डिसेंबर 8, 2021

नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील
ठराव

विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनावर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तिच्या आजच्या (डिसेंबर 8, 2021) सभेत पुढील ठराव केले.

• लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) खालील धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4.0% एवढाच ठेवला जावा.

एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता तो 3.35% राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दर व बँक दर 4.25% राहील.

• पुढे जाता महागाई तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहत असल्याची खात्री करु घेत असताना, विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, तसेच कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील आघात कमी करण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या काळापर्यंत समावेशक पवित्रा स्वीकारणे सुरुच ठेवण्याचेही एमपीसीने ठरविले.

विकासाला सहाय्य करत असतानाच, ग्राहक मूल्य निर्देशक (सीपीआय) महागाई, +/- 2% ह्या पट्ट्यात 4% एवढी ठेवणे साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी हे निर्णय अनुरुप/संमत आहेत.

ह्या निर्णयांमधील मुख्य विचार खाली दिलेल्या निवेदनामध्ये दिलेले आहेत.

मूल्यमापन

जागतिक आर्थिक स्थिती

(2) ऑक्टोबर 6-8, 2021 दरम्यान झालेल्या एमपीसीच्या सभेपासून जगभरातील देशांमध्ये निर्माण झालेला जंतुसंसर्गाचा उद्रेक, ओमिक्रॉन प्रकाराचे आगमन, पुरवठा साखळीमधील सततचा खंड आणि ऊर्जा व मालवस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती ह्यांचा भार जागतिक आर्थिक कार्यकृतींवर पडला आहे. साथीनंतर परत वाढ झाली असली तरी, मालवस्तूंच्या जागतिक व्यापाराची गती, बंदरांमधील सेवांमधील खंड पूर्ववत होण्यास लागणारा वेळ, मालवाहतुकीचे वाढलेले दर आणि सिमिकंडक्टर चिप्सची जगभरातील कमतरता ह्यामुळे जागतिक मालवस्तूंचा व्यापार मंद झाला असून त्यामुळे भविष्यातील उत्पादनाचे आऊटपुट व व्यापारही मंद होऊ शकतो. तथापि, काँपोझिट जागतिक परचेस मॅनेजर निर्देशक (पीएमआय) मात्र, आठ सलग महिन्यांसाठी सेवाक्षेत्राने उत्पादन क्षेत्रापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली असल्याने नोव्हेंबरमध्ये तो चार महिन्यांमधील उच्च स्तरावर राहिला.

(3) ऑक्टोबर अखेरीपासून त्या थोड्या कमी झाल्या असल्या व कोविड-19 च्या नवीन प्रकारामधील अनिश्चितता ह्यामुळे त्या आणखी कमी होण्याची शक्यता असली तरी मालवस्तूंच्या किंमती सर्वत्र वाढत्याच राहिलेल्या आहेत. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये (एई) व उदयोन्मुख मार्केट अर्थव्यवस्थांमध्ये (ईएमई) हेडलाईन महागाई वाढली असून परिणामी, त्यामुळे अनेक केंद्रीय बँकांना निर्बंध घट्ट करणे सुरु ठेवण्यास व इतरांना धोरण सामाजीकरण करण्यास भाग पडले आहे. युएस फेडरल रिर्झव्हने त्यांच्या अॅसेटच्या मासिक खरेदीत काटकसर केल्याने व ही अधिक काटकसर केली जाण्याच्या शक्यतेमुळे निर्माण झालेल्या स्थैर्याच्या नवीन लाटा व वाढलेली अनिश्चितता ह्यामुळे जागतिक वित्तीय बाजार डळमळीत झाले आहेत. महागाई व नाणेविषयक धोरणाच्या कृती ह्यामुळे अनेक देशात वाढलेले बाँड्सचे उत्पन्न नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून कमी झाले आहे. एई व ईएमई ह्या दोन्हीमधील चलनांच्या तुलनेत अलिकडील आठवड्यांमध्ये युएस डॉलर वधारला आहे.

देशांतर्गत अर्थव्यवस्था

(4) देशांतर्गत स्थितीबाबत, नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसने (एनएसओ) नोव्हेंबर 30, 2021 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, खरे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी), 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीतील 20.1% वाढीनंतर, 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीत इयर-ऑन-इयर 8.4% ने वाढले आहे. पूर्वावस्था येण्याची गती वाढत असल्याने, निर्याती व आयातींनी त्यांच्या कोविड-19 पूर्व स्तर ओलांडला असल्याने एकूण मागणीच्या सर्व घटकांचा विकास क्षेत्रात प्रवेश झाला. पुरवठ्याच्या बाजूस, 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीत खरे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) वाय ओ वाय 8.5% ने वाढले.

(5) 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीसाठीची उपलब्ध माहिती निर्देशित करते की, लसीकरणाची वाढती गती, नवीन जंतुसंसर्गाचे जलद निर्जिवीकरण, आणि इतके दिवस दबलेल्या मागणीची उसळी ह्यामुळे, आर्थिक कार्यकृती वेगवान होत आहेत. ग्रामीण मागणी स्थितिस्थापकत्त्व दर्शविते - 2019 च्या त्याच महिन्याच्या तुलनेने (साथ-पूर्व स्तर) ऑक्टोबरमध्ये ट्रॅक्टर्सची विक्री सुधारली असून मोटार सायकलींचा खप हळुहळु त्याच्या साथ-पूर्व स्तरांजवळ सरकत आहे. पीएम किसान योजनेखाली सातत्याने केल्या जाणा-या थेट हस्तांतरणांमुळे ग्रामीण मागणीला सहाय्य होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाखालील (एमजीएनआरईजीए) कामाची मागणी, वर्षापूर्वीपासून नोव्हेंबरमध्ये कमी झाली व त्यावरुन शेतमजुरांमधील मागणीतील वाढ सूचित होते. जमिनीतील चांगला ओलावा व जलाशयातील चांगले स्तर ह्यामुळे, डिसेंबर 3, 2021 रोजी रब्बी पिकांची पेरणी मागील वर्षीपेक्षा 6.1% जास्त झाली आहे.

(6) सुधारत असलेला ग्राहक विश्वास व सणासुदीच्या दिवसांमधील मागणी ह्यामुळे नागरी मागणी व संपर्क आधारित सेवांच्या कार्यकृती पुनश्च उसळी घेत आहेत. विजेची मागणी, रेल्वे मालवाहतुक, बंदरांमधील मालवाहतुक, पथकर संकलन, व पेट्रोलियमचा वापर ह्यासारख्या हाय फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांनी, ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये, 2019 च्या त्याच महिन्यांच्या तुलनेत मोठी वाढ निर्देशित केली. पुरवठ्यातील कमतरता कमी झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये वापरात वाढ दिसून आली असली तरीही, स्वयंचलित वाहनांची विक्री, पोलाद वापर, आणि विमान प्रवास हे अजूनही 2019 च्या स्तराखालीच आहेत. गुंतवणुकींची कार्यकृती सुधारण्याची चिन्हे दाखवित आहे. सलग तिस-या महिन्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात, भांडवली मालाचे उत्पादन साथ-पूर्व स्तरापेक्षा वर राहिले, तर भांडवली मालाची आयात ऑक्टोबरमध्ये तिच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या स्तराच्याही दोन अंकी झाली. नोव्हेंबर 2021 साठीच्या उत्पादन व सेवा पीएआयची माहितीने आर्थिक कार्यकृतींमध्ये सततची सुधारणाच होत असल्याचे सूचित केले आहे. सलग नवव्या महिन्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये निर्याती वाढल्या व त्याचबरोबर देशांतर्गत मागणी पुनश्च वाढल्याने नॉन-ऑईल नॉन गोल्ड आयातींमध्येही वाढ झाली.

(7) अनेक राज्यांमध्ये ऑक्टोबरमधील मोठ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने भाजीपाल्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे आणि द्रव पेट्रोलियम गॅस व केरोसीन ह्यांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढलेल्या इंधन महागाईमुळे, जून 2021 पासून उतरत असलेली हेडलाईन महागाई, सप्टेंबरमधील 4.3% पासून, ऑक्टोबरमधील 4.5% पर्यंत वाढली. खरे सांगायचे झाल्यास इंधनाची महागाई ऑक्टोबरमध्ये 14.3% एवढ्या आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत वाढली. कोअर महागाई किंवा अन्न व इंधन व्यतिरिक्त वस्तूंची सीपीआय महागाई, कपडेलत्ते, व पादत्राणे, सेवा तसेच परिवहन व दळणवळण पोट-गटांमधील महागाईमुळे, सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान 5.9% ने वाढली.

(8) लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट सुविधेखालील (एलएएफ) फिक्सड् रेट रिव्हर्स रेपो व बदलत्या दराचे रिव्हर्स रेपोच्या (व्हीआरआरआर) कार्यकृतीद्वारे होत असलेल्या दैनंदिन वापरामुळे, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान सरासरीने रु.8.6 लक्ष कोटी झाल्याने तरलतेची स्थिती मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त अशी राहिली. राखीव निधी (कॅश-रिर्झव्ह रेशोमधील बदलाच्या प्रभावाच्या प्रथम फेरीसाठी समायोजित) डिसेंबर 3, 2021 रोजी 7.9% ने (वाय-ओ-वाय) वाढला. वाणिज्य बँकांनी केलेला पैशांचा पुरवठा (एम3) व कर्जे, नोव्हेंबर 19, 2021 रोजी वाय-ओ-वाय अनुक्रमे 9.5% ने व 7.0% ने वाढली. भारताची विदेशी मुद्रा गंगाजळी 2021-22 मध्ये 58.9 बिलियन युएसडीपासून (डिसेंबर 3, 2021 रोजी पर्यंत) युएसडी 635.9 पर्यंत वाढली.

एकंदरीचे चित्र (आऊटलुक)

(9) पुढे जाता, महागाईच्या वक्ररेषेवर अनेक घटकांचा परिणाम होऊ शकतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मधील मोठ्या पर्जन्यवृष्टीमुळे वाढलेल्या भाजीपाल्याच्या किंमती हिवाळ्याच्या आगमनामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे. रब्बी पिकांची पेरणी चांगली प्रगती करत असून तिची लागवड गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खाद्य तेलाच्या वाढलेल्या जागतिक किंमतींचा परिणाम देशांतर्गत फुटकळ महागाईवर होऊ नये म्हणून सरकारचे पुरवठ्याच्या बाजूस केलेले कृतीशील हस्तक्षेप अद्यापही सुरु/लागु आहेत. अलिकडील काळात मात्र क्रूड तेलाच्या किंमतींमध्ये सुधारणा झालेली दिसते. औद्योगिक मालवस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती, परिवहनाचा खर्च व जागतिक परिवहन खर्च तसेच पुरवठा साखळीतील खंड/तुंबणे ह्यामुळे कोअर महागाईवरील किंमत-वाढीचे दबाव वाढणे सुरुच आहे. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या शैथिल्यामुळे, कच्च्या मालाच्या (इनपुट) वाढलेल्या किंमतींचे पक्क्या मालाच्या किंमतींवर होणारे दबाव छुपे/दबलेले आहेत. हे सर्व घटक विचारात घेता, 2021-22 साठीची महागाई 5.3% असण्याचे धोके/जोखमींचे समतोलन करुन प्रक्षेपित केले जात आहे. तिस-या तिमाहीत 5.1% म्हणजे, 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत 5.7%. 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीतील सीपीआय महागाई 5.0% व दुस-या तिमाहीतील महागाई 5.0% असण्याचे प्रक्षेपित केले जात आहे (तक्ता 1)

(10) लसीकरणाची वाढती व्याप्ती, कोविड-19 च्या लागण/रुग्णांच्या संख्येतील घट आणि गतीशील होण्याची जलद गती ह्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक कार्यकृती, वाढत्या प्रमाणावर रुंद अशा पायावर पूर्वावस्थेस येत आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील मागणी स्थितीस्थापक असण्याची अपेक्षा आहे. संपर्क-आधारित कार्यकृतीमधील उसळी आणि इतके दिवस दबून राहिलेली मागणी ह्यामुळे नागरी क्षेत्रातील मागणी वाढणे सुरुच राहील. सरकारने पायाभूत सोयींवर दिलेला जोर, कामगिरी - आधारित प्रोत्साहन योजनेचे रुंदीकरण, रचना/बांधणीबाबतच्या सुधारणा, क्षमता-वापराबाबत येत असलेली पूर्वावस्था आणि चांगली तरलता व वित्तीय परिस्थिती ह्यामुळे खाजगी गुंतवणुकींसाठी अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध होत आहे. रिर्झव्ह बँकेने केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार व्यापाराचे चित्र व ग्राहकांचा विश्वास सुधारत असल्याचे दर्शवितात. ह्याच्या उलट, मालवस्तूंच्या अस्थिर किंमती, सततचे जागतिक पुरवठा खंड, विषाणुचे नव-नवीन प्रकार आणि वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता ह्यांचे धोक्यांचे सावट ह्या चित्रावर पडत आहे. हे सर्व घटक विचारात घेता आणि भारतात कोविड-19 चा प्रादुरभाव पुनः होणार नाही असे धरुन, 2021-22 साठीचे ख-या जीडीपी वाढीचे प्रक्षेपण 9.5% करण्यात येत आहे. - म्हणजे, 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीसाठी 6.6%, चौथ्या तिमाहीसाठी 6.0%. 2022-23 साठीच्या ख-या जीडीपी वाढीचे प्रक्षेपण 17.2% आणि दुस-या तिमाहीसाठी 7.8% करण्यात येत आहे (तक्ता 2)

(11) भाजीपाल्याच्या वाढलेल्या किंमतींचा अन्नपदार्थांवरील प्रभाव/आघात हिवाळा सुरु झाल्यावर नेहमीप्रमाणेच किंमती कमी होणे अपेक्षित आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर व मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) अंशतः कमी झाल्याने फुटकळ विक्रीच्या किंमतीही कमी झाल्या आहेत आणि कालांतरादरम्यान दुस-या फेरीचे परिणाम होतील. क्रूड ऑईलमध्ये थोडी सुधारणा दिसत असली तरी ते अस्थिरच आहे. कोअर महागाईवर जवळून देखरेख ठेवून ती ताब्यात ठेवणे गरजेचे आहे. कोअर महागाई टिकाऊ प्रकारे कमी होण्यासाठी, इतर इनपुट किंमतींचे दबाव काबूत ठेवण्यासाठीच्या उपायांसह, अबकारी कर व व्हॅटचे सामान्यीकरण करणे सुरुच ठेवणे महत्त्वाचे आहे - विशेषतः सुधारत असल्याने - अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत पूर्वावस्था येणे गतिमान होत आहे परंतु, कार्यकृती मात्र अजूनही साथ-पूर्व स्तरांवर येऊ पाहत आहेत. आणि त्या मूळ धरेपर्यंत व आपणहून टिकाव धरेपर्यंत त्यांना चांगल्या/सहाय्यशील धोरणाद्वारे खतपाणी घालत राहणे आवश्यक आहे. विशेषतः, निर्याती द्वारा मिळत असलेल्या मोठ्या उत्तेजनेसह, खाजगी गुंतवणुकींनी अर्थव्यवस्था पूर्वावस्थेस आणण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत बरीच पूर्वावस्था आली असली तरी खाजगी वापराचा स्तर त्याच्या साथ-पूर्व स्तराच्या खालीच आहे. आणि प्राधिकरणांनी ओमिक्रॉन काबूत ठेवण्यास पाऊले उचलल्यास, संपर्क-आधारित सेवांच्या मागण्यांना संभाव्यतः अडचणींना सामोरे जावे लागेल. खाली ओढणारे धोके लक्षणीय असल्याने हे चित्र, विशेषतः जागतिक परिणाम, नवीन प्रकार/प्रजाती असलेल्या कोविड-19 चा संभाव्य जंतुसंसर्ग, सततची कमतरता व खंड आणि महागाईचे दबाव येतच राहिल्यामुळे जगभरातील धोरण वृत्तींमधील व पवित्र्यांमधील वाढते बदल ह्यामुळे, मोठ्या प्रमाणावर अस्थिर झाले आहे. जागतिक वित्तीय स्थिती आवळण्यासारखी झाली असल्याने जागतिकदृष्ट्या आर्थिक कार्यकृतींना आणि भारतासाठीही धोका निर्माण झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर, एमपीसीने ठरविले की सततची देशांतर्गत पूर्वावस्था येणे हे अधिक रुंद पायावर असण्यासाठी सततचा धोरण आधार/सहाय्य असणे आवश्यक आहे. महागाईच्या गतीवर सावध नजर ठेवत असतानाच सुसुरक्षित राहण्यासाठी विकासाच्या खुणांची वाट पाहणे योग्य असल्याचा विचार करुन, पुढे जाता महागाई तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेत असतानाच, विकासाची पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या काळासाठी आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्यासाठी, समावेशक पवित्रा सुरु ठेवण्याचे व धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4% ठेवण्याचे एमपीसीने ठरविले.

(12) एमपीसीच्या सर्व सभासदांनी - डॉ. शशांक भिडे, डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंथ आर वर्मा, डॉ. मृदुल के. सग्गर, डॉ. मायकेल देबब्रत पात्रा आणि श्री. शक्तिकांत दास ह्यांनी, - धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4% ठेवण्याचे एकमताने ठरविले.

(13) प्रो. जयंथ आर वर्मा सोडून सर्व सभासदांनी, म्हणजे डॉ. शशांक भिडे, डॉ. अशिमा गोयल, डॉ. मृदुल सग्गर, डॉ. मायकेल देबब्रत पात्रा व श्री. शक्तिकांत दास ह्यांनी पुढे जाता महागाई तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेत असतानाच, विकासाची पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या काळासाठी आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्यासाठी, समावेशक पवित्रा सुरु ठेवण्याचे व धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4% ठेवण्याचे मत दिले. प्रो. जयंथ पात्रा ह्यांनी ठरावाच्या ह्या भागावर वेगळे मत व्यक्त केले.

(14) एमपीसीच्या ह्या सभेचे इतिवृत्त डिसेंबर 22, 2021 रोजी प्रसिध्द केले जाईल.

(15) एमपीसीची पुढील सभा फेब्रुवारी 7-9-2022 दरम्यान ठरविण्यात आली आहे.

(योगेश दयाल)    
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1322