आरबीआय/2019-20/68
महानिर्देश डीसीएम(सीसी)क्र.जी-4/03.35.01/2019-20

जुलै 01, 2019
(ऑक्टोबर 03, 2019 रोजी अद्यावत केल्यानुसार)

1. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(धनकोष असलेल्या सर्व बँका)

2. राजकोषाचे संचालक
(राज्य सरकारे)

महोदय/महोदया,

धनकोष व्यवहारांचे अहवाल विलंबाने पाठविणे/चुकीचे अहवाल पाठविणे/अहवाल न पाठविणे आणि धनकोष शिल्लकांमध्ये अपात्र रकमा समाविष्ट करणे ह्यासाठीच्या दंडात्मक व्याजावरील महानिर्देश

प्रस्तावनेमध्ये दिल्यानुसार व भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 खाली आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या 35 अ खाली, आमच्या स्वच्छ नोट धोरणाच्या उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी ही बँक मार्गदर्शक तत्वे/सूचना देत असते. हे प्रयत्न टिकवून ठेवण्यासाठी, व धनकोष व्यवहारांचे अहवाल सुयोग्यपणे व वेळेवारी देण्यात शिस्त येण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी आम्ही ह्या विषयावरील सूचना दिल्या आहेत.

(2) सोबत जोडलेल्या महानिर्देशात ह्या विषयावरील अद्यावत मार्गदर्शक तत्वे/परिपत्रके समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नवीन सूचना दिल्या गेल्यानंतर हे महानिर्देश वेळोवेळि अद्यावत केले जातील.

(3) हे महानिर्देश आरबीआयच्या www.rbi.org.in वेबसाईटवरही टाकण्यात आले आहेत.

आपला विश्वासु,

(मानस रंजन मोहंती)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरील प्रमाणे

जोडपत्र

(1) धनकोष व्यवहारांचे अहवाल विलंबाने पाठविणे/चुकीचे अहवाल पाठविणे/अहवाल न पाठविणे ह्यासाठीचे दंडात्मक व्याज.

(1.1) धनकोष व्यवहार कळविणे

धनकोषात ठेवण्याची/निकासी करण्याची किमान रक्कम रु.1,00,000/- असेल व त्यानंतर रु.50,000 च्या पटीत असेल.

(1.2) कळविण्यासाठीची कालमर्यादा

(1.2.1) धनकोषांनी /लिंक ऑफिसेससाठी त्यांचे सर्व व्यवहार त्याच सीवायएमसीसी पोर्टलद्वारे त्याच दिवशी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत कळविलेच पाहिजे.

(1.2.2) सब-ट्रेझरी कार्यालयांनी (एसटीओ) सर्व व्यवहार, त्याच दिवशी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत, रिझर्व्ह बँकेच्या इश्यु ऑफिसांना थेट कळवावेत.

(1.2.3) बँकांमधील संपकाळात शिथिलता

सर्वसामान्य/खास संप परिस्थितीमुळे अहवाल पाठविण्याच्या कालावधीतील शिथिलता प्रकरण-निहाय विचारात घेतली जाईल.

(1.3) दंडात्मक व्याज आकारणी

(1.3.1) अहवाल पाठविण्यातील विलंब धनकोष व्यवहार कळविण्यास विलंब झाल्यास, त्या विलंब कालासाठी, धनकोष ठेवणा-या बँकेकडून येणे असलेल्या रकमेवर ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 3 मध्ये निर्देशित केलेल्या दराने दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. हे दंडात्मक व्याज T+0 धर्तीवर आकारले जाईल - म्हणजे, त्याच व्यवहाराच्या दिवशी, धनकोष/ लिंक ऑफिसने रात्री इश्यु ऑफिसला विहित कालावधीत न कळविलेल्या व्यवहारांबाबत दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. मंडळाच्या इश्यु विभागाशी थेट जोडणी असलेल्या एसटीओंकडून अहवाल पाठविण्यास झालेल्या विलंबासाठीही दंडात्मक व्याज लावले जाईल.

(1.3.2) चुकीचे अहवाल पाठविणे

दुरुस्ती केलेला अहवाल रिझर्व्ह बँकेला मिळण्याच्या तारखेपर्यंत, चुकीचे अहवाल पाठविले जाण्याच्या सर्व प्रकरणात दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. बँकांच्या चालु खात्यांमधील क्रेडिट्स/डेबिट्स हे, धनकोष/लिंक ऑफिसच्या विवरणपत्रांमध्ये कळविण्यात आलेल्या व्यवहारांवर आधारित केले जात असल्याने, लिंक ऑफिस विवरणपत्रात चुकीचे रिपोर्टिंग केले असलेल्या सर्व प्रकरणात दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. संबंधित लिंक ऑफिसे/ धनकोंनी सीवायएम-सीसी पोर्टलवर कळविलेल्या आकड्यांच्या खरेपणाबाबत लिंक ऑफिसेस खात्री करुन घेतील अशी अपेक्षा आहे. धनकोषांमध्ये केलेली नवीन नोटांची प्रेषणे, ‘ठेवी’ व्यवहार म्हणून पोर्टलवर कळविली जाणार नाहीत ह्याची खात्री केली जावी.

(1.3.3) धनकोषातील शिल्लकांमध्ये अपाय रकमा समाविष्ट केल्या गेल्यास लागु असलेले दंडात्मक व्याज

(1) चुकीचे रिपोर्टिंग/विलंबाने केलेले रिपोर्टिंग/व्यवहार न कळविणे ह्या कारणांनी, रिझर्व्ह बँकेतील तिच्या चालु खात्यात बँकेने ‘अपात्र’ क्रेडिट मिळविले असण्याच्या सर्व प्रकरणात दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. धनकोषातील/प्रेषणातील तुटी, गळती/फसवणुकीमुळे आलेल्या तुटी, धनकोष शिल्लकांमध्ये/प्रेषणांमध्ये आढळलेल्या नकली नोटा ह्यासाठीही, ‘दंडाची योजना’ खाली दंडात्मक उपाय योजले जातील.

(2) ह्याशिवाय, केवळ जॉईंट कस्टडियन्सच्या ताब्याखाली असलेली व त्यांना ‘मुक्तपणे उपलब्ध असलेली’ रोख रक्कमच, कोष शिल्लकांमध्ये समाविष्ट करण्यास पात्र आहे. या प्रकरणांमध्ये त्यामुळे कोणत्याही कारणाने सीलबंद लिफाफ्यात ठेवलेली रोख रक्कम/जॉईंट कस्टडियन सोडून कोणत्याही अधिका-याने ट्रंका व बिन्समध्ये कुलुपबंद केलेली किंवा जॉईंट कस्टडियनच्या दोन कुलुपांव्यतिरिक्त कोणत्याही अधिका-याने तिसरे कुलुप लावून ठेवलेली रोख रक्कम, धनकोष शिल्लकांमध्ये समाविष्ट करण्यास पात्र नाही व ते चुकीचे रिपोर्टिंग म्हणून समजले जाऊन त्यासाठी परिच्छेद 3 मधील दंडात्मक व्याजदर लागु होईल.

(3) वरील सर्व प्रकरणात (धनकोष शिल्लका/प्रेषणे ह्यामधील तुटी, गळती/फसवणुकीमुळे आलेल्या तुटी, धनकोष/प्रेषणांमध्ये नकली नोटा आढळून येणे सोडून) धनकोष शिल्लकांमध्ये ‘अपात्र’ रकमांचा समावेश केला गेल्याच्या तारखेपासून, ते धनकोषामधून अशा रकमा काढून टाकल्या जाण्याच्या तारखेपर्यंत दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. धनकोषातील/प्रेषणातील तुटी, गळती/फसवणुकीमुळे आलेल्या तुटी धनकोष शिल्लकांमध्ये/प्रेषणांमध्ये नकली नोटा आढळून येणे ह्यासाठीच्या दंडात्मक कारवाया/उपाय, विद्यमान दंडांची योजनाच्या आधाराने केल्या जातील.

2 दंड आकारणे

(2.1) आरबीआयकडे प्रेषण केलेल्या मळक्या नोटांचा अहवाल देणे

आरबीआयकडे प्रेषण केलेल्या मळक्या नोटांची प्रेषणे, धनकोष/लिंक ऑफिसांची निकासी म्हणून दाखवू नये. अशी प्रेषणे चुकीने ‘निकासी’ म्हणून दाखविली गेल्यास, त्या प्रेषणाचे मूल्य कितीही असले तरी व असा चुकीच्या रिपोर्टिंगचा कालावधी कितीही असला तरी रु.50,000/- दंड आकारला जाईल.

(2.2) सीवायएम-सीसी पोर्टलमधील बदल (डायव्हर्शन्स) कळविणे

धनकोषातील सर्व बदल (त्याच बँकेच्या धनकोषामधील तसेच निरनिराळ्या बँकांच्या धनकोषांमधील - दोन्हीही) सीवायएम-सीसी पोर्टलच्या ‘डायव्हर्शन मॉड्युल’ मार्फत कळविणे आवश्यक आहे. तफावत कळविणा-या सीसीने ती डायव्हर्शन एंट्री सुरु करावी. प्राप्त करणा-या सीसीने त्याची पोचपावती द्यावी. असे डायव्हर्शन्स ठेवी/निकासी म्हणून कळविण्यात येऊ नयेत. अशा चुकीच्या कळविण्यासाठी रु.50,000 दंड आकारला जाईल.

(2.3) ‘नेट डिपॉझिट’ असलेल्या धनकोषांकडून विलंबित अहवाल

धनकोषाने ‘नेट डिपॉझिट’ म्हणून कळविलेल्या विलंबित रिपोर्टिंगसाठी प्रचलित/विद्यमान दराने दंडात्मक व्याज आकारले जाऊ नये. तथापि, धनकोषांचे व्यवहार कळविण्यामध्ये सुयोग्य शिस्त येण्याची खात्री करण्यासाठी ते त्या नेट डिपॉझिटचे मूल्य कितीही असले तरी, त्या धनकोषांना रु.50,000/- चा सरसकट दंड लावण्यात यावा.

(3) दंडात्मक व्याजाचा दर

विलंबाने रिपोर्टिंग/चुकीचे रिपोर्टिंग/रिपोर्टिंग न करणे/धनकोष शिल्लकांमध्ये अपात्र रकमांचा समावेश ह्यासाठीच्या कालावधीसाठी विद्यमान बँक दरापेक्षा 2% जास्त दराने दंडात्मक व्याज आकारण्यात येईल.

(4) राजकोषांमधील चलन कोषांच्या बाबतीत दंडात्मक व्याजाची आकारणी

राजकोष/पोट राजकोषांमधील चलन कोषांनाही वरील सूचना लागु असतील.

(5) सादरीकरणे

(5.1) विलंबाने रिपोर्ट करण्याबाबतच्या दंडात्मक व्याजाबाबतचा एकमेव निकष/मुद्दा विलंबाचे दिवस हा असल्याने, वैय्यक्तिक बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने फेरविचार करण्याची विनंती करण्याचे प्रसंग बँकांना घेण्याचे कारणच नाही. तथापि, विशेषतः डोंगराळ/दूरवरच्या क्षेत्रांमध्ये आलेल्या रकमा अडचणीमुळे किंवा वैय्यक्तिक आपत्तींमुळे बाधित झाल्यामुळे करावयाची सादरीकरणे, संबंधित बँकेच्या डेबिट पासून एक महिन्याच्या आत, संबंधित बँकेच्या मुख्य/नियंत्रक कार्यालयांमार्फत, संबंधित इश्यु ऑफिसकडे पाठविली जावीत.

(5.2) चुकीच्या रिपोर्टिंगसाठीच्या तहकुबीसाठीची (वेव्हर) सादरीकरणे विचारात घेतली जाणार नाहीत (वरील परिच्छेद 1.3.2 शी तुलना करा)

(5.3) दंडात्मक व्याज लावण्यामागील उद्देश, जलद/सुयोग्य रिपोर्टिंग करण्यासाठी बँकांमध्ये शिस्त आणणे हा असल्याने, विलंबित/चुकीचे रिपोर्टिंग/रिपोर्टिंग न करणे ह्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेचा निधी वापरण्यात आला किंवा सीआरआर/एसएलआर कमी झाला असे काही झाले नाही किंवा ते लिपिकाच्या चुका, कर्मचा-यांना अनुभव नसणे, मुद्दाम न केलेल्या किंवा गणीतीय चुका इत्यादि कारणांनी दंडात्मक व्याज रद्द करण्याबाबतच्या बँकांच्या विनंत्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. ह्याशिवाय अशा सर्व त्रुटींची आमच्याकडून गंभीर दखल घेतली जाईल.