सुरुवात करताना त्यांच्या 15व्या वार्षिक बँकिंग शिखर परिषदेत मला आमंत्रित केल्याबद्दल मी आसोचाम (ASSOCHAM) चे आभार मानू इच्छितो. आसोचामचे (ASSOCHAM) हे शतसांवत्सरिक वर्ष असल्याने विशेष आभार. ही खरोखरच अद्वितीय कामगिरी असून मी आसोचामशी (ASSOCHAM) संबंधित असलेल्या सर्वांचेच अभिनंदन करतो. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, आसोचामने (ASSOCHAM) तिचे रुपांतर, भारतीय व्यवसायांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी असलेल्या एका बलवान, कर्तृत्वशील व दूरदर्शी अशा संस्थेत केले आहे. असोचामचा सर्वोत्कृष्टतेकडे सुरु असलेला प्रवास पुढेही सुरुच राहील ह्याची मला खात्री आहे.

(2) सुमारे 1.3 बिलियन लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची (एमएसएमई) भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील भूमिका खूप मोठी/महत्त्वाची आहे. हे क्षेत्र उद्योजकतेला प्रोत्साहन देते व खूप मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करते. एमएसएमई, अतिरिक्त असलेल्या शेत-मजुरांना आपल्यात समाविष्ट करुन घेते व त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रांमधील बेरोजगारीच्या रुपातील समस्या कमी होतात. एमएसएमई, मोठ्या उद्योगांची दुय्यम एकके म्हणून पूरक ठरतात व त्याचप्रमाणे दुय्यम (सेकंडरी) व तृतीय (टर्शरी) क्षेत्रांच्या संपूर्ण अर्थ-प्रणालीमध्येही महत्त्वाची भूमिका करतात.

(3) आपणा सर्वांनाच जाणीव आहे की, सध्या एमएसएमई क्षेत्र एका बदलत्या टप्प्यामधून जात आहे. ह्यामुळेच आसोचामने (ASSOCHAM) निवडलेला आजच्या शिखर परिषदेचा विषय :- एमएसएमईंच्या निधी पुरवठ्यामधील रचनात्मक बदल अत्यंत योग्य व सामायिक आहे. माझ्या आजच्या भाषणाची सुरुवात मी, एमएसएमईचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व विशद करणारे आहे व त्यानंतर त्यांच्या समोरील आव्हाने सांगून त्यासाठी रिझर्व बँकेने तयार केलेले काही उपाय सांगणार आहे. तसेच, पुढील वाटचालीमध्ये येणारे काही प्रश्नही सांगणार आहे.

(1) अर्थव्यवस्थेसाठी असलेले महत्त्व

(4) आता मी, भारतामधील एमएसएमई क्षेत्राच्या योगदानासंबंधीच्या काही सत्य गोष्टी ठळकपणे सांगू इच्छितो. सुमारे 6.3 कोटी एककांचे मोठे नेटवर्क आणि 2016-17 मधील जीडीपीमध्ये त्यांचा असलेला सुमारे 30% वाटा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामधील योगदान निःसंशय लक्षणीयच म्हणावे लागेल¹ ह्या क्षेत्राच्या एकूण उत्पादन आऊटपुट मधील वाटा/हिस्सा तर ह्यापेक्षाही जास्त म्हणजे 45% होता². उर्वरित अर्थव्यवस्थेला हे क्षेत्र देऊ करत असलेले इतर लाभ विचारात घेऊन, देशाची अर्थव्यवस्था रु.5 ट्रिलियन करण्याची महत्वाकांक्षा जोपासत असताना, पुढील काही वर्षांमध्ये, एमएसएमईचा जीडीपीमधील सहभाग 50% पेक्षाही अधिक वाढविण्याचा दृष्टिकोन सरकारने ठेवला आहे³

(5) 2015-16 च्या दरम्यान करण्यात आलेल्या नॅशनल सँपल र्सव्हे (एनएसएस) च्या 73 व्या फेरीनुसार, एमएसएमई क्षेत्रातील अदमासे रोजगारी सुमारे 11 कोटी होती. ह्या एमएसएमई क्षेत्रातील, ट्रेड, उत्पादन व इतर सेवा ह्या तीन पोट-क्षेत्रामधील प्रत्येक क्षेत्रातील रोजगार एकूण रोजगाराच्या एक तृतीयांश होता. एकूण एमएसएमईपैकी सुमारे 50% उद्योग ग्रामीण क्षेत्रातच कार्यरत असून एकूण रोजगाराच्या 45% रोजगार उपलब्ध करुन देतात. नवलाची गोष्ट म्हणजे, एमएसएमई क्षेत्रातील एकूण रोजगारांपैकी 97% रोजगार सूक्ष्म उद्योगांमध्ये आहेत⁴. ह्याचा संबंध मिसिंग मिडल⁵ म्हटल्या जाणा-या समस्येशी आहे व ती सूचित करते की, काळाच्या ओघात सूक्ष्म उद्योग, त्यांचा विकास लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये करु शकले नाहीत. कदाचित ह्याच कारणामुळे, सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला तुलनात्मक अर्थव्यवस्था, स्थिर अॅसेट्समध्ये गुंतवणुक करणे, तंत्रज्ञान व नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा लाभ घेता आला नाही.

(6) 2018-19 मध्ये भारताच्या माल - निर्यातीमधील एमएसएमई क्षेत्राचा भाग 48% होता⁶. हे निर्देशित करते की, भारतीय एमएसएमई जागतिक दृष्ट्या स्पर्धात्मक तर आहेच पण त्याबरोबर त्यांचे उत्पाद/सेवा विदेशातही स्वीकारल्या जात आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर, स्पर्धात्मक वृत्ती वाढविणे आणि उद्योगांचे मधील तंत्रज्ञान अद्यावत करणे ह्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणे गरजेचे ठरते. ह्यासाठीच सरकारच्या निरनिराळ्या योजना व कार्यक्रम सुरु ठेवून त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.

(2) एमएसएमई क्षेत्रातील आव्हाने

(7) एमएसएमई क्षेत्र, अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षणीय योगदान देत असते तरीही त्याच्यासमोर अनेक आव्हाने येत असणे सुरुच आहे. ह्यापैकी मुख्य आव्हाने म्हणजे, प्रत्यक्ष पायाभूत सोयींमधील अडचणी, फॉर्मलायझेशनचा अभाव, तंत्रज्ञान स्वीकार, क्षमता-वर्धन ह्यामधील विलंब/कुचराई, मागील व पुढील सोडण्या, कर्ज व जोखीम भांडवल न मिळणे आणि विलंबाने प्रदाने (वसुली) मिळण्याची कायमची समस्या. आता ह्यापैकी काही बाबींवर मी सविस्तर बोलू इच्छितो.

पायाभूत सोयींमधील अडचणी व स्पर्धा.

(8) पायाभूत सोयी अद्यावत करण्याचे कितीही प्रयत्न केले गेले तरीही, एमएसएमई समूह, व विशेषतः सूक्ष्म उद्योगांमध्ये आवश्यक त्या आधार प्रणाली पुरेशा नसतात व त्यामुळे, त्यांचा दैनंदिन कारभारच बाधित होत नाही तर त्यांच्या भावी विकासावरही परिणाम होत असतो. पायाभूत सोयी नसणे ही एक बाजू धरुन चाललो तरी मला वाटते की, एमएसएमईंनी त्यांच्या स्पर्धात्मक दृष्टिकोनातही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. नवीन तंत्रज्ञानांचा स्वीकार न करण्याच्या वृत्तीचा त्यांनी त्याग करुन ई-पेमेंट्सचा स्वीकार केला पाहिजे व इन-हाऊस म्हणजे त्यांच्याच एककामध्ये नाविन्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ह्यामुळेच ते त्यांचा व्यवसाय डिजिटल रितीने सांभाळू/करु शकतील व जागतिक स्पर्धेत उतरु शकतील. सध्याच्या जागतिक व्यापार-परिस्थितीत, तंत्रज्ञान स्वीकाराने निम्न स्तर वापरुन व्यवसाय पुढे ढकलण्याच्या जुन्या रितीमुळे भावी चांगल्या अर्थव्यवस्थांना त्यांना मुकावे लागत आहे. उत्पाद-विकास, त्याचे डिझाईनिंग, पॅकेजिंग करणे तसेच मार्केटिंग मधील डावपेच ह्याबाबत, त्यांच्या छोट्या आकारामुळे नसलेल्या ज्ञानाच्या अभावामुळे देखील, बदलत्या परिस्थितीचा अंगिकार करण्याबाबत ताण-तणाव निर्माण होत आहे. त्यामुळे हळुहळु आकार वाढविणे आणि सरकार देत असलेल्या इनसेंटिव रचनेवरील अवलंबित्व करणे हेच डावपेच एमएसएमईसाठी योग्य ठरतात. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणे हेच त्यांचे ध्येय/उद्दिष्ट असेले पाहिजे.

कर्ज व औपचारिकता मिळविता येणे.

(9) वाजवी खर्चात/व्याजाने निधी मिळाल्याने त्यांची स्पर्धात्मकता वाढत असल्याकारणाने, एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासात कर्जाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि, अलिकडील काळात, ह्या क्षेत्राला देण्यात आलेले कर्ज कमी झालेले आहे. एकंदरीने पाहता, सप्टेंबर 2019 च्या अखेरीस, बँका व एनबीएफसींनी, एमएसएमई क्षेत्राला द्यावयाचे आऊटस्टँडिंग कर्ज रु.16.6 लक्ष कोटी होते. ह्या एकूण आऊटस्टँडिंग क्रेडिटच्या 90% कर्ज अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या बाबतचे आहे.

(10) अनेक एमएसएमई अनौपचारिक रीत्या कार्यरत असल्याने कर्ज देण्याबाबत असलेल्या त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणे, हे त्यांच्या व्यवसायाच्या वित्तीय कामगिरीच्या संदर्भात मिळणारी माहिती न जुळणारी असल्याने करणे कठीण जाते. तारणाचा अभाव असल्यास, ग्राहकाचे अंडर-राइटिंग करणे अधिकतर खर्चाचे होत असते. ह्याशिवाय, त्यांच्या छोट्या प्रमाणावरील कारभारामुळे एमएसएमई, जोखीम भांडवल उभे करु शकत नाहीत. बहुतेक सरकारी योजना ह्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आधारित असल्याने आणि त्या योजनांच्या लाभार्थीजवळ डिजिटल ओळख व उपस्थिती आवश्यक असल्याने, एमएसएमई त्या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. जीएसटी व जेएएम ट्रिनिटी ह्यासारख्या रचनात्मक बदलांमुळे ही अनौपचारिक एकके आता एकत्रित होऊन अलिकडील वर्षात मुख्य प्रवाहात येत आहेत.

विलंबित प्रदाने

(11) बहुसंख्य एमएसएमई ही सहाय्यक/पूरक एकके असून ती, सार्वजनिक तसेच खाजगी अशा मोठ्या उद्योगांच्या माल-पुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करत असतात. त्यांना बहुतेक वेळी विलंबित प्रदानांना तोंड द्यावे लागते व त्यामुळे त्यांचा कॅश फ्लो व कार्यकारी भांडवलाची उपलब्धता बाधित होते. बहुतेक वेळा, अशा येण्याच्या वसुलीत विलंब झाल्यामुळे त्यांचे कार्यकारी चक्र मोठे होते व त्यामुळे नवीन ऑर्डरी येण्याची किंवा विद्यमान ऑर्डरी पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता कमी होते. डिसेंबर 2019 मध्ये रिझर्व बँकेने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात दिसून आले की, उत्पादक कार्यकृती करणा-या 44% एमएसएमईंना विलंबित प्रदानांना तोंड द्यावे लागले. वेळेवारी प्रदाने न मिळणारे असे उद्योग बहुशः धातु व धातु उत्पाद, अभियांत्रिकी, बांधकाम व पायाभूत सोयी संबंधित क्षेत्रातील होते. ह्याच्या उलट, सेवा क्षेत्रांमध्ये मात्र विलंबित प्रदाने कमी म्हणजे 27% झाली होती. ट्रान्स्पोर्ट ऑपरेटर्सना ह्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 मध्ये, खरेदी करणारांकडून विलंबाने प्रदाने केल्याबाबत दंडाची तरतुद असली तरी, कमी असलेली बारगेनिंग पॉवर व व्यवसाय-धंदा गमावण्याची भीती ह्यामुळे ह्या तरतुदीचा लाभ एमएसएमई घेत राहील.

(3) एमएसएमईंवरील तज्ज्ञ समिती

(12) एमएसएमईंच्या कामगिरीला बाधित करणा-या रचनात्मक अडचणी व घटक समजण्यासाठी आरबीआयने, जानेवारी 2019 मध्ये श्री. यु के सिन्हा ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसएमईवरील एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. ह्या समितीने ह्या क्षेत्राचा सर्वसमावेशक आढावा घेऊन त्या क्षेत्राच्या आर्थिक व वित्तीय रीत्या टिकून राहण्यासाठी अनेक शिफारशी दिल्या होत्या. ह्या शिफारशींची व्याप्ती विस्तृत असून त्या कायदेशीर बदल, पायाभूत सोयींचा विकास, क्षमता संबंधित अद्यावत तंत्रज्ञान, मागील व पुढील जोडण्या सुधारणे, पारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळणारा वित्तीय आधार सुधारणे, सशक्त अंडररायटिंग रीतींसाठी नवनवीन तांत्रिक उपाय आणि कर्ज देणे ह्यांच्या संबंधाने आहेत. ह्या समितीच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली असून इतर शिफारशी संबंधित प्राधिकरणांच्या विचाराधीन आहेत.

(4) आरबीआयने केलेले उपाय

कर्ज प्रवाह सुधारण्यासाठी उपाय

(13) एमएसएमई क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्ज प्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी, आरबीआयने, अलिकडील काळात अनेक उपाय केले आहेत. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज म्हणून, वर्गीकृत होण्यास पात्र होण्यासाठीची अशी सर्व कर्जे एमएसएमई क्षेत्राला देण्याबाबत बँका ह्याच प्रमुख पारंपरिक स्त्रोत ठरल्या आहेत. ऑगस्ट 2019 मध्ये आम्ही, एनबीएफसी क्षेत्रामार्फत एमएसएमईंना कर्ज देण्यासाठी बँकांना अधिक प्रोत्साहित केले आहे. परिणामी, पंजीकृत एनबीएफसींना (सूक्ष्म वित्त संस्था सोडून) त्यांनी सूक्ष्म व लघु उद्योगांना प्रति कर्जदार रु.20 लाख पर्यंतची बँकांनी अशा एनबीएफसींना द्यावयाची कर्जे प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत.

(14) जानेवारी 1, 2019 रोजी कसुरी केलेल्या परंतु प्रमाणभूत असलेल्या व जीएसटी पंजीकृत असलेल्या एमएसएमई खात्यांना, अॅसेट वर्गीकरण दर्जा कमी न करता त्या खात्यांची (कर्ज) पुनर्रचना करण्याची योजना लागु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्राच्या पारंपरिक करणाच्या (फॉर्मलायझेशन) प्रक्रियेचा वित्तीय स्थिरतेवर सकारात्मक प्रभाव पडत असल्याने व ही प्रक्रिया अद्यापही मार्गावर असल्याने, ही योजना आता, जानेवारी 1, 2020 रोजी कसुरीकार असलेल्या परंतु स्टँडर्ड असलेल्या खात्यांनाही लागु करण्यात आली असून पात्र आहे तेथे, डिसेंबर 31, 2020 पर्यंत (कर्ज) खात्याची पुनर्रचना केली गेली पाहिजे. परिपत्रक दि. जानेवारी 1, 2019 च्या तरतुदीखाली पुनर्रचना केली न जाऊ शकणा-या व पात्र असलेल्या एमएसएमई संस्था व त्यानंतर ताण-तणावाखाली आलेल्या एमएसएमई संस्था ह्यांना लाभ होऊन ह्या योजनेची व्याप्ती वाढेल. आतापर्यंत बँकांनी, ह्या योजनेखाली 15 लाख पात्र खात्यांपैकी 6 लाख खात्यांची पुनर्रचना केली आहे. आमच्या प्राथमिक सर्वेक्षणात, एमएसएमईंमध्ये ह्या योजनेची जाणीव नसल्याचे दिसून आले.

(15) आम्ही गेल्या महिन्यातच घोषित केले आहे की, जानेवारी 31, 2020 रोजी संपणा-या पंधरवड्यापासून ते जुलै 31, 2020 रोजी संपणा-या पंधरवड्यापर्यंत, एमएसएमईंना दिलेली वाढीव कर्जे, तसेच ऑटोमोबाईल्स व राहती घरे ह्यासाठीची फुटकळ कर्जे ह्यांना सीआरआरमधून सूट दिली जाईल.

(16) ऑक्टोबर 2019 मध्ये बाह्य बेंचमार्क प्रणाली सुरु केल्यानंतर, नाणेविषयक धोरण पारेषणात सुधारणा झाली असून, त्यात सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना दिलेली तरत्या व्याजदराच्या कर्जांची जोडणी बाह्य बेंचमार्कशी करण्यात आली होती. नाणेविषयक धोरण पारेषण अधिक सशक्त करण्यासाठी, बँकांनी, एप्रिल 1, 2020 पासून मध्यम उद्योगांना दिलेली नवीन तरत्या दराची सर्व कर्जे देखील बाह्य बेंचमार्कशी जोडली जातील.

विलंबित प्रदानांकडे लक्ष देणे

(17) मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे, प्रदाने मिळण्यात विलंब होणे ही एमएसएमई समोरील एक मोठी समस्या/अडचण आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी, रिझर्व बँकेने, 2014 मध्ये, ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिसकाऊंटिंग सिस्टिम (ट्रेड्स) सुरु केली. ट्रेड्स हा एक इलेक्ट्रॉनिक मंच असून त्यात एमएसएमईंनी, खरेदीदारांविरुध्द (मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, पीएसयु, सरकारी खाती) काढलेल्या बिलांना (रिसीव्हेबल्स) अनेक धनकोंकडून स्पर्धात्मक दरांनी निधी पुरविला जातो. हे एका लिलाव-आधारित यंत्रणेमार्फत केले जाते. ह्या ट्रेड्सची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि ह्या मंचावर येण्यासाठी अधिक धनकोंना प्रोत्साहित करण्यासाठी, ह्या मंचाद्वारे/मंचातून बँकांना येणा-या एक्सपोझर्सना (जोखमींना), 2016 मध्ये, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाखाली आणण्यात आले. सध्या रिसीव्हेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआयएल), ए ट्रेड्स आणि मिंड सोल्युशन्स ह्या, आरबीआयने परवाना दिलेल्या तीन संस्था गेली दोन वर्षे ह्या मंचावर कार्यरत आहेत. ह्याशिवाय, ट्रेड्ससाठी मंच उपलब्ध करुन देण्यास इच्छुक संस्थांना रिझर्व बँकेने अलिकडेच ʇऑन टॅपʈ प्राधिकृतीकरण दिले आहे. ह्यामुळे, येत्या काही वर्षांमध्ये, ह्या नवीन संस्थांच्या प्रवेशामुळे रिसीव्हेबल डिसकाऊंटिंगच्या व्यवसायातही स्पर्धा वाढणारच आहे. आणि ह्यासाठी, सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्सनी ह्या ट्रेड्स प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होऊन ही प्रणाली अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे.

(18) 2018 मध्ये, रु.500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व कंपन्यांना, सरकारने ट्रेड्समध्ये पंजीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. फेब्रुवारी 20 मध्ये, 8211 एमएसएमई विक्रेते ह्या मंचावर पंजीकृत केले गेले, तर केवळ 1530 खरेदीदार ह्या मंचावर भाग घेत होते. मी आसोचामला (ASSOCHAM) विनंती करतो की त्यांनी तिच्या सर्व सभासदांना ट्रेड्स मंचावर सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

(19) 2020-21 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, एमएसएमईच्या विलंबाने होणारी प्रदाने टाळण्यासाठी, सरकारने अॅप आधारित इनव्हॉईस फायनान्सिंग उत्पाद घोषित केले आहेत. ही यंत्रणा, ट्रेड्स मंचासाठी पूरक म्हणून सिध्द होऊ शकते आणि पुढे जाऊन, विलंबित प्रदानांची समस्या सोडवू शकते.

(5) पुढील मार्ग

(20) एमएसएमई क्षेत्राची भावी संभाव्य क्षमता प्रचंड असल्याने, एमएसएमईंना त्यांच्या विद्यमान समस्या हाताळण्यासाठी आणि नवीन क्षेत्रात साहसपूर्ण प्रवेश करण्यासाठी, परिणामकारकतेने मार्गदर्शन करणारी व आधार देणारी धोरणे व साचे असण्याची गरज आहे. वित्त मिळविण्यासाठीच्या उपायांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व ह्या क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी, सरकार तसेच आरबीआय ह्या दोघांनीही खूप मोठे उपाय सुरु केले असले तरीही, प्रत्येक/वैय्यक्तिक एककाचा छोटा आकार व ह्या क्षेत्राचे अनौपचारिक स्वरुप ह्यामुळे आव्हाने समोर येतच आहेत.

(21) बँकांमध्ये असलेली पारंपरिक कर्ज देण्याची पध्दत/प्रणाली ही कर्जदाराची वित्तीय विवरणपत्रे व धारण ह्यावर आधारित आहे. जीएसटीएन, आय कर, क्रेडिट ब्युरो ह्यासह, अनेक स्त्रोतांमधून माहिती उपलब्ध होण्यात वाढ होत असल्याने, ऑनलाईन ड्यु डिलिजन्स करुन, एमएसएमई कर्ज प्रस्तावांचे मूल्यांकन जलद करणे आता शक्य झाले आहे. ह्याशिवाय, अकाऊंट अॅग्रिगेटर्स (एए) च्या मदतीने, धनकोंना आता, कर्जदाराच्या संमतीने, त्यांची वित्तीय माहिती एका दृष्टिक्षेपात मिळू शकेल. ह्याशिवाय, फिनटेक कंपन्या उदयाला आल्याने, आता एमएसएमईच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन, डिजिटल ट्रँझॅक्शन ट्रेल्स, ह्यासारखे अद्यापपर्यंत न वापरलेले स्त्रोत, ई-कॉमर्स साईट द्वारा निर्माण झालेली माहिती इत्यादीमधून सहजतेने करता येणे शक्य झाले आहे. एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठीचे जलद क्रेडिट अंडररायटिंग करण्यासाठी, काही धनको, अशा सरोगेट डेटाचा लाभ घेण्यासाठी फिनटेक कंपन्यांशी हातमिळवणी करत आहेत. अशा ह्या नवीन संरचनांमुळे कर्ज दूरवर पोहोचेल.

(22) डिजिटली अॅक्टिव असलेल्या एककांसाठी ही नवीन मॉडेल्स लाभदायक असली तरी, बहुतांश एमएसएमई एकके मात्र अजूनही पारंपरिक कर्ज-मॉडेल्समधूनच कर्ज घेत आहेत. तंत्रज्ञानामध्ये कमी गुंतवणुक असलेले सूक्ष्म उद्योग हा उद्योजकतेचा सुरुवातीचा टप्पा असला तरी, ती एकके लघु व मध्यम उद्योग होत असताना त्यांना त्यांची तंत्रज्ञान-क्षमता वाढविणे आवश्यक असते आणि टिकून राहणारा विकास ठेवण्यासाठी स्पर्धात्मक राहण्यासाठी त्यांना नवनवीन मार्केट्सचा शोध घ्यावा लागतो. नवीन धोरणांमध्ये केलेल्या प्रयत्नांमुळे एक प्रोत्साहक वातावरण निर्माण होईल आणि उदय पावणा-या नवनवीन संधी घेण्यासाठी, एमएसएमई क्षेत्राला सहाय्य होईल. एक नियंत्रक म्हणून मला सांगितलेच पाहिजे की, वित्त सहाय्य मिळविणे अधिक सुकर करत असताना, आरबीआयमध्ये आम्हाला वित्तीय स्थिरतेची सुरक्षाही करावयाची असते. ह्यामुळे बँका व इतर धनकोंनी धोरणाने कर्ज द्यावे.

(23) ह्याशिवाय, आम्ही/आरबीआयने रेग्युलेटरी सँडबॉक्स खाली मोहिमी सुरु केल्या आहेत. अशी पहिली मोहीम नोव्हेंबर 2019 मध्ये ‘रिटेल पेमेंट्स’ ह्याविषयावर सुरु करण्यात आली. सेवा न दिल्या गेलेल्या आणि अत्यल्प सेवा दिल्या जाणा-या विभागांसाठी नवीन प्रदान सेवा डिझाईन व परीक्षण करण्यासाठी, डिजिटल प्रदान क्षेत्रात नाविन्य आणणे हा तिचा उद्देश होता. येत्या काही काळात, आम्ही कर्ज हा केंद्रबिंदु ठेवून मोहिमेसाठी रेग्युलेटरी सँडबॉक्स वापरणार आहोत. ह्यामुळे एमएसएमई कर्ज क्षेत्रात नाविन्य येईल. सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण करणा-या, न जुळणा-या माहितीची समस्या सोडविण्यासाठी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) वरील प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. असा पीसीआर म्हणजे मूलभूत माहितीचा डेटाबेस म्हणूनच समजला जाईल. ह्या क्षेत्रातील कर्ज-तफावत कमी करण्यासाठी ही रजिस्ट्री महत्त्वाची भूमिका बजावील.

(24) एमएसएमई क्षेत्राचा निर्यातीमध्ये मोठा सहभाग असल्याचे विचारात घेता, स्पर्धात्मक राहण्यासाठी, आणि डिजिटली शक्तिमान होण्यासाठी, संधी मिळत असल्याने त्यांनी ग्लोबल व्हॅल्यु चेन (जीव्हीसी) मध्ये समावून जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जीव्हीसीचा एक भाग झाल्याने, एमएसएमईंना दर्जेदार माल निर्माण करण्यास साह्य होईल व जागतिक बाजारात त्या मालाला अधिक उठाव असेल. हे क्षेत्र, जीव्हीसीशी जोडण्यात येणारी मुख्य आव्हाने म्हणजे, माहिती, बाजाराचे ज्ञान व दर्जाची मानके ह्यांच्या ज्ञानाचा अभाव. ह्याबाबत, सर्व स्टेक होल्डर्स अधिक सहकाराची भूमिका घेतील अशी मी अपेक्षा करतो.

(25) समारोप करताना मी पुनश्च सांगू इच्छितो की, आसोचाम (ASSOCHAM) सारख्या उद्योग संबंधित संस्थांनी त्यांची भूमिका अधिक विस्तृत करुन, जलदतेने बदलत असलेल्या व्यवसाय वातावरणाशी जुळणा-या/जुळवून घेणा-या अशा व्यावसायिक रीती अंगिकारण्यास एमएसएमईंना मदत करावी.

ह्या शतसांवत्सरिक वर्षातील आसोचामच्या (ASSOCHAM) ह्या शिखर परिषदेला मी सुयश चिंतितो.

मी आपणा सर्वांचा आभारी आहे.

¹ वार्षिक अहवाल, एमएसएमई मंत्रालय, 2018-19;

² सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग वरील तज्ञ समितीचा अहवाल (अध्यक्ष - यु के सिन्हा) जून 25, 2019.

³ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, सप्टेंबर 24, 2019,

⁴ एमएसएमई मंत्रालय, वार्षिक अहवाल, 2018-19.

⁵ क्रुगर ए ओ (2013) दि मिसिंग मिडल इकॉनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया : चेंलेंजेस, प्रॉस्पेक्ट्स अँड लेसन्स, 299

⁶ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार - जुलै, 2019.