल, तसेच, जवळ जवळ 100% परतफेडीची कामगिरी, बँका व कर्जदार ह्या दोघांहीसाठी, व्यवहारांच्या खर्चामध्ये झालेली लक्षणीय घट दिसून आली व त्याशिवाय, ह्यामुळे एसएचजी सभासदांच्या उत्पन्न-स्तरात हळुहळु वाढ होत असल्याचेही दिसून आले. ह्या जोडणी प्रकल्पात दिसून आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, बँकांबरोबर जोडणी केलेल्या गटांमधील 85% गट केवळ स्त्रियांनी तयार केले होते.

(3) एसएचजी व एनजीओ ह्यांनी, त्यांच्या कार्यकृती वाढविण्यासाठी व ग्रामीण क्षेत्रात त्यांची भूमिका अधिक खोलवर जाण्यासाठीच्या अभ्यासासाठी, आरबीआयने नोव्हेंबर 1994 मध्ये, नाबार्डचे त्यावेळचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री एस के वालिया ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रसिध्द/मोठ्या एनजीओ संस्था, अभ्यासक, सल्लागार व बँकर्स सभासद असलेला एक कार्यकारी गट स्थापन केला. ह्या कार्यकारी गटाच्या मते, बँकांची एसएचजींशी जोडणी करणे हा दूरस्थ गरीबांना, औपचारिक बँकिंग प्रणालीमधून कर्ज मिळविण्यात सुधारणा करण्यासाठी असलेला एक पारदर्शक व लवचिक उपाय/दृष्टिकोन आहे. आणि बँकांपुढे असलेल्या दोन प्रश्नांसाठी (म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वसुली करणे व छोट्या कर्जदारांशी वारंवार व्यवहार केल्यामुळे वाढलेला व्यवहार खर्च) ह्यामुळे उत्तर/उपाय मिळणे अपेक्षित आहे. ह्यामुळे ह्या गटाच्या मते, ह्या धोरणाचा जोर, एसएचजी तयार करणे व त्यांची बँकांशी जोडणी करण्यावरच दिला जावा आणि ह्या बाबतीत बँकांना महत्वाची भूमिका करावयाची आहे. ह्या कार्यकारी गटाने अशीही शिफारस केली की, बँकांनी हा जोडणी कार्यक्रम म्हणजे एक व्यवसायासाठीची संधीच समजावी आणि क्षमता, स्थानिक गरजा, उपलब्ध कौशल्ये इत्यादी विचारात घेऊन, त्यांनी क्षेत्र व गट-विशिष्ट पॅकेजेस तयार करावीत.

(4) भारतीय रिझर्व बँकेच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात आणि केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातही वेळोवेळी, एसएचजींच्या बँकांशी करावयाच्या जोडणीवर भर देण्यात आला असून, ह्याबाबत निरनिराळी मार्गदर्शक तत्वेही देण्यात आली आहेत. एसएचजींचा जोडणीचा कार्यक्रम वाढविण्यासाठी व तो टिकविण्यासाठी, बँकांना सांगण्यात आले होते की, बँकांनी, त्यांच्या मुख्य कर्ज-कार्यकृतींचा एक भाग म्हणून (धोरणात्मक तसेच कार्यकारी) एसएचजींना कर्ज देण्याचा विचार करावा. त्यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट डावपेच/योजनात/त्यांच्या अधिकारी/कर्मचारी ह्यांच्यासाठी असलेल्या अभ्यासक्रमातही एसएचजी जोडणीचा समावेश करावा आणि एक नियमित व्यावसायिक कार्यकृती म्हणून त्याची अंमलबजावणी करुन, त्यावर देखरेख ठेवून नियतकालिकतेने त्याचे पुनरावलोकन करावे.

(5) प्राधान्य क्षेत्राखालील वेगळा विभाग : बँकांना, त्यांच्या एसएचजी कर्जाचा अहवाल विना अडचण पाठविण्यास मदत व्हावी म्हणून असे ठरविण्यात आले की, बँकांनी, त्यांनी पुढे एसएचजी - सभासदांना द्यावयाची कर्जे, संबंधित वर्गांमध्ये/नुसांर (उदा. ‘एसएचजींना अग्रिम राशी’) कळवावीत - मग त्या एसएचजी सभासदांना कोणत्याही कारणाने कर्ज देण्यात आले असो - एसएचजींना दिलेले कर्ज हे बँकांनी दुर्बल घटकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जात समाविष्ट केले जावे.

(6) बचत खाते उघडणे : त्यांच्या सभासदांमध्ये बचतीच्या सवयीला प्रोत्साहन देणा-या एसएचजी, बँकांमध्ये बचत खाते उघडण्यास पात्र असतील - मग ते पंजीकृत असोत किंवा नसोत. ह्या एसएचजींनी बचत खाती उघडण्यापूर्वी, त्या बँकांकडून कर्ज सुविधा आधी घेतल्या असणे आवश्यक नाही. एसएचजीच्या सर्व सभासदांची केवायसी पडताळणी करणे आवश्यक नाही, कारण बचत खाते उघडतांना त्या एसएचजीच्या सर्व पदाधिका-यांची केवायसी पडताळणी पुरेशी असेल. एसएचजींची बँकांशी कर्ज जोडणी करताना, त्या पदाधिका-यांची पुनश्च केवायसी पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही.

(7) एसएचजींना कर्ज हा नियोजन प्रक्रियेचा एक भाग असावा :- एसएचजींना बँकेकडून द्यावयाच्या समावेश, प्रत्येक बँकेच्या शाखा कर्ज योजनेत, प्रत्येक कर्ज योजनेत, जिल्हा कर्ज योजनेत व राज्य कर्ज योजनेत केला जावा. ह्या एसएचजी - बँक जोडणी कार्यक्रमात कोणतेही उद्दिष्ट ठेवलेले नसले तरी ह्या योजना तयार करताना, ह्या क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले जावे - त्याचप्रमाणे तो बँकेच्या कॉर्पोरेट कर्ज योजनेचा एक प्रमुख भाग असावा.

(8) मार्जिन व प्रतिभूती निकष :- नाबार्डने दिलेल्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार, एसएचजींना बँकांनी बचतीशी जोडणी करत कर्जे द्यावीत (बचत : कर्ज गुणोत्तर 1:1 ते 1:4) तथापि, सक्षम झालेल्या एसएचजींच्या बाबतीत, बँकेला तसे वाटल्यास, बचतीच्या चौपट पेक्षाही जास्त रकमेची कर्जे दिली जाऊ शकतात.

(9) कागदपत्रे/नोंदी : एसएचजींना द्यावयाचा कर्जप्रवाह वाढविण्यासाठी, किमान कार्यरीती व कागदपत्रे/नोंदी असलेली साधी पध्दत ठेवणे ही पूर्व अट आहे. शाखा निबंधकांना पुरेसे मंजुरी-अधिकार देऊन, सर्व कार्यकारी अडचणी काढून टाकून कर्जे त्वरित मंजुर करुन त्यांचे वाटप करण्यासाठीच्या व्यवस्था बँकांनी कराव्यात. कर्जासाठीचे अर्ज, कार्यरीती व कागदपत्रे साधी/सुलभ केली जावीत. त्यामुळे त्वरित व विना अडचणीने कर्ज देण्यास मदत होईल.

(10) एसएचजी मधील वसुलीदार : एसएचजी मधील काही सभासद आणि/किंवा त्यांच्या कुटुंबातील लोकांकडून, वित्तसहाय्य देणा-या बँकांबाबत झालेल्या कसुरी, सर्वसाधारणतः, बँकांकडून एसएचजींना अर्थ सहाय्य करण्याआड येऊ नयेत - मात्र त्या एसएचजीने कसुरी केली नसावी. तथापि, त्या एसएचजीने, बँकेने दिलेले कर्ज, कसुरी करणा-या सभासदाला वापरु देऊ नये.

(11) क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण :- बँकांनी, एसएचजी जोडणी कार्यक्रम अंतर्गत करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावीत आणि त्यांच्या क्षेत्र-स्तरीय अधिका-यांसाठी विशेष असे लघु मुदतीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत. ह्याशिवाय, मध्यम स्तरीय तसेच वरिष्ठ अधिका-यांसाठीही, सुयोग्य असे जाणीव/संवेदना कार्यक्रम आयोजित करावेत.

(12) एसएचजी कर्जावरील देखरेख व आढावा :- एसएचजींच्या क्षमतेचा विचार करता, बँकांनी निरनिराळ्या स्तरांवर/मधील प्रगतीवर नियमित व जवळून देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्राला दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहासाठीच्या सातत्याने सुरु असलेला एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमाला बढती देण्यासाठी बँकांना जानेवारी 2004 मध्ये सांगण्यात आले होते की, एसएलबीसी व डीसीसीच्या सभांमध्ये, एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रमावर देखरेख ठेवणे हा विषय, त्या सभांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये चर्चेसाठी नियमितपणे ठेवला जावा. ह्याचे पुनरावलोकन सर्वोच्च कॉर्पोरेट स्तरावर तिमाही धर्तीवर केले जावे. ह्याशिवाय नियमित अवकाशाने ह्या कार्यक्रमाचाही बँकांकडून आढावा घेतला जावा. परिपत्रक एफआयडीडी. एफआयडी.बीसी.क्र.56/12.01.033/2014-15 दि. मे 21, 2015 अन्वये, विहित केल्यानुसार, दर वर्षीच्या 30 सप्टेंबर; व 31 मार्च रोजी असल्यानुसार, सहामाही धर्तीवरील अहवाल, नाबार्ड (सूक्ष्म कर्ज इनोव्हेशन विभाग) कडे, संबंधित सहामाहीच्या 30 दिवसांच्या आत पाठविला जावा.

(13) एसएचजी जोडणीसाठी प्रोत्साहन :- स्वयंसेवी गटांना (एसएचजी) अर्थ सहाय्य करण्यात व त्यांच्याशी जोडण्या करण्यात व कार्यरीती साध्या व सोप्या करण्याबाबत, बँकांनी पुरेशी प्रोत्साहने द्यावीत. ह्याबाबत, एसएचजींच्या कार्यरीतींवर नियंत्रणे आणू नयेत किंवा त्यांच्यावर औपचारिक रचनेसाठी आग्रह धरला जाऊ नये. एसएचजींना वित्त सहाय्य करण्याबाबतचा दृष्टिकोन संपूर्णपणे विना कटकटीचा असावा व त्यात कंझम्शन खर्चाचाही समावेश केला जावा.

(14) व्याजदर : स्वयंसेवा गटांना/लाभार्थी सभासदांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना असेल.

(15) सेवा/प्रक्रिया आकार :- रु.25,000 पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जावर, कोणतेही कर्ज संबंधित आणि तात्पुरते सेवा/तपासणी आकार लावले जाऊ नयेत. एसएचजी/जेएलजींना दिलेल्या पात्र असलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जांबाबत, ही मर्यादा प्रति सभासद लागु असेल - एक गट म्हणून नाही.

(16) एसएचजींचे संपूर्ण वित्तीय समावेशन व कर्ज-गरज :- 2008-09 सालासाठीच्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या परिच्छेद 93 मध्ये, माननीय अर्थ मंत्र्यांनी घोषित केल्यानुसार बँकांना सांगण्यात आले होते की, त्यांनी एसएचजी सभासदांच्या सर्व गरजा पूर्ण कराव्यात. परिच्छेद 93 मधील मजकुर - ‘संपूर्ण वित्तीय समावेशनाची संकल्पना स्वीकारण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना सरकारची विनंती आहे की, त्यांनी काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी घालून दिलेल्या उदाहरणाचे अनुसरण करावे आणि एसएचजी सभासदांच्या संपूर्ण कर्ज गरजा पूर्ण कराव्यात - त्या म्हणजे - (अ) उत्पन्न निर्माणे कार्यकृती, (ब) घरे, शिक्षण, विवाह ह्यासारख्या सामाजिक गरजा आणि (क) कर्जांची अदलाबदल.’

परिशिष्ट - ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी