आरबीआय/डीसीएम/2018-19/63
महानिर्देश डीसीएम(सीसी) क्र.जी-3/03.41.01/2018-19

जुलै 3, 2018

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व बँका

महोदय/महोदया,

जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, चलन वितरण व विनिमय योजनेवरील (सीडीईएस) महानिर्देश

प्रस्तावनेमध्ये दिल्यानुसार व आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 45 आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अ खाली, आमच्या स्वच्छ नोट धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, ही बँक, मार्गदर्शक तत्वे/सूचना देत आहे. ही उद्दिष्टे टिकून रहावीत ह्यासाठी, व सर्व बँक शाखा जनतेला अधिक चांगल्या ग्राहक सेवा देत राहतील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, ह्या बँकेने, चलन वितरण व विनिमय योजना (सीडीईएस) तयार केली आहे.

(2) सोबत जोडलेल्या महानिर्देशांमध्ये ह्या विषयावरील अद्यावत केलेली मार्गदर्शक तत्वे/परिपत्रके समाविष्ट करण्यात आली आहेत. वेळोवेळी नवीन सूचना दिल्या गेल्यावर हे महानिर्देश वेळोवेळी अद्यावत केले जातील.

(3) हे महानिर्देश आरबीआयच्या वेबसाईटवर www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहे.

आपला विश्वासु,

(मानस रंजन मोहंती)
मुख्य महाप्रबंधक

सोबत : वरील प्रमाणे

जोडपत्र

जनतेला ग्राहक सेवा देण्यामधील कामगिरीवर आधारित, धनकोषांसह बँक शाखांसाठी “चलन वितरण व विनिमय योजनेवरील (सीडीईएस)” परिपत्रक

(1) स्वच्छ नोट धोरणाला अनुसरुन, सर्व बँक शाखांनी, नोट व नाणी बदलून देण्याबाबत जनतेला अधिक चांगली ग्राहक सेवा देण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, धनकोषांसह बँक शाखांसाठी चलन वितरण व विनिमय योजना (सीडीईएस) तयार करण्यात आली आहे.

(2) प्रोत्साहने

ह्या योजनेनुसार, नोटा व नाणी बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, बँका पुढील प्रोत्साहनांसाठी पात्र आहेत.

(3) प्रोत्साहने मिळविण्यासाठी कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे -

(1) आरबीआयच्या इश्यु ऑफिसांमध्ये प्रत्यक्ष मिळालेल्या मळक्या नोटांवरच ही प्रोत्साहने दिली जातील. ह्याबाबत बँकांनी वेगळा दावा करण्याची गरज नाही. शाखांनी सादर केलेल्या मळक्या नोटांबाबत, धन कोष असलेल्या शाखेने त्याबाबतचे प्रोत्साहन, तिच्याशी जोडलेल्या शाखांना, प्रो-रेटा धर्तीवर देणे आवश्यक आहे.

(2) त्याचप्रमाणे, आरबीआयकडे सील केलेल्या लिफाफ्यातून, रजिस्टर्ड/इन्शुअर्ड पोस्टने /मळक्या नोटांसह वेगळ्याने मिळालेल्या, निर्णय घेण्यात आलेल्या नोटांबाबतही प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी वेगळा दावा करण्याची गरज नाही.