सप्टेंबर 10, 2015

इंडियन मर्कंटाईल सहकारी बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांसाठी आरबीआय कडून,
डिसेंबर 11, 2015 पर्यंत मुदतवाढ

रिझर्व बँकेने, इंडियन मर्कंटाईल सहकारी बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, सप्टेंबर 12, 2015 ते डिसेंबर 11, 2015 पर्यंत अशी तीन महिन्यांची मुदतवाढ, पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर दिली आहे. ही बँक जून 12, 2014 पासून निदेशांच्या खाली होती.

ह्या निदेशांनुसार, इंडियन मर्कंटाईल सहकारी बँक लि., रिझर्व बँकेची लेखी मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणतीही कर्जे किंवा अग्रिम राशी देऊ शकणार नाही किंवा त्यांचे नूतनीकरणही करु शकणार नाही, कोणतीही गुंतवणुक करु शकणार नाही, निधी कर्जाऊ घेणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारणे ह्यासह कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिची दायित्वे/जबाबपूर्ण करण्यासाठी किंवा अन्यथाही कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा प्रदान करण्यास राजी होणार नाही, कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा व्यवस्था करुन, रिझर्व बँकेच्या निदेशात अधिसूचित केलेले सोडल्यास तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण करणार नाही किंवा तिची अन्य प्रकारे वासलात लावणार नाही. ह्याशिवाय, ह्या निदेशांच्या संपूर्ण कालावधीच्या दरम्यान, (म्हणजे जून 12, 2014 ते डिसेंबर 11, 2015) प्रत्येक बचत किंवा चालु खात्यातील किंवा अन्य ठेवी खात्यातून, एकाच प्रसंगी, रु.1,00,000 (रुपये एक लाख फक्त) पेक्षा अधिक रकमेची करु देणार नाही.

बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 च्या कलम 35 ए च्या पोट कलम (1) खाली रिझर्व बँकेला दिल्या गेलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे निदेश लागु करण्यात आले आहेत. हितसंबंध असलेल्या जनतेच्या माहितीसाठी ह्या निदेशाची एक प्रत त्या बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित केली आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 च्या कलम 35 ए च्या पोट कलम (1) खाली रिझर्व बँकेला दिल्या गेलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे निदेश लागु करण्यात आले आहेत. हितसंबंध असलेल्या जनतेच्या माहितीसाठी ह्या निदेशाची एक प्रत त्या बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित केली आहे.

अजितप्रसाद
सहाय्यक महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्रांसाठी निवेदन : 2015-2016/642