आरबीआय/एफआयडीडी/2018-19/64
महानिर्देश एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.9/05.10.001/2018-19

ऑक्टोबर 17, 2018

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका
(लघु वित्त बँकांसह व प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून)

महोदय/महोदया,

महानिर्देश - भारतीय रिझर्व बँक (नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रात बँकांद्वारे सहाय्यकारी उपाय) निर्देश 2018 - एससीबी

कृपया, नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रांमध्ये सहाय्यकारी उपाय उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या बाबींसंबंधित बँकांना देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे असलेले आमचे ‘महानिर्देश एफआयडीडी. क्र. एफएसडी. बीसी.8/05.10.001/2017-18 दि. जुलै 3, 2017’ चा संदर्भ घ्यावा.

ह्या महानिर्देशात, ह्या विषयावर आतापर्यंत दिलेली मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली असून, ह्या महानिर्देशात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी परिशिष्टात दिली आहे.

कृपया पोच द्यावी

आपला विश्वासु,

(जी.पी. बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

भारतीय रिझर्व बँक/नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रात बँकांद्वारे साह्यकारी उपाय) निर्देश 2018.

जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक व उपयुक्त असल्याबाबत समाधान झाले असल्याने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 21 व 35 अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक येथे, खाली विहित केलेले निर्देश देत आहे.

प्रकरण 1

प्रारंभिक

(1.1) लघु शीर्षक व सुरुवात

(अ) ह्या निर्देशांना, भारतीय रिझर्व बँक (नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रात बँकांद्वारे साह्यकारी उपाय) निर्देश, 2018 म्हटले जाईल.

(ब) हे निर्देश, भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयीन/प्राधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आल्याच्या दिवसापासून जारी होतील.

(1.2) लागु होणे

भारतामध्ये व्यवसाय करण्यास भारतीय रिझर्व बँकेने परवाना दिला असलेल्या अनुसूचित वाणिज्य बँकांना (लघु वित्त बँकांसह (एसएफबी) व प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) सोडून) ह्या निर्देशाच्या तरतुदी लागु असतील.

प्रकरण 2

पार्श्वभूमी

(2.1) देशाच्या कोणत्या ना कोणत्यातरी भागात नैसर्गिक आपत्ती नियतकालिकतेने येत असतात व त्यामुळे मानवी जीवनाचा नाश होऊन आर्थिक व्यवसायांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या विध्वंसासाठी, सर्व एजन्सीकडून मोठ्या प्रमाणावरील पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जाणे आवश्यक असते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी, केंद्रीय, राज्य व स्थानिक प्राधिकरणे कार्यक्रम तयार करतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या आर्थिक कार्यकृती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, लघु वित्त बँकांसह वाणिज्य बँकांना दिलेल्या विकासात्मक भूमिकेला अनुसरुन त्यांनी त्यासाठी सक्रिय साह्य करणे आवश्यक ठरते.

(2.2) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन साचानुसार, बाधित झालेल्या क्षेत्रांमध्ये मदत देण्यासाठी दोन निधी तयार करण्यात आले आहेत. ते म्हणजे - राष्ट्रीय आपत्ती निधी (एनडीआरएफ) व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ). एनडीआरएफ रचनेत/साचानुसार सध्या बारा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती ओळखण्यास आल्या आहेत, म्हणजे - चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, त्सुनामी, गारा पडणे, भूस्खलन, कडा/दरड कोसळणे, ढगफुटी, टोळधाड आणि शीत/धुके लहर ह्यापैकी चार आपत्तींसाठी म्हणजे दुष्काळ, गारा पडणे, टोळ धाड व शीत लहर/धुके ह्यासाठी शेतकी मंत्रालय हा मुख्य बिंदु (नोडल पॉईंट) आहे; आणि उर्वरित आठांसाठी, गृह कार्य मंत्रालय हे आवश्यक त्या प्रशासकीय व्यवस्था करण्यासाठीचे मंत्रालय असेल. बाधित झालेल्या लोकांना वेळोवेळी मदत देण्यासाठी, - ह्यात, छोट्या व सीमान्त शेतक-यांसह, शेतक-यांना कच्चा मालासाठीचे अनुदान (इनपुट सबसिडी) व वित्तीय सहाय्य समाविष्ट आहे - अत्युच्च (केंद्र/राज्य सरकार) पातळीवरुन ह्या मदतकार्याचा आढावा घेतला जातो.

(2.3) लघु वित्त बँकांसह (एसएफबी) अनुसूचित वाणिज्य बँकांची भूमिका म्हणजे, कर्जदारांना निर्माण होणा-या आवश्यकतांनुसार, विद्यमान कर्जांची पुनर्रचना करुन व नवी कर्जे मंजुर करुन मदत करणे बँकांना एकसमान व एकत्रित/एकमताने कृती तातडीने करण्यास मदत व्हावी ह्यासाठी, चार पैलूंचा विचार करुन - म्हणजे, संस्थांत्मक साचा (प्रकरण 3), विद्यमान कर्जांची पुनर् रचना (प्रकरण 4), नवीन कर्जे देणे (प्रकरण 5) आणि इतर सहाय्यभूत उपाय (प्रकरण 6) हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकरण 3

संस्थांत्मक साचा

(3.1) नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी धोरणे/कार्यकृती निश्चित करणे.

एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीचे क्षेत्र, ती येण्याची वेळ व तीव्रता ह्यांच अदमास बांधता येत नाही. ह्यासाठी, अशा प्रसंगी अत्यंत जलदतेने व वेळ न गमावता, अशा दुर्धर प्रसंगी, आवश्यक ती मदत व साह्य दिले जाईल. ह्यासाठी, संचालक मंडळाने मंजुर केलेली कृतीयोजना तयार ठेवणे बँकांसाठी अत्यावश्यक आहे. ह्याशिवाय, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका/लघु वित्त बँकांच्या सर्व प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयांना व शाखांना ह्याची सूचना माहित असणे आवश्यक आहे. जिल्हा/राज्य प्राधिकरणांनी आवश्यक ती घोषणा केल्यावर लगेच ह्या स्थायी सूचना जारी होतील. ह्या सूचना, राज्य सरकारची प्राधिकरणे व जिल्हाधिकारी ह्यांनाही उपलब्ध करुन दिल्या जाणे आवश्यक आहे - त्यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रात संबंधित प्राधिकरणांकडून करावयाच्या कारवाईबाबत सर्व संबंधितांना त्याबाबत जाणीव होईल.

(3.2) बँकांच्या विभागीय/क्षेत्रीय प्रबंधकांचा निर्णय घेण्याबाबतचे (डिसक्रिशनरी) अधिकार.

जिल्हा सल्लागार समिती/राज्य स्तरीय बँकर्स समिती ह्यांनी ठरविलेल्या कृतीयोजनेसंबंधाने, अनुसूचित वाणिज्य बँका/एसएफ बँकांच्या विभागीय/क्षेत्रीय प्रबंधकांना, त्यांच्या मुख्य कार्यालय/नियंत्रक कार्यालयांकडून नव्याने मंजुरी घेण्याची गरज पडू नये ह्यासाठी त्या प्रबंधकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. निर्णय घेण्याचे अधिकार अत्यंत महत्वाचे असलेली काही क्षेत्रे म्हणजे, वित्तसहाय्याचे आकारमान, गरजेवर आधारित कर्जांची पुनर् रचना, कर्जाची मुदत, मार्जिन, सुरक्षा ठेव ह्यात वाढ करणे आणि जेथे वित्तसहाय्य केलेल्या मालमत्तेची, नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी झाली आहे किंवा नष्ट झाली आहे व अशा मालमत्तेची दुरुस्ती/नवनिर्मिती करण्यासाठी नवीन कर्ज सहाय्य आवश्यक आहे तेथे, त्या कर्जदाराच्या जुन्या कर्जामुळे त्याच्यावर असलेल्या एकूण जबाबदारीचा विचार करुन नवीन कर्ज मंजुर करणे.

(3.3) राज्य-स्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) जिल्हा सल्लागार समितीची (डीसीसी) सभा/बैठक

(3.3.1) राज्याच्या खूप मोठ्या भागाला बाधित करणारी नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यास, राज्य-स्तरीय बँकर्स समितीची निमंत्रक बँक ताबडतोब एक विशेष एसएलबीसी सभा आमंत्रित करील. राज्य सरकारच्या प्राधिकरणांच्या सहयोगाने ही समिती, मदत कार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीचा समन्वयित योजना तयार करील. त्या आपत्तीमुळे राज्याचा अल्प भाग/जिल्हे बाधित झाले असल्यास, बाधित झालेल्या जिल्ह्यांचा, जिल्हा सल्लागार समितीचे निमंत्रक ताबडतोब एक सभा आमंत्रित करतील. ह्या खास एसएलबीसी/डीसीसी सभेमध्ये बाधित झालेल्या क्षेत्रांच्या स्थितीचे मूल्यमापन केले जावे. जेणेकरुन, सुयोग्य असे मदत उपाय जलदतेने तयार करुन त्यांची अंमलबजावणी करता येईल.

(3.3.2) तीव्रतेने आपत्ती असलेल्या क्षेत्रात, एसएलबीसी/डीसीसी ह्यांनी ठरविल्यानुसार, एका खास कृती दलाकडून/पोट समितीकडून, अंमलबजावणी केलेल्या मदत उपायांचे, नियतकालिकतेने साप्ताहिक/पाक्षिक पुनरावलोकन केले जाईल.

(3.4) व्याप्ती

हे महानिर्देश राज्य सरकारांनी/प्राधिकरणांनी घोषित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित झालेल्या व ह्या मार्गदर्शक तत्वांखालील लाभ मिळवू इच्छिणा-या शेतक-यांना/कर्ज घेणारांना लागु असतील.

(3.5) नैसर्गिक आपत्तीची घोषणा

(3.5.1) एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीची घोषणा करणे ही केंद्र/राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाब आहे हे सर्वज्ञान आहे. राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार (इनपुट) दिसून आले की, नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यासाठी आणि घोषणा/प्रमाणपत्रे देण्यासाठी कोणतीही एकसमान कार्यरीत अनुसरली जात नाही. अशा घोषणाकारांना/प्रमाणपत्रांना, आणेवारी, पैसेवारी, गिर्डावारी अशी अनेक नावे निरनिराळ्या राज्यामध्ये दिली जातात. तथापि, शेतीकर्जे व त्यासह बँकांद्वारे कर्जाची पुनर् रचना ह्यासाठी मदतीचे उपाय देण्याबाबतचे सामान्य सूत्र म्हणजे पिकांची हानी 33% किंवा त्यापेक्षा अधिक असली पाहिजे. ह्या हानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी, पीक उत्पन्नातील हानी ठरविण्यासाठी काही राज्ये पीक कापण्याचा प्रयोग करत आहेत तर इतर काही राज्ये, डोळ्यांनी दिसणारी/दृष्टिक्षेत्रातील हानीवर विसंबून राहत आहेत.

(3.5.2) खूप मोठ्या क्षेत्रात आलेले पूर ह्यासारख्या अति गंभीर प्रसंगी - म्हणजे बहुतेक उभ्या पिकांची हानी झाली आहे आणि/किंवा जमीन व इतर मालमत्तेचे सगळीकडे नुकसान झाले आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. अशा प्रसंगी, ही बाब, राज्य सरकार/जिल्हा प्राधिकरणाकडून, एका खास एसएलबीसी/डीसीसी सभा आयोजित करुन विचारात घेतली जाईल व तेथे संबंधित सरकारी अधिकारी/जिल्हाधिकारी, पीक कापण्याचा प्रयोग करुन आणेवारी (पीक हानीची टक्केवारी - कोणत्याही नावाने असो) न ठरविण्याची कारणे, आणि त्याऐवजी, बाधित झालेल्या जनतेला करावयाची मदत, केवळ नजरेने/दृष्टिक्षेपाने केलेले अंदाज ह्यावरच आधारित असावी हे सांगतील.

(3.5.3) तथापि, ह्या दोन्हीही बाबतीत, एसएलबीसी/डीसीसी, ह्या घोषणांवर कार्यकृती करण्यापूर्वी, पीक हानी 33% किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्याबाबत खात्री करुन येईल.

प्रकरण 4

विद्यमान कर्जांची पुनर् रचना करणे

नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी, लोकांची परतफेड करण्याची क्षमता, त्यांच्या आर्थिक कार्यकृतींमध्ये खंड पडल्याने आणि आर्थिक मालमत्तांची हानी/नष्ट झाल्यामुळे खूप बाधित झालेली असते. ह्यासाठी, विद्यमान कर्जाची पुनर् रचना करुन कर्जाच्या परतफेडीमध्ये सहाय्य करणे आवश्यक ठरु शकते.

(4.1) शेतकी कर्जे लघु मुदतीचे उत्पादन कर्ज (पीक कर्जे)

(4.1.1) नैसर्गिक आपत्ती आल्याच्या वेळी थकित (ओव्हरड्यु) असलेली कर्जे सोडल्यास, सर्व लघु मुदतीची कर्जे त्यांची पुनर् रचना करण्यास पात्र असतील. लघु मुदतीच्या कर्जाचे मुद्दल व नैसर्गिक आपत्तीच्या वर्षात परतफेड करावयाचे येणे असलेले व्याज ह्यांचे रुपांतर मुदत कर्जात केले जाईल.

(4.1.2) पुनर्रचित कर्जाची परतफेडीची मुदत, त्या आपत्तीची तीव्रता, आर्थिक मालमत्तेची हानी/नष्ट होणे ह्यावरील तिचा प्रभाव व तिच्यामुळे झालेली दुर्दशा ह्यांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असेल. झालेली हानी 33% ते 50% पर्यंत असल्यास कमाल दोन वर्षापर्यंतचा परतफेड कालावधी (एक वर्षाच्या मोराटोरियम कालावधीसह) दिला जाऊ शकतो. पिकाची हानी 50% किंवा अधिक असल्यास, परतफेडीचा कालावधी कमाल 5 वर्षांपर्यंत (एक वर्षाच्या मोराटोरियम कालावधीसह) वाढविला जाऊ शकतो.

(4.1.3) पुनर्रचित केलेल्या सर्व कर्ज खात्यांमध्ये किमान एक वर्षाचा मोराटोरियम कालावधी विचारात घेतला जाईल. अशा पुनर्रचित कर्जांसाठी बँकांनी अतिरिक्त तारणाचा आग्रह धरु नये.

(4.2) शेतकी कर्जे - दीर्घकालीन (गुंतवणुक) कर्जे

(4.2.1) कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता व नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरुप विचारात घेऊन, विद्यमान मुदत कर्जांच्या हप्त्यांची पुनर्रचना/वेळापत्रक करण्यात येईल - उदा. -

(4.2.1.1) केवळ त्या वर्षाच्या पिकाचीच हानी झाली असून, उत्पादक अॅसेटची हानी झालेली नाही अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये, बँका, नैसर्गिक आपत्तीच्या त्या वर्षामधील कर्ज हप्ते प्रदानांच्या वेळापत्रकाची पुनर्रचना करील आणि कर्जाची मुदत एक वर्षाने वाढवितील. ह्या व्यवस्थेखाली, त्या आधीच्या वर्षात जाणीवपूर्वक कसुरी केलेले हप्ते पुनर्रचनेसाठी पात्र नसतील. कर्जदारांनी करावयाचे व्याजप्रदानही बँकांना पुढे ढकलावे लागु शकते.

(4.2.1.2) जेथे उत्पादक मालमत्तांची अंशतः किंवा संपूर्णपणे हानी झाली आहे व कर्जदारांना नवीन कर्जाची आवश्यकता आहे अशा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, कर्जाची मुदत वाढवून त्याची पुनर्रचना करणे हे, कर्जदाराची परतफेड करण्याची सर्वंकष क्षमता विरुध्द त्याचे दायित्व (जुने मुदतकर्ज, पुनर्रचित पीक कर्ज (असल्यास) व दिले जाणारे नवीन पीक/मुदतकर्ज) वजा सरकारी एजन्सींकडून मिळालेले अर्थ सहाय्य व विमा योजनेखाली उपलब्ध भरपाई ह्यांच्या आधाराने ठरविण्यात येईल. पुनर्रचित/नवीन कर्जांच्या परतफेडीचा एकूण कालावधी प्रत्येक प्रकरणाबाबत निरनिराळा असला तरी तो पाच वर्षांपेक्षा अधिक असू नये.

(4.3) इतर कर्जे

(4.3.1) नैसर्गिक आपत्तीच्या तीव्रतेनंतर अवलंबून, इतर कर्जांची (म्हणजे शेतकी कर्जे) जसे - सहाय्यक कार्यकृतींसाठी दिलेले कर्जे, ग्रामीण कारागीर, व्यापारी, सूक्ष्म/लघु उद्योग एकके किंवा अति गंभीर परिस्थितीत मध्यम उद्योग - सर्वसाधारण पुनर्रचना आवश्यक आहे काय हे ठरविण्यास एसएलबीसी/डीसीसी एक अवलोकन करील असा निर्णय घेतला गेल्यास, विहित कालावधीने सर्व कर्जांची परतफेड लांबणीवर टाकून, बँका प्रत्येक प्रकरणातील वैय्यक्तिक कर्जदारांच्या गरजेचे मूल्यमापन करु शकतात आणि त्याच्या/तिच्या खात्याचे स्वरुप, परतफेडीची क्षमता, व नवीन कर्जाची आवश्यकता ह्यावर अवलंबून, बँकांनी वैय्यक्तिकरीत्या योग्य निर्णय घ्यावा.

(4.3.2) एखाद्या एककाच्या पुनरुज्जीवनासाठी कर्ज देण्यासाठीचा प्राथमिक आधार/विचार, बँकेने मूल्यमापन केल्यानुसार त्या उद्योगाची सफलक्षमता हाच असेल.

(4.4) अॅसेट वर्गीकरण

पुनर्रचित कर्जांचा अॅसेट वर्गीकरण दर्जा पुढील प्रमाणे असेल.

(4.4.1) लघु मुदतीच्या तसेच दीर्घ मुदतीच्या पुनर्रचित भागाला विद्यमान येणे (ड्युज्) समजले जावे व त्यांचे एनपीए म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ नये. ह्या मुदत कर्जांचे अॅसेट वर्गीकरण त्यानंतर सुधारित अटी व शर्तीनुसार नियंत्रित केले जाईल. तथापि, बँकिंग विनियम विभागाने¹ वेळोवेळी विहित केल्यानुसार, ह्या पुनर्रचित प्रमाणभूत अग्रिम राशींसाठी बँकांनी तरतुदी करणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय, ‘प्रमाणभूत अॅसेट्स’ म्हणून वर्गीकृत केलेल्या अशा पुनर्रचित खात्यांमधील व्याजाचे उत्पन्न, डीबीआर मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विहित केलेल्या नॉर्म्सनुसार ओळखले जाईल.

(4.4.2) पुनर्रचित भागाचा एक भाग होत नसलेल्या उरलेल्या ड्युज्चे अॅसेट वर्गीकरण हे त्या कर्जाच्या मंजुरीच्या मूळ अटी व शर्तीनुसारच असणे सुरु राहील. परिणामी, कर्जदाराकडून असलेल्या येणे (ड्युज्) रकमेचे वर्गीकरण, कर्ज देणा-या बँकेकडून निरनिराळ्या कर्ज-वर्गात केले जाईल - जसे - प्रमाणभूत, अप्रमाणभूत, शंकास्पद व हानी.

(4.4.3) अतिरिक्त वित्तसहाय्य असल्यास त्याला प्रमाणभूत अॅसेट समजले जाईल व त्याच्या भविष्यातील वर्गीकरणाला मंजुरीच्या वेळेच्या अटी व शर्ती लागु असतील.

(4.4.4) बाधित झालेल्या व्यक्तींना मदत देऊ करण्यास बँका अनुकूल असल्याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने, नैसर्गिक आपत्तीच्या तारखेस त्या पुनर्रचित खात्याच्या अॅसेट वर्गीकरणाचा लाभ, सरकारकडून त्या नैसर्गिक आपत्तीची घोषणा केली गेल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ती पुनर्रचना करणे पूर्ण केले गेले असल्यासच उपलब्ध असेल. अत्यंत गंभीर/तीव्र आपत्ती कोसळल्यास, व एसएलबीसी/डीसीसीच्या मते, सर्व बाधित कर्जांचे नवीन वेळापत्रक तयार करण्यास बँकांसाठी हा कालावधी पुरेसा नसल्यास, त्यांनी आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक संचालकाच्या मार्फत, मुख्य महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व बँक, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग, मुंबई ह्यांचेकडे जावे. ह्या विनंतीमध्ये, हे काम विहित कालावधीत का पूर्ण करता येत नाही ह्याची सविस्तर कारणे व अशी मुदतवाढ दिली गेल्यास मिळणारी फलनिष्पती द्यावी. प्रादेशिक संचालकाच्या विशिष्ट शिफारशींसह आलेल्या विनंतीचा विचार, प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणावगुणानुसार केला जाईल.

(4.4.5) नैसर्गिक आपत्ती वारंवार आल्याने दुस-यांदा किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा पुनर्रचित खात्यांना, प्रत्येक पुनर्रचनेच्या वेळी असलेला वर्गीकरण प्रकार कायम असेल. त्यानुसार, पुनर्रचित प्रमाणभूत अॅसेट्साठी, एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आवश्यक असलेली पुनर्रचना करणे/केली जाणे ही दुस-यांदा केलेली पुनर्रचना समजली जाणार नाही. - म्हणजे, प्रमाणभूत अॅसेट असे वर्गीकरणात ठेवले जाईल. तथापि, त्याबाबत इतर पुनर्रचना नॉर्म्स लागु असतील.

(4.5) विमा उत्पन्नाचा उपयोग

(4.5.1) कर्जाचे पुनर् वेळापत्रक तयार करण्यासाठी असलेले वरील उपाय शेतक-यांना मदत करण्यासाठी असले तरी, विम्यामधून आलेल्या उत्पन्नामुळे, झालेल्या हानीची भरपाई व्हावयास पाहिजे. शेतकी मंत्रालय, शेतकी विभाग, सहकार व शेतकरी कल्याण, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही विद्यमान राष्ट्रीय शेतकी विमा योजना (एनएआयएस) व सुधारित राष्ट्रीय शेती विमा योजना (एमएनएआयएस) ह्यांच्या बदली/ऐवजी, खरीप 2016 पासून सुरु/लागु झाली आहे. पंतप्रधान फसल विमा योजनेखाली (पीएमएफबीवाय), विहित केलेल्या क्षेत्रांमधील अधिसूचित पिकांसाठीच्या सीझनल अॅग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स (एसएओ) कर्जांना, विमा काढलेल्या पिंकाच्या व्याप्तीचे मूल्यमापन, वापरलेले हप्ते (प्रिमियम्स) इत्यादींचे मूल्यमापन करण्यास मदत होण्यासाठी, विशेष प्रसंगी कापणी नंतरच्या जोखमींसह, पीक चक्राच्या सर्व टप्प्यांना विमा संरक्षण देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.² पीक विम्यासाठीच्या युनिफाईड पोर्टल मध्ये (हे www.agri-insurance.gov.in वर उपलब्ध आहे) बँकांनी शेतक-यांचा तपशील एंटर करावयाचा आहे.

(4.5.2) नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील कर्जांची पुनर्रचना करताना, बँकांनी एखाद्या विमा कंपनीकडून मिळणारे विमा उत्पन्नही (असल्यास) हिशेबात घ्यावे. कर्जदारांना नवीन कर्जे दिली असताना, हे विमा उत्पन्न ‘पुनर्रचित खात्या’ मध्ये समायोजित केले जावे. तथापि, जेथे असा विमा दावा मिळण्याची वाजवी निश्चितता असेल तेथे, बँकांनी विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याची वाट न पाहता, सहानुभूतीने पुनर्रचना करण्याचा नवीन कर्ज देण्याचा विचार करावा.

प्रकरण 5

नवीन कर्जे देणे

(5.1) नवीन कर्जे मंजुर करणे

(5.1.1) एसएलबीसी/डीसीसीकडून कर्जाचे रीशेड्युल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यावर, विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार ³पिकासाठीच्या वित्तसहाय्याचे आकारमान व लागवडीखालील क्षेत्र ह्याच्या आधारावर बँका बाधित झालेल्या शेतक-यांना नवीन पीक कर्ज देतील.

(5.1.2) विद्यमान आर्थिक अॅसेट्सची दुरुस्ती आणि/किंवा नवीन अॅसेट्स मिळविणे ह्यासारख्या निरनिराळ्या हेतूंसाठी, शेती व सहाय्यक कार्यकृतींसाठी (कुकुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन इत्यादि) दीर्घ मुदतीच्या कर्जांसाठी बँकेची मदत लागु शकते. त्याचप्रमाणे, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या क्षेत्रातील, ग्रामीण कारागीर, स्वयं-रोजगार व्यक्ती, सूक्ष्म व लघु उद्योग एकके इत्यादींनाही त्यांच्या उपजीविकेसाठी नवीन कर्जाची आवश्यकता असू शकते. बँकांनी अशा गरजांचे मूल्यमापन करुन, कर्जाची गरज व नवीन कर्जे मंजुर करण्याच्या कार्यरीती विचारात घेऊन, बाधित झालेल्या कर्जदारांना द्यावयाच्या कर्जांची रक्कम/आकारमान ठरवावे.

(5.1.3) त्याचप्रमाणे, बँकांनी विद्यमान कर्जदारांना, रु.10,000/- पर्यंतचे उपजीविका कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय देऊ शकतात. बँकेला तसे वाटल्यास रु.10,000/- च्या मर्यादेपलिकडील कर्ज दिले जाऊ शकते.

(5.2) अटी व शर्ती

(5.2.1) हमी, प्रतिभूती व मार्जिन

(5.2.1.1) केवळ वैय्यक्तिक हमी नसल्याच्या कारणाने कर्ज देण्यास नकार दिला जाऊ नये. जेथे विद्यमान प्रतिभूतीची पुरांमुळे झालेल्या विध्वंसामुळे हानी झाले आहे, तेथे केवळ अतिरिक्त प्रतिभूती नसल्याच्या कारणाने मदत नाकारली जाऊ नये. प्रतिभूतीचे मूल्य (विद्यमान तसेच नवीन कर्जाबाबत मिळणारा अॅसेटचे) कर्ज रकमेपेक्षा कमी असले तरीही नवीन कर्ज दिले जावे. नवीन कर्ज देण्यासाठी बँका सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवतील.

(5.2.1.2) जेथे पूर्वी पीक कर्ज (ज्याचे मुदत कर्जात रुपांतरण करण्यात आले आहे) वैय्यक्तिक प्रतिभूती/पिके गहाण ठेवून मंजुर झाले आहे आणि ह्या रुपांतरित कर्जासाठी, कर्जदार कोणताही चार्ज/जमीन गहाण ठेवणे ह्यासाठी असमर्थ आहे, तेथे केवळ तो/ती जमीन गहाण ठेवू शकत नाही. ह्या कारणाने त्याला/तिला रुपांतरणाची सुविधा नाकारली जाऊ नये. कर्जदाराने आधीच जमीनीवरील चार्ज/गहाणवट ह्याविरुध्द मुदत कर्ज घेतले असल्यास, बँकेने त्या रुपांतरित मुदत कर्जावरील दुस-या चार्जवरच समाधान मानावे. रुपांतरण सुविधा देण्यासाठी बँकांनी तृतीय पक्षाच्या हमीचा आग्रह धरु नये.

(5.2.1.3) जेथे प्रतिभूती म्हणून जमीन घेतली जाते तेथे, टायटल डीड किंवा पंजीकृत असलेल्या भागीदारीत शेती करणा-यांना दिलेले पंजीकरण प्रमाणपत्र ह्यासारखा पुरावा गहाळ झालेल्या शेतक-यांबाबत, मूळ अभिलेखाच्या गैरहजेरीतही, त्यांना वित्तसहाय्य करण्यासाठी राजस्व विभागाने दिलेले प्रमाणपत्र स्वीकारले जावे. घटनेच्या सहाव्या शेड्युल खाली असलेल्या क्षेत्रात जेथे जमीन जमातीच्या मालकीची आहे तेथे जमात प्राधिकरणाने दिलेले प्रमाणपत्र स्वीकारले जावे.

(5.2.1.4) मार्जिनबाबतच्या आवश्यकता काढून टाकण्यात याव्यात किंवा संबंधित राज्य सरकारने दिलेले अनुदान/अर्थसहाय्य हेच मार्जिन सिक्युरिटीसाठी विचारात घेतले जावे.

(5.3) व्याजाचा दर

(5.3.1) व्याजाचा दर हा महानिर्देश - भारतीय रिझर्व बँक (कर्जे व अग्रिम राशींवरील व्याज दर) निर्देशांनुसार असेल. तथापि, बँकांनी त्यांच्या मतानुसार/अधिकारानुसार, कर्जदारांच्या अडचणींचा सहानुभूतीने विचार करुन, आपत्ती बाधित लोकांना सवलतीची वर्तणुक द्यावी. विद्यमान येण्यात (ड्युज) कसुरी झाली असल्यास, कोणतेही दंडात्मक व्याज लावले जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, बँकांनी चक्रवाढ व्याज आकारणेही स्थगित करावे. रुपांतरित केलेल्या/पुनर् वेळापत्रक केलेल्या कर्जांबाबत, बँकांनी, दंडात्मक व्याज आकारु नये आणि तसे आधीच आकारण्यात आले असल्यास ते रद्द करण्याचा विचार करावा. नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरुप व तीव्रता ह्यावर अवलंबून, एसएलबीसी/डीसीसी ह्यांनी, कर्जदारांना आकारण्याच्या व्याजदर सवलतीचा आढावा/विचार करावा की ज्यामुळे मदत देण्याबाबत असलेल्या बँकांच्या दृष्टिकोनात एकसमानता येईल.

(5.3.2) भारत सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार⁴ लघु मुदतीची कर्जे घेणा-या व नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतक-यांना मदत देण्यासाठी, पुनर्रचित कर्ज रकमेवर, पहिल्या वर्षी दरसाल 2% व्याज अर्थसहाय्य बँकांना दिले जाईल. दुस-या वर्षापासून पुढे अशा पुनर्रचित कर्जांना नेहमीचा व्याजदर लागु असेल.

प्रकरण 6

इतर दुय्यम उपाय

(6.1) तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स वरील शिथिलता

मोठ्या आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या विस्थापित किंवा विपरीत परिणाम झालेल्या अनेक व्यक्तींना त्यांची ओळखपत्रे किंवा वैय्यक्तिक रेकॉर्डस परत मिळविता येऊ शकत नसेल. अशा बाबतीत, बँक ऑफिसरच्या समोर/हजेरीत त्याची सही/अंगठ्याचा ठसा ह्यासह त्याचा फोटो सादर करुन एक मूलभूत बचत खाते उघडले जाऊ शकते. ह्या सूचना, जेथे खात्यातील शिल्लक रु.50,000/- किंवा दिलेली मदत (जास्त असल्यास) पेक्षा जास्त असल्यास किंवा त्या खात्यातील एकूण जमा रु.1,00,000/- पेक्षा जास्त नसल्यास किंवा एका वर्षातील अनुदान दिलेल्या रकमेपेक्षा (जास्त असल्यास) लागु होतील.

(6.2) बँकिंग सेवा मिळविणे

(6.2.1) आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाला तसे कळवून, बँका, त्यांच्या नैसर्गिक आपत्ती बाधित शाखा तात्पुरत्या जागेतून/कार्यालयातून चालु/सुरु करु शकतात. 30 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच तात्पुरत्या ठिकाणी कार्य करण्यासाठी बँकांनी, आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडून विशेष मंजुरी घ्यावी. बाधित क्षेत्रात बँकिंग सेवा देण्यासाठी, बँका, फिरती ऑफिसेस, विस्तारित काऊंटर्स किंवा मोबाईल सुविधा इत्यादि व्यवस्था, त्याबाबत आरबीआयला कळवून ठेवू शकतात.

(6.2.2) बाधित झालेल्या लोकांची रोख रकमेची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी, एटीएम्स पुनर् स्थापित करण्यास प्राधान्य दिले जावे किंवा ह्या सुविधा देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केल्या जाव्यात.

(6.2.3) बाधित झालेल्या लोकांची दुःस्थिती कमी करण्याचे, बँकांनी त्यांच्या मते करावयाचे उपाय म्हणजे, एटीएम शुल्क रद्द करणे, एटीएममधून निकासीच्या मर्यादा वाढविणे, ओव्हरड्राफ्ट/मुदत ठेवींची मुदतपूर्व निकासीचा दंड/क्रेडिट कार्डबाबतचा विलंब आकार/इतर कर्ज हप्ते प्रदान ह्याबाबतचे शुल्क रद्द करणे आणि क्रेडिट कार्ड धारकांना त्यांची त्याबाबतची थकबाकी 1-2 वर्षात फेडण्यासाठी ईएमआय मध्ये रुपांतरित करण्याचा पर्याय देणे इत्यादि. ह्याशिवाय, बाधित झालेल्या लोकांना झालेला त्रास विचारात घेऊन, नियमित व्याज सोडल्यास शेती कर्ज खात्यामधून वजा करावयाचे/केलेले सर्व आकार रद्द केले जावेत.

प्रकरण 7

दंगे व दंगली - मार्गदर्शक तत्वे लागु होणे

दंगे व दंगलीच्या काळात ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे लागु होणे.

(7.1) दंगे/दंगलीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना पुनर्वसन सहाय्य देण्यास जेव्हा आरबीआय बँकांना सांगते तेव्हा ह्याबाबत ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे बँकांनी स्थूलमानाने पालन करावे. तथापि, ह्याबाबत खात्री केली जावी की, त्या दंग्या/अस्थिरतेमुळे बाधित झाले असल्याचे राज्य प्रशासनाने ओळखण्यात आलेल्या ख-या व्यक्तींनाच, ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मदत दिली जावी. मोठ्या प्रमाणावरील दंग्यामुळे राज्य/क्षेत्रातील बहुतेक भाग बाधित झाला असल्यास आणि राज्य प्रशासन त्या दंग्या/अस्थिरतेमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना ओळखू शकत नसल्यास आणि एसएलबीसीच्या विशेष निर्णयावर अवलंबून ‘ख-या बाधित व्यक्ती’ ओळखण्याचे काम बँकांवरच सोपविले जाईल.

(7.2) राज्य सरकार कडून विनंती/माहिती मिळून त्यानंतर आरबीआयकडून बँकांना सल्ला दिला जाणे व त्यानंतर बँकांनी त्यांच्या शाखांना सूचना देणे ह्यामुळे दंग्यामुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत मिळण्यात विलंब होत असतो. बाधित झालेल्या लोकांना जलद मदत देण्यासाठी असे ठरविण्यात आले आहे की, दंगा/अस्थिरता झाल्याचे आढळून आल्यावर जिल्हाधिका-यांनी लीड बँक ऑफिसला, डीसीसीची एक सभा आयोजित करण्यास आवश्यक असल्यास सांगावे आणि दंगा/अस्थिरतेमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रामधील जीवन व मालमत्तेची झालेली हानी बाबत एक रिपोर्ट डीसीसीला सादर करावा. त्या दंग्या/अस्थिरतेमुळे जीवित व मालमत्ता हानी मोठ्या प्रमाणावर झाली असल्याबाबत डीसीसीची खात्री पटल्यावर, त्या दंगा/अस्थिरता क्षेत्रांमधील बाधित झालेल्या लोकांना वरील मार्गदर्शक तत्वांनुसार मदत दिली जावी. जिल्हा सल्लागार समिती नसलेल्या ठिकाणी, जिल्हाधिका-याने बाधित लोकांना मदत करण्याच्या विचाराने, राज्याच्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या निमंत्रकाला एक सभा घेण्याची विनंती करावी. जिल्हाधिका-याने दिलेला रिपोर्ट व त्यावर एसएलबीसी/डीसीसीने घेतलेला निर्णय रेकॉर्ड केला जावा व तो त्या सभेच्या इतिवृत्ताचा एक भाग असेल. ह्या सभेच्या कामकाजाची एक प्रत भारतीय रिझर्व बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयालाही पाठविण्यात यावी.

प्रकरण 8

राष्ट्रीय आपत्ती पोर्टल : मासिक अहवाल

(8.1) भारतीय रिझर्व बँकेने, नैसर्गिक आपत्तींबाबत एका केंद्रीकृत प्रणालीद्वारे रियल टाईम धर्तीवर माहिती गोळा करुन एकत्रित करण्यासाठी एक डेडिकेटेड पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in/DCP/) विकसित केले आहे. हे पोर्टल, राज्य सरकारने, नैसर्गिक आपत्तींबाबत दिलेल्य अधिसूचना व बँकांनी केलेले मदत उपाय ह्यासंबंधीच्या डेटा फाईल्स अपलोड करण्याची सुविधा देते.

(8.2) बँकांनी दर महिन्यात, पुढील महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत, त्यांच्या मदत उपायांचा प्रत्यक्ष डेटा अपलोड करावा. नैसर्गिक आपत्ती नसल्यास आणि/किंवा मदत उपाय केले न गेले असल्यास ‘निल’ विवरणपत्र अपलोड करावे.

(8.3) एसएलबीसी/बँका ह्यांनी ज्यासाठी मदत उपाय केले आहेत अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या घोषणेवरील राज्य/जिल्हा अधिका-यांनी दिलेल्या अधिसूचना, अपलोड कराव्यात.

परिशिष्ट

महानिर्देश - भारतीय रिझर्व बँक (नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित झालेल्या क्षेत्रांमध्ये बँकांनी केलेले मदत उपाय) निर्देश 2018 :

ह्या महानिर्देशासाठी एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी.

² कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे - शेतकी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेली पीएमएफबीवाय

³ महापरिपत्रक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

⁴ लघु मुदतीच्या पीक कर्जांच्या व्याज अर्थसहाय्य योजनेत समावेशन असल्यास.