आरबीआय/एफआयडीडी/2019-20/70
महानिर्देश एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.क्र.08/04.09.01/2019-20

जुलै 29, 2019
(अद्यावत मार्च 12, 2020 पर्यंत)

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सर्व लघु वित्त बँका)

महोदय/महोदया,

महानिर्देश - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज - लघु वित्त बँका - उद्दिष्टे व वर्गीकरण

सोबत जोडलेल्या महानिर्देशात ह्या विषयावरील अद्यावत केलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/परिपत्रके एकत्रित करण्यात आली आहेत. नवीन सूचना दिल्या गेल्यानंतर हे निर्देश वेळोवेळी अद्यावत केले जातील. हे महानिर्देश, आरबीआयच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहेत.

(2) लघु वित्त बँकांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच सारांश स्वरुपात आमच्या वेबसाईटवर जुलै 6, 2017 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला होता. ह्या सारांशाच्या प्रकरण 2 खाली दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ह्या महानिर्देशात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ह्या महानिर्देशातील परिपत्रकांची यादी परिशिष्टात देण्यात आली आहे.

आपला विश्वासु,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

महानिर्देश - भारतीय रिझर्व्ह बँक - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज –
उद्दिष्टे व वर्गीकरण - लघु वित्त बँका – 2019

जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाल्याने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 21 व 35 अ खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँक, येथे पुढील दिलेले निर्देश देत आहे.

प्रकरण 1
प्रारंभिक

(1) लघु शीर्षक व सुरुवात

(अ) ह्या निर्देशांना, भारतीय रिझर्व्ह बँक (प्राधान्य क्षेत्र कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण) निर्देश, 2019 म्हटले जाईल.

(ब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्राधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आल्याच्या दिवसापासून हे निर्देश जारी होतील.

(2) लागु होणे

ह्या निर्देशातील तरतुदी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतात व्यवसाय करण्यास परवाना दिलेल्या प्रत्येक लघु वित्त बँकेला (एसएफबी) लागु असतील.

(3) व्याख्या/स्पष्टीकरणे

(अ) ह्या निर्देशामध्ये संदर्भ नसल्यास, ह्यामधील संज्ञेचा अर्थ, त्यांना खालीलप्रमाणे दिलेल्या अर्थानुसार असेल –

(1) आकस्मिक दायित्वे/ताळेबंदाबाहेरील बाबी, प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्ट कामगिरीचा एक भाग होत नाहीत.

(2) ‘सर्वसमावेशन व्याज’ ह्या संज्ञेत, व्याज (परिणामकारक वार्षिक व्याज) प्रक्रिया शुल्क व सेवा आकार समाविष्ट आहेत.

(ब) बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, प्राधान्य क्षेत्राखाली दिलेली कर्जे, मंजुरीप्राप्त कामांसाठीच आहेत व त्यांच्या अंतिम उपयोगावर सातत्याने देखरेख केली जात आहे. ह्याबाबत बँकांनी सुयोग्य अंतर्गत नियंत्रण व प्रणाली ठेवावी.

(क) येथे व्याख्या न केल्या गेलेल्या सर्व संज्ञांचा अर्थ, बँकिंग विनियामक अधिनियम, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम किंवा त्यामधील कोणताही वैधानिक बदल किंवा नवीन कायदा ह्याखाली त्या संज्ञांचा दिलेल्या अर्थानुसार किंवा असेल त्यानुसार व्यापारी व्यवहारात वापरला जात असल्यानुसार असेल.

प्रकरण 2
प्राधान्य क्षेत्राखालील वर्ग व उद्दिष्टे

(4) प्राधान्य क्षेत्राखालील वर्ग पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. शेती

2. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग

3. निर्यात कर्ज

4. शिक्षण

5. गृहनिर्माण

6. सामाजिक पायाभूत सोयी

7. पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा

8. इतर

वरील वर्गाखाली पात्र असलेल्या कार्यकृतींचा तपशील प्रकरण 3 मध्ये विहित केला आहे.

(5) प्राधान्य क्षेत्रासाठी उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे

(1) भारतात कार्यरत असणा-या लघु वित्त बँकांसाठीची, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाखालील उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टे/पोट उद्दिष्टे ह्यामधील कामगिरी, मागील वर्षाच्या त्याच तारखेस असलेल्या एकूण एएनबीसीवर आधारित असेल.

## ह्याशिवाय, सर्व लघु वित्त बँकांना सांगण्यात येते की, कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना दिलेले सर्व समावेशक कर्ज, मागील तीन वर्षांच्या प्रणाली-निहाय सरासरीपेक्षा कमी असणार नाही ह्याची त्यांनी खात्री करुन घ्यावी. प्राधान्य क्षेत्र कर्जाखाली केलेली कामगिरी काढण्यासाठीची लागु असलेली प्रणाली-निहाय सरासरी दर वर्षी अधिसूचित केली जाईल. एफ वाय (आर्थिक वर्ष) 2019-20 साठी लागु असलेला प्रणाली निहाय सरासरीचा अंक 12.11 टक्के आहे.

(2) प्राधान्य क्षेत्र कर्जासाठी, एएनबीसी म्हणजे, भारतामधील आऊटस्टँडिंग बँक कर्ज (आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 42 (2) खाली फॉर्म ‘अ’ च्या बाब क्र. 6 मध्ये विहित केल्यानुसार), वजा, आरबीआय व इतर मंजुरीप्राप्त वित्तीय संस्थांकडे रिडिसकाऊंट केलेली बिले, अधिक, हेल्ड टु मॅच्युरिटी (एचटीएस) वर्गाखालील परवानगीप्राप्त नॉन एसएलआर बाँड्स/डिबेंचर्स, अधिक, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा एक भाग म्हणून समजण्यास पात्र असलेल्या (उदा. - सिक्युरिटाईज्ड अॅसेट्समधील गुंतवणुकी) गुंतवणुकी, आरआयडीएफ खालील आऊटस्टँडिंग ठेवी, व प्राधान्य क्षेत्र कर्ज उद्दिष्टे/पोट उद्दिष्टे साध्य करण्याऐवजी, नाबार्ड, एनएचबी, एसआयडीबीआय, व मुद्रा लि. ह्यांचेकडील इतर निधी देखील एनबीसीचा एक भाग असतील. रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक डीबीओडी.क्र.आरईटी.बीसी.93/12.01.001/2013-14 जानेवारी 31, 2014 सह बाधित परिपत्रक डीबीओडी.क्र.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2013-14 ऑगस्ट 14, 2013, आणि फेब्रुवारी 6, 2014 रोजी दिलेले डीबीओडी स्पष्टीकरण ह्यानुसार, सीआरआर/एसएलआरच्या आवश्यकतांची सूट मिळण्यास पात्र असलेल्या, वाढीव एफसीएनआर(बी)/एनआरई ठेवींच्या विरुध्द भरता देण्यात आलेल्या अग्रिम राशी, त्यांची परतफेड होईपर्यंत, प्राधान्य क्षेत्र कर्ज उद्दिष्टे काढण्यासाठी एएनबीसीमधून वगळल्या जातील. रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र.25/08.12.014/2014-15 दि. जुलै 15, 2014 अन्वये, पायाभूत सोयी व गृहनिर्माणासाठी दीर्घ मुदतीचे बाँड्स दिल्याने, सूट मिळण्यास पात्र असलेली रक्कमही, प्राधान्य क्षेत्र कर्ज उद्दिष्टांसाठी एएनबीसी काढण्यासाठी वगळली जाईल.

(3) समायोजित नक्त बँक कर्जाचे (एएनबीसी) गणन

* केवळ प्राधान्य क्षेत्र काढण्यासाठी, बँकांनी एनबीसीमधून, तरतुदी, उपवर्जित व्याज इत्यादी सारख्या कोणत्याही रकमा नेट/वजा करु नयेत.

एएनबीसी काढण्यासाठी बँकांनी, बँकिंग विनियमन विभागाने (आरबीआय/2016-17/81डीबीआर.एनबीडी. क्र.26/16.13.218/2016-17 दि. ऑक्टोबर 6, 2016) लघु वित्त बँकांसाठीच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 6.5 (2 ते 7) चे मार्गदर्शन घ्यावे.

वरीलप्रमाणे बँक कर्ज कळविताना ह्या बँका, कॉर्पोरेट/हेड ऑफिस स्तरांवर प्रुडेंशियल राईट ऑफ वजा करत असल्यास त्यांनी खात्री करुन घ्यावी की, प्राधान्य क्षेत्र व इतर पोट क्षेत्रे ह्यांच्याबाबत राईट ऑफ केलेले बँक कर्ज देखील, प्राधान्य क्षेत्र व पोट उद्दिष्ट कामगिरीमधून वर्गनिहाय वजा करण्यात आले आहे.

प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्ट/पोट उद्दिष्ट कामगिरीखाली वर्गीकृत होण्यास पात्र समजण्यात आलेली सर्व प्रकारची कर्जे, गुंतवणुकी किंवा कोणत्याही अन्य बाबी ह्यादेखील समायोजित नक्त बँक कर्जाचा एक भाग असतील.

प्रकरण 3
प्राधान्य क्षेत्राखाली पात्र असलेल्या वर्गांचे वर्णन

(6) शेती

शेतकी क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाची व्याख्या (1) कृषी कर्ज (ह्यात लघु मुदतीची पीक कर्जे आणि शेतक-यांना दिलेली मध्यम/दीर्घ मुदतीची कर्जे येतील), (2) शेतकी पायाभूत सोयी आणि (3) सहाय्यक कार्यकृती अशी केली जाईल. ह्या तीन पोट-वर्गाखालील कार्यकृतींची यादी खाली दिली आहे.

6.1 कृषी कर्ज

(अ) वैय्यक्तिक शेतक-यांना (ह्यात स्वयंसेवा गट (एसएचजी) किंवा संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), म्हणजे शेतक-यांचे गट समाविष्ट आहेत - मात्र, बँकांनी अशा कर्जांची एकत्रित न केलेली माहिती ठेवली असावी), जे शेतकी व संबंधित कार्यकृतीच थेट करत आहेत - (जसे दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधमाशी पालन व सेरिकल्चर) दिलेली कर्जे. ह्यात पुढील गोष्टी समाविष्ट असतील :

(1) शेतक-यांसाठी पीक कर्जे; ज्यात पारंपरिक/अपारंपरिक मळे व वनस्पती संवर्धन समाविष्ट असेल व सहाय्यक कार्यकृतींसाठीची कर्जे.

(2) शेतकी व सहाय्यक कार्यकृतींसाठी शेतक-यांना मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे (उदा. शेतीविषयक औजारे व यंत्रांची खरेदी आणि शेतामध्ये करावयाच्या सिंचन व इतर कार्यकृतींसाठी विकासात्मक कर्जे).

(3) कापणीपूर्व व कापणी नंतरच्या कार्यकृतींसाठी (म्हणजे, फवारणी, तण काढणे, कापणी, निवडणे, दर्जा ठरविणे आणि त्यांच्या शेतमालाचे परिवहन करणे) शेतक-यांना कर्जे.

(4) शेतमालाच्या गहाणवटीवर/प्लेजवर (गोदाम पावत्यांसह) शेतक-यांना रु.50 लाखांपर्यंतची 12 महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीची कर्जे.

(5) असंस्थात्मक धनकोंकडे (सावकार) कर्जबाजारी असलेल्या बाधित शेतक-यांना कर्जे.

(6) किसान क्रेडिट कार्ड योजनेखाली शेतक-यांना कर्जे.

(7) शेतीसाठी जमीन विकत घेण्यासाठी छोट्या व सीमान्त शेतक-यांना कर्जे.

(ब) प्रति कर्जदार रु.2 कोटीच्या एकूण मर्यादेत, कॉर्पोरेट शेतकरी, शेतक-यांचे शेतमाल संघ/वैय्यक्तिक शेतक-यांच्या कंपन्या, शेती व सहाय्यक कार्यकृती करणा-या (म्हणजे, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधमाशी पालन, व सेरिकल्चर) शेतक-यांच्या सहकारी संस्था ह्यांना कर्जे. ह्यात पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत :

(1) शेतक-यांना पीक कर्जे, ह्यात, पारंपरिक/अपारंपरिक मळे व वनस्पती उद्यानासाठीची व सहाय्यक कार्यकृतींसाठीची कर्जे समाविष्ट आहेत.

(2) शेती व सहाय्यक कार्यकृतींसाठी (उदा. शेतीविषयक औजारे व यंत्रांची खरेदी, सिंचनांसाठीची व शेतात करावयाच्या इतर विकासात्मक कार्यकृतींसाठीची कर्जे आणि सहाय्यक कार्यकृतींसाठीची कर्जे) शेतक-यांना मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे

(3) कापणीपूर्व व कापणीनंतरच्या कार्यकृतींसाठी, जसे, फवारणी, तण काढणे, कापणी, निवडणे, दर्जा ठरविणे आणि त्यांच्या स्वतःच्या शेतमालाचे परिवहन करण्यासाठीची कर्जे.

(4) 12 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी, शेतमालाच्या तारणावर/प्लेजवर (गोदाम पावत्यांसह) रु.50 लाखांपर्यंतची कर्जे.

(6.2) शेतकीच्या पायाभूत सोयी

(1) शेतमाल/उत्पाद साठविण्यासाठी तयार केलेली कोल्ड स्टोअरेज एकके/कोल्ड स्टोअरेज मालिका ह्यासह साठवण सुविधा (व्हेअरहाऊसेस, मार्केट यार्ड, गोदामे, व सिलो) बांधण्यासाठीची कर्जे - मग त्या सुविधा कोठेही असोत.

(2) भूसंवर्धन व जलसाठे विकास

(3) प्लांट टिश्यु कल्चर आणि अॅग्री - बायोतंत्रज्ञान, वीज उत्पादन, जैविक - कीटकनाशकांचे जैव-खतांचे व व्हर्मी कंपोस्टिंगचे उत्पादन.

वरील कर्जासाठी, बँक प्रणालीकडून प्रति कर्जदार रु.100 करोड रकमेची मंजुरी मर्यादा लागु असेल.

(6.3) सहाय्यक कार्यकृती

(1) शेतक-यांच्या सहकारी सोसायट्यांना, त्यांच्या सभासदांच्या उत्पादांची वासलात लावण्यासाठी रु.5 करोड पर्यंतची कर्जे.

(2) अॅग्री क्लीनिक्स व शेती व्यवसाय केंद्रे स्थापन करण्यास कर्जे.

(3) अन्न व अन्न प्रक्रिया ह्यासाठी, बँकिंग प्रणालीकडून, प्रति कर्जदार रु.100 करोड पर्यंतची मंजुरी मर्यादा.

(4) ट्रॅक्टर्स, बुलडोझर्स, विहीर खणण्याची यंत्रसामग्री, थ्रेशर्स, कंबाईन्स इत्यादींचा ताफा ठेवणा-या आणि शेतक-यांसाठी कंत्राटावर शेतीकाम करणा-या व्यक्ती, संस्था किंवा संघ ह्यांनी चालविलेल्या कस्टम सेवा एककांसाठी कर्जे.

(5) आरआयडीएफ खालील आऊटस्टँडिंग ठेवी व प्राधान्य क्षेत्रातील तुटीमुळे नाबार्डकडील इतर पात्र निधी.

ह्या पोट-उद्दिष्टाच्या कामगिरीचे गणन करण्यासाठी, लघु व सीमान्त शेतक-यांमध्ये पुढील शेतकरी समाविष्ट असतील :

- 1 हेक्टर पर्यंत भूधारण असलेले शेतकरी सीमान्त शेतकरी समजले जातील. 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारण असलेले शेतकरी छोटे/लघु शेतकरी समजले जातील.

- भूहीन शेतमजुर, भाड्याने शेती करणारे, मौखिक कंत्राटदार व लघु व सीमान्त शेतक-यांसाठी विहित केलेल्या मर्यादेत भूधारण असलेले भागीदारीने शेती करणारे शेतकरी.

- स्वयंसेवा गट (एसएचजी) किंवा संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) म्हणजे, शेती व त्यासंबंधित कार्यकृती थेट करणारे वैय्यक्तिक छोटे व सीमान्त शेतकरी - मात्र, अशा बाबींची एकत्रित न केलेली माहिती बँकांनी ठेवली असावी. छोट्या व सीमान्त शेतकरी सभासदांची संख्या 75% पेक्षा कमी नसलेल्या व एकूण भूधारणाच्या 75% पेक्षाही कमी भूधारण असलेल्या, थेट शेती व त्यासंबंधित कार्यकृती करणा-या वैय्यक्तिक शेतक-यांच्या उत्पादक कंपन्या आणि शेतक-यांच्या सहकारी संस्थांना कर्जे.

(7) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

(7.1) संयंत्र व यंत्रसामग्रीमध्ये करावयाच्या गुंतवणुकीच्या मर्यादा : सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने एस.ओ.1642(ई) दि. सप्टेंबर 9, 2006 अन्वये अधिसूचित केल्यानुसार, उत्पादन/सेवा उद्योगांसाठीच्या संयंत्र व यंत्रसामग्रीमध्ये करावयाच्या गुंतवणुकीच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग - उत्पादक तसेच सेवा क्षेत्र दोन्हीही साठीची बँक कर्जे, पुढील नॉर्म्सच्या अटीवर, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत होण्यास पात्र आहेत.

(7.2) उत्पादक उद्योग

उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 च्या पहिल्या शेड्युलमध्ये विहित केलेल्या व सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही उद्योगासाठी माल निर्माण किंवा उत्पादित करणारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग. उत्पादक उद्योगांची व्याख्या, संयंत्र व यंत्रसामग्रीमधील गुंतवणुकीवर केली जाईल.

(7.3) सेवा उद्योग

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 खाली साधनसामग्रीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या व्याख्येनुसार सेवा देणा-या किंवा उपलब्ध करुन देणा-या एमएसएमईंना दिलेली सर्व बँक कर्जे, कोणत्याही कर्जमर्यादेशिवाय प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असतील.

(7.4) व्यवहारांचे फॅक्टरिंग

(1) जेथे ‘असाईनर’ हा संयंत्रे व यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री ह्यामधील गुंतवणुकीला मर्यादेत असलेला व प्राधान्य क्षेत्रात वर्गीकरणासाठीची विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारा एक सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग आहे तेथे विभाजनानुसार फॅक्टरिंग व्यवसाय करणा-या बँकांकडून ‘विथ रिकोर्स’ धर्तीवर केलेले फॅक्टरिंग व्यवहार असे आऊटस्टँडिंग फॅक्टरिंग पोर्टफोलियो, बँकांकडून, रिपोर्ट करण्याच्या तारखेस एमएसएमई वर्गाखाली वर्गीकृत केले जाऊ शकतात.

(2) ‘बँकांद्वारे फॅक्टरिंग सेवांची तरतुद - सिंहावलोकन’ ह्यावरील परिपत्रक डीबीआर.क्र.एफएसडी.बीसी. 32/24.01.007/2015-16 दि. जुलै 30, 2015, रोजीच्या बँकिंग विनियमन विभागाच्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 9 अनुसार, दोनदा वित्त सहाय्य/गणन टाळण्यासाठी, कर्जदाराची बँक, कर्जदाराकडून, फॅक्टरिंग केलेल्या रिसीव्हेबल्स बाबतची नियतकालिक प्रमाणपत्रे मिळवील. ह्याशिवाय, दोनदा वित्त सहाय्य टाळण्याची जबाबदारी घेऊन ‘फॅक्टर्स’नी कर्जदाराला मंजुर केलेल्या मर्यादा व फॅक्टर केलेली कर्जे ह्याचा तपशीलही कळविला जावा.

(3) ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिसकाऊंटिंग सिस्टिम (सीआरईडीएस) मार्फत केले गेलेले फॅक्टरिंग व्यवहारही, तो मंच कार्यरत झाल्यावर, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असेल.

(7.5) खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र (केव्हीआय)

सूक्ष्म उद्योगांसाठी विहित केलेल्या 7.5% च्या पोट उद्दिष्टाखाली केव्हीआय क्षेत्रातील एककांना दिलेली सर्व कर्जे प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असतील.

(7.6) एमएसएमईंना इतर अर्थ सहाय्य

(1) कारागीर, ग्राम व गृहोद्योग ह्याला आवश्यक कच्च्या मालासाठी व उत्पादांचे विपणन करण्यासाठी विकेंद्रीकृत क्षेत्राला मदत करणा-या संस्थांना दिलेली कर्जे.

(2) केंद्रीकृत क्षेत्रातील, म्हणजे, कारागीर, ग्राम व गृहोद्योग, उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांना दिलेली कर्जे.

(3) विद्यमान जनरल क्रेडिट कार्ड (आर्टिझन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्योगी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आणि वीव्हर्स कार्ड इत्यादि व अ-कृषिक उद्योजकांच्या कर्ज गरजा पुरविणारी कार्डे) मधील शिल्लक कर्ज.

(4) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ह्यांनी सप्टेंबर 24, 2018 रोजी दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) खातेधारकासाठीची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा शहरी रु.10,000/- पर्यंत, 18-60 वर्षापर्यंतची वयोमर्यादा 18-65 पर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे. मात्र, कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न, ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु. 100,000/- व ग्रामीण नसलेल्या क्षेत्रासाठी रु. 1,60,000/- पेक्षा अधिक नसावे, आणि रु, 2000/- पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट साठी कोणत्याही अटी नसाव्यात. हे ओव्हरड्राफ्ट, सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्यासाठीची कामगिरी म्ह्णून समजले जातील.

(5) प्राधान्य क्षेत्रातील तुटीमुळे, एसआयडीबीआय व मुद्रा लि. ह्यांचेकडे ठेवलेल्या आऊटस्टँडिंग ठेवी.

(7.7) केवळ प्राधान्य क्षेत्र दर्जासाठी पात्र राहण्यासाठीच एमएसएमई एकके, लघु व मध्यम राहणार नाहीत ह्याची खात्री करण्यासाठी, संबंधित एमएसएमई वर्गातून त्यांचा विकास/वृध्दी झाल्यानंतरही तीन वर्षांपर्यंत एमएसएमई एककांना, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा लाभ घेता येईल.

(8) निर्यात कर्ज

कार्यकृतीच्या प्रथम वित्तीय वर्षामध्ये, प्रति कर्जदार, रु.40 करोड पर्यंतच्या मर्यादेपर्यंतचे निर्यात कर्ज प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. तथापि, त्यानंतरच्या वित्तीय वर्षांसाठी, मागील वर्षाच्या त्याच तारखेस असलेले केवळ वाढीव निर्यात कर्ज, एएनबीसीच्या 2% पर्यंत प्राधान्य क्षेत्र म्हणून समजले जाईल.

ह्या निर्यात कर्जात, आमच्या बँकिंग विनियम विभागाने दिलेल्या, निर्यातदारांना रुपये/विदेशी मुद्रेतील निर्यात कर्ज व ग्राहकसेवा ह्यावरील महापरिपत्रकात व्याख्या केल्यानुसार, प्रिशिपमेंट व पोस्ट शिपमेंट कर्ज (ताळेबंदाबाहेरील बाबी सोडून) समाविष्ट आहेत.

(9) शिक्षण

औद्योगिक अभ्यास क्रमासह शिक्षणासाठी, मंजुर केलेली रक्कम कितीही असली तरी, रु.10 लाख पर्यंतची व्यक्तींना द्यावयाची कर्जे प्राधान्य क्षेत्रासाठी पात्र असल्याचे समजले जाईल

(10) गृहनिर्माण

(10.1) राहती जागा खरेदी करण्यासाठी/बांधण्यासाठी, व्यक्तींना, महानगरी केंद्रांमध्ये (दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या) रु.35 लाख पर्यंत आणि इतर केंद्रात रु.25 लाख पर्यंतची प्रति कुटुंब कर्जे, मात्र - महानगरी केंद्रात व इतर केंद्रात राहण्याच्या घराचा सर्वसमावेशक खर्च अनुक्रमे रु.45 लाख व रु.30 लाखांपेक्षा जास्त नसावा. बँकेच्या स्वतःच्या कर्मचा-यांसाठीची गृहकर्जे ह्यातून वगळण्यात आली आहेत. दीर्घ मुदतीच्या बाँड्सच्या पाठिंब्यावर दिलेली गृहनिर्माण कर्जांना एएनबीसीतून मिळाली असल्याकारणाने, महानगरी केंद्रात रु.35 लाखांपर्यंत व इतर केंद्रात रु.25 लाख पर्यंत व्यक्तींना दिलेली गृहकर्जे, बँकांनी एकतर प्राधान्य क्षेत्रात समाविष्ट करावीत किंवा एएनबीसीमधून सूट मिळवावी - दोन्हीही नव्हेत.

(10.2) कुटुंबाच्या पडझड झालेल्या राहत्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी, महानगरी केंद्रात रु.5 लाखापर्यंतचे व इतर क्षेत्रात रु. 2 लाखापर्यंतची कर्जे.

(10.3) राहण्याची घरे बांधण्यासाठी किंवा झोपडपट्टी निर्मूलन करणे व झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कोणत्याही सरकारी एजन्सीला प्रति राहण्याचे घरासाठी रु.10 लाखांच्या मर्यादेपर्यंत बँक कर्जे.

(10.4) खास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) व निम्न उत्पन्न गटांसाठी (एलआयजी) घरे बांधण्यासाठी व प्रति राहते घराचा एकूण खर्च रु.10 लाखापेक्षा अधिक नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी बँकांनी मंजुर केलेली कर्जे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व निम्न उत्पन्न गट ओळखण्यासाठी, कुटुंबाच्या उत्पन्नाची मर्यादा ईडब्ल्युएससाठी प्रति वर्ष रु.3 लाख व एलआयजीसाठी रु.6 लाख अशी, प्रधान मंत्री आवास योजनेखाली विहित केलेल्या उत्पन्न निकषाला अनुसरुन सुधारित करण्यात आली आहे.

(10.5) प्राधान्य क्षेत्रातील तुटीमुळे एनएचबी मधील आऊटस्टँडिंग ठेवी.

(11) सामाजिक पायाभूत सोयी

टायर 2 ते टायर 6 केंद्रांमध्ये, शाळा, स्वास्थ्य सेवा केंद्रे, पेयजल सुविधा, मलनिःसारण सुविधा, घरातील स्वच्छतागृहांची बांधणी/नूतनीकरण आणि गृहस्तरावरील सल सुधारणा ह्यासारख्या सामाजिक पायाभूत सोयी बांधण्यासाठी, प्रति कर्जदार रु.5 करोड मर्यादेतील बँक कर्जे.

(12) पुनर्निमाणक्षम ऊर्जा

सौर आधारित ऊर्जा निर्माण जनित्र, बायोमास आधारित ऊर्जा जनित्रे, पवनचक्क्या, सूक्ष्म जलविद्युत संयंत्रे ह्यासारख्या, आणि पथदीप प्रणाली, दूरच्या ग्रामांचे विद्युतीकरण ह्यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जा आधारित जनतेच्या उपयोगाच्या बाबी ह्यासाठी कर्जदारांना रु.15 करोड मर्यादेपर्यंतची बँक कर्जे. वैय्यक्तिक घरांसाठी ही कर्ज मर्यादा, प्रति कर्जदार रु.10 लाख असेल.

(13) इतर

(13.1) व्यक्ती व त्यांच्या एसएचजी व जेएलजी ह्यांना बँकांनी रु.50,000/- पर्यंतची थेट दिलेली कर्जे - मात्र त्यासाठी, ग्रामीण भागातील व्यक्तिगत कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखापेक्षा व अग्रामीण भागासाठी ते रु.1.6 लाखापेक्षा अधिक नसावे.

(13.2) असंस्थात्मक धनकोंच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बाधित व्यक्तींना (शेतक-यांव्यतिरिक्त - हे 6(6.1) (अ)(5) मध्ये आधीच समाविष्ट आहेत) रु.1 लाखापर्यंत कर्जे.

(13.3) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या, राज्य प्रायोजित संस्थांना, त्यांच्या लाभार्थींना कच्चा माल विकत घेण्यास व पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठी मंजुर केलेली कर्जे.

(14) दुर्बल घटक

पुढील कर्जदारांना प्राधान्य क्षेत्रात दिलेली कर्जे दुर्बल घटक वर्गाखाली समजली जातील :

1. छोटे व सीमान्त शेतकरी

2. जेथे वैय्यक्तिक कर्ज मर्यादा रु.1 लाखापेक्षा अधिक नाही असे कारागीर, ग्रामोद्योग व गृहोद्योग.

3. राष्ट्रीय, ग्रामीण उपजीविका अभियान (एनआरएलएम), राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (एनयुएलएम) आणि हाताने कचरा काढणा-यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयं रोजगार (एसआरएमएस) ह्यासारख्या, सरकार प्रायोजित योजनांखालील लाभार्थी.

4. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती

5. विभेदक व्याजदर योजनेचे (डीआरआय) लाभार्थी.

6. स्वयंसेवा गट

7. असंस्थात्मक घनकोंकडे कर्जबाजारी झालेले शेतकरी.

8. असंस्थात्मक धनकोकडून घेतलेल्या रु.1 लाख पर्यंतच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, शेतकरी सोडून इतर बाधित व्यक्ती

9. वैय्यक्तिक महिला लाभार्थींना प्रति कर्जदार रु.1 लाख पर्यंत.

10. अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती.

11. 18-65 वयापर्यंतच्या पीएमजेडीवाय खातेधारकाला रु.10,000/- पर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा.

12. भारत सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या अल्पसंख्याक जमाती.

जेथे अधिसूचित केलेल्या अल्पसंख्याक जमातींपैकी एक जमात बहुसंख्येने आहे अशा राज्यांमध्ये, बाब क्र. (12) मध्ये केवळ इतर अधिसूचित अल्पसंख्याक येतील - ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे, जम्मु व काश्मिर, पंजाब, मेघालय, मिझोराम, नागालँड व लक्षद्वीप.

प्रकरण 4
संकीर्ण

(15) बँकांकडून सिक्युरिटाईज्ड अॅसेटमध्ये गुंतवणुकी

(15.1) ‘इतर’ वर्ग सोडून, प्राधान्य क्षेत्राच्या निरनिराळ्या वर्गांना दिलेली कर्जे ह्या स्वरुपात, डीबीआरने त्यांचे परिपत्रक क्र. डीबीआर.एनडीबी.क्र.26/16.13.218/2016-17 दि. ऑक्टोबर 6, 2016 मधील, एसएफबीसाठीच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 1.9 मध्ये विहित केलेल्या अटींनुसार, बँकांनी, सिक्युरिटाईज्ड अॅसेट्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकी, त्यामधील अॅसेट्सवर अवलंबून, प्राधान्य क्षेत्राच्या संबंधित वर्गाखाली वर्गीकरण करण्यास पात्र आहेत. मात्र त्यासाठी

(अ) सिक्युरिटायझेशनपूर्वी बँका व वित्तसंस्थांनी सुरु केलेले अॅसेट्स, सिक्युरिटायझेशन वरील भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण केली असल्यास, प्राधान्य क्षेत्र अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत करण्यास पात्र आहेत.

(ब) सुरुवात करणा-या संस्थेने अंतिम कर्जदाराला आकारलेले सर्वसमावेशक व्याज, गुंतवणुक करणा-या बँकेचा एमसीएलआर अधिक दरसाल 8% ह्यापेक्षा अधिक असू नये.

(15.2) मार्जिन व व्याजदर ह्यावर खाली दिल्यानुसार वेगवेगळ्या मर्यादा असल्याने, पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करणा-या एमएचआयनी सुरु केलेल्या, सिक्युरिटाईज्ड अॅसेट्समधील गुंतवणुकींना ह्या व्याज मर्यादांतून सूट देण्यात आली आहे.

(1) मार्जिन कॅप : रु.1 बिलियनपेक्षा अधिक कर्ज पोर्टफोलियो असलेल्या एमएफआयसाठी ही मार्जिन कॅप 10% पेक्षा अधिक असू नये व इतरांसाठी 12% पेक्षा अधिक असू नये. व्याजाचा खर्च/ किंमत, आऊटस्टँडिंग असलेल्या कर्जांच्या सरासरी पाक्षिक शिल्लकांवर गणन करावयाचे आहे आणि व्याज-उत्पन्न, पात्र असलेल्या ऍसेट्सच्या आऊटस्टँडिंग कर्ज पोर्टफोलियों मधील सरासरी पाक्षिक शिल्लकांवर गणन करावयाचे आहे.

‘क्वालिफायिंग अॅसेट’ चा अर्थ, पुढील निकष पूर्ण करणा-या एमएफआयने वाटप केलेले कर्ज असेल :-

(अ) ग्रामीण क्षेत्रातील वार्षिक उत्पन्न रु.1.25 लाख व अ-ग्रामीण क्षेत्रातील वार्षिक उत्पन्न रु.2 लाखापेक्षा अधिक नसलेल्या कर्जदाराला ते कर्ज दिले गेले असावे.

(ब) प्रथम चक्रात दिलेले कर्ज रु.75,000/- पेक्षा व त्यानंतरच्या चक्रांमध्ये रु.1.25 लाखापेक्षा अधिक नसावे.

(क) कर्जदाराचे एकूण कर्जबाजारी असणे रु.1.25 लाखापेक्षा अधिक नसावे. कर्जदाराचे एकूण कर्जाच्या रकमेतून शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च वगळले जातील.

(ड) कर्ज रक्कम रु.30,000/- पेक्षा अधिक असल्यास, अर्जाची मुदत 24 महिन्यांपेक्षा कमी नसावी व कोणत्याही दंडाशिवाय पूर्वप्रदान करण्याचा हक्क कर्जदाराला असावा.

(ई) कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय असावे.

(फ) कर्जदाराला पंसतीनुसार साप्ताहिक, मासिक किंवा मासिक हप्त्यांची कर्जाची परतफेड केली जावी.

(2) वैय्यक्तिक कर्जावरील व्याज मर्यादा : एप्रिल 1, 2014 पासून, वैय्यक्तिक कर्जावरील व्याजदर दरसाल पाच सर्वात मोठ्या वाणिज्य बँकांच्या अॅसेट्सनुसार असलेला सरासरी बेस रेट गुणिले 2.75, किंवा निधींचे मूल्य/खर्च अधिक मार्जिन कँप ह्यापैकी कमी असेल तो - भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बेस रेटची सरासरी कळविली जाईल.

(3) कर्जाची किंमत/खर्च काढण्यासाठी केवळ तीन घटक समाविष्ट केले जातात, म्हणजे, (अ) कर्जाच्या ढोबळ रकमेच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसलेले प्रक्रिया शुल्क (ब) व्याज आकार आणि (क) विमा हप्ता.

(4) मार्जिन कँप किंवा कँपमध्ये प्रक्रिया शुल्काचा समावेश केला जाऊ नये.

(5) विम्याचा केवळ प्रत्यक्ष खर्च वसुल केला जाऊ शकतो, म्हणजे, कर्जदार व त्याची/तिचा पत्नी/पती ह्यांच्याबाबत जीवन, दुभती जनावरे, स्वास्थ्य ह्यासाठीच्या गटक्रियाचा खर्च. आयआरडीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासकीय खर्च वसुल करता येऊ शकतो.

(6) विलंबाने प्रदान केल्यास कोणताही दंड लावला जाऊ नये.

(7) कोणतीही सुरक्षा ठेव/मार्जिन घेतले जाऊ नये.

(15.3) एनबीएफसीनी सुरु केलेल्या सिक्युरिटाईज्ड अॅसेट्समध्ये, (जेथे ते अॅसेट्स सुवर्ण अलंकारांच्या विरुध्द घेतलेली कर्जे आहेत) बँकांनी केलेल्या गुंतवणुकी, प्राधान्य क्षेत्र दर्जा मिळविण्यास पात्र नाहीत.

(16) थेट अभिहस्तांकन (असाईनमेंट)/थेट खरेदी द्वारा मालमत्तेचे हस्तांतरण

‘इतर’ वर्ग सोडून, प्राधान्य क्षेत्राच्या निरनिराळ्या वर्गांना दिलेली कर्जे ह्या स्वरुपात, डीबीआरने त्यांचे परिपत्रक क्र. डीबीआर.एनडीबी.क्र.26/16.13.218/2016-17 दि. ऑक्टोबर 6, 2016 मधील, एसएफबीसाठीच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 1.9 मध्ये विहित केलेल्या अटींनुसार, बँकांनी, अॅसेट्सच्या समुदायाचे केलेले अभिहस्तांकन/थेट खरेदी, प्राधान्य क्षेत्राच्या संबंधित वर्गाखाली वर्गीकरण करण्यास पात्र आहेत. मात्र त्यासाठी

(अ) खरेदीपूर्वी बँका व वित्तसंस्थांनी सुरु केलेले अॅसेट्स, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण केली असल्यास, प्राधान्य क्षेत्र अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत करण्यास पात्र आहेत.

(ब) अशाप्रकारे खरेदी केलेल्या अॅसेट्सची वासलात परतफेडीशिवाय अन्य प्रकारे केली जाऊ नये.

(क) सुरु करणा-या संस्थेने अंतिम कर्जदाराला आकारलेलं सर्वसमावेशक दरसाल व्याज, खरेदी करणा-या बँकेचा एमसीएलआर अधिक 8 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये.

परिच्छेद 15(ब)(1 ते 7) मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे, मार्जिन व व्याजदर ह्यावर निरनिराळ्या मर्यादा असल्याकारणाने, एमएफआयकडील पात्र असलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जाची अभिहस्तांकने/थेट खरेदी ह्यांना ह्या व्याजदर मर्यादेमधून सूट देण्यात आली आहे.

(2) प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यासाठी बँका जेव्हा, बँका/एमएफआयकडून कर्ज मालमत्तांची थेट खरेदी करतात, तेव्हा त्यांनी, प्राधान्य क्षेत्रातील अंतिम कर्जदारांना प्रत्यक्षात दिलेली नाममात्र रक्कम कळविली पाहिजे - विक्री करणारांना दिलेला हप्ता समाविष्ट रक्कम नव्हे.

(3) एनबीएफसी च्या बरोबर बँकांनी सुरु केलेले खरेदी/अभिहस्तांकन/गुंतवणुकीचे व्यवहार, (जेथे ते अॅसेट्स सुवर्ण अलंकारांच्या विरुध्द घेतलेली कर्जे आहेत) प्राधान्य क्षेत्र दर्जा मिळविण्यास पात्र नाहीत.

(17) आंतर बँक सहभाग प्रमाणपत्रे

बँकांनी, जोखीम शेअर करण्याच्या धर्तीवर खरेदी केलेली आंतर बँक सहभाग प्रमाणपत्रे (आयबीएफसी), प्राधान्य क्षेत्राच्या संबंधित वर्गाखाली वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत, मात्र - ते अॅसेट्स बँकांनी सुरु केले असले पाहिजेत, व डीबीआरने, ‘कर्ज जोखीम हस्तांतरण व पोर्टफोलियो विक्री/खरेदी’ वर परिपत्रक क्र. डीबीआर.एनबीडी.क्र.26/16.13.218/2016-17 दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये दिलेल्या, ‘एसएफबींसाठीची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे’ च्या परिच्छेद 1.9 मध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती, तसेच आयबीपीसी वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली मार्गदर्शक तत्वे पूर्ण केलेली असावीत.

आयबीपीसी व्यवहारांचे संबंधित अॅसेट्स, परिच्छेद 8 नुसार, ‘निर्यात कर्ज’ खाली वर्गीकृत होण्याबाबत, बँकांनी, जोखीम शेअर करण्याच्या धर्तीवर विकत घेतलेली आयबीपीसी, खरेदीदार बँकेच्या प्राधान्य क्षेत्र वर्गीकरणाच्या भावी योजनेबाबतच वर्गीकृत करता येऊ शकतील. तथापि, अशा परिस्थितीत, ह्याबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देणा-या व खरेदी करणा-या बँकांनी करावयाच्या सुयोग्य परिश्रमांच्या व्यतिरिक्त, देणा-या बँकेने, ते संबंधित अॅसेट्स ‘निर्यात कर्ज’ असल्याचे प्रमाणित करावे.

(18) प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे

बँकांनी विकत घेतलेली आऊटस्टँडिंग प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे, ते अॅसेट्स बँकांनी सुरु केले असल्यास व परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.23/04.09.001/2015-16 दि. एप्रिल 7, 2016 अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेने प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रावरील मार्गदर्शक तत्वे पूर्ण करणारी असल्यास प्राधान्य क्षेत्राच्या संबंधित वर्गाखाली वर्गीकृत केली जाण्यास व प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत होण्यास पात्र असतील. तसेच, कर्ज जोखीम व पोर्टफोलियो विक्री/खरेदी वरील डीबीआर परिपत्रक परिपत्रक क्र. डीबीआर.एनबीडी.क्र.26/16.13.218/2016-17 दि. ऑक्टोबर 6, 2016 च्या परिच्छेद 1.9 मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीही पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

(19) प्राधान्य क्षेत्र कर्ज उद्दिष्टांवर देखरेख

प्राधान्य क्षेत्राला सातत्याने कर्ज पुरवठा होत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, बँकांनी केलेल्या अनुपालनावर ‘तिमाही’ धर्तीवर देखरेख केली जाईल. प्राधान्य क्षेत्राला दिलेल्या अग्रिम राशींवरील माहिती, बँकांनी सोबत दिलेल्या अहवाल नमुन्यात तिमाही व वार्षिक धर्तीवर पाठविली पाहिजे.

(20) प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टे साध्य न केली जाणे

(20.1) प्राधान्य क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जामध्ये तूट आली असलेल्या लघु वित्त बँकांना, नाबार्डमध्ये स्थापन केलेल्या ग्रामीण पायाभूत सोयी निधी (आरआयडीएफ) आणि नाबार्ड/एनएचबी/एसआयडीबीआय/मुद्रा लि. ह्यांचेकडील इतर निधींमध्ये वर्गणी देण्यास/जमा करण्यास, आरबीआयने वेळोवेळी ठरविल्यानुसार, रकमा ठरवून दिल्या जातील. प्रत्येक तिमाहीच्या प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्ट/पोट उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या सरासरीवर, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस हे साध्य/कामगिरी मोजली/काढली जाईल.

(20.2) प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्ट कामगिरीचे गणन करतेवेळी, प्रत्येक तिमाहीसाठीची तूट/अतिरिक्त कर्ज ह्यावर वेगवेगळी देखरेख ठेवली जाईल. सर्व तिमाहींची साधी सरासरी काढून, वर्षाच्या अखेरीस सर्वसमावेशक तूट/अतिरिक्तता काढण्यास ती विचारात घेतली जाईल. प्राधान्य क्षेत्र उप-उद्दिष्टांचे गणन करण्यासाठी हीच रीत वापरली जाईल (जोडपत्रात उदाहरण दिले आहे)

(20.3) आरआयडीएफ किंवा इतर निधींमध्ये बँकांनी दिलेल्या वर्गणी, वरील व्याज, ठेवींची मुदत इत्यादि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी निश्चित केले जाईल.

(20.4) रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग पर्यवेक्षण विभागाने कळविलेली चुकीची वर्गीकरणे, त्या चुकीच्या वर्गीकरणासाठी असलेल्या रकमेबाबत असलेल्या वर्षाच्या कामगिरीमधून त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये निधी ठरवून देण्यासाठी, समायोजित/वजा केली जातील.

(20.5) प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे साध्य न करणे ही बाब, निरनिराळे विनियामक क्लियरन्सेस/मंजु-या देतेवेळी विचारात घेतली जाईल.

(21) प्राधान्य क्षेत्र कर्जांसाठी सर्वसामान्य मार्गदर्शक तत्वे

(1) व्याजदर

बँक कर्जांवरील व्याजदर, बँकिंग विनियमन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार असेल.

(2) सेवा आकार

रु.25,000/- पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जावर कोणताही कर्ज संबंधित व तात्पुरता सेवा आकार/तपासणी आकार लावला जाऊ नये. एसएचजी/जेएलजी ह्यांना कर्ज देतेवेळी, त्या एसएचजी/जेएलजीच्या प्रति सभासद कर्ज मर्यादा लागु असेल - एक संपूर्ण गट म्हणून नाही.

(3) पोच मंजुरी/फेटाळणी/वाटप रजिस्टर

बँकेने एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवून त्यात, मिळाल्याची/मंजुरीची/फेटाळणीची/वाटपाची तारीख नोंदविली जावी. तपासणी करणा-या सर्व एजन्सींना हे रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड उपलब्ध केले जावे.

(4) कर्जासाठीच्या अर्जांची पोचपावती देणे

प्राधान्य क्षेत्राखालील कर्जांसाठी मिळालेल्या अर्जांची बँकांनी पोचपावती द्यावी. त्याबाबतचा लेखी निर्णय अर्जदारांना देण्याबाबतची कालमर्यादा बँकांच्या संचालक मंडळाने ठरवून द्यावी.

परिशिष्ट

एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी

जोडपत्र

प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टे साध्य करणे - तूट/अतिरिक्तता काढणे

निर्देशक उदाहरण :

सुधारित पीएसएल मार्गदर्शक तत्वांखाली, प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टांची साध्यता ह्यामधील तूट/अतिरिक्तता काढण्याची रीत खालील तक्ता 1 व 2 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 1 मध्ये दिलेल्या उदाहरणामध्ये, वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस त्या बँकेला रु.27.93 बिलियन एकंदर तूट आली. तक्ता 2 मध्ये, वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस बँकेला रु.20.47 बिलियन अतिरिक्तता आली.

प्राधान्य क्षेत्रातील पोट उद्दिष्टांच्या तिमाहीत वार्षिक कामगिरी काढण्यासाठी हीच रीत अनुसरली जाईल.

टीप : प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे/पोट उद्दिष्टांमधील कामगिरीचे गणन, मागील वर्षाच्या त्याच तारखेस असलेल्या एएनबीसी किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्सची सममूल्य रक्कम (जी जास्त असेल ती) ह्यावर आधारित असेल.