RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

Notification Marquee

RBI Announcements
RBI Announcements

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

78495854

जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, चलन वितरण व विनिमय योजनेवरील (सीडीईएस) महानिदेश

आरबीआय/डीसीएम/2016-17/36
महानिदेश डीसीएम/(सीसी) क्र.जी-4/03.41.01/2016-17

जुलै 20, 2016

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व बँका

महोदय/महोदया,

जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, चलन वितरण व विनिमय योजनेवरील (सीडीईएस) महानिदेश

प्रस्तावनेमध्ये दिल्यानुसार व आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 45 आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अ खाली, आमच्या स्वच्छ नोट धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, ही बँक, मार्गदर्शक तत्वे/सूचना देत आहे. ही उद्दिष्टे टिकून रहावीत ह्यासाठी, व सर्व बँक शाखा जनतेला अधिक चांगल्या ग्राह्य सेवा देत राहतील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, ह्या बँकेने, चलन वितरण व विनिमय योजना (सीडीईएस) तयार केली आहे.

(2) सोबत जोडलेल्या महानिदेशांमध्ये ह्या विषयावरील अद्यावत केलेली मार्गदर्शक तत्वे/परिपत्रके समाविष्ट करण्यात आली आहेत. वेळोवेळी नवीन सूचना दिल्या गेल्यावर हे महानिदेश अद्यावत केले जातील.

(3) हे महानिदेश आरबीआयच्या वेबसाईटवर www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहे.

आपला विश्वासु

(पी.विजया कुमार)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत - वरीलप्रमाणे


जोडपत्र

(1) प्रस्तावना

स्वच्छ नोट धोरणाला अनुसरुन, सर्व बँक शाखांनी, नोट व नाणी बदलून देण्याबाबत जनतेला अधिक चांगली ग्राहक सेवा देण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, धनकोषांसह बँक शाखांसाठी चलन वितरण व विनिमय योजना (सीडीईएस) तयार करण्यात आली आहे.

(2) प्रोत्साहने

ह्या योजनेनुसार, नोटा व नाणी बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, बँका पुढील प्रोत्साहनांसाठी पात्र आहेत.

अनु क्रमांक सेवेचा प्रकार प्रोत्साहनांचा तपशील.
1 कमी बँका असलेल्या राज्यांमधील 1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या केंद्रांमध्ये धनकोष उघडणे व ठेवणे. (अ) भांडवली खर्च :- प्रति धन कोषासाठी रु.50 लाखाच्या मर्यादेसह, भांडवली खर्चाच्या 50% भरपाई. ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये, रु.50 लाखांच्या मर्यादेसह 100% भांडवली खर्चाची भरपाई मिळण्यास पात्र.

(ब) महसुली खर्च :- पहिल्या 3 वर्षांसाठी, महसुली खर्चाच्या 50% भरपाई. ईशान्येकडील प्रदेशात पहिल्या 5 वर्षांमधील महसुली खर्चाच्या 50% भरपाई केली जाईल.
2 बँक शाखांमधील कांऊटार्सवर मळक्या नोटा बदलून देणे/फाटक्या नोटांचा निर्णय घेणे (अ) मळक्या नोटा बदलून देणे :- रु.50 पर्यंत मूल्यापर्यंतच्या मळक्या नोटा बदलण्यासाठी, प्रति पॅकेट रु.2.

(ब) फाटक्या नोटांबाबत निर्णय :- प्रति नग रु.2/-.
3 कांऊटर्सवर नाण्यांचे वाटप (1) कांऊटरवर वाटप करण्यासाठी प्रति थैली रु.25.

(2) बँकांकडून दावा येण्याची वाट न पाहताही, धन कोषामधून केलेल्या निकासीवर आधारित प्रोत्साहने दिली जातील.

(3) फुटकळ ग्राहकांनाच छोट्या प्रमाणावर (ठोक नाणी घेणारे ग्राहक नव्हे) नाणी दिली जात असेल ह्याची खात्री करण्यासाठी तपासणी व शिल्लक प्रणाली ठेवली जावी.

(4) धन कोषांची तपासणी/शाखांना दिलेल्या गुप्त भेटी इत्यादीमार्फत, आरबीआयच्या प्रादेशिक कार्यालयांकडून नाण्यांचे वाटप पडताळले जाईल.
4 जनतेला पुढील प्रकारच्या रोकड संबंधित सेवा देणारी यंत्रे स्थापन करणे.

(1) कॅश रिसायक्लर्स (2) कमी मूल्याच्या (रु.100 मूल्यापर्यंतच्या) नोटा देणारी एटीएम्स.

टीप :- रु.500 व त्यावरील मूल्याच्या नोटा वितरित करणारी एटीएम्स ह्या भरपाईसाठी पात्र नाहीत.
यंत्रांसाठीची कमाल भरपाई रक्कम पुढीलप्रमाणे असेल.

महानगरे/शहरी क्षेत्रांसाठी

(1) कॅश रिसायक्लर्स :- यंत्राच्या प्रत्यक्ष किंमतीच्या 50% किंवा रु.2,00,000 ह्यापैकी कमी असेल ते.

(2) कमी मुल्याच्या नोटा देणारी (रु 100 मूल्याच्या नोटांपर्यंत) एटीएम यंत्राच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50% किंवा रु. 2,00,000/- ह्यापैकी जी कमी असेल ती रक्क्म

अर्ध नागरी/ग्रामीण क्षेत्रासाठी

(1) कॅश रिसायक्लर्स :- यंत्राच्या प्रत्यक्ष किंमतीच्या 60% किंवा रु.2,50,000 ह्यापैकी कमी असेल ते.

(2) कमी मूल्याच्या नोटा (रु.100 पर्यंत) देणारी एटीएम्स - यंत्राच्या प्रत्यक्ष किंमतीच्या 60% किंवा रु.2,50,000 ह्यापैकी कमी असेल ते.

(3) प्रोत्साहने मिळविण्यासाठी कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे

(3.1) कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहने

(1) आरबीआयच्या इश्यु ऑफिसांमध्ये प्रत्यक्ष मिळालेल्या मळक्या नोटांवरच ही प्रोत्साहने दिली जातील. ह्याबाबत बँकांनी वेगळा दावा करण्याची गरज नाही. शाखांनी सादर केलेल्या मळक्या नोटांबाबत, धन कोष असलेल्या शाखेने त्याबाबतचे प्रोत्साहन, तिच्याशी जोडलेल्या शाखांना, प्रो-रेशो धर्तीवर देणे आवश्यक आहे.

(2) त्याचप्रमाणे, आरबीआयकडे सील केलेल्या लिफाफ्यातून, रजिस्टर्ड/इन्शुअर्ड पोस्टने ठेवल्याने/मळक्या नोटांना पाठविलेल्या, निर्णय घेण्यात आलेल्या नोटांबाबतही प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी वेगळा दावा करण्याची गरज नाही.

(3.2) मशीन्स स्थापन करण्यासाठीची प्रोत्साहने

(1) एखाद्या वर्षामधील जुलै 1 ते जून 30 पर्यंतच्या काळात निरनिराळी यंत्रे विकत घेऊ इच्छिणा-या, तसेच धन कोष स्थापन करु इच्छिणा-या बँकांनी, वरील मशीन्सच्या खर्चाचा तपशील असलेली वार्षिक योजना आमच्या इश्यु ऑफिसेसकडे, नेहमीच प्रत्येक वर्षाच्या एप्रिल 15 पर्यंत पाठविणे आवश्यक आहे. ह्या योजना मिळाल्यानंतर, आमचे इश्यु ऑफिस, त्या बँकेला, त्या वर्षासाठी परवानगी असलेली भरपाईची कमाल रक्कम कळवील.

(2) कॅश रिसायक्लर्स व कमी मूल्याच्या नोटा देणारी एटीएम स्थापन करण्यासाठीच्या प्रोत्साहनांचे दावे, संबंधित बँकेच्या लिंक ऑफिस मार्फत, ती तिमाही समाप्त झाल्याच्या 30 दिवसांच्या आत, तिमाही धर्तीवर, आरबीआयच्या संबंधित इश्यु ऑफिसकडे सादर केले जावेत. तथापि असे दावे, मशीन्ससाठी पुरवठेदाराला पूर्ण पैसे दिल्यानंतरच सादर केले जावेत.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ऐका

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

हे पेज उपयुक्त होते का?