<font face="mangal" size="3px">महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहकसेवा देण्यामधील  - आरबीआय - Reserve Bank of India
महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहकसेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, बँक शाखांना दंड लावण्यासाठीची योजना
आरबीआय/2016-17/23 जुलै 20, 2016 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महोदय/महोदया, महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहकसेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, बँक शाखांना दंड लावण्यासाठीची योजना कृपया, सीडीईएस (म्हणजे, चलन वितरण व अदलाबदल योजना) हे शीर्षक असलेल्या, प्रोत्साहनांची सुधारित योजना असलेल्या, आमचे परिपत्रक डीसीएम(सीसी)क्र.जी.-10/03.41.01/2015-16 दि. मे 5, 2016 चा संदर्भ घ्यावा. (2) त्यात सांगितल्याप्रमाणे, प्रोत्साहनांविषयच्या तरतुदी आता दंडांपासून वेगळ्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, दंडांसाठी असलेली योजना, माहितीसाठी व आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी जोडपत्रात दिली आहे. (3) हे महापरिपत्रक आमच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in उपलब्ध आहे. आपली विश्वासु (पी.विजया कुमार) सोबत : वरीलप्रमाणे जनतेला ग्राहकसेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, करन्सी चेस्टसह, बँक शाखांना दंड लावण्यासाठीची योजना (1) स्वच्छ नोट धोरणाला अनुसरुन, सर्व बँक शाखा, नोटा व नाणी बदलून देण्याबाबत, अधिक चांगली ग्राहकसेवा देत आहेत ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, करन्सी चेस्ट्स सह, बँक शाखांसाठी, दंड लावण्याची ही योजना तयार करण्यात आली आहे. (2) दंड नोटा व नाणी बदलून देणे/आरबीआयकडे केलेली प्रेषणे/करन्सी चेस्टच्या कार्यकृती इत्यादींमधील त्रुटींसाठी बँकांवर लावण्यात येणारे दंड पुढीलप्रमाणे आहेत.
(3) दंड आकारणीबाबत कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे (3.1) सक्षम प्राधिकरण कसुरी करणारी करन्सी चेस्ट/बँक शाखा, ज्याच्या अधिकार क्षेत्रात आहे, त्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या, इश्यु विभागाचा प्रभारी अधिकारी, अनियमिततेचे स्वरुप ठरविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण असेल. (3.2) अपीलीय प्राधिकरण (1) सक्षम अधिका-याने दिलेल्या निर्णयाविरुध्दचे अपील करन्सी चेस्ट/बँक शाखा ह्यांचे नियंत्रक कार्यालय, डेबिट केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत, संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाच्या प्रादेशिक संचालयाकडे केले जाऊ शकते आणि ते संचालक सदर अपील स्वीकारणे/फेटाळण्याचा निर्णय घेईल. (2) कर्मचारी नवीन/अप्रशिक्षित असणे, कर्मचा-यांना जाणीव नसणे, दुरुस्ती/सुधारणा करण्याची कृती केली आहे/केली जाईल ह्यासारख्या कारणांमुळे दंड माफ करण्याबाबतची अपीले विचारात घेतली जाणार नाहीत. |