आरबीआय/2018-19/179
एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19

मे 6, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ
सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका/सर्व लघु वित्त बँका

महोदय/महोदया,

प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण

कृपया, प्रथम द्वैमासिक चलन विषयक धोरण निवेदन, 2019-20 दि. एप्रिल 4, 2019 च्या, विकासात्मक व विनियामक धोरणे निवेदनाचा परिच्छेद 10, आणि महानिर्देश - प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण दि. जुलै 7, 2016 चा परिच्छेद 9 लघु वित्त बँकांसाठी (एसएफबीज) संक्षेप - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण, दि. जुलै 6, 2017 चा परिच्छेद 5 चा संदर्भ घ्यावा. ह्यात गृहकर्जांचे, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकरण करण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष विहित केले आहेत.

(2) आरआरबींसाठी असलेल्या वरील महानिर्देशानुसार, राहत्या घराचा सर्वसमावेशक खर्च रु.25 लाखांपेक्षा अधिक नसलेल्या घरांची खरेदी/बांधणी करण्यासाठी, प्रति कुटुंब रु.20 लाखांपर्यंतची कर्जे, प्राधान्य क्षेत्रासाठी वर्गीकृत केली जाऊ शकतात. एसएफबीसाठीच्या संक्षेपानुसार, राहत्या घरांचा सर्वसमावेशक खर्च अनुक्रमे रु.35 लाख व रु.25 लाख पेक्षा अधिक नसल्यास, महानगर केंद्रातील (दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या) व्यक्तींसाठी रु.28 लाखांपर्यंत व इतर केंद्रातील व्यक्तींसाठी रु.20 लाखांपर्यंतची कर्जे, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत.

(3) आरआरबी व एसएफबी ह्यांना इतर अनुसुचित वाणिज्य बँकांच्या स्तरांवर आणण्यासाठी, प्राधान्य क्षेत्राखालील पात्रतेसाठी कर्जांच्या मर्यादा वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार, आरआरबीज व एसएफबीजच्या बाबतीत, महानगर प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण केंद्रामधील (दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या) व्यक्तींसाठीची रु.35 लाख पर्यंतची गृहकर्जे व इतर केंद्रामधील व्यक्तींसाठीची रु.25 लाख पर्यंतची गृहकर्जे, त्या-त्या महानगर केंद्रात व इतर केंद्रात, राहत्या घराचा सर्वसमावेशक खर्च अनुक्रमे रु.45 लाख व रु.30 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असतील.

(4) ह्याशिवाय, आरआरबींसाठीचे महानिर्देशचा परिच्छेद 9.4 एसएफबीसाठीचा संक्षेपचा परिच्छेद 5.4 ह्यात, विहित केलेली आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) व अल्प उत्पन्न गटांसाठी (एल आय जी) असलेल्या केवळ गृह प्रकल्पांसाठी पात्र असलेली, विद्यमान कुटुंबु उत्पन्नाची प्रतिवर्ष रु.2 लाख ही मर्यादा, प्रधानमंत्री आवास योजनाखाली विहित केलेल्या उत्पन्नाशी जुळवून, आता, ईडब्ल्युएससाठी, प्रतिवर्ष रु.3 लाख व एलआयजीसाठी प्रतिवर्ष रु.6 लाख अशी सुधारित करण्यात आली आहे.

(5) त्यानुसार, ह्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून, आरआरबी/एसएफबी ह्यांना, त्यांच्या गृहकर्जाच्या आऊटस्टँडिंग पोर्टफोलियोसाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्जाखाली वर्गीकृत करण्यासाठीचे सुधारित निकष लागु करण्यास परवानगी आहे.

(6) वरील महानिर्देश/संक्षेपात विहित केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

आपला विश्वासु,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक