<font face="mangal" size="3">महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील

Notification Marquee

RbiAnnouncementWeb

Asset Publisher

back

प्रकाशित तारीख जुलै 05, 2018

listen

PDF ( 138444 )

महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित बँक शाखांसाठी दंड योजना

आरबीआय/2018-19/11
डीसीएम (सीसी) क्र.जी-4/03.44.01/2018–19

जुलै 3, 2018

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व बँका

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित बँक शाखांसाठी दंड योजना

कृपया दंड योजनेवरील परिपत्रक डीसीएम(सीसी) क्र.जी-3/03.44.01/2017-18 दि. ऑक्टोबर 12, 2017 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) ह्या विषयावरील सुधारित व अद्यावत केलेली आवृत्ती माहितीसाठी व आवश्यक त्या कारवाईसाठी जोडपत्रात दिली आहे.

हे महापरिपत्रक आमच्या www.rbi.org.in वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

आपला विश्वासु,

(मानस रंजन मोहंती)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरीलप्रमाणे

जोडपत्र

जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, धनकोषांसह बँक शाखांसाठीच्या दंड योजनांवरील महापरिपत्रक

(1) स्वच्छ नोटा धोरणाच्या उद्दिष्टांना अनुसरुन, नोटा व नाणी बदलून देण्याबाबत, सर्व बँक शाखा अधिक चांगली ग्राहक सेवा देतील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी धनकोषांसह बँक शाखांसाठीची दंड योजना तयार करण्यात आली आहे.

(2) दंड

नोटा व नाणी बदलून देणे/आरबीआयला केलेली प्रेषणे/धनकोषांच्या कार्यकृती इत्यादींमधील त्रुटींसाठी बँकांवर लागु करावयाचे दंड पुढीलप्रमाणे आहेत.

अनु क्र.	अनियमिततेचे स्वरुप	दंड
i.	मळक्या नोटांची प्रेषणे व धनकोषातील शिल्लका ह्यामधील त्रुटी	रु. ‘50’ पर्यंत मूल्याच्या नोटांसाठी हानी व्यतिरिक्त प्रति नग रु.50. रु.100 व त्यापेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटांसाठी हानी व्यतिरिक्त प्रति नग त्या नोटेच्या मूल्याएवढे. प्रति प्रेषण 100 व त्यापेक्षा अधिक नगांची तूट ताबडतोब डेबिट केली जाईल. संचयित रितीने 100 नगांची मर्यादा झाल्यावर दंड लावण्यात येईल.
ii	मळक्या नोटांची प्रेषणे व धनकोषांमधील शिल्लकांमध्ये खोट्या/नकली नोटा आढळून येणे.	बँका व धनकोषांमधील शिल्लका ह्यातील मळक्या नोटांच्या प्रेषणात नकली नोटा आढळून आल्यास, डीसीएम(एफएनवीडी)क्र.जी-1/16.01.05/2018-19 दि. जुलै 2, 2018 मध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आरबीआयकडून दंड लावण्यात येईल.
iii	मळक्या नोटांची प्रेषणे व धनकोषांमधील शिल्लकांमध्ये फाटलेल्या नोटा आढळून येणे.	कितीही मूल्य असले तरी प्रति नग रु.50. प्रति प्रेषण, फाटलेल्या नोटांचे 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक नग ताबडतोब डेबिट केले जातील. 100 नगांची मर्यादा झाल्यावर संचयित रितीने दंड लावला जाईल.
iv	धनकोषांकडून कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले गेले नसल्याचे आरबीआय अधिका-यांना आढळल्यास (अ) सीसीटीव्ही चालत/कार्य करत नसणे (ब) स्ट्राँग रुम मध्ये ठेवलेली शाखेची रोकड/कागदपत्रे (क) नोटा वेगवेगळ्या (सॉर्ट) करण्यासाठी एनएसएमचा वापर न केला जाणे (काऊंटरवर मिळालेल्या उच्च मूल्याच्या नोटा किंवा धनकोष/आरबीआयकडे प्रेषण केलेल्या नोटा वेगवेगळ्या (सॉर्ट) करण्यासाठी एनएसएमचा वापर न करणे)	प्रत्येक अनियमिततेसाठी रु.5,000. पुनरावृत्ती झाल्यास हा दंड रु.10,000 पर्यंत वाढविला जाईल. दंड ताबडतोब जारी केला जाईल.
v	आरबीआय बरोबर केलेल्या कराराच्या कोणत्याही अटी/शर्तींचे (धनकोष उघडणे व ठेवण्यासाठी) उल्लंघन किंवा बदलून देण्याची सुविधा देण्यामधील सेवेत त्रुटी असल्याचे आरबीआय अधिका-यांना दिसून आल्यास - उदाहरणार्थ (अ) पुरेसा साठा असतानाही जनतेला काऊंटरवर नाणी न दिली जाणे. (ब) कोणत्याही बँक शाखेने मळक्या नोटा बदलून देण्यास नकार देणे/जनतेने सादर केलेल्या फाटक्या नोटांचा निर्णय घेण्यास कोणत्याही धनकोष शाखेने नकार देणे. (क) धनकोषांमधील शिल्लकांची अचानक तपासणी, त्याच्याशी संबंधित नसलेल्या अधिका-यांनी दर दोन महिन्यांनी आणि नियंत्रक कार्यालयातील अधिका-यांनी सहा महिन्यातून एकदा केलेली नसणे. (ड) इतर बँकांच्या जोडणी शाखांना सुविधा/सेवा नाकारणे. (ई) जनतेने व जोडणी बँक शाखांनी सादर केलेल्या कमी मूल्याच्या नोटांचा (म्हणजे रु.50 व त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या) स्वीकार न करणे. (फ) धनकोष शाखांनी पुनः देण्यासाठी तयार केलेल्या पॅकेट्समध्ये फाटलेल्या/नकली नोटा आढळून येणे.	कराराचे कोणतेही उल्लंघन किंवा सेवेतील त्रुटीसाठी रु.10,000. त्या शाखेकडून कराराचे उल्लंघन/सेवेतील त्रुटीचे 5 पेक्षा अधिक प्रसंग झाल्यास रु.5 लाख असा दंड लावण्यात आल्याचे वृत्त सार्वजनिक केले जाईल. दंड ताबडतोब लावला जाईल.

(3) दंड आकारण्यावरील कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे

(3.1) सक्षम प्राधिकरण

अनियमिततेचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठीचे सक्षम प्राधिकरण, कसुरी करणारा धनकोष/बँक शाखा ज्याच्या अधिकार क्षेत्राखाली आहे, त्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या इश्यु विभागाचा प्रभारी अधिकारी हाच असेल.

(3.2) अपीलीय प्राधिकरण -

(i) सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरुध्दची याचिका धनकोष/शाखेच्या नियंत्रक कार्यालयाकडून, संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाच्या प्रादेशिक संचालकाकडे, डेबिट केले गेल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत केली जाऊ शकते व ते प्रादेशिक संचालक ती याचिका स्वीकारावयाची की फेटाळावयाची हे ठरवतील.

(ii) कर्मचारी नवीन/अप्रशिक्षित आहेत, कर्मचा-यांमध्ये जाणीवेचा अभाव, सुधारक कारवाई केली आहे/केली जाईल ह्यासारख्या कारणांनी दंड माफ/रद्द केला जाण्याबाबतच्या याचिका विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.