जानेवारी 22, 2016

सीकेपी सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, दिलेल्या निदेशांमध्ये
आरबीआयकडून जुलै 31, 2016 पर्यंत मुदतवाढ

भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचित केले आहे की, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजी व्यवहार बंद झाल्यानंतर, सीकेपी सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता पुढीलप्रमाणे चार वेळा वाढविण्यात आली होती - निदेश दि. ऑक्टोबर 21, 2014 अन्वये तीन महिन्यांसाठी, निदेश दि. जानेवारी 20, 2015 अन्वये सहा महिन्यांसाठी, निदेश दि. जुलै 9, 2015 अन्वये तीन महिन्यांसाठी, आणि निदेश दि. ऑक्टोबर 28, 2015 अन्वये तीन महिन्यांसाठी. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, निदेश दि. ऑक्टोबर 21, 2014; जानेवारी 20, 2015; जुलै 9, 2015 आणि ऑक्टोबर 28, 2015 सह वाचित, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 चा कार्यकारी काल, रिझर्व बँकेचा निदेश दि. जानेवारी 19, 2016 अन्वये, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, जानेवारी 31, 2016 ते जुलै 31, 2016 पर्यंत आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यात पुढील बदल करण्यात आले आहेत.

“प्रत्येक बचत खात्यात किंवा चालु खात्यात किंवा मुदत ठेव खात्यात किंवा कोणत्याही नावाने असलेल्या अन्य ठेव खात्यात असलेल्या एकूण शिल्लक रकमेमधून, ठेवीदाराला रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) पर्यंतची रक्कम काढू देण्यास परवानगी दिली जावी - मात्र, ठेवीदाराला त्या बँकेसंबंधाने काही जबाबदारी/दायित्व (म्हणजे, कर्जदार किंवा जामीनदार, बँकेतील ठेवींविरुध्द घेतलेली कर्जे) असल्यास ही रक्कम त्या कर्जखात्यांमध्ये समायोजित केली जावी.”

संदर्भित निदेशांच्या इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

वरील मुदतवाढ व बदल अधिसूचित केलेल्या जानेवारी 19, 2016 च्या निदेशाची प्रत जनतेच्या माहितीसाठी सदरहू बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

रिझर्व बँकेने केलेल्या वरील मुदतवाढ/बदल ह्याचा अर्थ, ह्या बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेण्यात येऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/1737