कार्यकारी संचालक

अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018

अधिसूचना

संदर्भ. सीईपीडी.पीआरएस.क्र.4535/13.01.004/2018-19

एप्रिल 26, 2019

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, अधिसूचना संदर्भ सीईपीडी.पीआरएस.क्र.4535/13.01.004/2018-19.3590/13.01.004/2017-18 दि. फेब्रुवारी 23, 2018 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय (फ) मध्ये व्याख्या केलेल्या, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या 45 आय ए खाली आरबीआयकडे पंजीकृत झालेल्या, ठेवी स्वीकारण्यास प्राधिकृत असलेल्या एनबीएफसींसाठी, अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) साठीची लोकपाल योजना, 2018 ची अंमलबजावणी केली होती. मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारावर ही योजना एनबीएफसींच्या उर्वरित ओळखलेल्या वर्गांनाही लागु करावयाची होती. एप्रिल 4, 2019 रोजीच्या नाणेविषयक धोरणांच्या निवेदनाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांच्या निवेदनाच्या परिच्छेद 11 मध्ये घोषित केल्यानुसार, वरील अधिसूचनांमधील अंशतः बदलानुसार, आरबीआय येथे निर्देश देते की, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आय (एफ) मध्ये व्याख्या केलेल्या व भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय ए खाली रिझर्व्ह बँकेकडे पंजीकृत झालेल्या (अ) ठेवी स्वीकारण्यास प्राधिकृत असलेल्या एनबीएफसी व (ब) मागील वित्तीय वर्षाच्या ऑडिटेड ताळेबंदाच्या तारखेस, रु.100 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्राहक इंटरफेस सह अॅसेट साईझ असलेल्या किंवा आरबीआयने विहित केलेला अॅसेट साईझ असलेल्या ठेवी न स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्या ह्या योजनेच्या आवाक्यात येतील. आणि अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 च्या तरतुदींचे पालन करतील.

(2) अबँकीय वित्तीय कंपनी - पायाभूत सोयी वित्त कंपनी (एनबीएफसी - आयएफसी), कोअर इनवेस्टमेंट कंपनी (सीआयसी), इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेव फंड - अबँकीय वित्तीय कंपनी (आयडीएफ - एनबीएफसी) आणि अवसायनाखालील एनबीएफसी ह्यांना ह्या योजनेच्या व्याप्तीमधून वगळण्यात आले आहे.

(3) या कार्यालयामधून ही योजना सुरु ठेवली जाईल. म्हणजे, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई व नवी दिल्ली - अबँकीय वित्तीय कंपन्या लोकपालाच्या कार्यालयांमधून, संपूर्ण देशातील संबंधित क्षेत्रामधील तक्रारी हाताळण्यासाठी ही योजना कार्यवाही करत राहील. ह्या योजनेच्या कार्यालयांची अधिकार क्षेत्रे ह्या योजनेच्या जोडपत्र 1 मध्ये दिली आहेत.

(4) ही योजना, पात्र असलेल्या, ठेवी न स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्यांना एप्रिल 26, 2019 पासून लागू केली जाईल

(सुरेखा मरांडी)