सप्टेंबर 16, 2015

आरबीआयकडून लघु वित्त बँकांसाठीच्या 10 अर्जदारांना “तत्वतः” मंजुरीचे प्रदान

नोव्हेंबर 27, 2014 रोजी दिलेल्या “गाईडलाईन्स फॉर लायसेन्सिंग ऑफ स्मॉल फायनान्स बँक्स इन प्रायवेट सेक्टर (गाईडलाईन्स)”खाली, लघु वित्त बँका स्थापन करण्यासाठी रिझर्व बँकेने आज, पुढील 10 अर्जदारांना “तत्वतः” मंजुरी देण्याचे ठरविले आहे.

निवडलेल्या अर्जदारांची नावे

1. एयु फायनान्शिअर्स(इंडिया) लि., जयपूर
2. कॅपिटल लोकल एरिया बँक लि., जालंधर
3. दिशा मायक्रोफिन प्रायवेट लि., अहमदाबाद
4. इक्विटास होल्डिंग्ज प्रा.लि., चेन्नई
5. ईएसएएफ मायक्रोफायनान्स अँड इनवेस्टमेंटस प्रा.लि., चेन्नई
6. जनलक्ष्मी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायवेट लि., बंगलुरू
7. आरजीव्हीएन(नॉर्थ ईस्ट) मायक्रोफायनान्स लि., गुवाहाटी
8. सूर्योदय मायक्रोफायनान्स प्रा.लि., नवी मुंबई
9. उज्जीवन फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा.लि., बंगलुरु
10. उत्कर्ष मायक्रोफायनान्स प्रा.लि.,वाराणसी

ह्या मार्गदर्शक तत्वांखालील आवश्यक्ता आणि आरबीआयकडून घालण्यात येणाऱ्या इतर अटींची पूर्तता करण्यास अर्जदारांना मदत व्हावी ह्यासाठी, देण्यात आलेल्या ह्या “तत्वत:” मंजूरीची वैधता 18 महिने असेल. “तत्वत:” मंजुरीचा भाग म्हणून घालण्यात आलेल्या पर्याप्त अटींचे अर्जदारांनी पालन केले असल्याबाबत समाधान झाल्यानंतर, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 च्या कलम 22(1) खाली बँकिंग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी परवाना देण्याचा विचार आरबीआय करील.

नियमित परवाना दिला जाईपर्यंत, अर्जदार कोणताही बँकिंग व्यवसाय करु शकणार नाहीत.

निवड-प्रक्रिया

प्रत्येक अर्जदाराच्या प्रकरणाचा सविस्तर अभ्यास करून, तीन निरनिराळ्या समित्यांच्या विचार -विनियमानंतर, आरबीआयने हे अर्जदार निवडले आहेत. ह्या निवड-प्रक्रियेतील पायऱ्या पुढील प्रमाणे आहेत.

आरबीआयच्या निवड-गटाने, ह्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन, सर्व अर्जांची छाननी पुढील निकषांनुसार केली- प्रथम दर्शनी पात्रता सुरवातीचे किमान भांडवल उभे करण्याची क्षमता, मालकी संबंधाने दर्जा आणि रहिवाशांद्वारे नियंत्रण, ह्या प्राथमिक चाचणी मधून पारित झालेले अर्ज, श्रीमती उषा थोरात, (आरबीआयच्या भूतपूर्व उपगव्हर्नर) ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील, बाह्य सल्लागार समितीकडे (ईएसी) सादर करण्यात आले.

ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रथम दर्शनी पात्रतेवर आधारित असे सविस्तर परीक्षण करण्यासाठी विचारात घ्यावयाच्या अर्जाची शिफारस ह्या ईएसीने केली.

सविस्तर छाननी मध्ये, वित्तीय सशक्ततेचे मूल्यमापन, प्रायोजित व्यवसाय योजना, नियंत्रक व अन्वेषक एजन्सी बँका इत्यादींकडून मिळालेल्या ड्यु डिलिजन्स रिपोर्टवर आधारित योग्य व वास्तव दर्जा ह्यांचा समावेश होता. ह्या मधील महत्वाचा घटक म्हणजे, बँका नसलेल्या व लोकसंख्यांच्या लाभवंचित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये होऊ शकणारी प्रायोजित पोहोच. ईएसीला सादर केलेल्या माहितीच्या आधारावर, तिने अनेक सभा घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर ईएसीने तिच्या शिफारशी आरबीआयला सादर केल्या.

त्यानंतर, आरबीआय चे चार डेप्युटी गव्हर्नर्स व गव्हर्नर ह्यांच्या अंतर्गत छाननी समितीने (आयएससी) ह्या अर्जांची तपासणी केली. ईएसीने केलेल्या शिफारशींच्या तत्वमिमांसेवर आयएससीने सावधानपणे विचार केला. सर्व अर्जांची छाननी केल्यानंतर, आयएससीने, तिच्या स्वतंत्र शिफारशी, आरबीआयच्या, केंद्रीय संचालक मंडळाच्या समितीकडे (सीआसीबी) सादर केल्या. 16 सप्टेंबर 2015 रोजी झालेल्या सीसीबीच्या सभेमध्ये, सीसीबीच्या बाह्य सभसदांनी ईएसीने व आयएससी ने केलेल्या शिफारशी व नोंदी ह्यांचा अभ्यास करून , “तत्वत:” मंजुरी द्यावयाच्या अर्जदारांची यादी निश्चित केली. ह्या समितीच्या शिफारशींची तत्वमीमांसा स्पष्ट करण्यासाठी ईएससीच्या अध्यक्षांनाही पाचारण करण्यात आले.

ह्यापुढे जाऊन, ह्या परवान्याच्या प्रक्रियेतून मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग रिझर्व बँक, ह्या मार्गदर्शक तत्वांना सुधारित करण्यासाठी आणि असे परवाने अधिक नियमित पणे (म्हणजे-ऑन टॅप) देऊ करण्यासाठी करु इच्छिते

पार्श्वभूमी

येथे स्मरण व्हावे की, कमिटी ऑन फायनान्शियल सेक्टर रिफॉर्म्स(अध्यक्ष : डॉ रघुराम राजन) 2009 ने, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात छोट्या बँकांची प्रसंगानुरुपतेची तपासणी केली होती. ह्या समितीच्या मते, छोट्या बँकांना परवाने देण्याचा प्रयोग केला गेल्यास, परिस्थितीमध्ये पुरेसा बदल होऊ शकतो. तिने शिफारस केली की, खाजगी सुनियंत्रित, ठेवी स्वीकारणाऱ्या छोट्या वित्त बँकांना (एसएफबी), त्या भौगोलिक दृष्ट्या केंद्रस्थानी नसल्यामुळे अधिकतर भांडवल आवश्यक्तेमुळे येणारी अधिकतर जोखीम कमी करून, सबंधित पक्षांच्या व्यवहारांवर सक्त मनाई घालून आणि परवानगीप्राप्त असे कमी घनता निकष ठेवून अधिक वाव देण्यात यावा. रिझर्व बँकेने, ऑगस्ट 27, 2013 रोजी तिच्या वेबसाईटवर टाकलेल्या “दि वे फॉरवर्ड” ह्या भारतातील बँकिंग संरचनेवरील धोरणात्मक पेपेरमध्येही ह्याचा पुनरोच्चार केला होता.

जुलै 10, 2014 रोजी माननीय वित्तमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंक्ल्पात घोषित केले होते की :

“विद्यमान संरचनेमध्ये सुयोग्य बदल केल्यानंतर, विद्यमान आर्थिक वर्षात, खाजगी क्षेत्रातील सार्वत्रिक बँकांना सातत्याने प्राधिकृतता देण्यासाठी एक संरचना तयार केली जाईल. छोट्या बँका व इतर विभेदी बँकांना परवाने देण्यासाठी, आरबीआय एक साचा तयार करील. सुयोग्य हेतूंसाठी सेवा देणाऱ्या विभेदी बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, पेमेंट बँका इत्यादी. छोटे व्यापार, असंघटित क्षेत्र, अल्प उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, शेतकरी व स्थलांतर करणारे मजुर ह्यांच्या कर्ज व प्रेषण विषयक गरजा पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आहे.”

लघु वित्त बँकांना परवाने देण्याबाबत ची प्रारुप मार्गदर्शक तत्वे, जनतेची मते मागविण्यासाठी जुलै 17, 2014 रोजी प्रसृत करण्यात आली होती. ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवर मिळालेल्या सूचना व सूचक टीपांवर आधारित, नोव्हेंबर 27, 2014 रोजी , लघु वित्त बँकांना परवाना देण्याबाबतची अंतिम मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली. रिझर्व बँकेनेही, जानेवारी 1, 2015 रोजी ह्याबाबतच्या प्रश्नांवरील (एकूण 176) स्पष्टीकरणे दिली होती. लघु वित्त बँके साठी रिझर्व बँके कडे 72 अर्ज आले होते. त्यानंतर, मायक्रोसेक रिसोर्सेस प्रा.लि., कोलकाता ह्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. श्री.जय सिंग बिंभेत व इतर ह्यांच्या अर्जाच्या बाबतीत दोन सह-प्रायोजकांनी माघार घेतल्याने तो अर्ज मागे घेतल्याचे समजण्यात आले.

अतिरिक्त माहिती

ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रथमदर्शनी पात्रतेची छाननी केल्यानंतर, ते अर्ज, ह्यासाठीच तयार केलेल्या एका बाह्य सल्लागार समितीकडे (ईएसी) पाठवले जात. त्यानुसार, ह्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी व केवळ ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन केले असलेल्या अर्जदाराचीच परवान्यासाठी शिफारस करण्यासाठी फेब्रुवारी 4, 2015 रोजी, रिझर्व बँकेने तिचे भूतपूर्व उपगव्हर्नर श्रीमती उषा थोरात ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ईएसी स्थापन केली. ह्या ईएसी चे तीन सभासद होते : श्री एम एस साहू(सेबीचे माजी सभसद), श्री एम एस श्रीराम(बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट(आयआयएम) चे प्रोफेसर), आणि श्री एम बालचंद्रन(नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष). त्या नंतर श्री एम एस साहू काँपिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाचे सभासद म्हणून त्यांची नेमणुक झाल्याने, ह्या समिती मधून बाहेर पडले व रिझर्व बँके ने एप्रिल 2015 मध्ये, श्री रवि नारायण(उपाध्यक्ष, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया) ह्यांची ह्या समितीवर नेमणुक केली.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्रांसाठी निवेदन : 2015-2016/693