आरबीआय/2019-20/08
एफआयडीडी.एफआयडी.बीसी.क्र.05/12.01.033/2019-20

जुलै 01, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रम

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, वेळोवेळी एसएचजी-बँक जोडणीवर अनेक मार्गदर्शक तत्वे/सूचना दिल्या आहेत. ह्या सर्व सूचना बँकांना एकाच जागी मिळाव्यात ह्यासाठी, ह्या विषयावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्वे/सूचना असलेले महापरिपत्रक अद्यावत करुन सोबत जोडण्यात आले आहे. परिशिष्टात दिल्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेने ह्या विषयावर जून 30, 2019 पर्यंत दिलेल्या सूचना ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.

आपला विश्वासु,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरीलप्रमाणे.

एसएचजी-बँक जोडणीवरील महापरिपत्रक

(1) स्वयंसेवा व कर्ज गटांमध्ये, औपचारिक बँकिंग रचना व ग्रामीण गरीब ह्यांना उभयतांच्या लाभासाठी एकत्र आणण्याची क्षमता असून त्याची फले प्रोत्साहन देणारी आहेत. ह्या जोडणी प्रकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, नाबार्डने काही राज्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासांमधून, एसएचजींच्या कर्ज-आकारमानात झालेली वृध्दी, सभासदांनी केलेल्या उत्पन्न व निर्माण करणा-या कार्यकृती ऐवजी आता उत्पन्न निर्माण करणा-या कार्यकृती बाबत कर्ज घेण्याच्या साचात झालेला बदल, तसेच, जवळ जवळ 100% परतफेडीची कामगिरी, बँका व कर्जदार ह्या दोघांहीसाठी, व्यवहारांच्या खर्चामध्ये झालेली लक्षणीय घट दिसून आली व त्याशिवाय, ह्यामुळे एसएचजी सभासदांच्या उत्पन्न-स्तरात हळुहळु वाढ होत असल्याचेही दिसून आले. ह्या जोडणी प्रकल्पात दिसून आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, बँकांबरोबर जोडणी केलेल्या गटांमधील 85% गट केवळ स्त्रियांनी तयार केले होते.

(2) ह्या एसएचजी बँक जोडणीचे महत्व ओळखून, 2008-09 सालासाठीच्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या परिच्छेद 93 मध्ये, माननीय अर्थ मंत्र्यांनी घोषित केल्यानुसार बँकांना सांगण्यात आले होते की, त्यांनी एसएचजी सभासदांच्या सर्व गरजा पूर्ण कराव्यात. परिच्छेद 93 मधील मजकुर - ‘संपूर्ण वित्तीय समावेशनाची संकल्पना स्वीकारण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना सरकारची विनंती आहे की, त्यांनी काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी घालून दिलेल्या उदाहरणाचे अनुसरण करावे आणि एसएचजी सभासदांच्या संपूर्ण कर्ज गरजा पूर्ण कराव्यात - त्या म्हणजे - (अ) उत्पन्न निर्माणे कार्यकृती, (ब) घरे, शिक्षण, विवाह ह्यासारख्या सामाजिक गरजा आणि (क) कर्जांची अदलाबदल.’ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात आणि केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातही वेळोवेळी, एसएचजींच्या बँकांशी करावयाच्या जोडणीवर भर देण्यात आला असून, ह्याबाबत निरनिराळी मार्गदर्शक तत्वेही देण्यात आली आहेत.

(3) स्वयंसेवी गटांना (एसएचजी) अर्थ सहाय्य करण्यात व त्यांच्याशी जोडण्या करण्यात व कार्यरीती साध्या व सोप्या करण्याबाबत, बँकांनी पुरेशी प्रोत्साहने द्यावीत. ह्याबाबत, एसएचजींच्या कार्यरीतींवर नियंत्रणे आणू नयेत किंवा त्यांच्यावर औपचारिक रचनेसाठी आग्रह धरला जाऊ नये. एसएचजींना वित्त सहाय्य करण्याबाबतचा दृष्टिकोन संपूर्णपणे विना कटकटीचा असावा व त्यात कंझम्शन खर्चाचाही समावेश केला जावा.

(4) बचत खाते उघडणे :

अ) त्यांच्या सभासदांमध्ये बचतीच्या सवयीला प्रोत्साहन देणा-या एसएचजी, बँकांमध्ये बचत खाते उघडण्यास पात्र असतील - मग ते पंजीकृत असोत किंवा नसोत. ह्या एसएचजींनी बचत खाती उघडण्यापूर्वी, त्या बँकांकडून कर्ज सुविधा आधी घेतल्या असणे आवश्यक नाही. ग्राहकांसाठीची ड्यु डिलिजन्स प्रक्रिया (सीडीडी)¹ करण्यासाठी, एसएचजी सभासदांबाबत (विभाग 6, परिच्छेद 43/बँकिंग विनियमन विभागाने, महानिर्देश - तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निर्देश 2016 मध्ये दिलेल्या सूचना पाळल्या जाव्यात.

(ब) त्यानुसार, स्वयंसेवा गटांसाठीचे (एसएचजी) सुलभीकृत नॉर्म्स निर्देशित करतात की, त्या एसएचजीचे बचत खाते उघडण्यासाठी, वरील निर्देशात दिल्यानुसार, एसएचजीच्या सर्व सभासदांचे सीडीडी करण्याची आवश्यकता नाही तर सर्व पदाधिका-यांचे सीडीडी करणे पुरेसे असेल. एसएचजींशी कर्ज जोडणी करतेवेळी, सभासदांचे किंवा पदाधिका-यांचे वेगळ्याने सीडीडी करणे आवश्यक नाही.

(5) एसएचजींना कर्ज देणे

(अ) एसएचजींना बँकेकडून द्यावयाच्या समावेश, प्रत्येक बँकेच्या शाखा कर्ज योजनेत, प्रत्येक कर्ज योजनेत, जिल्हा कर्ज योजनेत व राज्य कर्ज योजनेत केला जावा. ह्या एसएचजी - बँक जोडणी कार्यक्रमात कोणतेही उद्दिष्ट ठेवलेले नसले तरी ह्या योजना तयार करताना, ह्या क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले जावे - त्याचप्रमाणे तो बँकेच्या कॉर्पोरेट कर्ज योजनेचा एक प्रमुख भाग असावा.

(ब) नाबार्डने दिलेल्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार, एसएचजींना बँकांनी बचतीशी जोडणी करत कर्जे द्यावीत (बचत : कर्ज गुणोत्तर 1:1 ते 1:4) तथापि, सक्षम झालेल्या एसएचजींच्या बाबतीत, बँकेला तसे वाटल्यास, बचतीच्या चौपट पेक्षाही जास्त रकमेची कर्जे दिली जाऊ शकतात.

(क) एसएचजींना द्यावयाचा कर्जप्रवाह वाढविण्यासाठी, किमान कार्यरीती व कागदपत्रे/नोंदी असलेली साधी पध्दत ठेवणे ही पूर्व अट आहे. शाखा निबंधकांना पुरेसे मंजुरी-अधिकार देऊन, सर्व कार्यकारी अडचणी काढून टाकून कर्जे त्वरित मंजुर करुन त्यांचे वाटप करण्यासाठीच्या व्यवस्था बँकांनी कराव्यात. कर्जासाठीचे अर्ज, कार्यरीती व कागदपत्रे साधी/सुलभ केली जावीत. त्यामुळे त्वरित व विना अडचणीने कर्ज देण्यास मदत होईल.

(6) व्याजदर

स्वयंसेवा गटांना/लाभार्थी सभासदांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना असेल.

(7) सेवा/प्रक्रिया आकार

रु.25,000 पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जावर, कोणतेही कर्ज संबंधित आणि तात्पुरते सेवा/तपासणी आकार लावले जाऊ नयेत. एसएचजी/जेएलजींना दिलेल्या पात्र असलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जांबाबत, ही मर्यादा प्रति सभासद लागु असेल - एक गट म्हणून नाही.

(8) प्राधान्य क्षेत्राखालील वेगळा विभाग

बँकांना, त्यांच्या एसएचजी कर्जाचा अहवाल विना अडचण पाठविण्यास मदत व्हावी म्हणून असे ठरविण्यात आले की, बँकांनी, त्यांनी पुढे एसएचजी - सभासदांना द्यावयाची कर्जे, संबंधित वर्गांमध्ये/नुसांर (उदा. ‘एसएचजींना अग्रिम राशी’) कळवावीत - मग त्या एसएचजी सभासदांना कोणत्याही कारणाने कर्ज देण्यात आले असो - एसएचजींना दिलेले कर्ज हे बँकांनी दुर्बल घटकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जात समाविष्ट केले जावे.

(9) एसएचजी मधील वसुलीदार

एसएचजी मधील काही सभासद आणि/किंवा त्यांच्या कुटुंबातील लोकांकडून, वित्तसहाय्य देणा-या बँकांबाबत झालेल्या कसुरी, सर्वसाधारणतः, बँकांकडून एसएचजींना अर्थ सहाय्य करण्याआड येऊ नयेत - मात्र त्या एसएचजीने कसुरी केली नसावी. तथापि, त्या एसएचजीने, बँकेने दिलेले कर्ज, कसुरी करणा-या सभासदाला वापरु देऊ नये.

(10) क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण

(अ) बँकांनी, एसएचजी जोडणी कार्यक्रम अंतर्गत करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावीत आणि त्यांच्या क्षेत्र-स्तरीय अधिका-यांसाठी विशेष असे लघु मुदतीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत. ह्याशिवाय, मध्यम स्तरीय तसेच वरिष्ठ अधिका-यांसाठीही, सुयोग्य असे जाणीव/संवेदना कार्यक्रम आयोजित करावेत.

(ब) बँकांनी, एसएचजींना उद्दिष्ट ठेवून बेतलेल्या कार्यक्रमांचा समारोप करणारे परिपत्रक एफआयडीडी. एफएलसी.बीसी.क्र.22/12.01.018/2016-17 दि. मार्च 2, 2017 अन्वये, एफएलसी व ग्रामीण बँकांद्वारे वित्तीय समावेशनावरील सूचना - धोरण आढावाचा संदर्भ घ्यावा.

(11) एसएचजी कर्जावरील देखरेख व आढावा :- एसएचजींच्या क्षमतेचा विचार करता, बँकांनी निरनिराळ्या स्तरांवर/मधील प्रगतीवर नियमित व जवळून देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्राला दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहासाठीच्या सातत्याने सुरु असलेला एसएचजी बँक जोडणी कार्यक्रमाला बढती देण्यासाठी बँकांना जानेवारी 2004 मध्ये सांगण्यात आले होते की, एसएलबीसी व डीसीसीच्या सभांमध्ये, एसएचजी-बँक जोडणी कार्यक्रमावर देखरेख ठेवणे हा विषय, त्या सभांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये चर्चेसाठी नियमितपणे ठेवला जावा. ह्याचे पुनरावलोकन सर्वोच्च कॉर्पोरेट स्तरावर तिमाही धर्तीवर केले जावे. ह्याशिवाय नियमित अवकाशाने ह्या कार्यक्रमाचाही बँकांकडून आढावा घेतला जावा. आरबीआयचे पत्र एफआयडीडी.सीओ.एफआयडी.क्र.3387/12.01.033/2017-18 दि. एप्रिल 26, 2018 मध्ये विहित केल्यानुसार, एसएचजी - बीएलपी खालील प्रगती, तिमाही धर्तीवर नाबार्ड, मुंबई ह्यांना (सूक्ष्म कर्ज इनोवेशन विभाग) पाठविला जावा आणि ठरविण्यात आलेल्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात अहवाल सादर केला जावा.

(12) सीआयसींना कळविणे

वित्तीय समावेशनासाठी एसएचजी सभासदांबाबतची कर्ज माहिती कळविण्याचे महत्त्व ओळखून, बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी स्वयंसेवा गटांच्या (एसएचजी) बाबतची माहिती कळविणे, दि. जून 16, 2016 आणि स्वयंसेवा गटांच्या (एसएचजी) बाबतची माहिती कळविणे, दि. जानेवारी 14, 2016 ह्यावर बँकिंग विनियमन विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे.

परिशिष्ट - ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी

¹कस्टमर ड्यु डिलिजन्स – म्हणजे ग्राहक आणि लाभार्थी मालक ह्यांची ओळख पटविणे व पडताळणी करणे.