आरबीआय/एफआयडीडी/2016-17/37
महानिदेश एफआयडीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.3/06.02.31/2016-17

जुलै 21, 2016

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका
(प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून)

महोदय/महोदया,

महानिदेश - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला कर्ज देणे

आपणास माहितच आहे की, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला कर्ज देण्यासंबंधाने भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी अनेक मार्गदर्शक तत्वे/सूचन/परिपत्रके/निदेश दिले आहेत. सोबत जोडलेल्या महानिदेशामध्ये, ह्या विषयावरील अद्यावत केलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/परिपत्रके एकत्रित करण्यात आली आहेत. ह्या महानिदेशात एकत्रित करण्यात आलेल्या परिपत्रकांची यादी परिशिष्टात देण्यात आली आहे. नवीन सूचना मिळल्यानंतर वेळोवेळी हे निदेश अद्यावत केले जातील. हे महानिदेश आरबीआयच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहेत.

(2) कृपया पोच द्यावी.

आपला विश्वासु,

(जोस जे. कत्तुर)
मुख्य महाव्यवस्थापक

महानिदेश - भारतीय रिझर्व बँक [सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला कर्ज देणे] - निदेश, 2016.

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 21 व 35 अ ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि जनतेच्या हितासाठी तसे करणे उपयुक्त व आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाले असल्याने, भारतीय रिझर्व बँक, पुढे विहित केलेले निदेश येथे देत आहे.

प्रकरण 1

प्रारंभिक

(1.1) लघु शीर्षक व सुरुवात

(अ) ह्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँक [सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रांना कर्ज देणे] - निदेश, 2016 म्हटले जाईल.

(ब) भारतीय रिझर्व बँकेच्या प्राधिकृत वेबसाईटवर टाकल्या जाण्याच्या दिवसापासून हे निदेश जारी होतील.

(1.2) लागु असणे

ह्या निदेशामधील तरतुदी, भारतीय रिझर्व बँकेने भारतात कार्य करण्यासाठी परवाने दिलेल्या प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बँकेला (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) लागु होतील.

(1.3) व्याख्या/अर्थबोध

ह्या निदेशांमध्ये, अन्य संदर्भ आवश्यक नसल्यास, ह्यामंधील संज्ञांचा अर्थ त्यांना खालीलप्रमाणे दिलेल्या अर्थानुसार असेल.

(अ) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 म्हणजे, भारत सरकारने, जून 16, 2016 रोजी अधिसूचित केलेला व भारत सरकारने वेळोवेळी त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांसह असलेला, ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006’

(ब) ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग’ म्हणजे, एमएसएमईडी अधिनियम 2006, आणि भारत सरकारने त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा.

(क) ‘उत्पादक’ व ‘सेवा’ उद्योग चा अर्थ, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मध्ये केलेल्या किंवा एमएसएमईडी अधिनियम 2006 खाली, भारत सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालयाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल.

(ड) ‘प्राधान्य क्षेत्र’ चा अर्थ, महानिदेश - भारतीय रिझर्व बँक (प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज देणे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण) निदेश, 2016 दि. जुलै 7, 2016 मध्ये केलेल्या व्याख्येनुसार किंवा त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार असेल.

(ई) ऍडजस्टेड नेट बँक क्रेडिट (एएनबीसी) ह्या संज्ञेचा अर्थ, महानिदेश – भारतीय रिझर्व बँक( प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज- उद्दिष्टे व वर्गीकरण), 2016, दि जुलै 7, 2016 ह्यामध्ये व्याख्या केल्यानुसार किंवा वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार असेल.

प्रकरण 2

(2) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकारने, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 जारी केला असून, तो राजपत्रित अधिसूचना दि. जून 16, 2006 अन्वये अधिसूचित केला आहे. हा एमएसएमईडी अधिनियम 2006 जारी केल्याने झालेला मुख्य बदल म्हणजे, त्याची व्याप्ती मध्यम उद्योगांपर्यंत वाढविण्याव्यतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येमध्ये सेवा क्षेत्राचे ही समावेशन - एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मुळे निर्मिती किंवा उत्पादन तसेच सेवा उपलब्ध करुन देणा-या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येतही बदल झाला आहे. रिझर्व बँकेने हे बदल, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना अधिसूचित केले आहेत. ह्याशिवाय, आरबीआय परिपत्रक संदर्भ आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.क्र.63/06.02.31/2006-07, दि. एप्रिल 4, 2007 अन्वये, ह्या अधिनियमानुसार असलेली व्याख्याही, बँक-कर्जासाठी स्वीकारण्यात आली आहे.

(2.1) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची व्याख्या

(अ) उत्पादक उद्योग - म्हणजे, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मधील व्याख्येनुसार, उत्पादक उद्योग म्हणजे, खाली विहित केल्याप्रमाणे मालाचे उत्पादन किंवा निर्मिती करणारे उद्योग.

(1) कारखाना व यंत्रसामग्री मधील गुंतवणुक रु. 25 लाखांपेक्षा नसलेले उद्योग म्हणजेच सूक्ष्म उद्योग.

(2) कारखाना व यंत्रसामग्री मधील गुंतवणुक 25 लाखांपेक्षा अधिक असलेले, परंतु 5 कोटीपेक्षा अधिक नसलेले उद्योग म्हणजे लघु उद्योग.

(3) कारखाना व यंत्रसामग्री मधील गुंतवणुक रु. 5 कोटींपेक्षा अधिक असलेले परंतु रु.10 कोटींपेक्षा अधिक नसलेले उद्योग म्हणजे मध्यम उद्योग.

वरील उद्योगांच्या बाबतीत, कारखाना व यंत्रसामग्री मधील गुंतवणुक म्हणजे, जमीन व इमारत, तसेच लघु उद्योग मंत्रालयाने त्याच्या अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1722(ई) दि. ऑक्टोबर 5, 2006 मध्ये (जोडपत्र 1) विहित केलेल्या बाबी सोडून असलेली मूळ किंमत.

(ब) सेवा उद्योग - म्हणजे, सेवा देणारे किंवा उपलब्ध करुन देणारे उद्योग की ज्याची साधनांमधून गुंतवणुक (जमीन, इमारत व फर्निचर, फिटिंग्ज व दिल्या जाणा-या सेवेशी प्रत्यक्ष संबंधित असा इतर बाबी किंवा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 मध्ये अधिसूचित केलेल्या बाबी सोडून) खालीलप्रमाणे आहे.

(1) साधने-सामग्रीमधील गुंतवणुक रु.10 लाखांपेक्षा नसलेला उद्योग म्हणजे सूक्ष्म उद्योग.

(2) साधन-सामग्री मधील गुंतवणुक रु.10 लाखांपेक्षा जास्त परंतु रु.2 कोटीपेक्षा कमी असलेला उद्योग म्हणजे लघु उद्योग.

(3) साधन-सामग्रीमधील गुंतवणुक रु.2 कोटींपेक्षा जास्त परंतु रु.5 कोटींपेक्षा कमी असलेला उद्योग म्हणजे मध्यम उद्योग.

(2.2) एमएसएमई क्षेत्रासाठी प्राधान्य क्षेत्र मार्गदर्शक तत्वे

‘प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण’ वरील महानिदेश एफआयडीडी.सीओ.प्लान.1/04.09.01/2016-17, दि. जुलै 7, 2016 अन्वये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना, उत्पादन व सेवा अशा दोन्हीही क्षेत्रांसाठीची बँक कर्जे, पुढील निकषांनुसार, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत.

(2.2.1) उत्पादक उद्योग

उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम 1951 च्या पहिल्या शेड्युलमध्ये विहित केलेल्या, कोणत्याही किंवा सरकारने वेळोवेळी विहित केलेल्या उद्योगासाठी मालाचे उत्पादन करणारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उधोग. ह्या उत्पादक उद्योगांची व्याख्या, कारखाना व यंत्र-सामग्रीमधील गुंतवणुकीनुसार केली जाते.

(2.2.2) सेवा उद्योग

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 खाली, साधन सामग्रीमधील गुंतवणुकीनुसार केलेल्या व्याख्येनुसार, सेवा देणा-या किंवा उपलब्ध करुन देणा-या सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी प्रति कर्जवार/एकक, रु.5 कोटी व मध्यम उद्योगांसाठी रु.10 कोटी बँक कर्जे.

(2.3) खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र (केव्हीआय)

प्राधान्य क्षेत्राखाली सूक्ष्म उद्योगांसाठी विहित केलेल्या 7.5 टक्के ह्या पोट उद्दिष्टांखाली वर्गीकृत करण्यास, केव्हीआय क्षेत्रातील एककांना दिलेली कर्जे पात्र असतील.

(2.4) अन्न व कृषी प्रक्रिया एककांसाठीची बँक कर्जे, शेतकीचा एक भाग असेल.

(2.5) एमएसएमईंना अन्य वित्त सहाय्य

(1) कारागीर, ग्राम व कुटिरोद्योग ह्यांना कच्चा माल पुरविण्यासाठी व त्यांच्या पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठी, विकेंद्रिकृत क्षेत्राला पुरवठा करणा-या संस्थांना कर्जे.

(2) विकेंद्रीकृत क्षेत्रामधील उत्पादकांच्या, म्हणजे कारागीर, ग्राम व कुटिरोद्योग ह्यांच्या सहकारी सोसायट्यांसाठी कर्जे.

(3) ‘प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण’ वरील विद्यमान महानिदेशांमध्ये विहित केलेल्या अटींनुसार, एमएसएमई क्षेत्राला देण्यासाठी, बँकांनी एमएफआय ना मंजुर केलेली कर्जे.

(4) सर्वसामान्य क्रेडिट कार्डांखाली (विद्यमान असलेली व व्यक्तींच्या अकृषिक उद्योजक कर्ज गरजा भागविण्यासाठी असलेली, आर्टिझन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आणि वीव्हर्स क्रेडिट कार्ड इत्यादींसह) आऊटस्टॅडिंग असलेले कर्ज.

(5) प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) खात्यांखाली, एप्रिल 8, 2015 नंतर बँकांनी, रु.5,000/- पर्यंत दिलेले ओव्हरड्राफ्ट मात्र, त्यासाठी, ग्रामीण भागातील कर्जदारांचे घरगुती वार्षिक उत्पन्न रु.1,00,000/- पेक्षा अधिक नसावे, आणि अ-ग्रामीण भागांसाठी असे उत्पन्न रु.1,60,000/- पेक्षा अधिक नसावे. असे ओव्हरड्राफ्ट, सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्याच्या उद्दिष्टांमधील कामगिरी म्हणून समजले जाण्यास पात्र असतील.

(6) प्राधान्य क्षेत्रात झालेल्या तुटीमुळे, एसआयडीबीआय व मुद्रा लि. मधील आऊटस्टॅडिंग ठेवी.

(2.6) केवळ प्राधान्य क्षेत्र म्हणून दर्जा ठेवण्यासाठी, एमएसएमई ही लघु व मध्यम एवढेच राहणार नाहीत ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, ते उद्योग संबंधित एमएसएमई वर्गापेक्षा मोठे झाल्यानंतरही तीन वर्षे पर्यंत, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे लाभ घेऊ शकतील.

(2.7) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मध्ये, त्याच व्यक्तीने/कंपनीने, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या निरनिराळ्या उद्योगांमधील गुंतवणुकी एकत्रित करण्याची तरतुद नसल्याने, एमएसएमई म्हणून औद्योगिक उपक्रमांचे वर्गीकरण करण्यासाठी, त्याच मालकीखालील दोन किंवा अधिक उद्योगांमधील गुंतवणुकी एकत्रित करण्यावरील, राजपत्रित अधिसूचना क्र. एस.ओ. (ई) दि. जानेवारी 1, 1993 ही अधिसूचना, फेब्रुआरी 27, 2009 च्या जीओआय अधिसूचना क्र.एस.ओ.563 (ई) अन्वये रद्द करण्यात आली आहे.

प्रकरण - 3

(3) देशांतर्गत वाणिज्य बँका व भारतात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँकांकडून, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज देण्यासाठीची उद्दिष्टे/पोट-उद्दिष्टे.

(3-1) प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या कर्जावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार, समायोजित नक्त बँक कर्जाच्या (एएनबीसी) 40 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझरच्या कर्ज सममूल्य (ह्यापैकी जास्त असेल ते) सर्वसमावेशक प्राधान्य क्षेत्र कर्जाच्या उद्दिष्टांखाली केलेली कामगिरी काढण्यास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना दिलेल्या अग्रिम राशी हिशेबात घेतल्या जातील.

(3.2) सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी, एएनबीसीच्या 7.5 टक्के, किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझरची कर्ज सममूल्य रक्कम, एवढे पोट-उद्दिष्ट, (जे जास्त असेल ते) देशांतर्गत वाणिज्य बँकांनी, मार्च 2017 पर्यंत साध्य करणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये 20 किंवा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांसाठी, सूक्ष्म उद्योगांसाठीचे पोट-उद्दिष्ट, 2017 मध्ये पुनरावलोकन केल्यावर, 2018 नंतर लागु केले जाईल. तथापि, सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्याबाबतचे पोट-उद्दिष्ट, भारतामध्ये 20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना लागु नाही.

(3.3) सेवा देणा-या व एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 मध्ये गुंतवणुकींची करण्यात आलेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योगांना, प्रति कर्जदार/एकक रु.5 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे व मध्यम उद्योगांना रु.10 कोटी पर्यंतची कर्जे, सर्वसमावेशक प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टांखालील कामगिरी काढण्यासाठी वरीलप्रमाणे हिशेबात घेतली जाणार नाहीत. तथापि, एमएसई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी असलेल्या, पंतप्रधानांच्या कृतीदलाने विहित केलेल्या उद्दिष्टांबाबत बँकांनी केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन करतेवेळी, प्रति कर्जदार/एकक रु.5 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना दिलेली बँक कर्जे हिशेबात घेतली जातील.

(3.4) एमएसएमईं वरील पंतप्रधानांच्या कृतीदलाच्या शिफारशींनुसार बँकांना पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यास सांगण्यात आले आहे.

(1) सूक्ष्म व लघु उद्योगांना दिलेल्या/द्यावयाच्या कर्जात दर वर्षी 20 टक्के वाढ.

(2) सूक्ष्म उद्योगांच्या खात्यांच्या संख्येत 10 टक्के वार्षिक वाढ आणि

(3) मागील मार्च 31 रोजी सूक्ष्म उद्योगांना दिलेल्या कर्जातील 60 टक्के एकूण कर्ज एमएसई क्षेत्रासाठी.

प्रकरण 4

(4) एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे/सूचना

(4.1) एमएसएमई कर्जदारांनी केलेल्या कर्ज-अर्जांना पोचपावती देणे

एमएसएमई कर्जदारांनी कर्जासाठी प्रत्यक्ष किंवा ऑन लाईन सादर केलेल्या अर्जांना पोचपावती देऊन, त्या कर्जावर व त्याच्या पोचपावतीवरही धावता अनुक्रमांक टाकणे अनिवार्य असल्याचे बँकांना सांगण्यात येत आहे. ह्याशिवाय बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी, कर्जांचे ऑन लाईन सादर केलेले अर्ज ह्यासाठी एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली, तसेच एमएसई कर्ज अर्जाचा ई-ट्रॅकिंगची प्रणाली ठेवावी.

(4.2) तारण

एमएसई क्षेत्रातील एककांसाठी, रु.10 लाख पर्यंत दिलेल्या कर्जासाठी कोणतेही तारण-प्रतिभूतीचा स्वीकार न करण्यास बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. केव्हीआयसीद्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) खाली अर्थसहाय्य दिलेल्या सर्व एककांना रु.10 लाख पर्यंत तारणमुक्त कर्जे देण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे.

एमएसई एककाची चांगली कामगिरी व वित्तीय स्थिती ह्यांच्या आधारावर, बँका, रु.25 लाख पर्यंतच्या कर्जासाठीही (सुयोग्य प्राधिकरणाच्या मंजुरीने) तारणाची आवश्यकता दुर्लक्षित करु शकतात.

बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी त्यांच्या शाखा अधिका-यांना, कर्ज हमी योजना संरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन द्यावे. तसेच ह्याबाबत केलेली कामगिरी, त्या फील्ड-स्टाफच्या मूल्यमापनातील एक निकष म्हणून समजली जावी.

(4.3) संयुक्त कर्ज

एमएसई उद्योगकांना त्यांचे कार्यकारी भांडवल व मुदत कर्ज आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी, बँका, रु.1 कोटी पर्यंतचे संयुक्त कर्ज, एकाच खिडकी मधून मंजुर करु शकतात.

(4.4) सुधारित जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वांमधील उत्पादक अशा सर्व कार्यकृतींसाठी अधिक कर्ज जोडणी दिली जाण्याची खात्री करुन घेऊन, जीसीसी योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी, आणि अकृषिक उद्योजक कार्यकृतींसाठी बँकांनी व्यक्तींना दिलेले सर्व कर्ज समाविष्ट करण्यासाठी, जीसीसी-मार्गदर्शक तत्वे, डिसेंबर 2, 2013 रोजी सुधारित करण्यात आली.

(4.5) कर्ज जोडणीसह भांडवल सबसिडी योजना (सीएलएसएस)

भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने, पुढील अटींवर सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या तंत्रज्ञान विकासासाठी, कर्ज जोडणीसह भांडवल सबसिडी योजना (सीएलएसएस) सुरु केली आहे.

(1) ह्या योजनेखालील कर्जांसाठीची मर्यादा रु.1 कोटी आहे.

(2) वरील अनुक्रमांक (1) मधील कर्ज मर्यादेसाठी, सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठीचा सबसिडीचा दर 15% आहे.

(3) परवानगी असलेली सबसिडीची रक्कम काढण्यासाठी, लाभार्थी एककाला दिलेल्या मुदत कर्जाच्या रकमेऐवजी, कारखाना व यंत्रसामग्रीच्या खरेदी किंमतीचा संदर्भ घेतला जाईल.

(4) ह्या योजनेची अंमलबजावणी, एसआयडीबीआय व नाबार्डद्वारे केली जाणे सुरुच राहील.

(4.6) सूक्ष्म व लघु उद्योगांना (एमएसई) त्यांच्या ‘जीवन चक्रा’ मध्ये, वेळेवारी व पुरेसा कर्ज प्रवाह मिळत राहण्यासाठी, ह्या उद्योगांसाठीच्या कर्ज प्रवाहाचे नियंत्रण

आर्थिक अडचणींचा सामना करणा-या सूक्ष्म व लघु उद्योगांना त्यांच्या जीवन चक्रामध्ये, वेळेवारी वित्त सहाय्य देण्यासाठी, आमचे वरील विषयावरील परिपत्रक क्र. एफआयडीडी.एमएसएमई.अँड एनएफएस.बीसी.क्र.60/06.02.31/2015-16 दि. ऑगस्ट 27, 2015 अन्वये बँकांना मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली होती. बँकांना सांगण्यात येते की, सफलताक्षम अशा एमएसई कर्जदारांना, (विशेषतः अकालीन परिस्थितीमुळे त्यांना निर्माण झालेल्या गरजा भागविण्यासाठी) वेळेवारी व पुरेसे कर्ज उपलब्ध मिळण्यासाठी, पुढील तरतुदींचा अंगिकार करुन, एमएसई क्षेत्राला कर्ज देण्याबाबतच्या त्यांच्या विद्यमान धोरणांचे पुरावलोकन करुन पालन करावे.

(1) मुदत कर्जांबाबत त्याच्या स्टँडबाय कर्जा सुविधा विस्तारित कराव्यात.

(2) एसएमई एककांची तातडीची गरज भागविण्यासाठी अतिरिक्त कार्यकारी भांडवल देणे.

(3) एमएसईकर्ज दारांच्या मागणीबाबत असलेल्या सत्यात बदल होत असल्याची बँकांची खात्री झाली असल्यास, त्यांच्या मागील वर्षात झालेल्या प्रत्यक्ष विक्रीवर आधारित, बँकांनी, त्या एककांच्या नियमित कार्यकारी भांडवल मर्यादांचे, दर वर्षी, मुदत मध्य पुनरावलोकन करावे.

(4) कर्ज विषयक निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा ठेवावी.

(4.7) एमएसएमई साठी कर्ज-पुनर् रचना यंत्रणा

(1) सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी वेळोवेळी अद्यावत केलेल्या, ‘महा निदेश-उत्पन्न ओळख, अॅसेट वर्गीकरण व अग्रिम राशीबाबत तरतुदीकरण वरील प्रुडेंशियल नॉर्म’ ह्यावरील, परिपत्रक डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16 दि. जुलै 1, 2015 मध्ये दिलेल्या, एसएमई-कर्जाच्या पुनर् रचनेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे/सूचनांचे पालन करावे.

(2) आजारी एमएसईंच्या पुनर्वसनावरील कार्यकारी गटाच्या (अध्यक्ष - डॉ. के सी चक्रवर्ती) शिफारशींनुसार, आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.एसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र.102/06.04.01/2008-09 दि. मे 4, 2009 अन्वये, सर्व वाणिज्य बँकांना पुढील प्रमाणे सांगण्यात येत आहे की,

(अ) त्यांनी, कर्ज सुवुधांचा विस्तार, सफलताक्षम परंतु आजारी एकके/उद्योग ह्यांची पुनर्रचना/पुनर्वसन आणि एमएसई क्षेत्रासाठी, अकार्यकारी कर्जाचे एक वेळच करावयाचे समायोजन ह्यासाठीची कर्ज धोरणे (मार्च 17, 2016 रोजी दिलेल्या, ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे पुनर्वसनासाठीचा साचा’ वरील मार्गदर्शक तत्वांसह वाचित) ह्याबाबत, त्यांच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने धोरणे ठेवावीत, आणि

(ब) एमएसई क्षेत्राला वेळेवारी व पुरेसा कर्ज प्रवाह ह्याबाबतच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी.

(3) बँकांनी त्यांच्या एक वेळ समायोजन योजनेला, त्यांच्या वेबसाईटवरुन तसेच प्रचाराच्या इतर माध्यमांमधून भरपूर प्रसिध्दी आणि पात्र असलेल्या कर्जदारांना ह्या योजनेचा लाभ घेता यावा ह्यासाठी, बँकांनी, त्यांच्या कर्जदारांना अर्ज सादर करण्यास आणि थकबाकीचे प्रदान करण्यासाठी वाजवी वेळ द्यावा.

(4.8) एमएसएमईंचे पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन करण्यासाठीचा साचा

भारत सरकारच्या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने, राजपत्रित अधिसूचना दि. मे 29, 2015 अन्वये, एमएसएमईच्या खात्यामधील ताण-तणाव सोडविण्यासाठी एक जलद यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्यासाठी व एमएसएमईंचा विकास व प्रोत्साह होण्यास मदत म्हणून, ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी व पुनर्वसन साठीचा साचा’ अधिसूचित केला होता. ह्या साचाची अंमलबजावणी व देखरेख़ परिणामकारकतेने होण्यासाठी बँकांना आवश्यक त्या सूचना देण्यासाठीही रिझर्व बँकेला सांगण्यात आले होते. ‘उत्पन्न ओळख, अॅसेट वर्गीकरण आणि अग्रिम राशींबाबत तरतुदीकरण’ ह्यावरील रिझर्व बँकेने, बँकांना दिलेल्या विद्यमान विनियामक मार्गदर्शक तत्वांना धरुन हा साचा असावा ह्यासाठी, भारत सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत करुन वरील साचात काही बदल केल्यानंतर, वरील साचावरील मार्गदर्शक तत्वे, कार्यकारी सूचनांसह, बँकांना मार्च 17, 2016 रोजी देण्यात आली. रु.25 कोटींपर्यंतच्या कर्ज मर्यादा असलेल्या एमएसएमई एककांचे पुनर्वसन व पुनरुज्जीवन ह्या साचाखाली केले जाईल. हा साचा कार्यरत करण्याबाबत बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले धोरण, जून 30, 2016 पर्यंत तयार ठेवणे बँकांसाठी आवश्यक होते. ह्या सुधारित साचामुळे, आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.सीओ.एमएसएमई अँड एनएफएस.बीसी.40/06.02.31/2012-2013 दि. नोव्हेंबर 1, 2012, अन्वये दिलेली आजारी सूक्ष्म व लघु उद्योगाच्या पुनर्वसनावरील आमची मार्गदर्शक तत्वे, (त्या आधी दिलेल्या परिपत्रकातील, संभाव्य सफलताक्षम एककांच्या पुनर्वसनासाठी सहाय्य व सूट संबंधीची मार्गदर्शक तत्वे सोडून) रद्दबातल झाली आहेत.

ह्या साचाची प्रमुख लक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

(1) एखाद्या एमएसएमई एककाचे कर्ज खाते अकार्यकारी अॅसेट (एनपीए) होण्यापूर्वी, बँका किंवा कर्जदात्यांनी ह्या साचामध्ये दिलेल्या विशेष निर्देश खात्याखाली (एसएमए) तीन पोट-वर्ग निर्माण करुन, त्या खात्यामधील ताण ओळखावा.

(2) ह्या साचा खाली कोणताही एमएसएमई कर्जदार स्वतःहून ही प्रक्रिया सुरु करु शकतो.

(3) सुधारक कृती योजना ठरविण्यासाठी समितीच्या दृष्टीकोनाचा अंगीकार केला जावा.

(4) ह्या साच्याखाली निरनिराळे निर्णय घेण्यासाठी काल-रेषा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

(4.9) एमएसई क्षेत्रासाठी दिलेल्या कर्जावर देखरेख ठेवण्यासाठी सुरचित यंत्रणा

एमएसई क्षेत्राला दिल्या जाणा-या कर्जाची वाढ कमी-कमी होत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा विचार करुन, ह्या क्षेत्राशी संबंधित कर्जाबाबतच्या सर्व प्रश्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एखादी सुरचित यंत्रणा सुचविण्यासाठी, इंडियन बँकिंग असोशियन (आयबीए) च्या पुढाकाराने एक पोट-समिती (अध्यक्ष – श्री. के.आर.कामत). ह्या समितीच्या शिफारशींनुसार बँकांना पुढीलप्रमाणे कृती करण्यास सांगण्यात येत आहे.

• त्या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जावर देखरेख करणा-या त्यांच्या विद्यमान प्रणाली अधिक बळकट कराव्यात, आणि प्रत्येक पर्यवेक्षणीय स्तरावर, (शाखा क्षेत्र, प्रदेश, मुख्य कार्यालय) प्रणाली चालित अशी, सर्वसमावेशक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) ठेवावी आणि नियमित धर्तीवर काटेकोरपणे मूल्यांकन केले जावे.

• एमएसईंच्या कर्ज-अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी, ई-ट्रॅकिंग करण्यासाठी एक प्रणाली ठेवावी, आणि शाखा निहाय, क्षेत्र निहाय, प्रदेश निहाय व राज्य निहाय स्थिती देऊन, कर्जांच्या अर्जाच्या वासलात प्रक्रियेवर देखरेख ठेवावी ह्याबाबतची स्थिती, बँकांनी त्यांच्या वेबसाईट्सवर टाकणे आवश्यक आहे. आणि

• आजारी एमएसई एककांच्या वेळेवारी पुनर्वसनावर देखरेख ठेवावी. आजारी एमएसई एककांचे पुनर्वसन करण्यामधील प्रगतीही बँकांच्या वेबसाईट्सवर उपलब्ध केली जावी.

आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र.74/06.02.31/2012-13 दि. मे 9, 2013 अन्वये, अनुसूचित वाणिज्य बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली होती.

प्रकरण-5

(5) संस्थात्मक व्यवस्था

(5.1) विशेषीकृत एमएसएमई शाखा

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी विशेषीकृत शाखा उघडण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सांगण्यात येत आहे. ह्या क्षेत्राला एकंदरीने अधिक चांगली सेवा देता यावी ह्यासाठी, अधिक संख्येने विशेषीकृत एमएसएमई शाखा उघडण्यासाठी ह्या बँकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, 60% किंवा त्यापेक्षा अधिक अग्रिम राशी एमएसएमई क्षेत्राला देणा-या सर्वसाधारण बँकिंग शाखांचे वर्गीकरण, विशेषीकृत एमएसएमई शाखा असे करण्याची परवानगीही ह्या बँकांना देण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्राला अधिकतेने कर्ज देण्यासाठी भारत सरकारने घोषित केलेल्या धोरण पॅकेजनुसार, उद्योजकांना बँकेचे कर्ज सुलभतेने मिळविता येण्यासाठी, लघु उद्योगांना विचार करुन, ओळखण्यात आलेल्या समूहात/केंद्रांमध्ये, विशेषीकृत एमएसएमई शाखा उघडल्या जाऊन, बँक अधिका-यांना आवश्यक ज्ञान मिळेल ह्याची खात्री बँकांनी करुन घ्यावी. विद्यमान असलेल्या विशेषीकृत एसएमआय शाखांचेही (असल्यास), एमएसएमई शाखा असे पुनर् नामकरण करावे. त्यांची मूलभूत क्षमता, एमएसएमई क्षेत्राला वित्त व इतर सेवा देण्यासाठी वापरली जात असली, तरीही इतर कर्जदार/क्षेत्रांना वित्त/इतर सेवा देण्यासाठीची कार्यकारी लवचिकता त्यांच्यामध्ये असेल. अशा शाखांमध्ये नेमणुक करण्यात आलेल्या अधिका-यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले असल्याबाबत काळजी घेतली जावी.

(5.2) राज्य स्तरीय आंतर संस्थात्मक समिती (एसएल्आयआयसी)

आजारी असलेल्या सूक्ष्म व लघु एककांच्या पुनर्वसनासाठी करावयाच्या समन्वयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, राज्यांमध्ये, राज्य स्तरीय संस्थात्मक समिती स्थापन करण्यात आल्या. तथापि, हा एसएलआयआयसी मंच पुढे चालू ठेवण्याची बाब त्या-त्या राज्याकडे/केंद्र शासित प्रदेशाकडेच सोपविण्यात आली आहे. ह्या समित्यांच्या सभा आरबीआयच्या प्रादेशिक कार्यालयांकडून आमंत्रित केल्या जातात व त्यांच्या अध्यक्ष पदावर एमएसएमईचा किंवा संबंधित राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाचा सचिव असतो. ह्या समित्यांमुळे, राज्य सरकारचे अधिकारी व राज्य स्तरीय संस्था आणि दुस-या बाजूस मुदत कर्ज देणा-या संस्था व बँका ह्यांच्या दरम्यान सुयोग्य असे परस्पर-साहचर्य (इंटरफेस) साधण्यास एक मंच उपलब्ध होतो. एसएफसींनी मुदत कर्जे दिलेल्या एककांना वेळेवारी कार्यकारी भांडवल मंजुर करणे, राज्य सरकारची मार्जिन मनी योजना ह्यासारख्या विशेष योजनांची अंमलबजावणी ह्यावर त्यामुळे जवळून देखरेख ठेवली जाते, आणि बँकांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारावर उद्योग क्षेत्रासमोरील प्रश्न/अडचणी व एमएसई क्षेत्रातील आजारीपणा ह्यांचे सर्व-साधारणतः पुनरावलोकनही केले जाते. दर तीन महिन्यांनी घेतल्या जाणा-या, एसएलआयआयसीच्या सज्ञांमध्ये, इतरांबरोबर, स्थानिक राज्य स्तरावरील एमएसई संघांच्या प्रतिनिधींना देखील आमंत्रित केले जाते.

(5.3) एमएसएमईं वरील अधिकार प्राप्त समिती

भारतीय रिझर्व बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा एक भाग म्हणून, आमंत्रक एसएलबीसीचे प्रतिनिधी, त्या राज्यातील एमएसएमईना अर्थसहाय्य करण्यात मोठा सहभाग असलेल्या दोन बँकांचे अधिकारी, राज्य सरकारच्या एमएसएमई किंवा उद्योग विभागाचे संचालक, राज्यामधील एमएसएमई संघांमधील उच्च-स्तरीय असे एक किंवा दोन प्रतिनिधी, आणि एसएफसी/एसआयडीसी मधील एक उच्च-स्तरीय अधिकारी हे सभासद असलेल्या, तसेच प्रादेशिक संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील एमएसएमई वरील अधिकार प्राप्त समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अशी समिती, नियत कालिक सभा घेऊन आजारी सूक्ष्म, लघु व मध्यम एककांना दिल्या जाणा-या अर्थ सहाय्याचे व पुनर्वसनाचे पुनरावलोकन करील. ह्या क्षेत्राला सुरक्षितपणे कर्जपुरवठा होत राहण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, व त्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी ही समिती, इतर बँका/वित्त संस्थांशी समन्वय साधेल. समूह/जिल्हा स्तरावर अशा समित्यांच्या आवश्यकतेबाबत ही समिती निर्णय घेऊ शकते.

(5.4) बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआय)

बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआय), सूक्ष्म व लघु उद्योगांप्रती बँकांच्या दायित्वांबाबत संहिता तयार केल्या आहेत. ही ऐच्छिक संहिता असून त्यात, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 मध्ये व्याख्या केल्या गेलेल्या, सूक्ष्म व लघु उद्योगांशी (एमएसई) व्यापार करतेवेळी, बँकांनी अनुसरावयाच्या बँकिंग रीतींबाबत किमान मानके देण्यात आली आहेत. त्यामुळे एमएसईंना संरक्षण मिळते, आणि एमएसई बरोबर करावयाच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये आणि आर्थिक अडचणीं मध्ये, बँकांनी त्यांच्याशी कसे वागावे/व्यवहार करावा हे देखील स्पष्ट करते.

ह्या संहितेमध्ये, इतर बाबींबरोबर असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँकांनी, रु.5 लाख पर्यंतच्या कर्ज मर्यादे पर्यंतच्या (किंवा विद्यमान मर्यादा रु.5 लाख पर्यंत वाढविण्यासाठी) कर्ज अर्जांची वासलात अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत लावावी, आणि वरील प्रमाणेच रु.25 लाखांपर्यंतच्या कर्ज अर्जांची वासलात तीन आठवड्यात लावावी, तसेच रु.25 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज-अर्जांची वासलात, ते अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून 6 आठवड्यात लावावी - मात्र असे अर्ज सर्व बाबतीत पूर्ण असले पाहिजेत व त्या सोबत चेक लिस्ट मध्ये दिलेली सर्व कागदपत्रे जोडलेली असावीत.

ह्या संहितेमध्ये दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन बँका ऐच्छिकतेने करु शकत असल्या तरीही, एमएसईंच्या कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया करुन त्यांची वासलात लावण्याची प्रक्रिया कमी कालात करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.

भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दिलेल्या विनियामक किंवा पर्यवेक्षणीय सूचनांच्या बदल्यात ही संहिता नाही किंवा त्या सूचना रद्दही करत नाही.

(5.4.1) बीसीएसबीआय जोडणी उद्दिष्टे

ही संहिता/हे संकेत पुढील उद्देशांनी विकसित करण्यात आले आहेत.

(अ) निरनिराळ्या सक्षम बँकिंग सेवा सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी, एमएसई क्षेत्राला सकारात्मक प्रोत्साहन देणे.

(ब) एमएसई बरोबर व्यवहार करण्याबाबत किमान मानके ठरवून चांगल्या व उचित कार्यरीतींना प्रोत्साहन देणे.

(क) सेवांबाबतच्या वाजवी अपेक्षांची अधिक चांगली जाणीव यावी ह्यासाठी पारदर्शकता वाढविणे.

(ड) परिणामकारक दळणवळणामार्फत व्यवसायाची जाणीव सुधारणे.

(ई) उच्चतर कार्यकारी मानके साध्य करण्यासाठी, स्पर्धेमधून मार्केट फोर्सेसना प्रोत्साहन देणे.

(फ) एमएसई व बँका ह्यांच्या दरम्यान उचित व स्नेहपूर्ण नातेसंबंधास प्रोत्साहन देणे आणि बँकिंग संबंधीच्या गरजांना वेळचेवेळी व जलद प्रतिसादाची खात्री करणे.

(ग) बँकिंग प्रणालीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे.

ह्या संहितेचा संपूर्ण मजकुर बीसीएसबीआयच्या (www.bcsbi.org.in) ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

(5.5) मायक्रो व लघु उद्योग क्षेत्र : वित्तीय साक्षरता व सल्लात्मक आधाराचे महत्व

एमएसएमई क्षेत्रामधील वित्तीय समावेशनाचे उच्चतर प्रमाण विचारात घेता, वगळण्यात आलेल्या क्षेत्रांनाही औपचारिक बँकिंग क्षेत्रात आणणे, हे बँकांसाठी महत्वाचे ठरते. वित्तीय साक्षरता, कार्यकारी कौशल्ये (लेखा व वित्त ह्यासह) व्यवसाय नियोजन इत्यादींचा अभाव ह्या बाबी, एमएसई कर्जदारांसाठी असलेली मोठी आव्हाने दर्शवित असून, ह्या क्षेत्रात बँकांकडून मदत दिली जाणे अत्यावश्यक ठरते. ह्याशिवाय, आकार व प्रमाण नसल्याने ह्या बाबतीतही एमएसई उद्योग अडचणीत आहेत. ह्या अडचणी सक्षमतेने व निश्चित रितीने दूर करण्यासाठी अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.एमएसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र.20/06.02.31/2012-13 दि. ऑगस्ट 1, 2012 अन्वये सांगण्यात आले होते की, त्यांना लाभदायक ठरेल त्यानुसार, त्या त्यांच्या शाखांमध्ये वेगळे असे विशेष कक्ष स्थापन करु शकतात, किंवा त्यांनी स्थापन केलेल्या वित्तीय साक्षरता केंद्रां (एफएलसी) मध्येच ह्या बाबीचा समावेश करु शकतात. ह्या क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बँकांनी त्यांच्या कर्मचा-यांनाही खास अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे प्रशिक्षित करावे.

(5.6) समूहात्मक दृष्टिकोन

सर्व एसएलबीसी आमंत्रक बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या वार्षिक कर्ज योजनेमध्ये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ह्यांच्याकडून ओळखल्या गेलेल्या समूहांमधील कर्जांच्या आवश्यकता समाविष्ट कराव्यात. त्याचप्रमाणे त्यांनी, स्थापन झालेल्या व नंतर एसएलबीसी/डीसीसीकडून ओळखण्यात आलेल्या समूहांमध्ये/संघांमध्येही बँकिंग सेवा देण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

(1) गांगुली समितीच्या (सप्टेंबर 4, 2004) शिफारशींनुसार बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी 4-सी दृष्टिकोन ठेवून (ग्राहक केंद्रीभूत, खर्चावर नियंत्रण, क्रॉस सेल व कंटेन रिस्क), ओळखण्यात आलेल्या एमएसई क्षेत्राला बँकिंग सेवा देऊन, एसएसआय क्षेत्राच्या (आता एमएसई) विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी, संपूर्ण सेवा देण्याचा दृष्टिकोन ठेवावा. कर्जे देण्याबाबत समूह-आधारित दृष्टिकोन अधिक लाभदायक असू शकेल.

(अ) व्याख्येत सुयोग्यपणे बसणा-या व ओळखण्यात आलेल्या गटांशी व्यवहार करताना

(ब) जोखीम-मूल्यांकनासाठी सुयोग्य माहितीची उपलब्धता

(क) कर्ज देणा-या संस्थांकडून देखरेख.

व्यापाराचे रेकॉर्ड, स्पर्धात्मकता व वृध्दि आणि/किंवा इतर विशिष्ट माहिती ह्यासारख्या घटकांच्या आधारावर ह्या समूहांना ओळखण्यात यावे.

(2) आमचे पत्र क्र. आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.क्र.10416/06.02.31/ 2006-07 दि. मे 8, 2007 अन्वये सर्व आमंत्रक एसएलबीसी बँकांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी, ह्या देशाच्या निरनिराळ्या भागामधील 21 राज्यांमध्ये पसरलेल्या व संयुक्त राष्ट्रे औद्योगिक विकास संघ (युएनआयडीओ) कडून ओळखण्यात आलेल्या (विशेषतः 388 समूहांमधील) एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी असलेल्या त्यांच्या संस्थात्मक व्यवस्थांचे पुनरावलोकन करावे. युएनआयडीओ कडून ओळखण्यात आलेल्या एसएमई क्षेत्रांची यादी जोडपत्र 2 मध्ये देण्यात आली आहे.

(3) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने, पारंपरिक उद्योगांच्या पुनर् निर्माणासाठीच्या निधीची योजना (एसएफयुआरटीआय), आणि सूक्ष्म व लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) ह्याखालील, अल्पसंख्यांची घनता असलेल्या 121 जिल्ह्यांमधील समूहाच्या यादीला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, देशामधील, अल्पसंख्याकांची घनता असलेल्या जिल्ह्यात राहणा-या, अल्पसंख्याक जमातींमधील, सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या ओळखण्यात आलेल्या समूहांना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलण्यात आली आहेत.

(4) एमएसएमई वरील, पंतप्रधानांच्या कृतीदलाने केलेल्या शिफारशींनुसार, बँकांनी, निरनिराळ्या एमएसई समूहांमध्ये, अधिकाधिक एमएसई केंद्रित शाखा उघडाव्यात. ह्या शाखा, एमएसईं साठी सल्लागार म्हणूनही भूमिका बजावू शकतात. जिल्ह्याच्या प्रत्येक लीड बँकेने किमान एकतरी एमएसई समूह दत्तक घ्यावा.

(5.7) विलंबाने प्रदान

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 मध्ये, लघु व सहाय्यक औद्योगिक उपक्रमांना लागु असलेल्या, विलंबित प्रदान अधिनियम, 1908 मधील तरतुदी, खाली दिल्यानुसार बळकट करण्यात आल्या आहेत.

(1) खरेदीदाराने, तो व पुरवठेदार ह्यांच्या दरम्यान केलेल्या लेखी करारामध्ये उभयपक्षी संमत केलेल्या तारखेस किंवा त्यापूर्वी, आणि करार केला नसल्यास, ठरविलेल्या तारखेस, पुरवठेदाराला प्रदान केलेच पाहिजे. पुरवठेदार व खरेदीदार ह्यांच्या दरम्यान संमत झालेला कालावधी हा, स्वीकारलेल्या तारखेपासून किंवा मानीव तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा अधिक नसावा.

(2) खरेदीदाराने पुरवठेदाराला प्रदान न केल्यास, तो खरेदीदार, त्या रकमेवर, ठरविण्यात आलेल्या तारखेपासून, पुरवठेदाराला, त्या रकमेवर, ठरविलेल्या किंवा संमत केलेल्या तारखेपासून, रिझर्व बँकेने अधिसूचित केलेल्या बँक दराच्या तीन पट दराने, दरमहा चक्रवाढ देण्यास तो खरेदीदार जबाबदार असेल.

(3) पुरवठेदाराने पुरविलेल्या कोणत्याही मालासाठी किंवा सेवेसाठी, वरील (2) प्रमाणे व्याज देण्यास खरेदीदार जबाबदार असेल.

(4) येणे असलेल्या कोणत्याही रकमेबाबत वाद निर्माण झाल्यास, तो वाद, संबंधित राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या, सूक्ष्म व लघु उद्योग सहाय्यक मंडळाकडे संदर्भित केला जाईल.

ह्याशिवाय, विशेषतः एमएसएमई कडून केलेल्या खरेदीचे प्रदान करण्याबाबत, मोठी कर्जे घेणा-या कर्जदारांसाठीच्या सर्वसमावेशक कार्यकारी भांडवल मर्यादांमध्ये, पोट-मर्यादा निश्चित करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

प्रकरण-6

(6) एमएसई क्षेत्रातील कर्ज-प्रवाहांवरील समिती

(6.1) एसएसआयना (आता एमएसई) द्यावयाच्या कर्जावरील उच्च-स्तरीय समितीचा (कपुर समिती) अहवाल

एसएसआय क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जा संबंधाने प्रदान प्रणाली सुधरविण्यासाठी व कार्यरीती सुलभ करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री एस एल कपुर, माजी सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय प्रमुख असलेली एकाच व्यक्तीची, उच्च-स्तरीय समिती (जून 30, 1998) नेमली होती. एसएमआय क्षेत्राला अर्थ सहाय्य करण्या संबंधाने अनेक बाबी समाविष्ट असलेल्या 126 शिफारशी ह्या समितीने केल्या होत्या. आरबीआयने ह्या (शिफारशींचे) तपासणी केल्यावर त्यातील 88 शिफारशी स्वीकारण्याचे ठरविण्यात आले. त्यात पुढील शिफारशींचा समावेश आहे.

(1) तात्पुरत्या मर्यादा देण्यासाठी शाखा निबंधकांना अधिक अधिकार देणे.

(2) अर्जाचे फॉर्म्स सोपे करणे.

(3) कर्जांच्या आवश्यकतांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, त्यांचे स्वतःचेच निकष ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना देणे.

(4) अधिक संख्येने विशेषीकृत एसएसआय शाखा उघडणे.

(5) संयुक्त कर्जाची मर्यादा रु.5 लाखांपर्यंत वाढविणे (आता ही मर्यादा रु.1 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे);.

(6) मागासलेल्या राज्यांकडे बँकांनी अधिक लक्ष देणे आवश्यक.

(7) छोट्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, शाखा निबंधकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम.

(8) बँकांनी त्यांची ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक पारदर्शक करुन, त्या तक्रारी हाताळणे व त्यावर देखरेख ठेवणे सुलभ करावे.

सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.क्र.पीएलएनएफएस.बीसी.22/06.02.31/98-99 दि. ऑगस्ट 28, 1998 अन्वये, कपुर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते.

(6.2) एसएसआय क्षेत्राला (आता एमएसई क्षेत्र) देण्यात येणा-या संस्थात्मक कर्जाची अॅडेक्वसी व संबंधित बाबींची तपासणी करण्यासाठीच्या समितीचा (नायक समिती) अहवाल

वित्तसहाय्य मिळविण्यात, एसएसआय (आता एमएसई) क्षेत्राला येणा-या प्रश्नांचे निरीक्षण/तपासणी करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, डिसेंबर 1991 मध्ये, श्री. पी आर नायक, त्यावेळीचे डेप्युटी गव्हर्नर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली होती. ह्या समितीने तिचा अहवाल 1992 मध्ये दिला होता. ह्या समितीच्या सर्व प्रमुख शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या व बँकांना पुढील प्रमाणे सांगण्यात आले आहे.

(1) लघु उद्योग क्षेत्राच्या कर्ज-गरजा पूर्ण करण्यासाठी, ग्रामोद्योग, छोटे उद्योग व इतर छोटी एकके ह्या क्रमाने प्राधान्य दिले जावे.

(2) वैय्यक्तिक बाबतीत ज्यांची कर्ज मर्यादा रु. 2 कोटी पर्यंत (आता रु. 5 कोटी पर्यंत) आहे अशा एसएसआय (आता एमएसई) एककांच्या, त्यांच्या प्रक्षेपित/अंदाजित वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर, कार्यकारी भांडवली कर्ज मर्यादा देणे.

(3) कर्ज मंजुर करण्यास व प्रत्यक्ष देण्यात कोणताही विलंब होत नाही ह्याची खात्री करुन घेणे. कर्ज प्रस्ताव फेटाळणे/कर्ज मर्यादा कमी करणे अशा बाबतीत वरिष्ठ अधिका-यांकडे संदर्भित केले जावे.

(4) कर्ज मंजुर करण्यासाठी, ‘क्विड-प्रो-को’ म्हणून सक्तीच्या ठेवी साठी आग्रह धरु नये.

(5) विशेषीकृत एसएसआय (आता एमएसई) शाखा उघडाव्यात किंवा मोठ्या संख्येने एसएसआय (आता एमएसई) कर्ज खाती असलेल्या शाखांचे, विशेषीकृत एसएसआय (आता एमएसई) शाखात रुपांतरण करावे.

(6) एसएसआय (आता एमएसई) कर्जदारांसाठीचे अर्जाचे फॉर्म्स सुलभ/सोपे करावेत.

(7) विशेषीकृत शाखांमधील कर्मचा-यांना, त्यांची प्रवृत्ती बदलण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.

आमचे परिपत्रक आरपीसीडी..पीएलएनएफएस.बीसी.क्र.61/06.0262/2000-01 दि. मार्च 2, 2001 अन्वये, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, नायक समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते.

(6.3) एसएसआय (आता एमएसई) क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्ज प्रवाहावरील कार्यकारी गटाचा अहवाल (गांगुली समिती)

‘नाणे विषयक व कर्ज धोरण, 2003-2004’ च्या मध्य मुदतीच्या पुनरावलोकनामध्ये, रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी केलेल्या घोषणेनुसार, डॉ. ए एस गांगुली ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली, ‘एसएसआय क्षेत्राला दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहावर एक कार्यकारी गट’ स्थापन करण्यात आला.

ह्या समितीने 31 शिफारशी केल्या होत्या व त्यात एसएसआय क्षेत्राला वित्तसहाय्य करण्याबाबत अनेक क्षेत्रे समाविष्ट केलेली होती. आरबीआय व बँका संबंधाने केलेल्या शिफारशी तपासण्यात आल्या असून, आरबीआयनी आतापर्यंत 8 शिफारशी स्वीकारल्या आहेत आणि परिपत्रक आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी 28/06.02.31(WG)/2004-05 दि. सप्टेंबर 4, 2004 अन्वये, त्यांची अंमलबजावणी करण्यास बँकांना कळविण्यात आले आहे, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

(1) एमएसएमई क्षेत्राला वित्तसहाय्य करण्यासाठी समूह आधारित दृष्टिकोन स्वीकारणे.

(2) विशिष्ट प्रकल्प प्रायोजित करणे, आणि छोट्या व लघु उद्योगांना व वैय्यक्तिक उद्योजकांना सेवा देणा-या लीड बँकांद्वारे, एनजीओंच्या यशस्वी मॉडेल्सना मोठी प्रसिध्दी देणे.

(3) विशिष्ट प्रकारचा डोंगराळ प्रदेश व वारंवार येणा-या पुरांमुळे दळणवळणात अडचणी असलेल्या, ईशान्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बँकांकडून एसएसआयना (आता एमएसई), बँकांनी त्यांच्या व्यापारी निर्णयानुसार, कार्यकारी भांडवलासाठी उच्चतर मर्यादा मंजुर करणे.

(4) ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी नवनवीन साधनांचा शोध घेणे आणि ग्रामीण कारागीर, ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण उद्योजकांना दिला जाणारा कर्ज प्रवाह वाढविणे.

(6.4) आजारी एसएमईंच्या पुनर्वसनावरील कार्य गट (अध्यक्ष - डॉ. के सी चक्रवर्ती)

आजारी एमएसईच्या पुनर्वसनावरील कार्यकारी गटाच्या (अध्यक्ष - डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, त्यावेळचे पंजाब नॅशनल बँकेचे सीएमडी) शिफारशी विचारात घेऊन, आमचे परिपत्रक आरपीसीडी.एसएमई अँडएनएफएस.बीसी.क्र.102/06.04.01 /2008-09 दि. मे 4, 2009 अन्वये, सर्व वाणिज्य बँकांना पुढील प्रमाणे सांगण्यात आले होते -

(अ) त्यांच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने, एमएसई क्षेत्रासाठी कर्ज धोरणांचा विस्तार, भावी काळात सफलताक्षम असू शकणा-या आजारी एकके/उद्योगांसाठी कर्ज पुनर्रचना/पुनर्वसन धोरण, बुडित/अकार्यकारी कर्जाची केवळ एकदाच व भेदभाव न ठेवता करावयाची कर्ज वसुली योजना, ह्याबाबतची कर्ज धोरणे तयार करावीत.

(ब) वरील परिपत्रकात दिल्यानुसार एमएसई क्षेत्राला वेळेवर व पुरेशा कर्ज पुरवठा करण्या संबंधाने असलेल्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात.

दि. मे 4, 2009 रोजीच्या आमच्या परिपत्रकाच्या अन्वये बँकांना असेही सांगण्यात आले होते की, त्यांना ह्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करावा आणि इतर बाबींसह, रु.2 कोटींपर्यंतच्या सर्व अग्रिम राशींबाबतचे कर्ज, स्कोअरिंग मॉडेलवर आधारित द्यावे. ह्याशिवाय, आमचे परिपत्रक डीबीओडी.डीआयआर.बीसी.क्र.106/13.03.00/2013-14 दि. एप्रिल 15, 2014 अन्वये बँकांना सांगण्यात आले होते की, एमएसई कर्जदारांच्या कर्ज-पुस्तकांच्या त्यांनी केलेल्या मूल्यमापनामध्ये त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले धोरण वापरण्यासाठी, एमएसई क्षेत्राला दिल्या जाणा-या कर्ज सुविधांच्या धोरणाचेही पुनरावलोकन करावे.

(6.5) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील पंतप्रधानांचे कृतीदल

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी, जानेवारी 2010 मध्ये, भारत सरकारने एका उच्च-स्तरीय कृती दलाची (अध्यक्ष - श्री. टी.के.ए. नायर) स्थापन केली होती. एमएसएमईंच्या कार्यकृतींच्या संबंधाने (उदा. कर्ज, विपणन, मजुर/कामगार, ---- धोरण, पायाभूत सोयी/तंत्रज्ञान/कौशल्य विकास व करप्रणाली) ह्या कृतीदलाने अनेक उपायांची शिफारस केली होती. ह्या सर्वसमावेशक शिफारशींमध्ये ताबडतोब करावयाचे उपाय आणि मध्य मुदतीचे उपायांसह, कायदेशीर व विनियामक रचना, तसेच ईशान्येकडील राज्य व जम्मु व काश्मिर ह्यासाठीच्या शिफारशीही समाविष्ट केल्या आहेत.

बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी ह्या कृतीदलाने केलेल्या शिफारशी नजरेसमोर ठेवून, एमएसई क्षेत्राला, आणि विशेषतः सूक्ष्म उद्योजकांना द्यावयाचा कर्ज प्रवाह वाढविण्यासाठी सक्षम पाऊले उचलावीत.

एमएसईवरील, पंतप्रधानांच्या कृतीदलाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी वाणिज्य बँकांना परिपत्रक आरपीसीडी.एसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र. 90/06.02.31/2009-10 दि. जून 29, 2010 देण्यात आले होते.

(6.6) सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठीच्या कर्ज हमी योजनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी कार्यकारी गट

सीजीटी एमएसईच्या कर्ज हमी योजनेची (सीजीएस) कार्यकृतीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि एमएसईंना तारण मुक्त कर्जांचा प्रवाह वाढविण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री. व्ही के शर्मा, कार्यकारी संचालक, ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी गट स्थापन केला होता.

ह्या कार्यकारी गटाच्या शिफारशींमध्ये, सूक्ष्म, लघु उद्योग (एमएसई) क्षेत्राला दिल्या जाणा-या तारण-मुक्त कर्जाची मर्यादा रु.5 लाखांऐवजी त्याच्या दुप्पट करणे, आणि सीजीएसचे संरक्षण मिळविण्यासाठी शाखा-स्तरीय संस्थांना जोरदार प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना बजावून सांगणे, व ह्याबाबतीत केलेली कामगिरी, त्या बँकांच्या फील्ड स्टाफच्या मूल्यमापनाचा एक निकष बनविणे इत्यादि बाबी सर्व बँकांना कळविण्यात आल्या होत्या.

ह्याबाबत सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना परिपत्रक आरपीसीडी.एसएमई अँड एनएफएस.बीसी.क्र. 79/06.02.31/2009-10 दि. मे 6, 2010 पाठविण्यात आले होते आणि त्यांना, एमएसई क्षेत्रातील एककांना, रु.10 लाख पर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण न स्वीकारणे अपरिहार्य केले होते. तसेच, त्यांच्या शाखा-स्तरीय संस्थांना सीजीएस संरक्षण घेण्यास व ह्याबाबतीत केलेली कामगिरी त्या बँकांच्या फील्ड स्टाफच्या मूल्यमापनाचा एक निकष करण्यास सांगण्यात आले होते.