डेप्युटी गव्हर्नर

अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018

अधिसूचना

संदर्भ.सीईपीडी.पीआरएस.क्र.3590/13.01.004/2017-18

फेब्रुवारी 23, 2018

अबँकीय वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) मध्ये कंडक्टिव क्रेडिट कल्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी व ह्या देशाच्या कर्ज प्रणालीचे त्याच्या हितासाठी निमंत्रण करण्यासाठी, ठेवी, कर्जे व अग्रिम राशी आणि इतर विशिष्ट व्यवहार ह्याबाबतच्या सेवांमधील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास एक लोकपाल प्रणाली उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्यावरुन तिचे समाधान झाले असल्याने, भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 एल ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, येथे निर्देश देत आहे की, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 - आय (एफ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार असलेल्या, तसेच, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए खाली आरबीआयकडे पंजीकृत झालेल्या, आणि (अ) ठेवी स्वीकारण्यास प्राधिकृत असलेल्या व (ब) मागील वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षित ताळेबंदाच्या तारखेस रु. एक बिलियन किंवा आरबीआयने विहित केल्यानुसार कस्टमर इंटरफेस असलेल्या, अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) ह्याखाली येतील व त्या एनबीएफसींनी, अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018 मधील तरतुदींचे पालन करावे.

(2) अबँकीय वित्तीय कंपनी - इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी (एनबीएफसी - आयएफसी), कोअर इनवेस्टमेंट कंपनी (सीआयसी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - अबँकीय वित्तीय कंपनी (आयडीएफ - एनबीएफसी) आणि लिक्विडेशनखाली असलेली एनबीएफसी ह्यांना ह्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

(3) सुरुवातीला ही योजना, ठेवी स्वीकारणा-या सर्व एनबीएफसींना लागु केली जाईल आणि मिळालेल्या अनुभवावर आधारित, ह्या योजनेत, उरलेल्या व ओळखण्यात आलेल्या एनबीएफसी वर्गांना लागु करण्यात येईल. सुरुवातीला ह्या योजनेची सुरुवात, सर्व देशव्यापी संबंधित क्षेत्रातील तक्रारी हाताळण्यासाठी, चार महानगरात, म्हणजे, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई व नवी दिल्ली येथे करण्यात येत आहे. ह्या कार्यालयांचे अधिकार क्षेत्र ह्या योजनेच्या जोडपत्र ‘आय’ मध्ये देण्यात आले आहे.

(4) ही योजना, फेब्रुवारी 23, 2018 पासून अंमलात येईल.

(बी पी कानुनगो)