जून 23, 2017

बँकिंग लोकपाल योजना आरबीआयकडून सुधारित : चुकीच्या प्रकारे विक्री करणे व
मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग संबंधीच्या तक्रारींचा समावेश

बँकांद्वारे, विमा/म्युच्युअल फंड/तृतीय पक्षाचे इतर गुंतवणुक उत्पाद ह्यांच्या विक्रीमधून निर्माण झालेल्या त्रुटी समाविष्ट करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने तिच्या बँकिंग लोकपाल योजना 2006 ची व्याप्ती वाढविली आहे. ह्या सुधारित योजनेखाली, भारतामधील मोबाईल बँकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग सेवांसंबंधी आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन एखाद्या बँकेने केले नसल्यास, एखादा ग्राहक, त्या बँकेच्या विरुध्द तक्रार सादर करु शकतो.

बँकिंग लोकपालाद्वारा, एखादा निर्णय पारित करण्याचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र विद्यमान दहा लाख रुपयांपासून आता वीस लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तक्रारदाराचा वाया गेलेला वेळ, झालेला खर्च, तसेच त्या तक्रारदाराला झालेला मानसिक त्रास ह्यासाठीची भरपाई ह्यासाठी, बँकिंग लोकपाल, एक लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा निर्णय देऊ शकतो.

ह्या योजनेखाली, करारनामा करुन तक्रारी तडजोडित करावयाची कार्यरीतही सुधारित करण्यात आली आहे. विद्यमान योजनेच्या खंड 13(क) खाली समाप्त केलेल्या तक्रारींसाठी (फेटाळण्याबाबत) आता अपीलही करता येऊ शकते - हे पूर्वी उपलब्ध नव्हते.

बँकिंग लोकपाल योजना, 2006 सुधारित करणारी अधिसूचना दि. जून 16, 2017 रिझर्व बँकेने प्रसृत केली आहे. ही सुधारित योजना, जुलै 1, 2017 पासून अंमलात येईल. ही सुधारित योजना रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर /en/web/rbi/complaints/lodge-a-complaint-against-rbi येथे उपलब्ध आहे.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/3473